संयुक्त राष्ट्रांच्या अजेंडा-२०३०मध्ये शहरे सुरक्षित, शाश्वत व सक्षम करणे हे ध्येय आहे. त्यासाठी जी-२० राष्ट्रगटाच्या धर्तीवर सिटी-२० गट बनणे आवश्यक आहे.
जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण होत आहे. पुढील दहा वर्षांत जगातील प्रत्येक प्रदेशातील शहरीकरण वाढेल आणि आधीपासूनच ज्या प्रदेशांमध्ये अधिक शहरीकरण झाले आहे त्या प्रदेशाचा विकास दर मंदावेल, असा कयास बांधला जात आहे. प्रत्येक वर्षाला जागतिक शहरी लोकसंख्येत ६५ दशलक्षाने वाढ होत आहे. सद्यस्थितीत जागतिक लोकसंख्येच्या निम्मी लोकसंख्या शहरांमध्ये राहत आहे, तर २०५० पर्यंत ती वाढत जाऊन दोन तृतीयांश इतकी होणार आहे.
शहरांमधील लोकसंख्येत विषमता आढळून येते. शहरी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर महानगरांमध्ये आणि मेगा सिटीजमध्ये राहत आहेत. जगातील पहिल्या ६०० शहरांमध्ये जवळपास एक पंचमांश जागतिक लोकसंख्येचे वास्तव्य आहे. वाढत्या लोकसंख्येसोबत वाढत जाणारी शहरे देशांच्या अर्थव्यवस्थांना पाठबळ देत आहेत. देशांच्या अर्थव्यवस्थेत सर्वात जास्त वाटा शहरांचा असल्यामुळे देशपातळीवरील या शहरांचे योगदान आणि भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्व आहे. जगातील अर्ध्याहूनही अधिक लोकसंख्या शहरांमध्ये राहत असून, तिचा जागतिक जीडीपीत तब्बल ८०% वाटा आहे. तर ६०० मोठ्या महानगरांमध्ये एक पंचमांश लोकसंख्या असून जागतिक अर्थव्यवस्थेत तिचा ६० टक्के वाटा आहे.
आर्थिक उलाढालींसोबतच वैज्ञानिक संशोधन, तंत्रज्ञान, कला, स्थापत्य आणि पर्यटन या विविध क्षेत्रांच्या केंद्रस्थानी शहरे आहेत. त्यामुळे तेथील घडामोडी आणि त्यांचे परिणाम देशपातळीवर दिसून येतात. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य व सत्ता स्पर्धा यांच्यावरही शहरांचा नेमका परिणाम दिसून येतो.
महामारी, हवामान बदल, हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण, गुन्हे, गरीबी, जीवनमान यांचा थेट आणि दूरगामी परिणाम शहरांवर होतो आणि त्यामुळे शाश्वत विकासाला धोका निर्माण झाला आहे. कोविड १९ मुळे हे सिद्ध झाले आहे की, शहरांमधील वातावरण महामारीसाठी अनुकूल ठरते आहे. सद्यस्थितीत विविध शहरांमधून ७०% हरित वायूंचे उत्सर्जन केले जाते. तर जगातील ७५% ऊर्जा आणि अन्य संसाधनांचा वापर विविध शहरांमध्ये केला जातो. जगातील पर्यावरणाला यामुळे मोठा धोका निर्माण झालेला आहे.
संयुक्त राष्ट्र – हॅबिटातच्या जागतिक शहर अहवालात असे नमूद केले आहे की – पर्यावरणीय समस्या, हवामान बदल, हरित वायूंचे उत्सर्जन आणि ऊर्जा संसाधन यांच्या दीर्घकालीन परिणाम वेगाने वाढत जाणाऱ्या शहरांवर होत आहे. जगातील विविध शहरांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण लक्षणीय वाढलेले आहे. शहरांमधील वेगवान आणि धकाधकीच्या जीवनामुळे आरोग्यासंबंधीच्या अनेक चुकीच्या सवयी वाढीस लागलेल्या आहेत. परिणामी ही शहरे लठ्ठपणा, डायबीटीस, हायपरटेंशन तसेच मानसिक आजारांचे माहेरघर बनली आहे. शहरांमध्ये जागेची कमतरता आणि किंमती लक्षात घेता दिवसेंदिवस झोपडपटयांच्या संख्येत कमालीची वाढ झालेली आहे.
संयुक्त राष्ट्राने आखून दिलेल्या शाश्वत विकास मूल्यांची अंमलबजावणी विविध शहरांमध्ये करण्याची तयारी सर्व राष्ट्रांनी दाखवलेली आहे. जगातील शेकडो शहरे एकमेकांशी विविध संबंधांनी बांधली गेलेली आहेत. आजच्या घडीला यूनायटेड सिटीज अँड लोकल गव्हर्नमेंट, कॉमनवेल्थ लोकल गव्हर्नमेंट फोरम, लोकल गव्हर्नमेंटस् फॉर सस्टेनेबिलिटी, नॅशनल लीग ऑफ सिटीज आणि इतर सिटी प्लॅटफॉर्मस् अस्तित्वात आहेत. अशा या प्लॅटफॉर्मस् मार्फत विविध शहरांचे प्रतिनिधी परस्परांत सहकार्य वाढवणे आणि विविध स्थानिक पातळीवरील समस्यांवर तोडगा काढणे यासाठी प्रयत्नशील असतात.
घन कचरा व्यवस्थापन, पाणी आणि सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, दिवाबत्तीची सोय, घरे, बागबगीचे, औद्योगिक संकुले, शिक्षण, आरोग्य आणि वाहतूक हे विषय महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्या अखत्यारीत येतात. सर्व शहरांच्या महानगरपालिकांवर समान जबाबदार्याग नेमून दिलेल्या असतात. असे असले तरी काही शासन व्यवस्थांमध्ये काही मूलभूत फरक पहायला मिळतात.
ज्या देशांमध्ये (विशेषतः पाश्चिमात्य देशांमध्ये) सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले आहे, त्या देशाच्या स्थानिक शासन संस्था अधिक मुक्त आणि बळकट असलेल्या दिसून येतात. अशा शहरांमध्ये लोकांनी थेट निवडून दिलेल्या महापौराकडे निर्णय प्रक्रियेचे विशेषाधिकार असतात. तर इतर देशांमध्ये, महापौर हे नाममात्र असतात आणि शासन कामकाजासाठी केंद्राकडून आयुक्त नेमले जातात व शहरांच्या कारभारावर केंद्राचे थेट नियंत्रण असते.
विविध शहरांमध्ये शहर नियोजनासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम आखले जातात. या योजनांवर लोकसहभाग अवलंबून असतो. काही राष्ट्रांमध्ये, केंद्राला मिळणार्या करात शहरांना महत्वाचा वाटा दिला जातो. तर काही राष्ट्रांमध्ये शहरे फक्त त्यांच्या स्थानिक करांवर अवलंबून असतात.
विविध शहरांमधील शासनव्यवस्थेत जरी फरक असला तरीसुद्धा त्यांच्यावरील जबाबदार्याक, कामकाज आणि त्यांच्यापुढील समस्या यांच्यात बरेच साधर्म्य आहे. शहरांसमोरील आव्हाने, समस्या आणि त्यांच्यावरील उपाययोजना यांच्याबाबत सखोल चर्चा घडून येणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठीच शहरांसाठीच्या फोरम्सची अनन्यसाधारण गरज आहे. अशा फोरम्स मधून विविध शहरांना आपण राबवलेल्या योजना, त्यांचे यश- अपयश, संशोधन यांची मुक्तपणे देवाणघेवाण करता येईल. जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्या शहरांत राहते आहे, शहरांमधून जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या ८०% जीडीपी प्राप्त होतो ही जर सत्यस्थिती असेल तर जगासमोरील आणि शाश्वत विकासासमोरील आव्हांनावर शहरांना वगळून चर्चा होऊच शकणार नाही.
जी २० राष्ट्रांचा गट आंतरराष्ट्रीय आणि आर्थिक स्थैर्यावर चर्चा करण्यासाठी निर्माण झालेला आहे. शाश्वत विकास, हवामान बदल, जागतिक आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, दहशतवाद आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या विविध विषयांवर जी २० फोरममध्ये सखोल चर्चा घडवून आणली जाते. हे सर्व विषय शहरांशी थेट जोडलेले आहेत. आणि या समस्यांवर उपायही शहरांमधूनच काढणे शक्य आहे.
जी २० राष्ट्रांच्या नेत्यांनी पॅरिस करार आणि संयुक्त राष्ट्राच्या २०३० अजेंडा हा शाश्वत विकासासाठी स्वीकारलेला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या २०३० अजेंड्यामध्ये शहरे आणि मानवी वस्त्या सुरक्षित, शाश्वत आणि सक्षम करणे हे महत्वाचे ध्येय आहे. दुर्दैवाने विकसनशील देशांमधील शहरांकडे पुरेसे आर्थिक बळ नाही. त्याचा दूरगामी परिणाम त्यांना भोगावा लागणार आहे. यासाठीच शहरांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे.
‘जी २०’ राष्ट्रगटांच्या धर्तीवर ‘सिटी २०’ गट बनवणे शक्य आहे. या फोरममध्ये शहरे स्थानिक पातळीवरील समस्यांवर तसेच जी २० गटाने आखून दिलेल्या मुद्यांवर चर्चा करू शकतील. अशाप्रकारे शहरांचा हा गट सध्याच्या इतर जी २० गटासोबत काम करेल. २०३० अजेंड्याच्या परिणामी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक शासनाने शहरांचा काळजीपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच जागतिक समस्यांवर सखोल तोडगा निघू शकेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Ramanath Jha is Distinguished Fellow at Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanisation — urban sustainability, urban governance and urban planning. Dr. Jha belongs ...
Read More +
PREV