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वैसे तो बजट में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए वित्तीय प्र�
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�
২০২২ সালের বাজেটে অর্থনীতির সামনে উপস্থিত চ্যালেঞ্জগুল
বর্তমান বেকারত্ব ও শিক্ষাক্ষেত্রে তীব্র বৈষম্য দেশের য�
ক্রমবর্ধমান ঋণের মধ্যে সরকার বাজি ধরেছে যে বড় মাপের পরি
যে হেতু কেন্দ্রীয় বাজেট পরবর্তী ২৫ বছরের জন্য উন্নয়নে�
India lags far behind China in terms of the budget allocated to defence R&D
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
राष्ट्रीय बज़ट इस धारणा को बल देती है कि भारतीय अर्थव्यव�
Addressing long-pending bottlenecks in the infrastructure space will help realise the full benefits of increased capex spending.
Though the Budget has increased financial incentives to the RE industry, it does not reflect an unambiguous focus on the energy transition of the coun
कुल मिलाकर युवाओं से जुड़ी योजनाओं में बढ़ोतरी की गई है. ह
ये पूरी क़वायद भारत को सही मायनों में डिजिटल फ़ाइनेंस से �
ভারতের নিরাপত্তার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিরক
इस साल का बजट महामारी से आर्थिक रिकवरी की पिछले साल की रणन
भारत की रक्षा सेवाओं के लिए, ‘बजटीय चक्रव्यूह’ से बचना सं�
ভারতীয় অর্থনীতি যে কঠিন চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হবে ত�
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�
जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �
अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लि
মোদি সরকারের খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি উপর–উপরেই সীমাবদ্ধ থেক
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেট বৃহৎ ঘোষণার ক্ষেত
The National Budget is rooted in the assumption that the economy has recovered from the dent inflicted by the pandemic, however, the statistics beg to
Although the Budget pushes for urban planning, will the architecture of Indian federalism continue to limit its execution?
इस साल के बजट में, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के आधार पर �
For India’s defence services, there is no escaping the budgetary ‘chakravyuh’
2022 बज़ट की कोशिश उन चुनौतियों का सामना करने की है जो भारती�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
Budget 2022-23 has focused on long term gains as opposed to short term measures
While Budget 2022 has made allocations to address the challenges faced by the economy, effective implementation of the Budget will be key to its succe
As the Union Budget charts the pathway to development for the next 25 years, faltering consumption demand is still a concern
The current unemployment and high educational inequity levels continue to weigh heavy on the country’s youth
भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट �
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में बड़े-बड़े एलान न�
This year’s budget has laid out the framework for a digitally-led India, with special emphasis placed upon digitalising finance
Amid rising debt, government bets that big infrastructure spending is not just growth-enhancing, but also popular
Against the backdrop of the pandemic, the budget continues to club the health sector with the social determinants of health
Finance Minister Nirmala Sitharaman budget remains unassuming in grand announcements, matter of fact in its outlook, and deglamorised in form—just t
Keeping in line with the security needs of India, the defence budget saw a significant increase. Will this be enough to boost defence research and dev
Budget 2022’s attempt to deal with critical challenges that the Indian economy will face is welcome, but a more holistic approach is still the need
While the focus on mental health is welcome, concentrating capacity to only a few institutions will affect the quantity and quality of mental healthca
इस बज़ट का हमारे रक्षा मामलों पर क्या असर पड़ने जा रहा है.
This year’s Union budget brings an opportunity to formulate a climate-responsive budget that integrates both economic and climate targets
Budget 2022 could be a turning point for India in achieving its climate ambitions if adequate steps are taken to improve investments and innovation in
The Modi government’s fragmented approach has remained at the canopy and has not been able to achieve foundational improvements in budgeting at the
This year’s budget should prioritse the growth of transport infrastructure rooted in environmental and social sustainability
