२०२३-२४ अर्थसंकल्पातील संरक्षणविषयक तरतूद: मर्यादित निधीचा वापर

हा लेख  Amrit Kaal 1.0: Budget 2023 या निबंध मालिकेचा भाग आहे.

_____________________________________________________________________________

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी भारताच्या संरक्षण क्षेत्राकरता अर्थसंकल्पीय तरतूद १३ टक्क्यांनी वाढवून ५.९४ लाख कोटी रुपये केली आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ५.२५ लाख कोटी रुपये होती. यापैकी, १.६२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद भांडवली खर्चासाठी करण्यात आली आहे, ज्यात नवीन शस्त्रे, विमाने, युद्धनौका आणि इतर लष्करी उपकरणे खरेदीचा समावेश आहे. ही तरतूद चालू आर्थिक वर्षाच्या १.५२ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी वाढली आहे, परंतु चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सरासरी ६ टक्के महागाई दर पाहता, आधीच्या तुलनेत जवळपास तेवढीच आहे. एकूण संरक्षणविषयक तरतूद आणि त्यातील भांडवली खर्च यांवर बरेच काही सांगितले आणि लिहिले गेले असले तरी, हा लेख काही मार्गांवर लक्ष केंद्रित करतो, ज्याद्वारे मर्यादित निधीचा सर्वोत्तम वापर केला जाऊ शकतो.

अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या टप्प्यावर वर्धित वाटपाचा सल्ला दिला जातो, कारण ते वाटप केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा व्यावहारिक आणि इष्टतम वापर करण्यास मुभा देते आणि कमी रकमेसह बरेच काही साध्य करता येते.

देशाच्या सीमांवरील पायाभूत सुविधा

भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आव्हानांची पूर्तता करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय आवश्यकतांवर चर्चा केली जाऊ शकते, परंतु ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’च्या भांडवली खर्चासाठी ५,००० कोटी रुपयांचा खर्च दुर्लक्षित केला जाऊ नये. हा आकडा, खरे तर, संस्थेच्या भांडवली अंदाजपत्रकाच्या मागील दोन वर्षांमध्ये २०२१-२२ मधील २,५०० कोटी रुपयांवरून दुप्पट, तसेच आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या वाटपाच्या तुलनेत ४३ टक्के वाढ दर्शवते.

अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या टप्प्यावर वर्धित वाटपाचा सल्ला दिला जातो, कारण ते वाटप केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा व्यावहारिक आणि इष्टतम वापर करण्यास अनुमती देते आणि कमी रकमेसह बरेच काही साध्य करता येते. विविध विभागांमध्ये अनेक प्रकल्प मंजूर असताना, प्रक्रियात्मक लाल फिती आणि कार्यान्वित करण्यात अक्षमता यामुळे दर वर्षी खर्चात मोठी वाढ होत आहे. ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’च्या नव्या प्रकल्पांच्या श्रीगणेशासाठी सध्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद या प्रवृत्तीला रोखण्यात मदत करेल आणि इतर विभागांकरता अनुकरण करण्यासाठी एक आदर्श ठेवेल. या संदर्भात, संरक्षण मंत्रालयाचे सीमा संपर्क वाढवण्यासाठी “सेला बोगदा, नेचिपू बोगदा आणि सेला-छाबरेला बोगदा यांसारख्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीवर” लक्ष केंद्रित करणे, हे खरोखर स्वागतार्ह आहे.

हवाई जोडणी

दूरदर्शीपणा दाखवीत, चीनसोबतच्या अधिक वारंवार होणाऱ्या आणि दीर्घ कालावधीच्या संघर्षाची तयारी करताना, ‘अॅडव्हान्स लँडिंग ग्राउंड्स’चा विकास विशेष महत्त्वाचा मानायला हवा. सर्व प्रकारच्या हवामानांत वापरता येण्याजोगे रस्ते आणि बोगदे बांधण्यासोबत, हे आवश्यक आहे.

जरी अर्थसंकल्पात अशी घोषणा करणे आवश्यक मानले जात नसले तरी, यांतील प्रत्येक प्रकल्पासाठी योग्य निधी आणि देखरेख सुनिश्चित करणे सरकार उत्तमरीत्या करेल.

अर्थसंकल्पात प्रादेशिक हवाई जोडणी सुधारण्यासाठी ५० अतिरिक्त विमानतळ, हेलिपॅड, वॉटर एरो ड्रोन आणि ‘अॅडव्हान्स लँडिंग ग्राउंड्स’चे पुनरुज्जीवन करण्याची घोषणा केली असली तरी, त्याकरता विशिष्ट अर्थसंकल्पीय तरतुदी जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. जरी अर्थसंकल्पात अशी घोषणा करणे आवश्यक मानले जात नसले तरी, यांतील प्रत्येक प्रकल्पासाठी योग्य निधी आणि देखरेख सुनिश्चित करणे सरकार उत्तमरीत्या करेल.

