केंद्राचा अर्थसंकल्प आणि शहरे

१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय अर्थसंकल्प मांडला. शहरी भागावर या अर्थसंकल्पाचा होणारा व्यापक परिणाम समजून घेणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने आपण शहरी स्थानिक शासन संस्थांचा विचार केंद्रस्थानी ठेऊन या अर्थसंकल्पाकडे पाहणार आहोत. याचा थेट परिणाम शहरांच्या भौतिक व सामाजिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि विविध सुधारणांवर होणार आहे.

काही अशी क्षेत्रे आहेत ज्यांचा अंतर्भाव शहरी भागात होत नाही किंवा ती क्षेत्रे शहरी स्थानिक संस्थांच्या अखत्यारीत येत नाहीत. परंतु या क्षेत्रामुळे होणार्‍या अप्रत्यक्ष लाभांचा परिणाम शहरी अर्थव्यवस्था, सेवा आणि जीवनमान यांच्यावर होतो. सध्या संपूर्ण देशात मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण होत आहे. याच दृष्टीने केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन या शहरी स्थानिक संस्थांना साहाय्य करायला हवे.

या योजनेअंतर्गत ११,०२४ शहरी आरोग्य केंद्रांना मदत मिळणार आहे तसेच सरकारी लॅबस् आणि क्रिटिकल केअर रुग्णालयांची स्थापना करण्यात येईल. यासोबतच नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (एनसीडीसी), त्यांचे ५ प्रादेशिक विभाग आणि २० मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्व्हेर्लन्स युनिट यांना बळकटी दिली जाईल. देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकीकृत हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टलचा विस्तार करण्यात येईल आणि विमानतळ, बंदरे इ. ठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेल्या पब्लिक हेल्थ युनिटना अधिक बळकटी दिली जाईल.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आग्नेय प्रदेशासाठी प्रादेशिक संशोधन प्लॅटफॉर्म, जैवसुरक्षा प्रयोगशाळा आणि व्हायरोलॉजी संस्था यांची स्थापना केली जाईल. शहरी भागांमध्ये कोविड १९ महामारीचा मोठा प्रभाव पडलेला दिसून येत आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचे संकट जर भविष्यात उद्भवले तर त्याचा समर्थपणे सामना करण्यासाठी शहरी आरोग्य व्यवस्थेला बळकट करण्याच्या दृष्टीने या योजनेत तरतुदी आहेत.

देशात सर्वत्र पाणीपुरवठा करता यावा यादृष्टीने जल जीवन मिशन (शहरी) याचीही तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. २८.६ दशलश घरगुती नळ जोडणी असलेल्या ४,३७८ शहरी स्थानिक शासन संस्थांना पाण्याचा पुरवठा आणि ५०० अमृत शहरांमध्ये मलपाणी नि:सारण हे या योजनेचे ध्येय आहे. या योजनेची अंमलबजावणी पुढील पाच वर्षांमध्ये करण्याचा मानस आहे आणि यासाठी २८,७०,००० दशलक्ष रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हे मिशन महत्वाच्या शहरी मुद्दयाशी संबंधीत असल्याने  या मिशनला अनन्यसाधारण महत्व आहे. जर या योजनेची नीट अंमलबजावणी केली गेली तर येत्या काळात भारतीय शहरांमधील पाणी आणि मलपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल.

शहरी भागातील स्वच्छतेची गरज लक्षात घेऊन ह्या अर्थसंकल्पात मलनि:सारण आणि मलपाणी व्यवस्थापन, कचर्‍याचे व्यवस्थापन आणि वर्गीकरण, प्लॅस्टिकच्या वापरावर नियंत्रण, इमारत आणि इतर बांधकामाच्या ठिकाणी निर्माण होणार्‍या कचर्‍याचे व्यवस्थापन, हवा प्रदूषणावर नियंत्रण, सर्व कचरा आगारांचे बायोरिमेडीएशन या सर्व बाबींवर भर दिलेला आहे. अर्बन स्वच्छ भारत मिशन २.० या योजनेची अंमलबजावणी २०२१ ते २०२६ या पाच वर्षांसाठी केली जाईल व यासाठी २८,७०,००० दशलक्ष इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शहरांचा पाणी आणि कचर्‍याचा प्रश्न काहीसा दुर्लक्षित राहिलेला आहे. या दोन बाबींवर शहरातील नागरिकांचे  आरोग्य अवलंबून आहे.

जास्त लोकसंख्या असलेल्या ४२ शहरांना वाढत्या हवा प्रदूषणाचा सक्षमपणे सामना करण्यासाठी सुमारे २२, १७० दशलक्ष रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जुन्या आणि प्रदूषण करणार्‍या गाड्या व्यवहारातून बाद करण्यासाठी वाहन स्क्रॅपिंग योजना घोषित करण्यात आली आहे. याद्वारे इंधनाची बचत करणार्‍या आणि पर्यावरणपूरक वाहनांकडे लोकांचा कल वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. परिणामी वाहनांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. वैयक्तिक वापरासाठी असलेल्या वाहनाची २० वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वापरासाठी असणार्‍या वाहनांची १५ वर्षांनंतर ऑटोमेटेड सेंटरमध्ये चाचणी करावी लागेल. पॅरिस करारात दिलेल्या वचनाच्या पूर्ततेसाठी शहरांना मोठ्याप्रमाणावर कार्यवाही करावी लागणार आहे. वरील सर्व तरतुदींमुळे आणि त्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे भारतातीत शहरांना मोकळा श्वास घेता येईल.

