भाजप असो की जनता दल यांनी सत्तेबाहेर असताना जागतिकीकरणाला विरोध केला, पण सत्तेवर आल्यानंतर मात्र त्यांनी आर्थिक धोरणात फार बदल केले नाहीत.
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत पुढाकार घेतलेले युरोप, अमेरिकेतल्या देशांमध्ये आज विलगीकरणाची प्रक्रिया घडताना दिसते आहे. ब्रेक्झिट हे त्याचे वेगळ्या रुपातले उदाहरण आहे. या देशांनंतर भारताने जागतिकीकरण स्वीकारले, पण या साऱ्या प्रक्रियेत भारताने काय कमावले, काय गमावले हे तपासायचे तर त्यासाठी निश्चित काळाची चौकट आखून घ्यायला हवी. तरच नव्या जगाच्या साच्यामधून भारतातील हे जागतिकीकरण कसे झाले हे पाहणे, सुलभ होईल.
(‘जागतिकीकरणाचे ठसे’ या लेखमालेचा हा दुसरा भाग असून पहिला भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.)
तीस वर्षांचा कालावधी जागतिकीकरणाचा आढावा घेण्यासाठी पुरेसा तर आहेच, परंतु अत्यंत योग्यही आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुमारे ४० वर्षांनी आपण जागतिक मुक्त स्पर्धेला दरवाजे खुले केले. या ४० वर्षांतली पहिली दहा-बारा वर्षं पायाभरणीची धरून वगळूया. म्हणजे उदारीकरणाच्या आधीची ३० वर्षं आणि नंतरची आताची ३० वर्षं, १९५९ ते १९९० आणि १९९१ ते २०२० अशी ही साधारण समान कालविभागणी होईल.
आधीच्या ३० वर्षांतील पहिली १७ वर्षं काँग्रेस पक्षाची सलग सत्ता देशात होती. १९७७ ते ८० जनता पक्ष आणि नंतरची नऊ वर्षं १९८९पर्यंत पुन्हा काँग्रेसची सत्ता केंद्रात होती.पुढची दीड वर्षं म्हणजे जून १९९१पर्यंत जनता दल आणि समाजवादीजनता पक्ष यांची सरकारेकेंद्रात होती. जून १९९१ला पुन्हा पुढील पाच वर्षांसाठी काँग्रेस सत्तेत आली, आणि याच दरम्यान खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यांचा स्वीकार करणारी नवी अर्थनीती आपल्या देशानं अवलंबली.
हा एक राजकीय कालखंड आपण नमूद केला. पुढची ३० वर्षं पाहिली, तर मे १९९६ पर्यंत काँग्रेसची सत्ता आणि पुढे तिथपासून ते ऑक्टोबर १९९९ पर्यंतच्या कालखंडात भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल या पक्षांची तीन सरकारे आणि तीन पंतप्रधान देशाने पाहिले.ऑक्टोबर १९९९ ते मे २००४ या काळात भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पाच वर्षांची टर्म पूर्ण केल्यानंतर पुढची सलग १० वर्षं, मे २०१४पर्यंत काँग्रेसचे सरकार केंद्रात होते आणि विशेष म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेत जागतिकीकरणाचा टप्पा ज्यांनी सुरू केला, ते माजी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग हे या सलग दहा वर्षांत देशाचे पंतप्रधान होते. या दहा वर्षांत त्यांनी आर्थिक सुधारणांना पुन्हा एकदा वाव दिला. मे २०१४पासून आजपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात आहे.
हा राजकीय क्रम एवढ्याकरता आपण विचारात घेतला आहे, की भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवे वळण देणाऱ्या जागतिकीकरणाच्या टप्प्याच्या आगेमागे देशाची एकंदर धोरणं ठरवणाऱ्या सरकारनामक यंत्रणेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. देशातल्या उलथापालथी केवळ राजकीय नसतात, तर त्यांना आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक चारित्र्यही असते.परस्परविरोधी विचारसरण्या असतात आणि त्याचे परिणाम सर्वच बाजूंनी उमटलेले दिसतात. आधीच्या सरकारने राबवलेली धोरणे नंतर आलेलं दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आहेत त्या स्वरूपातच पुढे रेटेल असे नाही. बरेचदा तर आधीची धोरणे निकालात काढण्याची रीत दिसते. ते त्या त्या संबंधित सरकारचे वैशिष्ट्य असल्याचे निदर्शन असते. अशा स्थितीत भारताच्या आर्थिक धोरणाबाबत मात्र फार मोठे फेरबदल या विविध सत्तांतरांमुळे झालेले दिसत नाहीत.
