-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
613 results found
किसी भी अन्य उपाय की तुलना में ये तौर-तरीके सामाजिक एवं आर
इस बजट में उल्लेख किए गए अहम प्रस्तावों के जरिए मुख्य रू�
‘बेस्ट’ के सिद्धांत को दुनिया भर के कामयाब शहरों ने अपन�
शहरीकरण के इस दौर में सांस्कृतिक संदर्भों में पुस्तकालय
काम करने की जगह पर हाइजीन (साफ़-सफ़ाई) का अधिकार और स्वच्�
चूंकि शिक्षण का वातावरण जड़ नहीं रहा, इसलिए यह ज़रूरी है क
क्या वाकई शहरी नक्सलवाद गंभीर समस्या है यां फिर इस समस्य�
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में आ रही खराबी की दर अभूतपूर्�
भारत में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण के बिना �
केंद्र सरकार द्वारा जारी ‘जीवनयापन में आसानी की तालिका’
भारत में शहरों को बनाने में कला और डिज़ाइन पर अब पहले से अ�
भारत की शहरी आबादी जिसके 2030 तक दोगुने हो कर 590 मिलियन तक हो ज
भारत में कई प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतो
भारत सरकार के आंकड़ों में यह दावा किया गया है कि वर्ष 2016 तक
पूर्व जेनेरल मैटिस ने भारत और ASEAN के सहयोगियों के साथ विचा�
राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच राज्य वित्त आयोग (एसए�
बेहतर शहरी प्रबंधन के लिए भारत में वित्तीय संसाधनों का ह�
क्या भारत को भी चीन की तरहं अपने यहां प्रमुख शहरों में अधि
भारत में शहरी विकास के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैया�
घनी आबादी वाले शहरों के आस-पास के ग्रामीण इलाकों में विका�
भारत में मौजूदा व संभावित नए शहरों में निवासियों को सुचा�
मुंबई में नाइटलाईफ लौटाने की योजनाओं में क्या प्रशासन ने
भारत और चीन की 7 प्रतिशत से भी अधिक सालाना जीडीपी वृद्धि द�
भारत जब स्मार्ट यातायात व्यवस्था वाले स्मार्ट शहर विकसि�
चाळीस लाख लोकसंख्येच्या पुण्यात शाश्वत वाहतूक व्यवस्थापनाचा प्रयोग होतोय. या प्रयत्नांना हळहळू यश येत असून, हा ‘पुणे पॅटर्न’ इतरांसाठी आदर्श ठरतो आहे.
भारतातील नागरीकरण जसजसे वाढत आहे, तसतसे शहरे पर्यावरण आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक लवचिक असणे आवश्यक आहे.
मुंबई शहरांमध्ये दरडोई किमान १० चौरस मीटर इतके हरित क्षेत्र असावे, अशी शिफारस आहे. परंतु सध्या येथे दरडोई फक्त १.८ चौरस मीटर इतकेच हरित क्षेत्र उपलब्ध आहे.
देश पातळीवरील प्रशासकीय व्यवस्थेत शहरांचे महत्त्व किती आहे, हे कोरोनाच्या साथीमध्ये ठळकपणे समोर आले आहे. त्याचबरोबर, त्यातील धोकेही उघड झाले आहेत.
शहरातील आरोग्य व्यवस्था टिकली तरच शहरे टिकतील. शहरे टिकली तरच देशात आर्थिक सुबत्ता येईल आणि भरभराट होईल, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.
पाण्याच्या गैरवापरामुळे असमान पाणी वाटपाची समस्या अधिकच तीव्र झाली आहे. ही परिस्थिती म्हणजे धोक्याची घंटा आहे.
देशादेशांना आणि शहरांना आज भेडसावणाऱ्या सर्वांत महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न म्हणजे, लोकसंख्येत होणारी घट रोखायची कशी?
शहरीकरण ही शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेमधील समस्या नाही. शहरीकरणाची प्रक्रिया जर ती नीटपणे राबविली तर शाश्वत विकास अप्राप्य नाही.
शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत सध्या जे अस्तित्वात आहे ते सांभाळण्याची क्षमता नसताना नव्या मालमत्तांची निर्मिती करून जबाबदारीत आणखी भर घालणे, हे मूर्खपणाचे आहे.
कोविडनंतर शहरांनी आरोग्याशी निगडित अशा संकटातून उभे राहण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे.
जर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अपेक्षित असेल, तर त्यांना पुरेशा निधीचे वाटप करणे आवश्यक आहे.
जगभरातील अनेक शहरे आपल्या आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतेतील कमतरतेमुळे आणि सार्वजनिक कार्यक्रम राबविण्यात अपुरे पडल्यामुळे संकटात सापडली आहेत.
शहराच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निसर्गाधारित उपाययोजनांचा समावेश करण्यासाठी एका सशक्त प्रणाली उभारण्याची तातडीने गरज आहे.
भारतातही ‘स्मार्ट सिटीज् मिशन’, मेट्रो असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वी करायचे असतील तर तर पर्यावरणस्नेही इंधनरहित प्रवासावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
शहरांमधील लोकसंख्येची घनता हे अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान आहे, पण आरोग्य आणीबाणीसाठी हीच घनता शाप ठरते, हेच कोरोना संकटातून अधोरेखित झाले आहे.
शहरे नक्की कशाने बनतात, कोण टिकवतात, कोण त्यात बिघाड निर्माण करतो आणि नेमकी चूक कुठे आहे, असे कितीतरी प्रश्न आजची परिस्थिती आपल्याला विचारते आहे.
आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.
लोकशाही देशांमधील अलीकडील निषेध नोंदवणाऱ्या आंदोलनांची आणि निदर्शनांची नवी वैशिष्ट्ये चिंता वाढवणारी आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अजेंडा-२०३०मध्ये शहरे सुरक्षित, शाश्वत व सक्षम करणे हे ध्येय आहे. त्यासाठी जी-२० राष्ट्रगटाच्या धर्तीवर सिटी-२० गट बनणे आवश्यक आहे.
यंदा अर्थसंकल्पात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वगळता, शहरी भागांमधल्या इतर योजनांसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय पाठबळामध्ये फार उल्लेखन्नीय वाढ दिसून येत नाही.
कोरोनासारख्या रोगांच्या साथीला तोंड देताना, इतर विकसनशील देशांसाठी केस स्टडी म्हणून धारावीचे प्रारूप अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.
