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ये पूरी क़वायद भारत को सही मायनों में डिजिटल फ़ाइनेंस से �
मेक इन इंडिया को लेकर केंद्रीय बजट में सुधारात्मक कदम उ�
नीतियों के माध्यम से धीरे-धीरे जल परिवहन को बढ़ावा दिया ज�
हो सकता है कि ये चुनाव सुधार अपने-आप में अत्यं त साहसिक एव�
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
बजेटमध्ये आर्थिक तरतूद असलेल्या कोणत्या योजनांची सरकार
साल 2021 की कठिन चुनौतियों के बावजूद, कोविड-19 की महामारी ने स�
अगर भारत अपनी सैन्य सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर �
ऐसे कई क्षेत्र जो अब तक तकनीक से अछूते थे और जिन के लिए यह म
भारत में लैंगिक असमानता से निपटने के लिए सरकार को ज़्याद�
इमरान ख़ान के प्रधानमंत्री के तौर पर ‘चयनित’ किए जाने के �
पाकिस्तानच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात कठीण आणि खडतर परिस्थितीत मंजूर झालेला हा अर्थसंकल्प असेल.
धडपडत असताना पाकिस्तान पुढील श्रीलंका होण्याच्या मार्गावर असल्याचे उघड झाले आहे.
यह तथ्य बहुत व्याकुल करने वाला है कि सरकार ने सभी प्रमुख य
एमएसपी को बढ़ा देने भर से किसानों को मदद नहीं मिलेगी, क्यो
निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में इकोनॉमी को 2025 तक 5 लाख�
यह एक ऐसा बजट है जिसमें राजनीति इसके अर्थशास्त्र पर हावी �
इस बजट में उल्लेख किए गए अहम प्रस्तावों के जरिए मुख्य रू�
वित्तमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी से नये विकास वित्�
कुल मिलाकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है. �
कुल मिलाकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है. ह
इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�
इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
श्रीलंका के 2024 के बजट में महत्वाकांक्षी प्रस्ताव हैं जो द�
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�
वित्तमंत्री को तीन तरह के काम करने हैं. पहले तो उन्हें 2019 क�
केंद्रीय अर्थसंकल्प ऊर्जा संक्रमणाला चालना देणारा आहे पण भारताच्या विकासाच्या उद्दिष्टांसह हवामान अनुकूलतेशी समन्वय साधण्याची गंभीर गरज पूर्ण करण्यात मात्र हा अर्थस
एक ओर, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ़्तार को तेज़ करने के लिए पर
भारताचे कृषी-तंत्रज्ञान प्रभावी प्रगती करत आहे आणि जागत�
जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के लि
भारतीय नौसेना को लेकर बज़ट की कमी इसके स्वदेशीकरण और नवी�
जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �
जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �
इस बजट के ज़रिए हमें इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश भी �
योग्य ट्रेड-ऑफमुळे दीर्घकालीन वाढीस मदत होते व मूलभूत सु
2023 चा अर्थसंकल्प महिला विकासाच्या प्रतिमानातून महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाकडे जातो.
भारतीय नौदलावरील अर्थसंकल्पीय निर्बंध स्वदेशीकरण आणि नाविन्यपूर्ण प्रक्रियेत अडथळा आणतात.
आर्थिक गतिविधियों में अब तेजी आ रही है और यह बदलाव पूरी दु
दक्षिण आशियाई देशांमधील संकट अत्यंत चिंताजनक असले तरी महागाईच्या दबावाला न जुमानता भारत या प्रदेशात आणि जागतिक स्तरावर एक तेजस्वी तारा म्हणून उद्यास येत आहे.
जेंडर बजेट म्हणजेच लिंगाधारित आर्थिक नियोजन करताना सध्याचा असमतोल विचारात घेणारा व गरजांवर आधारित दृष्टिकोन हवा.
२०२१ मध्ये प्रवेश करताना लिंगभाव केंद्रस्थानी ठेवून पायाभूत सेवासुविधांची, मोकळ्या जागांची आणखी होणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक आराखड्यातच त्याचा समावेश हवा.
शहरी नियोजनाला माणूसबळ व पैशाची भरघोस मदत देऊ केली गेली �
