आज कोरोनामुळे सर्वत्र ऑनलाइन शिक्षणाचा गवगवा होत आहे. पण, एक जरी विद्यार्थी या सुविधांपासून वंचित राहिला तरी ऑनलाइन शिक्षणाची चळवळ यशस्वी होणार नाही.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये यासाठी २४ मार्चपासून देशभरात टाळेबंदी जारी करण्यात आली. अचानक उद्भवलेल्या या परिस्थितीला तोंड देता यावे यासाठी राज्य सरकारांनी स्वयंसेवी संस्था, फाऊंडेशन्स आणि खासगी क्षेत्रातील एज्युटेक कंपन्या इत्यादींच्या सहकार्याने शालेय शिक्षण ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यास सुरुवात केली. संवादाची असतील नसतील ती सर्व साधने एकत्रित करून राज्य सरकारांनी हे पाऊल टाकले. या साधनांमध्ये टीव्ही, डीटीएच वाहिन्या, रेडिओ ब्रॉडकास्टर्स, व्हॉट्सऍप आणि एसएमएस ग्रुप्स आणि सर्वव्यापी मुद्रित माध्यमे यांचा समावेश होता. काहींनी तर नवीन शैक्षणिक वर्षात पाठ्यपुस्तकांचे वितरणही केले. उच्च शिक्षण क्षेत्राची मात्र या उलट स्थिती होती. कोरोनामुळे उद्भवू शकणा-या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी या क्षेत्राने फारशी तयारीच केली नसल्याचे निदर्शनास आले.
मुंबईतील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या (आयआयटी) प्राध्यापक सहाना मूर्ती यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी या परिस्थितीचे वर्णन आणीबाणीतील दूरस्थ शिक्षण असे केले आहे. विद्यार्थ्यांनी गच्च भरलेल्या वर्गात शिक्षकांनी शिकवणे वेगळे आणि ऑनलाइन मंचाचा वापर करून शिकवणे वेगळे. दोन्हींतला अनुभव वेगळ्या पातळीवरचा आहे. ऑनलाइन शिक्षण ही धाटणीच वेगळी आहे, असे मत प्राध्यापक सहाना मूर्ती मांडतात. ऑनलाइन शिक्षण ही सुस्थापित आणि सुसंशोधित अशी व्यवस्था आहे. अनेक देशांनी ही व्यवस्था स्वीकारली आहे. मात्र, भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांनी (एचईआय) या व्यवस्थेकडे फारसे लक्ष दिले नाही.
देशात उत्तरोत्तर वाढत चाललेल्या कोरोनाबाधितांची संख्या लक्षात घेता, येत्या शैक्षणिक सत्रात विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना ऑनलाइन वर्ग भरविण्याची गरज भासली तर त्यांना प्रत्यक्ष भरलेले वर्ग आणि आभासी वर्ग यांच्यातील फरक जाणून घेत त्यानुसार तयारी करण्याची मानसिकता तयार करावी लागेल.
उच्च शिक्षण संस्थांनी फारच संथ गतीने ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्थेचा अंगीकार केला. त्यामुळे अचानक उद्भवलेल्या कोरोना संकटातून मार्ग काढण्यासाठी जेव्हा ऑनलाइन शिक्षणाची तातडीने गरज होती, तेव्हा साहजिकच उच्च शिक्षण संस्थांची तयारी पुरेशी नव्हतीच. ऑनलाइन अभ्यासक्रम किंवा कार्यक्रम यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१८ मध्ये तयार केलेल्या नियमांतर्गत ऑनलाइन शिक्षणाचे उपक्रम चालविण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून, देशातील केवळ सात उच्च शिक्षण संस्थांनीच अर्ज दाखल केले होते.
३० जानेवारी २०२० रोजीपर्यंतची ही स्थिती. उल्लेखनीय म्हणजे ऑनलाइन अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी ४० हजार उच्च शिक्षण संस्थांकडे कोरोनापूर्व काळात परवानगीच नव्हती. याचाच अर्थ असा की, कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जेव्हा सर्व शिक्षण संस्थांना ऑनलाइन शिक्षण देण्याचे फर्मान सोडले तेव्हा बदललेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याइतपत या संस्थांची तयारी नव्हती, हे स्पष्ट होते. देशातील राष्ट्रीय संस्थात्मक श्रेणी रचनेतील (नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल ऑफ रँकिंग फ्रेमवर्क – एनआयआरएफ) सर्वोच्च १०० संस्थांना ऑनलाइन कार्यक्रम चालविण्याची मंजुरी आपोआप मिळेल, असे माननीय अर्थमंत्र्यांनी मे महिन्याच्या मध्यात जाहीर केले. मात्र, फारच थोड्या विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा लाभ मिळाला.
टाळेबंदीच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर लगेचच दोन दिवसांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ‘स्वयम’ आणि ‘नॅशनल डिजिटल लायब्ररी’ यांवर उपलब्ध असलेल्या अभ्यासक्रमांसह सरकारच्या आयसीटी उपक्रम आणि स्रोत यांची यादी जाहीर केली. याद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पुढे सुरू ठेवणे शक्य व्हावे, हा त्यामागचा हेतू. अगदी अलीकडे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नियमित पदवी शिक्षणाबरोबरच ऑनलाइन किंवा मुक्त वा दूरस्थ शिक्षण पद्धतीने दुसरी पदवी घेण्याचीही परवानगी देण्यात आली. कोरोना नतरच्या काळात विद्यार्थ्यांना या सवलतीचा खूप फायदा होणार आहे, हे मान्य असले तरी या सुविधेला खूप उशीर झाला, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिकवणा-या प्राध्यापकांना ऑनलाइन शिकविण्याचा पुरेसा अनुभव नाही. या तंत्रात ते फारसे प्रशिक्षित नाहीत. हीच कारणे अधिकाधिक ऑनलाइन अभ्यासक्रम राबविण्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अडसर ठरत आहेत. अभ्यासक्रम पूर्णतः ऑनलाइन करण्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारीसाठी सहा ते नऊ महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असतो. मात्र, सध्याच्या कोरोना संकटाने शिक्षण क्षेत्राला पूर्वतयारीसाठी तेवढाही कालावधी दिलेला नाही.
ज्या शिक्षक/प्राध्यापकांनी ऑनलाइन शिकवण्याची कला आत्मसात केली आहे त्यांनी त्यांच्या संस्थेतील व बाह्य संस्थांमधील त्यांच्या सहका-यांना ही कला शिकविण्याची नितांत गरज आहे, असे मत ‘ओआरएफ’द्वारा आयोजित करण्यात आलेल्या वेबिनारमध्ये सहभागी झालेल्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांतर्गत येणा-या नवशिक्षण धोरणावरील विशेष अधिकारी डॉ. शकिला शम्सू यांनी व्यक्त केले.
पहिल्यांदा जमले नाही तरी, दुस-या वा तिस-या प्रयत्नात शिक्षकांना ऑनलाइन शिकविण्याचा सराव होऊन या कलेत ते पुरेसे पारंगत होतात. फक्त त्यांना सुरुवात करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. या कामात त्यांना तंत्रस्नेही शिक्षण सहाय्यकांची (टीए) चांगली मदत होऊ शकते. तंत्रस्नेही शिक्षण सहाय्यकांची मदत घेण्याचा पायंडा आपल्याकडे अद्याप पडलेला नाही. मात्र, परदेशात ही पद्धत सर्रास वापरली जाते. शिक्षण सहाय्यक विद्यार्थ्यांसाठी चॅटरूमचेही संचलन करतात आणि प्राथमिक शिक्षणाचे सत्रही आयोजित करतात जे विद्यार्थ्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
अजूनही अनेक शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण हे प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या तुलनेत कमी दर्जाचे समजले जाते. या दोन्हींपैकी एकाचा पर्याय निवडायचा झाल्यास अनेकांची पसंती कॅपस आधारित शिक्षणालाच असेल, यात काही शंका नाही. मात्र, सूचनात्मक रचना तत्त्वांवर आधारलेले सुरचित ऑनलाइन अभ्यासक्रम वैशिष्ट्यपूर्ण माध्यमात रुपांतरित केले जातात, जसे की त्यांचे ध्वनिमुद्रण केले जाऊ शकते. त्यांचे ऑडिओ/व्हिडीओ क्लिप्स तयार केल्या जाऊ शकतात. कोर्सेरा, ईडीएक्स आणि इतर यशस्वी अभ्यासक्रमांसारखे या अभ्यासक्रमांनी नियमित विद्यापीठ शिक्षणात अमूल्य असे स्थान प्राप्त केले आहे. येत्या शैक्षणिक सत्राच्या आरंभात जेवढी दिरंगाई होईल तेवढी गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन अभ्यासक्रमांची निर्मिती करण्याची संधी उच्च शिक्षण संस्था आणि त्यांतील शिक्षकांना प्राप्त होईल.
