टाळेबंदीनंतरचा प्रवास कसा असावा?

२४ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रव्यापी टाळेबंदीने कोविड-१९च्या विरोधातील लढाईत जनतेचे जीव वाचवले, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवा ठप्प होणे, लोकांच्या हालचालींवर आलेल्या मर्यादा आणि देशातील काही भागांत जाहीर केलेली संचारबंदी यांमुळे रोगाचा प्रसार रोखण्यात आला खरा, मात्र यांमुळे समाजातील अनेक घटकांवर ‘न भूतो’ अशा आर्थिक अडचणी उद्भवल्या, जो वर्ग सर्वाधिक असुरक्षित, त्यांच्यावर याचा सर्वाधिक अनिष्ट परिणाम झाला. कसोटीच्या या कालावधीत वैद्यकीय सेवा तसेच इतर आपत्कालीन सेवांमध्ये आघाडीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ये-जा करण्यासाठी केली गेलेली वाहतूक व्यवस्था वरदान ठरली. टाळेबंदीमुळे भारतीय रेल्वेला पावसाआधीची देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे मुदतीआधीच पूर्ण करता आली.

१७ मे २०२० पर्यंत आपण टाळेबंदी उठविण्याच्या तयारीत असल्याने, देशातील बहुतेक शहरी भागांत आपल्याला मोठ्या जोखमीचा सामना करावा लागेल. मोठी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक सेवा चालविणे, म्हणजे कोविड -१९चा प्रसार होण्याचा धोका पत्करणे. या संदर्भात, रस्त्यांवर कुणाला सर्वप्रथम प्रवेश मिळेल, हे प्राधान्यक्रमाने ठरवणे आवश्यक आहे. शहर चालते ठेवण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक किती महत्त्वपूर्ण आहे आणि सर्वाधिक गरज असलेल्यांना या सेवा कशा उपलब्ध होतील, हे तपासण्याची आवश्यकता आहे.

म्हणूनच, १७ मे २०२० नंतर वाहतूक सेवा पुन्हा सुरू करण्याच्या वेळेस संबंधित व्यवस्था कोणती पावले उचलू शकतात, याचा सविस्तरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (दि कौन्सिल ऑफ सायन्टिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च- सीएसआयआर) या संस्थेच्यारोड रिसर्च इन्सिट्यूटने (सीआरआरआय) अलीकडेच ‘सामाजिक अंतराचे निकष लक्षात घेऊन सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूकीसाठी मार्गदर्शक तत्वे’ प्रकाशित केली आहेत. या मालिकेच्या दुसऱ्या भागात या मार्गदर्शक तत्त्वांचा सविस्तरपणे विचार करण्यात आला आहे. कोविड -१९ नंतर शहरांमध्ये कशी व्यवस्था असेल, याविषयी जी जागतिक मानके निश्चित करण्यात आली आहेत, त्यांच्याशी याची तुलनाकरण्यात आली आहे.

शहरी वाहतूक सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी तातडीची पावले

कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्या जोखमींच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. इबोला विषाणू आजाराविरोधात सार्वजनिक परिवहन अधिकाऱ्यांना अद्ययावत माहिती देण्याकरता २०१४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘अंतरिम मार्गदर्शन’ पत्रकाखेरीज स्थानिक प्रवासाकरता कोणताही सल्ला यात उपलब्ध नाही. याउलट, इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रान्सपोर्टने (यूआयटीपी), जगभरातील सार्वजनिक परिवहन संस्थांकरता सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित केली आहेत, ज्याचा अवलंब केल्याने, कोविड-१९ मुळे जाहीर झालेल्या टाळेबंदीतही जीवनवाहिनी असलेल्या वाहतुकीच्या सेवा अबाधितपणे सुरू राहतील. वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटने जगभरातील शहरांत राबवता येतील, अशा अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत.