भारताने जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले, तेव्हा काँग्रेस सरकार होते. या पहिल्या टप्प्यात भारतीय जनता पक्षाच्या स्वदेशी मंचसारख्या शाखांनी या धोरणाला, विशेषता उदारीकरणाला आणि परकीय भांडवलाला विरोध केलेला दिसतो. जनता पक्ष व जनता दलाच्या शाखांतूनही हाच सूर उमटलेला दिसतो, हे पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर मात्र त्यांनी धोरणात फार मोठे बदल केलेले दिसत नाहीत.
विशेषकरून भारतीय जनता पक्षाने सुरुवातीला दोन अल्पजीवी टर्म्स,पुढे पाच वर्षांची एक पूर्ण टर्म आणि आता २०१४पासून मिळालेल्या लोकमताच्या कौलानुसार किमान २०२४पर्यंतच्या कालावधीपर्यंतची पूर्ण १० वर्षं सत्ता हाती राखलेली आहे. शिवाय जनता पक्ष, जनता दल यांची जी अल्पजीवी सरकारे येऊन गेली, त्यातही भाजप सहभागी होताच. या संपूर्ण वाटचालीत काँग्रेसेतर पक्षांच्या सरकारांनीही उदार आर्थिक धोरणास हात लावलेला दिसत नाही.
कोणत्याही सरकारने धोरणात मोठे फेरफार केले नाहीत, याचे कारण आपण केलेल्या आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य करारांमध्ये आणि जागतिक व्यवहारांच्या रेट्यात आहे. जागतिकीकरण ही प्रक्रिया कोण्या एका देशापुरतीच मर्यादित नव्हती, तर अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ पाहणाऱ्या असंख्य विकसित आणि विकसनशील देशांनी एकत्रितपणे सुरू केलेली ती प्रक्रिया होती. तिच्यापासून मुक्त होणेकिंवा त्यात मूलभूत बदल करणे हे या करारांमुळे अशक्यच होते आणि आहेही. काही संरचनात्मक बदल करणे शक्य होते आणि आर्थिक सुधारणा अंमलात आणत मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं ते केले असे दिसते.
समाजकल्याणकारी योजना, गरीब घटकांसाठी आर्थिक अनुदाने, सेवापुरवठा यंत्रणांच्या कार्यपद्धती, अन्नसुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा यांसारखी पावले उचलणे हे करत असताना त्यांच्या अमलबजावणीच्या पद्धतीत बदल आणले. हे बदल वित्त्त्तीय क्षेत्रांशी जोडलेले होते. उदाहरणार्थ रेशनच्या अनुदानित मूल्याची रक्कम लाभार्थीच्या बँक खात्यात थेट जमा करणेकिंवा सामाजिक सुरक्षेतील निवृत्तीवेतन रक्कम (ती तुटपुंजी आहे हे मान्य करून) सार्वजनिक उपक्रमांतील एलआयसीसारख्या विमा कंपन्यांमार्फत फिरवणे. वास्तविक काँग्रेस सरकारांच्या काळातच बँका, विमा क्षेत्र, वित्तीय कंपन्या यांच्यात परदेशी गुंतवणूक आणि परकीय कंपन्यांना भारताची बाजारपेठ खुली करून दिली गेली. मात्र कल्याणकारी योजना त्यांनी या खासगी क्षेत्राला मोट्या प्रमाणात जोडलेल्या दिसत नाहीत.
खासगी कंपन्यांच्या वित्तव्यवहारांसाठी नवउच्चमध्यमवर्गाची बाजारपेठ उपलब्ध होतीच. अगदी २००८च्या जागतिक मंदीतही ही बाजारपेठ तगून राहिली होती. भारताच्या आर्थिक धोरणांमध्ये फार मोठे बदल झाले नाहीत हे जरी खरे असले, तरी सतत बदलत राहणाऱ्या राजकीय चित्रांमुळे त्यात काही कमकुवतपणा किंवा त्रुटी निर्माण झाल्या का हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. हा मुद्दा आपण या लेखमालेच्या पुढील काही भागांत विचारासाठी पुढेमागे घेणारच आहोत.तूर्तास जागतिकीकरण आणि त्याचे भारतीय समूहांवर झालेले परिणाम आपल्याला समजून घ्यावे लागतील.
