Published on Feb 05, 2024 Updated 0 Hours ago

नाविन्यपूर्ण पध्दतींमध्ये सर्व भागधारकांना समाविष्ट करण्यासाठी नियामक प्रक्रियांची आवश्यकता असते.

तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी निर्बंध रहित नियमनाची गरज

तंत्रज्ञान आणि भू-राजकीय संबंध यांचा तसा फार जुना संबंध आहे. म्हणजे राजकारणात स्पर्धा करताना अर्थव्यवस्था, समाज आणि सैन्य  यांचं एक विशिष्ट मत तयार करण्यासाठी आणि आपल्या विरोधकांना मागे टाकण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्पर्धा केली जाते. मात्र येणारा काळ यासाठी पूर्ण वेगळा असेल. तंत्रज्ञानामध्ये वेगाने प्रगती होत असल्याने, त्याचे फायदे प्रथम कोण मिळवणार हा प्रश्न नसून त्याच्या फायदेशीर वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या जोखमी मर्यादित करण्यासाठी एकत्र कसे कार्य करू शकतो हा मुद्दा आहे.

आव्हान: तंत्रज्ञानाचे फायदे आणि असमानता 

सीमावर्ती तंत्रज्ञान म्हणजेच फ्रांटियर टेक्नॉलॉजीच्या प्रगतीचा वेग वाढला आहे. यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), क्वांटम सायन्स, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, जीन एडिटिंग आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी अशी अनेक नावं घेता येतील. भूराजकीय नीतीमध्ये यामुळे एक नवा अध्याय जोडला गेलाय. राजकारण्यांना धोरणात्मक आणि स्पर्धात्मक फायदा मिळवण्यासाठी याचा फायदा होताना दिसतो. मात्र बऱ्याचदा याचा वापर दुर्भावनापूर्ण गोष्टी पसरविण्यासाठी केली जातो 

त्यामुळे, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाने आधीच विवादित असलेल्या राजकीय परिदृश्यात आणखी एक स्तर जोडला आहे. भौगोलिक-राजकीय गतिमानतेला आकार देण्याबरोबरच सामर्थ्यशाली संकल्पना देखील बदलत आहेत. लष्करी आणि आर्थिक पारंपारिक मापदंडांच्या पलीकडे जाऊन डेटा आणि माहितीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी किंवा राज्याच्या भू-राजकीयतेचे प्राथमिक निर्धारक म्हणून तांत्रिक प्रगती साधण्यासाठी याचा वापर केला जातोय.

या तंत्रज्ञानाचे महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिणाम देखील आहेत. एका अंदाजानुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत 2.6 ट्रिलियन ते 4.4 ट्रिलियनच्या समतुल्य भर पडू शकते. आणि 2040 पर्यंत या क्षेत्रात कामगार उत्पादकता 0.6% ने वाढू शकते. तरीही, या तंत्रज्ञानाच्या जलद उपयोजनामुळे रोजगार विस्थापन आणि सामाजिक विस्थापनाबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. ही गतिशीलता नवीन भू-राजकीय संरेखनांना चालना देत आहेत कारण देशांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात स्पर्धा सुरू झाली आहे.

फ्रांटियर टेक्नॉलॉजी जागतिक राजकारणात केंद्रस्थानी असल्याने, ती आंतरराष्ट्रीय  मुत्सद्देगिरीसाठी एक नवीन आव्हान देऊ शकते.

फ्रांटियर टेक्नॉलॉजी जागतिक राजकारणात केंद्रस्थानी असल्याने, ती आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीसाठी एक नवीन आव्हान देऊ शकते. लोकांमध्ये दुर्भावना पसरविणाऱ्या लोकांच्या हातात हे तंत्रज्ञान पोहोचले तर त्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. हे रोखण्यासाठी देशांनी कोणती पावलं उचलली आहेत? आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोल्यूशन्सची संकल्पना मांडण्यासाठी देश त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांकडे पाहू शकतात. या तंत्रज्ञानाच्या जागतिक प्रशासनाबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील फ्रेमवर्क करणं गरजेचं आहे.