ऑनलाइन शिक्षणाच्या मोठ्या मंचांच्या यशामुळे ऑनलाइन अभ्यासक्रमांचे पेव फुटले. त्याच्या प्रसारातील आर्थिक गणिताबद्दलही वाद होतात, असे ‘ओआरएफ’च्या वेबिनारमध्ये सहभागी झालेल्या बंगलोर आयआयटीचे प्राध्यापक व्ही. श्रीधर यांनी निदर्शनास आणून दिले. ऑनलाइन अभ्यासक्रम तुलनेने कमी खर्चिक असतात आणि कोणत्याही विद्यापीठ वा महाविद्यालयापेक्षा या मंचांकडे विद्यार्थीसंख्या कैकपटींनी जास्त असते. त्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाच्या प्रसारासाठी कोरोना ही उत्तम इष्टापत्ती असून भारताने या संधीचा पूरेपूर उपयोग करून घ्यावा आणि यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती घडवून आणावी जेणेकरून शिक्षण संस्थांनाही त्याचे महत्त्व पटून तेही या प्रकारच्या अभ्यासक्रमांचा प्रस्ताव देऊ करतील. आयआयटी मुंबईने अलीकडेच महाविद्यालयीन इन्स्ट्रक्टर्ससाठी स्वयंपूर्ण ऑनलाइन शिकविण्याचा अभ्यासक्रम जारी केला. अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम मोठ्या प्रमाणावर तयार करून अधिकाधिक शिक्षकांपर्यंत ते पोहोचणे गरजेचे आहे. अनेक भारतीय भाषांमध्ये या अभ्यासक्रमांची निर्मिती होणे अधिक गरजेचे आहे.
आणीबाणीतील दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षणावरील ही सर्व चर्चा एका महत्त्वाच्या गृहितकावर आधारलेली आहे आणि ती म्हणजे ऑनलाइन शिक्षणाची सुविधा घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट आहे आणि संगणक, लॅपटॉप यांसारखी योग्य उपकरणेही आहेत. परंतु दुर्दैवाने शाळा आणि उच्च शिक्षण या दोन्ही क्षेत्रांत विद्यार्जन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांकडे या सुविधा फारशा उपलब्ध नाहीत. शाळा मुख्यत्वे त्यांच्या परिसरातील वा शहरातील मुलांना आपल्याकडे आकृष्ट करतात. मात्र, उच्च शिक्षण संस्थांचे जाळे मोठे असते. त्यांना विविध राज्यांतील विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलांना आपल्याकडे आकर्षित करायचे असते. त्यामुळेच बहुतांश उच्च शिक्षण संस्थांवर टाळेबंदीचा परिणाम झाला. टाळेबंदीमुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी घर गाठले त्या प्रत्येकाकडे इंटरनेट सुविधा होतीच असे नाही.
एनएसएसच्या शिक्षणावरील सर्वेक्षणातील डेटा असे दर्शवतो की, २४ टक्के कुटुंबांकडे (४२ टक्के नागरी आणि १५ टक्के ग्रामीण) इंटरनेटची सुविधा आहे तर फक्त ११ टक्के (४.४ टक्के ग्रामीण आणि २३.४ टक्के नागरी) कुटुंबांकडे स्वमालकीचा संगणक (यात स्मार्टफोन गृहीत धरण्यात आलेला नाही) आहे. नुकत्याच आलेल्या आयएएमएआय अहवालात भारतात आजघडीला ५० कोटी इंटरनेट वापरकर्ते आहेत, ज्यातील ४३ कोटी ३० लाख वापरकर्ते १२ वर्षांवरील वयाचे आहेत. त्यातही ६५ टक्के पुरूष आहेत.
