-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1872 results found
सरकारच्या अखत्यारित नसलेले स्वायत्त वित्तीय मंडळ स्थापन केले, तर ते भारतासाठी उपकारक ठरू शकेल का?
क्वाड तंत्रज्ञानविषयक भागिदारी, क्वाड संघटनेच्या प्रत्येक सदस्य देशांच्या व्यापक धोरणात्मक आणि आर्थिक उद्दिष्टपुर्तींकरता किती पूरक ठरेल, त्यावर या भागिदारीचं यश अव�
अधिकाधिक देश ब्लँकेट डेटा लोकॅलायझेशनच्या संकल्पनेपासून दूर जात असल्याने 2023 हे DFFT ची सुविधा देण्यासाठी एक महत्त्वाचे वर्ष असू शकते.
विषाणूसंसर्ग रोखण्यासाठी आज आपल्यापुढे आर्थिक विषमता, लोकसंख्येची दाट घनता आणि लसीच्या वापराबाबत असलेला संशय ही मोठी आव्हाने आहेत.
काही गोष्टींबाबत मतभिन्नता असूनही चीनच्या मुद्द्यामुळे भारत व जपानदरम्यानच्या धोरणात्मक भागीदारीला बळ मिळाले आहे.
भारताने व्याजदरात वाढ करून उर्वरित जगाची नक्कल करण्यापासून दूर राहिले पाहिजे, कारण त्याचा थेट परिणाम महामारीनंतरच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल.
भारतातील नागरीकरण जसजसे वाढत आहे, तसतसे शहरे पर्यावरण आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक लवचिक असणे आवश्यक आहे.
शहरातील आरोग्य व्यवस्था टिकली तरच शहरे टिकतील. शहरे टिकली तरच देशात आर्थिक सुबत्ता येईल आणि भरभराट होईल, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.
अजेंडा 2030 यशस्वीरित्या अंमलात आणण्यासाठी, एक नवीन दृष्टीकोन आवश्यक आहे, ज्याद्वारे SDG चे आर्थिक आणि सामाजिक पैलू अविभाज्य घटक म्हणून संकल्पित केले जातात.
सर्वसमावेशक, पर्यावरणाला पूरक अशा आर्थिक विकासाविषयक धोरणांमुळे हवेतील कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासोबत रोजगारनिर्मितीही वाढते.
समाजातील सर्वात खालच्या सामाजिक-आर्थिक स्तरावरील लोकांच्या विकासासाठी धोरणे आखली जायला हवीत. त्याची सामाजिक प्रगती साधली, तरच गरिबी कमी होण्यास मदत होईल.
वातावरण बदल, आर्थिक विषमता, सामाजिक भेदाभेदाने व्यापलेल्या आजच्या जगात, ‘ईएसजी’ बंधने रुजवण्याची तातडीची निकड आहे.
चीनच्या नेतृत्त्वाच्या संक्रमणापूर्वी शी जिनपिंग यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेने वातावरण तापले आहे.
काश्मीरमधील G20 बैठक आर्थिक संधी उपलब्ध करून देते आणि खोऱ्यातील तरुणांच्या उर्वरित भारताशी वैचारिक एकात्मतेसाठी योगदान देते.
श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति राजपक्षे के ख़िलाफ उठ खड़ी हुई है. ऐसे में सवाल उठता है कि श्रीलंका की इस दुर्दशा के लिए मौजूदा व्यवस्था कितनी दोषी है. कभी पर्यटन के लिए दुनि�
नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के समक्ष आंतरिक और वैदेशिक स्तर पर बड़ी चुनौती होगी. ऐसे में सवाल उठता है कि उनके समक्ष कौन सी बड़ी चुनौती होगी. आखिर इस चुनौती से वह कैसे नि�
नवीनच नियुक्त झालेले श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे श्रिलंकेला आर्थिक आणि राजनितिक संकटांपासुन बाहेर काढण्यात सक्षम असतील का ?
भारत द्विपक्षीय किंवा कोलंबो सिक्युरिटी कॉन्क्लेव्ह (CSC) अंतर्गत संयुक्त-गस्त यंत्रणेचा विचार करू शकतो, कारण यामुळे मच्छीमारांचा वाद कच्छतिवूपासून दूर ठेवण्यास मदत होई�
श्रीलंकेतून उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाबद्दल या प्रदेशातील बहुचर्चित केंद्रबिंदू - नवीन परराष्ट्र धोरणाची गतिशीलता आणि आर्थिक मुत्सद्देगिरीला सामोरे जाण्यात भारताचे ह�
राष्ट्रपती गोटाबाया यांनी सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी केलेले अतोनात प्रयत्न असूनही, देशाने त्यांची हकालपट्टी केली आणि पुन्हा लोकशाहीकरणाच्या दिशेने नवीन पावले उचलली.
श्रीलंकेतील ढासळत चाललेले आर्थिक संकट 2020 च्या संसदीय निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवणाऱ्या सरकारच्या विरोधात राजकीय चळवळीत वाढले आहे.
श्रीलंकेच्या सध्याच्या आर्थिक संकटात मुख्य योगदानकर्ते म्हणजे देशाचे कर्ज घेण्याचे स्वरूप आणि परदेशी कर्ज दायित्वे.