फ्रांटियर टेक्नॉलॉजी नियंत्रित करण्यासाठी एक नवीन दृष्टीकोन विकसित केला पाहिजे. जागतिक तंत्रज्ञान व्यवस्थांची उत्क्रांती पाहता आज फ्रांटियर टेक्नॉलॉजी समोर जी आव्हानं आहेत त्यासाठी महत्त्वपूर्ण धडे मिळतील. जगात शीतयुद्ध सुरू असताना औद्योगिक राष्ट्रांनी अणु पुरवठादार गट आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण यासारख्या निर्यात नियंत्रण व्यवस्था स्थापन केल्या. यातून अशा देशांना वगळण्यात आलं ज्यांनी दुहेरी तंत्रज्ञानाचा वापर केला. अशा तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराला आळा घालण्यात या संस्था यशस्वी ठरल्या. पण नंतर याच संस्थेने भू-राजकीय बदलांमुळे पूर्वी वगळलेल्या देशांना सदस्यत्व देण्यास सुरुवात केली. हा दृष्टिकोन एक महत्त्वाचा धडा देतो. 

दुसरं म्हणजे, बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था यशस्वी होत असतानाच आण्विक क्षमता असलेल्यांमध्ये आणि नसलेल्यांमधील अंतर वाढले. यामुळे आण्विक क्षमता नसलेल्या देशांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. त्यांनी आपली क्षमता वाढविण्यास सुरुवात केली. आजचा मुख्य धडा हा आहे की कोणत्याही तंत्रज्ञानाशी संबंधित प्रसार नियंत्रण प्रयत्नांचे यश हे जागतिक उत्तर आणि दक्षिण यांच्यातील विद्यमान तंत्रज्ञान विभागांवर जोर न देण्यावर अवलंबून आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील तयार झालेल्या फ्रेमवर्कने डिजिटल सहकार्यावरील महासचिवांच्या उच्च-स्तरीय पॅनेलसारख्या उपक्रमांद्वारे जागतिक तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र बहुपक्षीय स्तरावर ठोस प्रगती झाली असताना देखील द्विपक्षीय आणि सूक्ष्म तंत्रज्ञान सहकार्यामुळे भरभराट झाली. क्वाड, एयुकेयुएस आणि आय2यु2 सारख्या संघटनानी विशिष्ट तंत्रज्ञान सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करत एक संभाव्य मॉडेल तयार केलं. 15 समान विचारसरणीचे भागीदार एकत्र आणून समान दृष्टी आणि समान महत्त्वाकांक्षा साकारण्यासाठी प्रयत्न झाले. थोडक्यात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या बहुपक्षीय फ्रेमवर्कमुळे अडचणी आल्या असल्या तरी फ्रांटियर टेक्नॉलॉजीचा वापर करून घेण्यासाठी देशांनी एकत्र येत सहकार्य वाढवलं. 

तंत्रज्ञान नियमनातील प्रयत्न यशस्वी होतात याची खात्री करण्यासाठी, देशांना धोरण-निर्मितीमध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे. जिथे सरकार सर्व भागधारकांना टेक कॉर्पोरेशन, नागरी समाज, शैक्षणिक आणि संशोधन समुदायाला सोबत घेऊन जाऊ शकेल. डीप फेक आणि ChatGPT सारख्या जनरेटिव्ह एआयमुळे अलीकडच्या काळात अनेक नवी आव्हानं उभी राहिली आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत या भागधारकांना पॉलिसी डिझाइनमध्ये एकत्रित केले जात नाही तोपर्यंत ही आव्हानं येतच राहतील.

तंत्रज्ञान सहकार्य मजबुतीकरणासाठी काय करावं लागेल? 

फ्रांटियर टेक्नॉलॉजी मध्ये जागतिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी खालील चार प्रस्ताव देण्यात आलेत :

- उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी संरक्षणाची जबाबदारी (R2P) विकसित करणे: यात नरसंहार, युद्ध गुन्हे, वांशिक शुद्धीकरण आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी युएनने विकसित केलेल्या R2P फ्रेमवर्क प्रमाणेच, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने देशांसाठी एक नियामक R2P बंधन तयार करणे आवश्यक आहे. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या हानीपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी या दायित्वामध्ये तीन स्तंभ समाविष्ट असतील: 1) उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरापासून आपल्या लोकसंख्येचे संरक्षण करण्याची प्रत्येक जबाबदारी प्रत्येक देशाची आहे. 2) उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरापासून लोकसंख्येचे संरक्षण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने देशांना मदत केली पाहिजे. 3) जेव्हा एखादा देश स्वतःच्या लोकांचे उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरापासून संरक्षण करण्यात स्पष्टपणे अपयशी ठरते तेव्हा लोकसंख्येचे संरक्षण करण्यासाठी सामूहिक कृती करण्याची आंतरराष्ट्रीय समुदायाची जबाबदारी असते. ज्या विशिष्ट उपायांची आवश्यकता आहे ते त्यात समाविष्ट असलेल्या विशिष्ट तंत्रज्ञानावर आणि त्यांच्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवर अवलंबून असतात.