हैदराबाद विद्यापीठासारख्या देशातील नामांकित विद्यापीठांनी केलेल्या सर्वेक्षणांतून या डिजिटल विभागणीला पुष्टी मिळते. हैदराबाद विद्यापीठाने केलेल्या सर्वेक्षणात ३७ टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांना ऑनलाइन वर्गात बसणे शक्य झाल्याचे सांगितले आणि ९० टक्के विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापकांचे व्याख्यान ऑनलाइन पाहिले. आयआयटींमध्येही १० टक्के किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थ्यांनी कनेक्टिव्हिटीमधील अडचणी, अपुरा डेटा प्लान आणि इतर अडचणींमुळे त्यांना अभ्यासाचे साहित्य डाऊनलोड करता आले नाही किंवा ऑनलाइन अभ्यासक्रम शिकता आला नाही, असे स्पष्ट केले.
क्वॅक्वारेली सायमंड्स (क्यूएस) या नामांकित संस्थेने अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणाचे सादरीकरण त्यांचे विभागीय संचालक डॉ. अश्विन फर्नांडिस यांच्यातर्फे ओआरएफच्या वेबिनारमध्ये करण्यात आले. क्यूएसने ७५ हजार विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यातील ७२.६ टक्के विद्यार्थ्यांनी इंटरनेटच्या वापरासाठी त्यांच्या मोबाइलमधील हॉटस्पॉट – युनेस्कोद्वारा ‘लो टेक’ म्हणून जाहीर झालेली सुविधा – सुविधेचा वापर केल्याचे सांगितले. फक्त १५.८७ टक्के विद्यार्थ्यांकडेच ब्रॉडबॅण्ड सुविधा उपलब्ध होती. त्यातही त्यांना विजेची उपलब्धता, कमी दर्जाची जोडणी आणि सिग्नल इत्यादी अडचणींना सामोरे जावे लागत होतेच. जे विद्यार्थी हॉटस्पॉट वापरत होते त्यापैकी ९७ टक्के विद्यार्थ्यांना कमी दर्जाची जोडणी आणि सिग्नल या अडचणी जाणवत होत्या. यातून एक गोष्ट लक्षात येते की, फक्त ३० टक्के भारतीयांकडेच उत्तम दर्जाचे स्मार्टफोन्स आहेत. सर्वाधिक पोहोच असलेले टीव्ही माध्यमही शिक्षणासाठी योग्य नाही कारण फक्त ६७ टक्के कुटुंबांकडेच टीव्ही संच आहेत.
स्मार्टफोन्स, लॅपटॉप्स, टीव्ही इत्यादींचे व्यवस्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु एक जरी विद्यार्थी या सुविधांपासून वंचित राहिला तरी ऑनलाइन शिक्षणाची चळवळ पुरेशी यशस्वी होणार नाही. दीर्घकालीन उद्दिष्टासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्व शिक्षण संस्थांना ब्रॉडबॅण्ड सुविधा आणि योग्य उपकरणे उपलब्ध करून देण्याची हमी द्यायला हवी.
ग्रामीण भागात ब्रॉडबॅण्ड सुविधा उपलब्ध करून देणारी भारतनेट या प्रकल्पाचा लाभ देशातील २.५ लाख ग्रामपंचायतींना २०११ सालापासून मिळत आहे. परंतु अनेक ठिकाणी अद्यापि अखेरच्या घटकापर्यंत ही सुविधा पोहोचू शकलेली नाही. ही सुविधा जेव्हा सर्वत्र पोहोचेल तेव्हा त्याचा मोठा लाभ विद्यार्थीवर्गाला आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होईल. केवळ शिक्षणच नव्हे तर आरोग्य सेवा, कृषी, उपजीविका आणि अनेक क्षेत्रांना या उच्च गुणवत्तेच्या बॅण्डविड्थचा लाभ होईल. तोपर्यंत उच्च शिक्षण संस्थांमधील सर्व शिक्षकवृंदाने त्यांच्याकडे जी काही साधने उपलब्ध आहेत त्यांचा पूरेपूर वापर करत त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात राहावे आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी त्यांच्याकडील क्लृप्त्या वापराव्यात.
उच्च शिक्षणाची प्रतिमा सुधारण्याची ही संधी आपल्याला मिळालेली आहे त्यामुळे या कालावधीत तिचा सदुपयोग करून घ्यायलाच हवा. अशावेळी शिक्षणाविषयीची आपली जी पारंपरिक विचारपद्धती आहे ती बदलायला हवी.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Leena Chandran Wadia was Senior Fellow at ORFs Mumbai Centre. She has been leading the Mumbai Centres research and policy advocacy in education since 2010.
Read More +
PREV
