आर्थिक सुरक्षा धोरण अद्ययावत करून युरोपियन युनियन (EU) नव्या युगासाठी तयार आहे का?

युरोपीय महासंघाने जानेवारीच्या उत्तरार्धात आपले सुधारित आर्थिक सुरक्षा धोरण जाहीर केले. २७ सदस्य असलेल्या आर्थिक सुरक्षा गटाची ताकद वाढवण्यासाठी त्यामध्ये पाच नव्या उपक्रमांची रूपरेषा देण्यात आली. ही सुधारित आवृत्ती युरोपीय महासंघाने २० जून २०२३ रोजी जाहीर केलेल्या मूळ युरोपीय आर्थिक सुरक्षा धोरणावर आधारित आहे.

युरोपीय आर्थिक सुरक्षा धोरणाची उत्पत्ती

कोव्हिड-१९ साथीच्या रोगाचा परिणाम होऊन पुरवठा साखळीवर विशेषतः दुर्लभ पृथ्वी धातूंसारख्या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या धातूंच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असलेल्या जगभरातील अर्थव्यवस्थांना धक्का बसला. अशा प्रकारे व्यापारी संबंधांमधील मूलभूत त्रुटी समोर आल्या : चीनवरील अतिअवलंबित्व. हे विशेषतः युरोपीय महासंघासंबंधात अधिक सत्य होते. कारण युरोपीय महासंघातील देशांचे चीनशी असलेले व्यापारी संबंध लक्षणीय होते. यामुळे मोठ्या प्रमाणात व्यापारी तूट निर्माण झाली. एवढेच नव्हे, तर २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपीयनांचे रशियावर असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील अवलंबित्वामुळे युरोपीय महासंघाची विशिष्ट असुरक्षितता अधोरेखित झाली. त्याचप्रमाणे बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे बेल्जियममधील निर्णय घेणाऱ्यांना तातडीने कृती करणे भाग पडले. म्हणजे, या स्पर्धेत युरोपीय महासंघ मागे पडणार नाही. तसे झाले, तर स्वाभाविकपणे त्याचे वाईट परिणाम होऊ शकले असते. तोपर्यंत, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वापरलेल्या ‘वियुग्मन’ (डीकपलिंग) या संकल्पनेने शब्दकोशातही प्रवेश केला आहे. मात्र, ही संकल्पना ‘धोका टाळण्यासाठी संबंधांवर मर्यादा’ (डिरिस्किंग) पर्यंत खाली आली आहे. अशा प्रकारे, यामुळे युरोपीय महासंघाच्या आर्थिक सुरक्षेकडे लक्ष पुरवणे गरजेचे बनले आहे. त्यामुळे भविष्यात येणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक धक्क्यापासून बचाव करणे शक्य होऊ शकेल.  

२०२२ मध्ये सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे युरोपीयनांचे रशियावर असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील अवलंबित्वामुळे युरोपीय महासंघाची विशिष्ट असुरक्षितता अधोरेखित झाली.

जून २०२३ च्या धोरणात कशाचा समावेश होतो?

२०२३ चे आर्थिक सुरक्षा धोरण तीन स्तंभांवर आधारित होते : युरोपीय महासंघाच्या स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन देणे, युरोपीय महासंघातील आर्थिक सुरक्षा धोके रोखणे आणि आर्थिक सुरक्षा उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी समविचारी देशांसमवेत एकत्र काम करणे. युरोपीय महासंघाला चार धोक्यांना तातडीने सामोरे जावे लागेल : पुरवठा साखळीची लवचिकता, गंभीर पायाभूत सुविधांची शारीरिक व सायबर सुरक्षा, तंत्रज्ञान सुरक्षा व तंत्रज्ञानाची गुप्त माहिती बाहेर येणे आणि आर्थिक अवलंबित्व व आर्थिक सक्ती यांचा शस्त्रासारखा वापर. या चार धोक्यांकडे आपण लक्ष दिले, तर नक्कीच आपण रशिया व चीन यांच्याकडेही लक्ष द्यायला हवे. ‘खुल्या अर्थव्यवस्थेचे लाभ’ लक्षात आलेल्या युरोपीय महासंघाच्या मार्गात वरील धोके आले, तर त्यांचा सामना करणे गरजेचे आहे, हेही अधोरेखित झाले आहे.

धोरणामध्ये प्रमुख युरोपीय महासंघाच्या प्रमुख उपक्रमांचा उल्लेख करणेही आवश्यक आहे. हे उपक्रम महासंघाची आर्थिक सुरक्षाही मजबूत करतात. याची उदाहरणे म्हणजे, नेक्स्टजनरेशन युरोपीय महासंघ, युरोपीय महासंघाचे औद्योगिक धोरण, गंभीर कच्चा माल कायदा, युरोपीय चिप्स कायदा, युरोपीय महासंघ सक्तीविरोधी साधन.    

