ग्लोबलायझेशनकडून स्लोबलायझेशनकडे…

गेले दीड वर्ष जगाला वेढून राहिलेल्या कोरोनाच्या महामारीमुळे आपल्या सर्वांचे आयुष्य आश्चर्यकारकरित्या, नाट्यमय पद्धतीने आमूलाग्र बदलून टाकले आहे. समस्त मानवजातीपुढे आव्हान बनून राहिलेली जागतिक हवामान बदल, पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण या उद्दिष्टांनी आपले महत्त्वच गमावले आहे किंवा थोड्या कालावधीसाठी हे विषय विस्मृतीत गेले आहेत असे वाटते.

जागतिक पातळीवर संस्थात्मक निर्मिती करून या मुद्द्यांचे निराकरण करता येते. हे एकट्यादुकट्या देशाचे काम नाही. कोरोनामुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसला. पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, नव्याने पुरवठासाखळी उभारायची गरज निर्माण झाली. बाजारपेठेची वर्तणूक बदलली. जागतिकीकरणाची व्याख्या, परिभाषा नव्याने लिहिण्याची वेळ आली असे म्हणावे लागेल.

सध्याची परिस्थिती जागतिकीकरण आणि त्याचबरोबर शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने परीक्षा पाहणारी आहे. विषाणूचा वाढता प्रभाव, गरीब, श्रीमंत, पुढारलेल्या, मागासलेल्या अशा सर्वच मर्यादा भेदून या जागतिक महामारीने नवी आव्हाने निर्माण केली आहेत. जगात जे उत्तम असेल ते सगळीकडे उपलब्ध व्हावे, विचार, मनुष्यबळ, भांडवल यांचा मुक्त संचार हे जागतिकीकरणात अपेक्षित आहे.

सध्याच्या स्थितीत राजकीय पातळीवर थोडासा स्वार्थी विचार डोकावताना दिसतो. जागतिकीकरणाच्या विरोधात आणि स्थानिकीकरणाच्या बाजूने विचार सुरू झाले आहेत. एक बाब महत्त्वाची आहे ती म्हणजे शाश्वत विकास, पर्यावरणाला निर्माण झालेला धोका आणि विषाणूद्वारे जागतिक साथ पसरणे यातील सहसंबंध समजून घ्यायला हवा. लोकल आणि ग्लोबल याच्या संयुक्त विद्यमातून ‘ग्लोकल’ ही नवी प्रणाली आगामी काळात निर्माण होईल असे वाटते.

ग्लोबल, ग्लोकल आणि स्लोबल

१९९० नंतर आशिया खंडात आणि भारतात मोठ्याप्रमाणावर जागतिकीकरणाचे वारे पसरू लागले. ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा प्रकारे अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढ अनुभवली गेली. लाखो लोकांच्या हाताला काम मिळायला लागले, परदेशातून भांडवलाचा प्रवाह सुरू झाला, तंत्रज्ञानाचे आदान-प्रदान सुरु झाले. ज्या देशात कायम वस्तू आयात केल्या जायच्या त्या देशात वस्तू बनवू सुद्धा शकतात, हा आत्मविश्वास जागतिकीकरणामुळेच आला.

२००८ सालच्या जागतिक अरिष्टानंतर अवघ्या दहा वर्षातच कोरोना साथीमुळे पुन्हा एकदा जागतिकीकरणाचा बुडबुडा फुटायची स्थिती निर्माण झाली आहे. जागतिकीकरण नकोच असा याचा अर्थ नाही पण त्याचा पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. जेवढी अपेक्षा ठेवली होती, त्यापेक्षा जागतिकीकरणाचा प्रभाव कमीच पडलेला आहे, असे DHL Global Connectedness Index 2020 या अभ्यासातून दिसून आले. कोरोनाची साथ संपली की, पुन्हा जागतिकीकरण उसळी घेईल यात शंका नाही, पण जगाचा त्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आक्रसलेला असेल.