गेल्या वर्षी निर्माण झालेल्या श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाने या राष्ट्राला अपंग बनवले होते. परंतु चीनने श्रीलंकेत केलेल्या काही प्रवेशाची भरपाई करण्यासाठी भारतालाही संध�
श्रीलंकेच्या संकटाबद्दल चीनमध्ये नकारात्मक भावना प्रचलित आहे कारण त्यांचा दावा आहे की श्रीलंका आपल्या स्थितीचा गैरफायदा घेत आहे आणि चीनचा “फायदा” घेण्यासाठी “बळी वक्�
उच्च दावे असूनही, श्रीलंकेतील आर्थिक संकटासाठी चीनची निष्क्रियता दक्षिण आशियातील त्याच्या उच्चभ्रू हस्तगत आणि व्यापक कर्ज देण्याच्या रणनीतींच्या मर्यादांशी संबंधित
शेवटी, श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांना आपली भूमिका मांडावी लागली आणि ते जे बोलले ते दबावाखाली बोलले हे स्पष्ट आहे.
उत्तम प्रशासनासाठी कणखर नेतृत्वाव्यतिरिक्त खंबीर नियंत्रण आणि समतोल आवश्यक आहे.
श्रीलंकेमधल्या राजकीय परिस्थितीबाबत भारताला चिंता वाटते आहे पण श्रीलंकेच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करायचा नाही, अशी भूमिका भारताने घेतली आहे.
भारत आणि चीनकडून आर्थिक लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठी श्रीलंका दोन्ही देशांबरोबरच्या संबंधात समतोल साधण्याची विचित्र कसरत करत आहे. खरे तर यामुळे श्रीलंकेला आपल्यावरचे संक
म्यानमारमधील वाढती राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक समस्यांमुळे त्रिपक्षीय महामार्ग प्रकल्पाच्या कामात अडथळा निर्माण झाला आहे.
अगले क़दम के तौर पर इसे स्पष्ट रूप से एक विस्तारित, पहले से अधिक लोकतांत्रिक, ज़्यादा प्रतिनिधित्वकारी और पहले से अधिक जवाबदेह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पक्ष मे�
भारताने चीनच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्याशी ताळमेळ राखायचा असेल तर भांडवली खर्चासाठी केलेली तरतूद वाढली पाहिजे.
आजची आर्थिक वाढ, भू-राजकीय संधी आणि वैज्ञानिक नवकल्पना यांचा अनोखा मेळ भारताच्या संशोधन शक्तीगृह बनण्याच्या प्रयत्नांना किकस्टार्ट करण्यासाठी योग्य आहे.
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) ८ टक्के रक्कम (१६.२१ ट्रिलियन रुपये) आपण गेल्या आर्थिक वर्षात विकासाव्यतिरिक्त कारणांसाठी खर्च केली आहे.
भाजप असो की जनता दल यांनी सत्तेबाहेर असताना जागतिकीकरणाला विरोध केला, पण सत्तेवर आल्यानंतर मात्र त्यांनी आर्थिक धोरणात फार बदल केले नाहीत.
चीन आणि भारत यांच्यातील खरा संघर्ष प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर नसून विकास आघाडीवर आहे, असे चिनी बाजूचे मत आहे.
ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने ढांचागत बदलाव और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए जनादेश दिया है.
आज दुनिया के सामने अनेक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं. ये पॉलिसी ब्रीफ इन चुनौतियों के निपटारे के लिए संभावित समाधान के रूप में समुद्री खरपतवा
‘सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना’ (2018) विषय पर G20 की एक रिपोर्ट श्रम बाज़ारों को पूरी तरह से बदलने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी अर्थात आसानी से एक स्थान से दूस
जी 20 ने 2017 में समुद्री कूड़े पर जी 20 कार्य योजना और 2019 में इसके कार्यान्वयन की रूपरेखा को अपनाते हुए इस दिशा में कदम उठाए हैं. जबकि इन उपकरणों ने मौज़ूदा उत्पादन पैटर्न और एक स्�
कोरोनाची महासाथ आणि रशिया - युक्रेन युद्धामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक वक्राकार चढउतार आले. ही घसरलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर आणण्यासाठी सरकारला बर�
भारत ने चिप निर्माण में पावरहाउस बनने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है. इस इश्यू ब्रीफ में हम चर्चा करेंगे कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को उच्च शिक्षा प्रणाली मे�
अलीकडे प्रस्थापित होत असलेल्या तुर्कस्तान-सौदी अरेबियाच्या परस्परसंबंधाने इस्लामिक जगाच्या बहुध्रुवीयतेचा अंत होत आहे का?
मोदी और नवाज शरीफ के बीच केमिस्ट्री अच्छी रही है. सेना के समर्थन से इस्लामाबाद में अभी एक प्रभारी हुकूमत है, जो कई चुनौतियों से जूझ रही है. ऐसे में भारत-पाकिस्तान के बीच सम्ब�
पिछले 30 सालों में, डिजिटल नवाचार को लेकर इस बात पर अलग-अलग राय सामने आई है कि क्या तकनीक मुक्तिदायक है या राजनीतिक और/या आर्थिक शक्ति वाले लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है. 2020 के द
कई राजनीतिक चक्रों (Political cycles- आर्थिक गतिविधियों में जब राजनीतिक कारणों से उतार-चढाव आते हैं तो उसे राजनीतिक चक्र कहते हैं) के दौरान जी20 सरकारें जब भी हरित परिवर्तन लागू करने क�
