पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही आघाड्यांवरील युद्धाच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी भारताने काश्मीर खोरे आणि लडाखमध्ये कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांची यशस्वीरित्या उभारणी केली आहे.
वास्तविक नियंत्रण रेषा आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चिनी युद्धाचा धोका ओळखून भारत 2019 पासून काश्मीर खोरे आणि लडाखमध्ये सर्व प्रकारच्या हवामानाला अनुकूल असे पायाभूत सुविधांचे जाळे वाढवतो आहे. धोकादायक भूप्रदेश, जटिल भूविज्ञान, प्रतिकूल हवामान आणि नोकरशाहीचे अडथळे असूनही भारताने या प्रदेशाचे भौगोलिक आणि भू-आर्थिक महत्त्व लक्षात घेऊन कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांचा जोरदार पाठपुरावा केला आहे. जगातील सर्वात उंच चिनाब पूल (1315 mt), T49 रेल्वे बोगदा (12.77 किमी) आणि झोजिला बोगदा (13.5 किमी) यासह बहुतेक प्रकल्प भारताच्या अद्भूत अभियांत्रिकी यशाची आणि रणनीतीची भव्य उदाहरणे आहेत.
शिनजियांग आणि तिबेटवर आपला भौगोलिक आणि भू-राजकीय प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नात चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने 1949 मध्ये रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांचे बांधकाम सुरू केले. 1954 मध्ये शिनजियांग प्राॅडक्शन अँड कन्स्ट्रक्शन कॉर्प्सची स्थापना झाल्यानंतर या प्रदेशावरील चीनचे वर्चस्व अनेक पटींनी वाढले. सुरुवातीला यामध्ये पदमुक्त सैनिकांचा समावेश होता आणि यावर मुख्यत्वे हॅन्सचे वर्चस्व होते. सीमावर्ती भागात कृषी, अर्थव्यवस्था आणि कनेक्टिव्हिटी विकसित करणे हे चीनचे उद्दिष्ट होते.
1954 मध्ये शिनजियांग प्राॅडक्शन अँड कन्स्ट्रक्शन कॉर्प्सची स्थापना झाल्यानंतर या प्रदेशावरील चीनचे वर्चस्व अनेक पटींनी वाढले.
लष्करी संरचना, उद्योग आणि नोकरशाहीच्या सुधारित पद्धतींसह शिनजियांग प्राॅडक्शन अँड कन्स्ट्रक्शन कॉर्प्स या कंपनीने 1958 मध्ये अक्साई चिनमधील भारतीय हद्दीतून झिनजियांग-झिझांग (तिबेट) महामार्ग बांधला. पीपल्स लिबरेशन आर्मीने बांधलेला मोक्याचा काराकोरम महामार्ग 1979 मध्ये पूर्ण झाला आणि 1982 मध्ये वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. 1958 मध्ये बीजिंगने तिबेटचे पठार चीनशी रेल्वेने जोडण्यासाठी लॅन्झू ते सिलिंगपर्यंत रेल्वेमार्ग बांधण्यास सुरुवात केली. हा प्रकल्प 1959 मध्ये पूर्ण झाला आणि 1961 पर्यंत चीनने तिबेटच्या पठाराशी रेल्वेने पूर्ण संपर्क प्रस्थापित केला. शिनजियांगमधील गांसू ते उरुमकी आणि आतील मंगोलियातील लांझो ते बाओटो हे दोन रेल्वेमार्गही जोडण्यात आले. लान्झो-झिनजियांग लाइन 1999 मध्ये काशगर आणि पुढे 2011 मध्ये खोतानपर्यंत सामरिक कारणांसाठी वाढवण्यात आली. सध्या किंघाई-तिबेट लिंक (2006), ल्हासा-शिगात्से रेल्वे (2014) आणि ल्हासा-निंगची लाइन (2021) हे तीन मार्ग तिबेटला चीनच्या इतर भागांशी जोडणारे मार्ग आहेत. राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि विस्तारवादी धोरणांमुळे कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ चीनने वास्तविक नियंत्रण रेषेजवळून जाणाऱ्या रेल्वेमार्गाद्वारे शिनजियांगला तिबेटशी जोडण्याची योजना देखील आखली आहे. विवादित अक्साई चिन प्रदेशातून तयार केलेला रेल्वेमार्ग 2035 मध्ये पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच चीनने आपले आर्थिक वाढवले. चीनची आर्थिक महत्त्वाकांक्षा वाढत गेली. भारताला वेढा घालण्याच्या आपल्या लष्करी महत्त्वाकांक्षेसाठी चीनने चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची सुरुवात केली. चीनचा हा प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मीरमधील भारतीय सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करतो. अशांत शिनजियांग प्रांताला अरबी समुद्रातील ग्वादर बंदराशी जोडण्यासाठी चीनने अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली. तसेच नियंत्रण रेषेजवळील बंकर, रस्ते, बोगदे आणि पूल यासह संरक्षण पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी चीनने पाकिस्तानला मदत केली. या भागातील दहशतवादी संघटनांशी पाकिस्तानी अधिकार्‍यांचे संबंध असल्याच्या संशयावरून चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमधील प्रकल्पांचे रक्षण करण्यासाठी पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे सैनिक आणि शिनजियांग प्राॅडक्शन अँड कन्स्ट्रक्शन कॉर्प्सचे सदस्यही तैनात केले आहेत. चीनच्या या हालचालींचे भारतावर अधिक गंभीर धोरणात्मक परिणाम होणार आहेत. चीन आणि पाकिस्तान मुझफ्फराबाद-शक्सगाम-यारकंद या रस्त्याची योजना आखत आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील सध्याचे रस्ते प्रवासाचे अंतर सुमारे 350 किलोमीटरने कमी होईल.