जागतिकीकरणाच्या व्यवस्थेत विकसनशील आणि विकसित देशांनी एकमेकांशी असलेले संबंध राखणे आणि विकसनशील देशांसाठी विकसित देशांनी पाठिंब्याची भूमिका घेणे यात आपण मागे पडलो आहोत. म्हणूनच ग्लोकलायजेशन महत्त्वाचे आहे. जागतिक पातळीवरील घटना स्थानिक पातळीवर समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. व्यवसाय उद्योगाच्या दृष्टिकोनातून विचार करता संस्कृती, सामाजिक बदल हे स्थानिक पातळीवर कसे घडतात याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

विशेषतः कोरोना संकट आल्यानंतर जगातील विकसनशील आणि विकसित देशातील बदलती सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्वांचेच कल्याण व्हावे यासाठी शाश्वत जीवनशैली अंगीकारणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कोरोना संकटामुळे विमान आणि रेल्वे प्रवासावर निर्बंध आले. लोकांनी घरूनच काम करायला सुरुवात केली, स्थानिक वस्तू विकत घेण्यावर भर दिला या सगळ्यामुळे कार्बनच्या उत्सर्जनाला आळा बसला. पर्यावरणासाठी ही आशादायक बाब आहे म्हणूनच ग्लोबलायझेशन ला ग्लोकलायजेशन हा पर्याय आहे

ग्लोकलायजेशन आणि शाश्वत विकास आव्हाने

शाश्वत ध्येयाच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने काम करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र आणि तिच्या अनेक संस्था कार्यरत आहेतच. आर्थिक विषमता नष्ट करणे, पर्यावरण संरक्षण आणि त्या माध्यमातून सामाजिक तंटे मिटवणे ही अशा अनेक प्रकारची उद्दिष्टे समोर ठेवून ती साध्य करण्याच्या दिशेने प्रयत्न होत आहेत. कोरोना साथीच्या निमित्ताने ग्लोकलायजेशन या नव्या संकल्पनेचा विचार व्हावा आणि फक्त आर्थिक विकास -वृद्धी यांच्याकडेच लक्ष न देता पर्यावरणीय सुरक्षेची जाणीव, त्याबद्दलची जागृती निर्माण करणे यासाठी सुद्धा प्रयत्न व्हायला हवेत.

डी ग्रोथ थियरी

डी ग्रोथ विचारसरणी यासंदर्भात एक वेगळा पैलू आपल्या समोर आणते. अर्थव्यवस्थांचे स्थानिकीकरण होणे, ही काळाची गरज आहे. स्थानिक पातळीवरील अगदी तळाच्या संस्था, देशपातळीवरील संस्था, गैर सरकारी संस्था या सर्वांनीच एकत्रितरीत्या कार्य करण्याची गरज आहे. २०३० मध्ये जी उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत, त्यासाठी नव्याने आखणी होण्याच्या दृष्टीने आत्ताचा महामारीचा काळ मोलाचा ठरणार आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी आणि हवामान बदलासाठी स्थानिक पातळीवरील चळवळी पुढे येणे, पर्यावरण रक्षणासाठी नवे स्थानिक नेतृत्व उभे राहणे हा सकारात्मक बदल मानला गेला पाहिजे.

नव्याने उदयाला आलेल्या समाज माध्यमातून याचा वेगाने प्रसार केला जाऊ शकतो. प्रत्यक्ष एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी विमानाने जाणे टाळून, आभासी माध्यमाद्वारे अशा चळवळी उभारल्या जाऊ शकतात. स्थानिक पातळीवरील वस्तूंच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, त्या विकत घेण्यासाठी लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे हे प्रयत्न व्हायला हवेत. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता अशा प्रकारची व्यवस्था युरोपियन युनियन सारख्या आर्थिक दृष्ट्या सधन प्रदेशांमध्ये शक्य आहे. भारतासारख्या देशांसाठी हे कार्य सध्यातरी अशक्य वाटते. कोरोना साथीच्या वेळी स्थलांतरित मजुरांचे झालेले हाल आणि एकूणच टाळेबंदीची स्थिती हाताळण्यात कमी पडलेले प्रशासन यामुळे आर्थिक वृद्धी आणि पर्यावरण यांच्यातील ताळमेळ साधणे सोपे नाही.

जागतिक पातळीवर सगळ्या राष्ट्रांना सोयीस्कर होईल आणि अंमलबजावणी करता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे अशक्य आहे. एकीकडे जीवघेण्या विषाणूचा सामना करत असताना दुसरीकडे पर्यावरणातील बदल, तापमान वाढ या मूलभूत समस्यांकडे लक्ष देणे सुद्धा आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवरील छोट्या व्यवस्था निर्माण करून आपल्या गरजा भागविल्या गेल्या आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करता आले तर २०३० मध्ये शाश्वत विकासाची व उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने केलेल्या वाटचालीचे ते पहिले पाऊल असेल.

• Economics and Finance
• Globalisation
• Glocalisation
• SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.