- बाजारात नवीन रोडमॅप तयार केला पाहिजे: राज्यांनी जबाबदार व्यावसायिक वापर आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार सुनिश्चित केला पाहिजे. या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणजे देशांनी नियामक सँडबॉक्स वापरले पाहिजेत. शहर-स्तरीय चाचणी आणि व्यावसायिक अनुप्रयोग यांचा समावेश असलेले त्रि-स्तरीय तंत्रज्ञान अवशोषण फ्रेमवर्क डिझाइन करणे.

- भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी पक्षांची स्थायी परिषद बोलावणे:  ग्लोबल साउथने हवामान बदलाच्या वाटाघाटींसाठी COP च्या धर्तीवर भविष्यातील तंत्रज्ञानासाठी पक्षांची स्थायी परिषद तयार करणे आवश्यक आहे. ही संस्था वार्षिक आधारावर भेटेल जिथे मल्टीस्टेकहोल्डर समुदाय, राष्ट्रीय सरकारे, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि टेक समुदाय तंत्रज्ञानाच्या विकासावर विचारमंथन करतील. डायनॅमिक टेक इकोसिस्टमच्या संबंधित पैलूंवर आणि समाज आणि समुदायांसोबतच्या त्याच्या संलग्नतेवर विचार करतील. 

- देशांतर्गत इनोव्हेशन इकोसिस्टम्सशी दुवा साधणे:  इंटर-कनेक्टेड राष्ट्रीय इनोव्हेशन इकोसिस्टम हे सुनिश्चित करतील की समविचारी देश तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी त्यांची मर्यादित आर्थिक, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक मानव संसाधने एकत्र करू शकतात. उदाहरणार्थ, क्वांटम सायन्सच्या क्षेत्रात, युरोपियन कमिशनच्या संशोधन उपक्रम, क्वांटम फ्लॅगशिपने InCoQFlag प्रकल्पाद्वारे युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा आणि जपानसोबत भागीदारी केली आहे. त्याचप्रमाणे क्वाडमध्ये क्वांटम इन्फॉर्मेशन सायन्सेसमध्ये क्वाड सेंटर ऑफ एक्सलन्स आहे. हे  तंत्रज्ञान त्याचे महत्त्व अधोरेखित करते आणि त्याच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी देशांतर्गत इनोव्हेशन इकोसिस्टमचे नेटवर्किंग करते. कारण कोणताही देश एकटा सीमावर्ती तंत्रज्ञानाच्या सखोल क्षमतेचा उपयोग करू शकत नाही आणि संबंधित धोके कमी करू शकत नाही.

विश्वासाचे साधन म्हणून तंत्रज्ञान

संपूर्ण इतिहासात तंत्रज्ञान हे भू-राजकारणाचे चलन राहिले आहे. नवकल्पनांनी अर्थव्यवस्था आणि सैन्याला बळ दिले आहे, शक्ती आणि प्रभाव मजबूत केला आहे. आज, वाढलेल्या भू-राजकीय जोखमीच्या काळात, नेत्यांनी विभाजनाऐवजी विश्वास आणि सहकार्य वाढवणाऱ्या फ्रेमवर्क आणि इकोसिस्टमचा पाठपुरावा करणे अनिवार्य आहे.

हा लेख फ्रॅगमेंटिंग वर्ल्ड इन शेपिंग कोऑपरेशन या अहवालाचा एक भाग आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Authors

Samir Saran

Samir Saran

Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...

Read More +
Vera Songwe

Vera Songwe

Vera Songwe is the Founder and Chair of Liquidity and Sustainability Facility. A repo facility for emerging countries. She is also the co-chair of the High ...

Read More +
Flavia Alves

Flavia Alves

Flavia Alves is the Head of International Institutions and Relations at Meta. She obtained her International Masters of Law (LL.M) degree from American University, and ...

Read More +