चीनच्या या आक्रमक धोरणाचा सामना करण्यासाठी भारताने काश्मीर खोरे आणि लडाखमध्ये मेगा मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प सुरू केले आहेत. यापैकी बहुतेक प्रकल्पांना 2019 नंतर गती देण्यात आली. भारताच्या पंतप्रधानांकडून या प्रकल्पांची नियमितपणे पडताळणी केली जाते.
या भागातील दहशतवादी संघटनांशी पाकिस्तानी अधिकार्‍यांचे संबंध असल्याच्या संशयावरून चीनने पाकव्याप्त काश्मीरमधील प्रकल्पांचे रक्षण करण्यासाठी पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे सैनिक आणि शिनजियांग प्राॅडक्शन अँड कन्स्ट्रक्शन कॉर्प्सचे सदस्यही तैनात केले आहेत.
272-किमी लांबीचा उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लिंक प्रकल्प 2002 मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला. हा भारतातील सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रकल्प मानला जातो. हा प्रकल्प 37,021 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चासह चार टप्प्यांत बांधण्यात आला. 118 किमीचा बारामुल्ला-काझीगुंड विभाग 2009 मध्ये कार्यान्वित झाला. 19 किमीचा काझीगुंड-बनिहाल विभाग 2013 मध्ये सुरू करण्यात आला. त्यानंतर 25 किमीचा उधमपूर-कटरा विभाग 2014 मध्ये सुरू झाला. या प्रकल्पाचा 111 किमीचा बनिहाल-कटरा टप्पा अत्यंत धोक्याच्या प्रदेशातून जातो. हा टप्पा आता पूर्णत्वाच्या टप्प्यात आहे. उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे प्रकल्प मार्च 2024 पर्यंत कार्यान्वित होणार आहे. यात 38 बोगदे आहेत. त्यामध्ये 12.77 किमीचा सर्वात लांब T49 बोगदा आहे.
भारत सरकारने 2011 मध्ये 295 किमीच्या धोरणात्मक महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. आता सहापैकी चार प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित 79-किमीच्या चौपदरीकरणात 14 बोगदे असतील. याचा खर्च 5,118 कोटी रुपये आहे. यामुळे श्रीनगर ते जम्मू प्रवासाचा वेळ 12 तासांपासून 4 तासांपर्यंत कमी होणार आहे. हा प्रकल्प 2024 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या मार्गामध्ये चेनानी-नाशरी बोगदा (10.89 किमी), काझीगुंड-बनिहाल बोगदा (8.45 किमी) आणि रस्त्यालगत असलेल्या इतर लहान बोगद्यांचा समावेश आहे.
2019 नंतर भारताने लडाखपर्यंतचे अंतर कमी करण्यासाठी आणि लडाखमध्ये सर्व हवामानात प्रवेश मिळवण्यासाठी श्रीनगर-लेह या मोक्याच्या महामार्गावर दोन बोगद्यांच्या बांधकामाला गती दिली. गगनगीर ते सोनमर्ग दरम्यान 6.5 किमी झेड-मोर बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये झोजिला बोगद्याची पायाभरणी केली होती. या बोगद्यासाठी 6 हजार 800 कोटी रुपये एवढा बांधकाम खर्च आहे. हा बोगदा लडाख आणि श्रीनगर दरम्यान एक महत्त्वाचा धोरणात्मक दुवा आहे. आशियातील सर्वात लांब झोजिला बोगदा 13.5 किमी लांबीचा आहे आणि झोजिला खिंड पार करण्यासाठी लागणारा वेळ चार तासांवरून 15 मिनिटांवर येणार आहे. प्रतिकूल हवामान आणि हिमस्खलन-प्रवण भूप्रदेश असूनही हा बोगदा नियोजित वेळेच्या दोन वर्षे आधी पूर्ण होईल.