या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी सुचविलेल्या मार्गदर्शक सूचनांसोबत, भारतीय सार्वजनिक परिवहन संस्थांनी स्थानिक स्तरावरील परिस्थिती हाताळण्यासाठी विशेष उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांची थोडक्यात माहिती येथे दिली आहे:

१. गर्दी नियंत्रण आणि वेळापत्रक

टप्प्याटप्प्याने व्यवस्था सुरू करणे: शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक पुन्हा सुरू करताना रेल्वे आणि बसेस एकाच वेळी सुरू होऊ शकत नाही. या सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू करणे आवश्यक ठरेल. प्रारंभी,केवळ वैद्यकीय आणि इतर अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या लोकांना ये-जा करण्याच्या दृष्टीने सुट्टीच्या दिवसांसारखे अथवा मेगा-ब्लॉक दिवसांसारखे वेळापत्रक उपयोगी ठरेल. यामुळे अनावश्यक प्रवास कमी होऊ शकेल आणि तरीही, घरापासून दूर अडकलेल्या लोकांना पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल.

रांगेवर नियंत्रण: या व्यतिरिक्त, रांगाचे नियोजन काटेकोरपणे करायला हवे, संख्येद्वारे ते नियंत्रित करायला हवे आणि रेल्वेगाड्या, मेट्रो आणि बसमधील प्रवासावर देखरेख करायला हवी. सुरुवातीचे काही दिवस अथवा आठवडे रांगांचे नियोजन करण्यासाठी रेल्वेला मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी लागेल. रेल्वे संरक्षण दलाव्यतिरिक्त मध्यवर्ती औद्योगिक सुरक्षा दलाचीही (सीआयएसएफ) अधिक मदत मागवली जाऊ शकते. सर्व प्रकारच्या प्रवासादरम्यान एक गोष्ट करता येऊ शकेल, ती म्हणजे एकूण उपलब्ध आसनांच्या केवळ ५० टक्के जागांची तिकीटविक्री करावी किंवा एकंदरीत रेल्वेगाडी/ बसमधील आसनांवर शारीरिक अंतर राखले जाईल, अशी तिकीटविक्री करावी.

प्रवेशावर मर्यादा : बहुतांश रेल्वे स्थानकांमधील- प्रवेशाच्या आणि बाहेर पडण्याच्या जागा निश्चित आहेत आणि या जागा तुलनेने अरुंद आहेत, एका वेळेस स्थानकात किती लोकांना प्रवेश देता येईल, ही संख्या निश्चित करून गर्दीचे नियंत्रण राखता येऊ शकते. एकदा ट्रेन भरली आणि त्या रेल्वेने स्थानक सोडले की नंतर, प्रवाशांचा पुढील गट प्रवेशद्वारातून प्रवेश करू शकेल. सुरुवातीच्या महिन्यानंतर- गर्दीच्या वेळी रेल्वेगाड्या सर्व स्थानकांवर थांबवण्याऐवजी, ज्या स्थानकांनजिकच्या भागांमध्ये सर्वाधिक व्यवसाय, उद्योग विषयक कार्यालये आहेत, अशा महत्त्वाच्या जंक्शनवर रेल्वेगाड्या थांबवता येतील. संध्याकाळी पुन्हा अशाच प्रकारे माघारी परतण्याचे नियोजन करता येऊ शकेल. अशा प्रकारे, प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याची जागा या ठिकाणच्या गर्दीचे नियंत्रण साधून रेल्वे स्थानक आणि बसमधील प्रवेशसंख्येवर नियंत्रण मिळवता येईल. मोबाईल आणि ई-तिकीट व्यवस्थेद्वारे देण्यात येणाऱ्या तिकिटांची मर्यादा निश्चित करता येईल. प्रवाशांच्या मागणीनुसार, निवडक मार्गांवर, निवडक वेळेत मर्यादित वेळापत्रकांत रेल्वे व बस सेवा सुरू ठेवल्याने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना प्रवास करणे शक्य होईल आणि त्याचबरोबर अनावश्यक प्रवासालाही विराम मिळेल.