यातून ऑटोमोबाईल क्षेत्राला उत्तेजन मिळेल आणि त्यासोबतच शहरी नागरीकांसाठी रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध होतील, आर्थिक वाढीस चालना मिळेल आणि शहरी भागातील वाहतूक क्षेत्रात गतीमानता प्राप्त होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. टिअर २ शहरे आणि टिअर १ शहरांच्या आसपासच्या प्रदेशात कमी खर्चात मेट्रो रेल्वेची व्यवस्था देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद आहे. तसेच कोची, चेन्नई, बेंगळुरू, नागपुर आणि नाशिक येथील मेट्रोच्या पुढील टप्यांसाठीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

गॅस पाइपलाइनचा विस्तार आणि जोडणी, वेअर हाऊस, क्रीडांगणे आणि टिअर २ आणि ३ मध्ये अंतर्भाव होणार्‍या शहरांमधील विमानतळे या पायाभूत सुविधा शहरी स्थानिक शासन संस्थांच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरच्या आहेत परंतु या शहरांच्या विकासात त्यांचाही वाटा मोठा आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या संयुक्त भागीदारीने बंदरांचे आधुनिकीकरण केल्यास शहरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस चालना मिळू शकेल.

कॅपिटल असेट क्रिएशनसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी या अत्यंत स्तुत्य आहेत. आधीच्या उदाहरणावरून असे दिसून आले आहे की अॅसेट क्रिएशनसाठी केंद्राकडून पुढाकार घेतला जातो, पण केंद्राकडून स्थानिक शासनाकडे या सेवांचे हस्तांतरण झाले की या अॅसेटची देखभाल आणि जुन्या झालेल्या असेटची दुरूस्ती या कामांसाठी शहरी स्थानिक शासन संस्था अगदी निष्प्रभ ठरलेल्या आहेत. शहरी स्थानिक शासन संस्थांचे उत्पन्न आणि जीएसटीनंतर आलेले अवलंबित्व याचा परिणाम दुरूस्ती आणि देखभालीच्या कामावर झालेला दिसून आला आहे.

भारत सरकारच्या हाय पॉवर एक्स्पर्ट कमिटी २०११ च्या अहवालानुसार पाणी पुरवठा, मलनि:सारण, घन कचरा व्यवस्थापन, रस्ते, पावसाळी नाले, वाहतूक, रहदारी मदत सेवा आणि रस्त्यांवरील दिवे या आठ महत्वाच्या सेवांसाठी शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. १ ते ५ दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या शहरांत पाणी पुरवठ्यासाठी वार्षिक दरडोई भांडवल खर्चाच्या एक सप्तमांश भाग खर्च केला जातो, एक दशमांश मलनि:सारण आणि व्यवस्थापन यावर खर्च केला जातो तर एक पंचमांश वाहतुकीवर ( बस आणि रेल्वे) खर्च केला जातो.

सध्याचे ३०,००० दशलक्ष रुपयांचे बजेट लक्षात घेता देखभाल आणि त्यासाठीच्या खर्चाकडे दुर्लक्ष करण्याकडे सरकारचा कल असणे स्वाभाविक आहे. पण त्याचे दूरगामी परिणाम शहरी स्थानिक शासन संस्थांना भोगावे लागणार आहेत. पुढच्या दहा वर्षांत देखभालीचे अजून काही खर्च निघणार आहेत. त्यासाठी शहरी स्थानिक शासन संस्थांना पैशाची ओढाताण करावी लागणार आहे. बीआरटीएस ( बस रॅपिड ट्रांन्झिट सिस्टम) ची सद्यस्थिती हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. जवाहरलाल नेहरू अर्बन रीन्यूअल मिशन (जेनएनएनयूआरएम) अंतर्गत निवडक शहरांत बीआरटीएस उभारण्यासाठी तरतूद करण्यात आली होती. पण आता या सुविधेचा देखभाल खर्च उचलणे त्या त्या शहरांतील स्थानिक शासनाला कठीण जात आहे.

केंद्र शासनाकडून शहरी भागासाठी तयार केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जेव्हा शहरी स्थानिक शासन संस्थांवर येते तेव्हा त्याचे परिणाम बीआरटीएसच्या अपयशातून स्पष्ट दिसून येतात. केंद्राकडून सुरूवातीला येणारा निधी किंवा त्याचे आश्वासन कायमस्वरूपी गुंतवणुकीसाठी पुरेसे नसते. एकदा केंद्राकडून येणार्‍या निधीचा ओघ थांबला की, त्या सेवा तशाच चालू ठेवण्यासाठी शहरांना मोठी ओढाताण करावी लागते. त्यामुळे पैशांचा अपव्यय टाळण्यासाठी शहरांच्या एकूण आर्थिक शाश्वततेचा विचार करणे गरजेचे ठरेल.