याशिवाय भारत पश्चिम लडाख आणि मनालीहून झंस्कारपर्यंत आणखी 298 किमीचा सर्व-हवामानासाठी पर्यायी रस्ता बांधत आहे. रस्त्याचे 65 टक्के काम पूर्ण झाले असून 2026 पर्यंत तो वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेशपासून लडाखला सर्व हवामानातील कनेक्टिव्हिटी मिळवून देण्य़ासाठी या रस्त्यामध्ये 4.1 किमीचा शिंकुन ला बोगदा देखील आहे. लेह-मनाली महामार्गावरील आणखी एक अभियांत्रिकी चमत्कार म्हणजे रोहतांग पास येथील अटल बोगदा. हा बोगदा लाहुल-स्पिती व्हॅलीला सर्व हवामानातील कनेक्टिव्हिटी मिळवून देतो. 3 हजार मीटर उंचीवर बांधलेल्या 9.02 किमी लांबीच्या अटल बोगद्याचे 2020 मध्ये उद्घाटन करण्यात आले. या बोगद्यामुळे मनाली आणि लेहमधील अंतर 46 किमीने कमी झाले.
भारताने वास्तविक नियंत्रण रेषेसह लडाखमधील अनेक नवीन रस्ते आणि पूल प्रकल्पांना गती दिली आहे. 2014 ते 2019 दरम्यान लडाखमधील रस्ते बांधणीत 33 टक्क्यांनी वाढ झाली आणि 2021 मध्ये 87 पूल बांधण्यात आले. 2022 मध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी उद्घाटन केलेल्या 2 हजार 180 कोटी रुपयांच्या 75 प्रकल्पांपैकी 18 प्रकल्प केवळ लडाखसाठी होते.
वास्तविक नियंत्रण रेषा आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील वादग्रस्त चिनी पायाभूत सुविधांमुळे दोन्ही आघाड्यांवर युद्धाचा धोका वाढला आहे. या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी चीनने सहयोगी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. तसेच पाकिस्तानला लष्करी मदतही दिली आहे. या दोन उत्तरेकडच्या शत्रूंचे हे छुपे सहकार्य ओळखून याला प्रतिबंध घालण्यासाठी भारताने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या जलद अमलबजावणीची रणनीती आखली आहे. हे करताना भारताने नव्याने सापडलेल्या बोगदा तंत्रज्ञानाचा अंदाज घेतला आहे. उत्तरेकडील दुहेरी शत्रूंवर धोरणात्मक वर्चस्व मिळवण्यासाठी हे प्रकल्प मदत करतील. शिवाय यामुळे सुरक्षा, एकात्मता, प्रगती, प्रभावी प्रशासन आणि आपत्कालीन प्रतिसाद परिणामकारक होईल.
वास्तविक नियंत्रण रेषा आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील वादग्रस्त चिनी पायाभूत सुविधांमुळे दोन्ही आघाड्यांवर युद्धाचा धोका वाढला आहे.
ऐतिहासिक मुघल मार्गावरील बोगदा, 489 किमी लांबीचा बिलासपूर-मनाली-लेह रेल्वे मार्ग आणि गुरेझच्या दिशेने सर्व-हवामान कनेक्टिव्हिटी यासारखे इतर प्रकल्पही वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी भारताने संसाधनांच्या निर्मितीला प्राधान्य दिले पाहिजे. काश्मीरला जाणारी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी लेहला जाणाऱ्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसह पूरक असणे आवश्यक आहे. हा रेल्वेमार्ग वास्तविक नियंत्रण रेषेच्या प्रदेशात पर्यटकांची संख्या वाढवण्यासाठीच नाही तर सैन्य आणि उपकरणे जलद तैनात करण्यासाठी देखील महत्त्वाचा आहे.
एजाज वाणी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ayjaz Wani (Phd) is a Fellow in the Strategic Studies Programme at ORF. Based out of Mumbai, he tracks China’s relations with Central Asia, Pakistan and ...
Read More +
PREV