बदलानंतरची सद्यस्थिती

नवे बदल हे २०२३ च्या धोरणावर अवलंबून आहेत. या आधी जाहीर केलेल्या धोरणाला अधिक चालना देण्यासाठी पाच नव्या उपक्रमांची रूपरेषा यात देण्यात आली आहे. पहिला म्हणजे, युरोपीय महासंघाकडे येणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीच्या तपासणीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. गटाची सुरक्षा आणि व्यवस्था यांचे रक्षण करण्याच्या उद्दिष्टाची जाणीव ठेवून, युरोपीय महासंघाने ठेवलेल्या प्रस्तावानुसार सदस्य देशांनी एकमेकांच्या राष्ट्रीय नियमांदरम्यानचे संघर्ष टाळून एक प्रकारची तपासणी यंत्रणा अवलंबावी. युरोपीय महासंघाच्या ज्या घटकांचे अंतिम नियंत्रण युरोपीय महासंघाबाहेरच्या देशाकडे आहे, अशा घटकांमध्ये या उपक्रमाचा विस्तार करणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. दुसरे म्हणजे, सेमीकंडक्टर उत्पादक यंत्रांच्या चीनमध्ये केल्या जाणाऱ्या निर्यातीवर मर्यादा आणण्यासाठी अमेरिकेने डच सरकारवर दबाव आणला होता. त्या एएसएमएल प्रकरणानंतर विशेषतः दुहेरी वापराच्या मालाच्या निर्यात नियंत्रणांवर युरोपीय महासंघाच्या व्यापक समन्वय धोरणांतर्गत युरोपीय महासंघाने एक नवा उपक्रम सुरू केला आहे. तिसरे म्हणजे, परदेशी गुंतवणुकीची तपासणी करण्यात यावी. म्हणजे, त्यामुळे युरोपीय महासंघाचे नुकसान होणार नाही किंवा नकारात्मकदृष्ट्या त्याचा आंतरराष्ट्रीय शांततेवर परिणाम होणार नाही (महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर भर). मात्र, परदेशी गुंतवणुकीवर आणि या गुंतवणुकीमुळे युरोपीय महासंघाच्या आर्थिक सुरक्षेला हानी पोहोचण्याच्या शक्यतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आतापर्यंत अन्य कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात आलेली नाही. या संदर्भाने, युरोपीय आयोगाने परदेशी गुंतवणुकींवर एक श्वेतपत्रिका जारी केली आहे. श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून परदेशी गुंतवणुकीसाठी तपासणी यंत्रणा विकसित करण्याच्या उद्देशाने विश्लेषण करीत आहे. या संदर्भातील प्रक्रिया दुहेरी असेल : तीन महिन्यांच्या कालावधीत भागधारकांशी सल्लामसलत आणि बारा महिन्यांच्या कालावधीत सदस्यांच्या देशपातळीवरील परदेशी गुंतवणुकीचे निरीक्षण आणि मूल्यांकन. नंतर या दोन्हींचा ‘संयुक्त जोखीम मूल्यांकन अहवाल’ तयार करण्यात येईल. या अहवालातील निष्कर्ष पाहिल्यावर धोरणात्मक कृतीची गरज आहे का, याचा निर्णय घेण्यात येईल. चौथे म्हणजे, दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञानाच्या संशोधन व विकासासाठी मदत करणे. या संबंधात एक श्वेतपत्रिका आधीच प्रसिद्ध झाली आहे. आता आयोगाने सार्वजनिक विचारविनिमय सुरू केला आहे. तंत्रज्ञानात आघाडी घेणे, हे युरोपीय महासंघाचे या संदर्भाने उद्दिष्ट आहे. पाचवे म्हणजे, प्रादेशिक व सदस्य देशांच्या राष्ट्रीय स्तरावर संशोधन सुरक्षा वाढवण्याचा युरोपीय महासंघाने पुरस्कार केला आहे. तंत्रज्ञानाची गळती (तंत्रज्ञानविषयक गुप्त माहिती बाहेर येणे) रोखण्यासाठी युरोपीय महासंघाच्या मार्गदर्शनाखाली सदस्य देशांना मदत करण्यात येईल. कारण याचा वापर पुढील काळात युरोपीय महासंघाच्या विरोधात केला जाऊ शकतो. युरोपातील देशांमधील तंत्रज्ञानाची गळती होऊन हे तंत्रज्ञान चीनसारख्या देशांना मिळत असल्याची चिंता युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांमध्ये निर्माण झाल्याचा हा परिणाम आहे.  