संशोधन आणि विकास

अर्थसंकल्पात ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’करता वर्षाला केवळ ९ टक्क्यांनी २३,२६४ कोटी रुपये इतकी नाममात्र वाढ केली आहे. संशोधन आणि विकासाकरता हा वित्तपुरवठा अपुरा आहे. तसेच, गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आलेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या तंत्रज्ञान विकास निधीच्या स्थितीबद्दल फारशी माहिती नाही. निश्चितपणे, संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण उत्कृष्टता आणि संरक्षण चाचणी पायाभूत सुविधा योजनेसाठी अनुक्रमे ११६ कोटी रुपये आणि ४५ कोटी रुपये दिले आहेत आणि जरी आधी शंभराहून अधिक करारांवर स्वाक्षरी करून काही क्षमता असल्यासारखे दिसत असले तरी, लष्कराला अपेक्षित असलेले परिणाम मिळण्याकरता मोठ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींची आवश्यकता आहे. तोपर्यंत, जरी उपलब्ध सामग्री हेतू साध्य करण्याकरता योग्य नसली किंवा प्रवर्गात सर्वोत्तम नसली तरी सशस्त्र दलांनी त्यांचे कार्यरत वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी पद्धती अंमलात आणायला हव्या.

भारतात “एखादी गोष्ट करण्यासाठी योग्य प्रक्रिये”अंतर्गत प्रदान केलेला निधी कमी वापरला जातो, यामागचे एक मोठे कारण सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. या अंतर्गत, गतवर्षी १२२ कोटी रुपये वापरले गेले नाहीत- त्यामागचे कारण नवनवीन तंत्रज्ञान निवडण्यासाठी आणि त्यानंतर, खरेदी करण्यासाठीची निवडप्रक्रिया लांब आणि भयानक आहे. दुसरीकडे, ही परिस्थिती भारतीय खासगी क्षेत्राला अडचणींना न जुमानता, आव्हानांचा सामना करून, सशस्त्र दलांना नाविन्यपूर्ण आणि किफायतशीर उपायांच्या तरतुदीद्वारे आपली क्षमता सिद्ध करण्याची एक अनुकूल संधी प्रदान करते.

सैनिकांसाठी लहान शस्त्रे आणि उपकरणे

२०२० सालापासून अमेरिका आणि चीननंतर भारत हा सर्वोच्च लष्करी खर्च करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. या दोन्ही देशांनी संरक्षणविषयक खर्चाच्या आणि सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणात भारतापेक्षा इतकी आघाडी घेतली आहे की, भारताकडे कठोर आणि अप्रिय पर्याय शिल्लक आहेत. ही बाब नकारात्मक असेलच, असे नाही; याचे कारण ही बाब आपल्या सशस्त्र दलांना उपलब्ध संसाधनांसह भारताला सुरक्षित ठेवण्यासाठी तसेच त्यांच्या महागड्या पाश्चात्य पर्यायांपेक्षा स्थानिकना प्राधान्य देण्यास भाग पाडेल.

२०२० सालापासून अमेरिका आणि चीननंतर भारत तिसरा सर्वोच्च लष्करी खर्च करणारा देश आहे, या दोन्ही देशांनी संरक्षण खर्च आणि सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणात भारतापेक्षा इतकी आघाडी घेतली आहे की, भारताकडे कठोर आणि अप्रिय पर्याय शिल्लक आहेत.

चिनी लोकांसोबतची गलवानमधील कोंडी आणि सुसज्ज व प्रशिक्षित पाकिस्तानी दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकींनी दिलेला संदेश असा आहे की, या शत्रूंचा अजूनही धैर्याने आणि बलिदानाने सामना करणे आवश्यक आहे.

हे कर्तव्य बजावणाऱ्या सैनिकाला सुसज्ज करण्याकरता, अत्याधुनिक व्यासपीठाच्या निर्मितीइतका निधी आवश्यक नाही, आणि त्याकरता सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे.

निष्कर्ष

भारतीय सीमांवरील पायाभूत सुविधा आणि हवाई जोडणी प्रकल्पांसाठी निधी असो आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी असो,उच्च तंत्रज्ञानविषयक खासगी क्षेत्राच्या, अथवा सैन्याच्या सशस्त्रीकरणात सुधारणा करण्याविषयीच्या उपक्रमांमध्ये- कल्पना आकार घेण्यापासून, निवड करण्याचा आणि विकत घेण्याचा कालावधी कमी करण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करण्यापर्यंत- या क्षेत्राकरता एकूण निधीची मर्यादित उपलब्धता तसेच प्रगत शस्त्र प्रणाली आणि व्यासपीठाच्या संपादनासाठी प्रतिबंधित वित्त असूनही, ही सर्व तुलनेने स्वस्त, सर्वात सहजसाध्य उद्दिष्टे आहेत, जी पूर्ण करण्याकरता सरकार आणि संरक्षण विषयक परिसंस्था जोर देऊ शकते.