२. रस्ता प्रवासाबद्दल जगातील सर्वोत्तम पद्धती

कोविड-१९च्या टाळेबंदीच्या कालावधीतही लोकांच्या गतीमध्ये सातत्य राखण्यासाठी जगातील अनेक शहरे नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा अवलंब करीत आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नीट सुरू ठेवण्यासाठी, पारंपरिक ‘टाळा-बदला-सुधारणा करा’ हे तत्त्व कोविड -१९ नंतरच्या शहरांमध्ये नव्या प्रकारे लागू केले जात आहे. अजिबात प्रवास करणे टाळा- जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हाच प्रवास करा, हे तत्त्व लागोस, लंडन, सिंगापूर, बर्लिन यांसारख्या शहरांमध्ये लागू करण्यात येत आहे. या ठिकाणी वाहतूक उद्योगासाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे, निर्देश आणि मदत योजना उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. याचसोबत, या शहरांनी अनेक रेल्वेगाड्या आणि बस सेवांचे वेळापत्रक रद्द अथवा स्थगित केले आहे आणि तेथील नागरिकांना आवश्यक नसल्यास प्रवास टाळावा, याचे आवाहन केले जात आहे.

अरुंद, कोंदट वातावरणातील प्रवास-उदाहरणार्थ दाटीवाटीच्या आणि गुदमरण्याइतकी गर्दी असणाऱ्या शेअर टॅक्सी अथवा तुडुंब भरलेल्या बसगाड्या यांसारख्या वाहतुकीच्या साधनांऐवजी, सायकल, ई-बाईक आणि ई-स्कूटर यांसारख्या कमी-कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पर्यायांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. हे पर्याय सर्वांना उपलब्ध व परवडण्याजोगे करण्याकडे जगाचा कल दिसून येतो.

ओकलंडने सुमारे १२० किलोमीटरचे रस्ते मोटारी आणि इतर वाहनांसाठी बंद करून सायकलस्वारांसाठी आणि पादचाऱ्यांसाठी खुले केले आहेत. कोविड-१९ च्या संकटानंतर निष्काळजीपणाने वाहन चालविण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. म्हणूनच काही शहरे ‘धीमे रस्ते’ आंदोलन गांभीर्याने राबवीत आहेत. सक्तीच्या टाळेबंदीने उद्याने आणि करमणूक केंद्रे बंद केली गेली. त्यामुळे काही शहरांना धीम्या गतीने मात्र, सातत्याने रहदारी सुरू ठेवण्याच्या संकल्पनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्यांचे रस्ते खुले करता आले आहेत. दाटीवाटीच्या भारतीय शहरांमध्ये हे कसे शक्य होईल, हे येथील नियोजनकारांच्या आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या कल्पकतेवर अवलंबून आहे, परंतु कोइंबतूरसारख्या भारतीय शहराने हे कसे राबवता येणे शक्य आहे, हे दाखवून दिले आहे.

ई-बस आणि संकरित इंधन प्रारूपांसारखी अत्यंत कार्यक्षम इंधनव्यवस्था असलेली आणि कमी कार्बन वापरली जाणारी वाहतुकीची साधने प्रवाशांना उपलब्ध करून देत, कोविड-१९ टप्प्यानंतरच्या प्रवासादरम्यानइंधन कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि वाहतुकीत टिकाव धरणे शक्य होईल.

३.सार्वजनिक वाहतुकीत स्वच्छता व आरोग्याची जपणूक

स्वच्छता: प्रत्येक फेरीनंतर रेल्वेचे सर्व डबे तसेच बसच्या पृष्ठभागाची साफसफाई करणे व स्वच्छता राखण्याची आणि दिवसाअखेर संपूर्ण स्वच्छता करण्याची विशेष खबरदारी घ्यावी लागेल.

संरक्षणः याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक परिवहन कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी काळजी घ्यायला हवी. रोगाचा प्रसार टाळण्यासाठी ‘मास्क’चा अनिवार्य वापर सर्व शहरांमधील सार्वजनिक वाहतुकीच्या सर्व पद्धतींमध्ये स्वीकारला जावा. प्रवाशांनी सुरक्षित शारीरिक अंतराचे पालन करण्याच्या दृष्टीने, मोठ्या प्रमाणावर मागणी असलेल्या फेऱ्यांमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना तैनात करता येईल. ज्या ठिकाणी हे शक्य नाही, अशा सार्वजनिक वाहतुकीच्या ठिकाणी, सुरक्षित शारीरिक अंतर राखण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि थर्मल कॅमेऱ्याचा वापर करता येऊ शकेल, तसेच हा वापर वाढवताही येईल. प्रवाशांशी येणारा थेट संबंध कमी करण्यासाठी वाहतूक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे. तात्पुरते अडथळे उभारून चालकांमध्ये आणि बसमधील प्रवाशांमध्ये अंतर राखता येईल. प्रवाशांसाठीच्या आसनव्यवस्थेत एक सोडून एक अशी रिक्त जागा ठेवल्यास, शारीरिक अंतर राखले जाईल. प्रत्येक सार्वजनिक परिवहन संस्थेला,त्यांच्या अंतर्गत रचनाविषयक नियमांनुसार, प्रवाशांची आसनव्यवस्था ठरवता येईल.

ई-तिकीट व्यवस्था: मोबाईल आणि अॅप-आधारित तिकिटांमुळे मानवी अंतर राखण्यास मदत होईल. यामुळे रोख रकमेची देवाणघेवाण कमी होईल आणि त्याद्वारे विषाणूचा प्रसार रोखता येईल. मोबाइल व ई-तिकिटिंग अॅप्स मोठ्या शहरांमधील प्रमुख परिवहन संस्थांमार्फत उपलब्ध असली तरी कोविड-१० नंतर, तिकीट मिळविण्याची एकमेव पद्धत म्हणून प्रवाशांनी जर या सेवेचा अवलंब केला तर या सेवांच्या वापरात मोठी वाढ दिसून येईल. वर नमूद केल्यानुसार, यामुळे बस कंडक्टरची आवश्यकताही कमी होते, विशेषत: एकाच मूळ-गंतव्य मार्गावर, थांबे न घेता धावणाऱ्या बसमध्ये हे शक्य आहे.

कोविड-१९ नंतर सेवा पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रारंभ काळात, हे उपाय अनुसरणे आवश्यक आहे. मात्र, यासोबत शहरांमध्ये इतर पूरक उपाययोजनाही अमलात आणायला हव्या. अनिवार्य प्रवासासाठी (वैद्यकीय कारणास्तव) ई-पास जारी करून,अत्यावश्यक नसलेल्या कारणांसाठी प्रवास करणार्याय खासगी वाहनांवर बंदी घालता येईल.

देशात समाज संसर्ग- म्हणजेच एका व्यक्तीमुळे दुसऱ्याला संसर्ग होण्याचे पूर्ण थांबेपर्यंत रिक्षा, टॅक्सी, तसेच सामायिक वाहतूक सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांसारख्या इतर वाहतूक व्यवस्थांचा शहरांच्या रस्त्यांवरील प्रवेश मर्यादित करायला हवा. खासगी मोटारीतसेच समांतर वाहतूक पर्यायांना देशातील रस्त्यांवर मुक्त वाव मिळाला तर रहदारीवर नियंत्रण मिळवणे आणि संसर्ग रोखणे आणखी अवघड होऊन बसेल. काही संस्था, कॉर्पोरेट्स आणि सेवा पुरवठादार- देशातील शहरांमध्ये आपत्कालीन- वैद्यकीय अथवाअ-वैद्यकीय वाहतुकींचे पर्याय उपलब्ध करून देतात. संपूर्ण देशभर अशा प्रकारचे पर्यायतयार व्हायला हवे.

न्यूयॉर्क आणि सिंगापूरसारख्या दाट लोकवस्ती असलेल्याअन्य शहरांमध्ये मृत्यू पावलेल्यांची संख्या आणि संक्रमणाची वाढती संख्या लक्षात घेता, असे स्पष्ट दिसते की, भारतातील शहरांमध्ये कोविड-१९ विरोधातील लढा नुकताच सुरू झाला आहे. नंतर होणार्या  संसर्गाचा धोका वाढण्यापेक्षा आता प्रवास करणे टाळणे उत्तम ठरेल.

(कोविड-१९ नंतर भारतातील शहरांमध्ये वाहतुकीचे पर्याय सुरू करण्याच्या विषयावरील लेखमालेच्या तीन भागांमधील हा पहिला भाग आहे.)

• Transportation
• India
• Coronavirus
• Marathi
• National affairs
• transportation
• Urban-Suburban

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.