युरोपीय आयोगाने परदेशी गुंतवणुकींवर एक श्वेतपत्रिका जारी केली आहे. श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून परदेशी गुंतवणुकीसाठी तपासणी यंत्रणा विकसित करण्याच्या उद्देशाने विश्लेषण करीत आहे.

मूल्यांकन

युरोपीय महासंघाकडून जानेवारी महिन्यात जारी केलेल्या सुधारणेचे उद्दिष्ट भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक गट म्हणून स्वतःचे स्थान निर्माण करणे, हे आहे. पूर्वी त्यांनी केवळ एक आर्थिक गट अशी स्वतःची प्रतिमा निर्माण केली होती. त्या वेळी व्यापार करणे आघाडीवर होते. मात्र, रशिया व चीनला लक्ष्य करणे, हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे, असे मानण्यात आले असले, तरी २०२३ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मूळ धोरणात्मक अहवालात केवळ रशियाचा (ही युरोपची प्रमुख सुरक्षा चिंता आहे) उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या सुधारित अहवालात कोणत्याही देशाचे नाव नमूद करण्यात आले नव्हते. यामुळे ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या संभाव्य कार्यकाळात युरोपीय महासंघाला चांगले स्थान मिळू शकते.

एएसएमएल प्रकरणात अमेरिकेने जसा दबाव आणला, तसे पुन्हा होऊ नये, असा उद्देश ठेवून    निर्यातीवरील नियंत्रणांसंबंधातील समन्वित पद्धतींवर भर देण्याचा प्रस्ताव आहे. परदेशी गुंतवणुकींची तपासणी हाही एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे; परंतु युरोपीय महासंघ हा उपक्रम किती काळ चालवेल, हे २०२५ च्या उन्हाळ्यापर्यंत समजू शकेल. संशोधन व विकासाच्या बाबतीत पुढाकार आणि तंत्रज्ञानाची गळती रोखणे, हे सध्याच्या भौगोलिक राजकारणाच्या युगात युरोपीय महासंघाकडून होणाऱ्या गंभीर प्रयत्नांचे दर्शक आहेत.

आर्थिक सुरक्षा धोरण आणि या धोरणातील सुधारणेमुळे युरोपीय महासंघाने अमेरिका व चीनच्या तुलनेत स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे आणि आजच्या जगात स्वतंत्र मार्ग तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. युरोपीय महासंघाच्या शब्दकोशात आर्थिक सुरक्षा या संकल्पनेने प्रवेश केल्यावर युरोपीय महासंघात एक प्रकारची ‘क्रांती’ झाली. आपल्याला माहिती आहे, त्यानुसार व्यापारी धोरण (युरोपीय महासंघाची क्षमता) आणि राष्ट्रीय सुरक्षा (सदस्य देशांची क्षमता) अद्यापही कायम आहे. याचा आयोग व सदस्य देश यांच्यातील सामायिक क्षमतांच्या दृष्टीने युरोपीय महासंघाच्या कार्यपद्धतीवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात.

एएसएमएल प्रकरणात अमेरिकेने जसा दबाव आणला, तसे पुन्हा होऊ नये, असा उद्देश ठेवून निर्यातीवरील नियंत्रणांसंबंधातील समन्वित पद्धतींवर भर देण्याचा प्रस्ताव आहे.

पुढे काय?

आजच्या घडीला जग ज्या मंथनातून जात आहे, ते पाहता युरोपीय महासंघाच्या माध्यमातून अशी कृती करण्याची गरज आहे. मात्र, त्याचा युरोपीय महासंघ व सदस्य देशांच्या संबंधांवर काय परिणाम होईल, याबद्दल अद्याप शंका आहे. या वर्षाखेरीस युरोपीय महासंघाच्या आणि अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. युरोपीय महासंघ आर्थिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी कोणती पाऊले उचलेल, हे या निवडणुकाही ठरवतील. अनेक तरतुदी या सल्ल्याच्या स्वरूपात असून बंधनकारक नाहीत. मंडळावर सदस्य देशांना घेणे, हे एक अवघड कामच आहे. कोणतेही बंधनकारक नियम, दंड किंवा भत्ते नसताना युरोपीय महासंघाच्या हेतूंनुसार व्यापार मिळवण्याच्या बाबतही असे होते (धोका टाळण्याच्या चिंतेप्रमाणे). धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थउभारणी हाही आणखी एक काळजीचा विषय आहे. युरोपीय महासंघाने फासे फेकले आहेत, आता खेळ कसा खेळला जाईल, हे येणारा काळच ठरवेल.

---

अभिषेक खजुरिया हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• Economics and Finance
• Internal Security
• European Union
• ASML case
• EU Economic security strategy
• Export controls
• foreign investment screening
• geopolitical bloc
• initiatives
• R&D
• Supply chains
• technology security
• Trump Presidency
• update

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.