भारताने जागतिकीकरण स्वीकारले, त्यावेळची आपल्या देशाची आर्थिक स्थिती काय होती हे प्रथम समजून घ्यायला हवे. १९९१ साली तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली नवे खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाउजा) आर्थिक धोरण स्वीकारण्यात आले, तेव्हाची भारताची आर्थिक स्थिती असाधारण म्हणावी अशी होती. परकीय कर्जाचा असह्य बोजा आणि थकित देणी यांनी अर्थव्यवस्था बेजार झालेली होती. १९८०-८१ साली जीडीपीच्या ३६ टक्के असलेले ४८.५ दशकोटींचे अंतर्गत कर्ज वाढून २८३ दशकोटींवर गेले होतं.हे प्रमाण जीडीपीच्या ५४ टक्के इतकेहोते. वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातील म्हणजे करंट अकाउंटमधील तूट प्रचंड प्रमाणात वाढली होती.
सरकारी उपभोक्ता खर्च मोट्या प्रमाणात होता आणि हा सर्व खर्च अनुत्पादक होता. चलनवाढ १७ टक्क्यांवर पोहोचला होता आणि परकीय चलनाचा साठा वेगाने खाली येत होता. तो इतका खाली आला होता की आपण जेमतेम एक आठवड्यापुरतीचआयातीची परकीय देणी फेडू शकण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.आपल्यावरील कर्जाच्या परतफेडीचे पुनर्नियोजन करणे आणि विकासाची गती वाढविण्यासाठीफेररचना करणे हे निर्णय सरकारला घेणे भागच होते.
१९७७ ते १९९० या काळात देश राजकीय अस्थिरतेतूनही गेला होता. १९९१ पर्यंत देशाच्या दोन पंतप्रधानांच्या हत्या झाल्या होत्या. विशेषकरून १९८९ ते १९९१ हा अत्यंत अस्थिर कालखंड होता. सततच्या सत्ताबदलांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम काही प्रमाणात तरी होणे अपरिहार्य होते. जागतिक व्यापारव्यवहारही बदलत होतेच. आयातीची देणी फेडणे, निर्यात वाढवणे, रोजगारनिर्मिती, परकीय चलनसाठा वाढवणे अशी अनेक आव्हानं देशासमोर होती. या पार्श्वभूमीवर देशाने खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यांचा समावेश असलेले नवे उदार आर्थिक धोरण स्वीकारले.
नवं धोरण स्वीकारल्यानंतरच्या चार वर्षांनंतर पुन्हा देशात पुढील तीन वर्षं राजकीय अस्थिरतेची तर होतीच, परंतु सामाजिक अशांततेचं एक दीर्घकालीन पर्व या काळात सुरू झाले, ज्याचा प्रभाव आणि दुष्परिणाम आपण सारे आज या घडीलाही अनुभवत आहोत. धार्मिक उन्माद अणि मग त्यातून पुढे सुरू झालेला दहशतवादी घटनांचा सिलसिला भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढचे मोठे आव्हान ठरला.
आज तीस वर्षांनंतर भारताच्या वाटचालीचा आढावा घेताना जागतिकीकरणाचा आणखी एक अवचित पैलू जागतिक पातळीवर पुढे येत आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत पुढाकार असलेले युरोप, अमेरिकेतले देश आज पुन्हा विलग होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. ब्रेक्झिट हे त्याचे वेगळ्या रुपातले उदाहरण आहे. युरोपीय समुदायात पसरलेली अस्वस्थता हेही त्याचेच निदर्शन आहे.
उत्पादन, वितरण, विनिमय, आयात/निर्यात यांचे एक नवे प्रारूप उदयाला येताना दिसत आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी भारताच्या सदिच्छा भेटीवर आले असताना एकतर्फी अब्जावधीच्या शास्त्रास्त्रविक्री व्यवहाराची जाहीर बोहनी करणे आणि बदल्यात भारताकडूनच्या निर्यातीविषयी संदिग्धता कायम असणे हे त्याचंच उदाहरण आहे.जागतिकीकरणाचा आढावा या टप्प्यावर म्हणूनच अपेक्षित आहे.
(‘जागतिकीकरणाचे ठसे’ या लेखमालेचा हा दुसरा भाग असून पहिला भाग वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
