श्रीलंकेतील अराजकता आणि भारताची प्रतिक्रीया

सध्या राष्ट्रावर आलेल्या आर्थिक आणि राजकीय संकटाला आळा घालण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यास नकार दिल्यानंतर, श्रीलंकेच्या लोकांनी त्यांना त्यांच्या कोषातून बाहेर पडण्यास आणि घडामोडींवर मार्ग काढण्यास भाग पाडले आहे. त्यांनी स्वत: राजीनामा देण्यास नकार दिला असला तरी, त्यांना नवीन पंतप्रधानाची मागणी तसेच त्यांच्या अधिकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या घटनात्मक सुधारणा लागू करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले आहे. त्यांचा मोठा भाऊ महिंदा राजपक्षे यांच्या समर्थकांनी सरकारविरोधी निदर्शने करणार्‍या आंदोलकांवर हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हिंसाचार झाल्यामुळे या आठवड्याच्या सुरुवातीला त्यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले. तसेच त्यांच्या निवासस्थानाला लागलेल्या आगीनंतर त्यांना त्रिंकोमाली नौदल तळावर संरक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे.

श्रीलंकन लोकांमध्ये राजपक्षे घराण्याबद्दल अतोनात राग आहे. या रागातून गोटाबाया सुटतील याची सुतराम शक्यता नाही. परंतु राजकीय नेतृत्वाने त्वरीत कृती न केल्यास अराजकतेकडे वेगाने सरकणार्‍या आपल्या संघर्षग्रस्त राष्ट्राच्या विस्कळीत राजकारणात गुंतल्यामुळे त्यांच्याकडे खूप कमी पर्याय शिल्लक आहेत. पुढील काही दिवसांत नवीन सरकारची नियुक्ती न केल्यास देशाची अर्थव्यवस्था “पुनर्प्राप्तीच्या पलीकडे कोसळेल”, असे मत श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर नंदलाल वीरासिंघे यांनी मांडले होते. वीरासिंघे हे दोन आठवड्यांत राजकीय स्थैर्य न आल्यास पद सोडण्याचा विचार करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. वेगाने विकसित होत असलेल्या राजकीय आणि आर्थिक संकटाच्या केंद्रस्थानी सैन्य परत आल्याने देशाच्या सैन्याला येऊ घातलेल्या बंडाच्या वृत्तांचे खंडन करावे लागत आहे, ही एक चिंताजनक बाब आहे.

श्रीलंकेच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासातील हे सर्वात वाईट आर्थिक संकट आहे. गेले कित्येक आठवडे देशाला दिशा देणारे नेतृत्व गैरहजर असणे ही खरी शोकांतिका आहे. काही वर्षांपूर्वी तुलनेने चांगली कामगिरी करत असलेल्या राजपक्षे घराण्याने अर्थव्यवस्थेचे चुकीचे व्यवस्थापन केल्याबद्दल त्यांची निंदा केली जात आहे.

महिंदा आणि त्याचा मुलगा, नमल तसेच त्याचे भाऊ, बेसिल आणि चमल, या सर्वांना लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. असे असले तरी यातून लोकांचे समाधान होईल व शांतता प्रस्थापित होईल याची कोणतीही चिन्हे दिसून येत नाहीत. गोटाबाया यांचे राजकीय भवितव्य धारदार पात्याच्या टोकावर आहे आणि आतापर्यंत त्यांनी या संकटाचा सामना करताना अत्यंत वाईट कामगिरी केली आहे परिणामी हे संकट कमी होण्याची चिन्हे धूसर आहेत.

श्रीलंकेतील सध्याची अराजकता ही गेल्या काही वर्षांतील एका मागोमाग एक आलेल्या सरकारांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे परिणाम आहे. पण असे असले तरीही २०१९ च्या निवडणुकीत गोटाबाया यांनी चुकीच्या वेळी केलेल्या कर कपातीचे कारण पुढे केले जात आहे. त्यानंतर कोविड-१९ साथीची महामारी आली जी आर्थिक उदरनिर्वाहासाठी पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या राष्ट्रासाठी तसेच परकीय चलन मिळवणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांसाठी आपत्तीजनक ठरली. परकीय चलन साठा घसरत गेल्याने, श्रीलंकेतील आर्थिक स्थिती अधिकच डळमळीत झाली. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने २०२१ मध्ये रासायनिक खतांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला, परंतु त्याचा कृषी उत्पादनावर घातक परिणाम झाला. श्रीलंकेचा रुपया घसरल्याने, अन्न, इंधन आणि वैद्यकीय पुरवठा यासारख्या मूलभूत वस्तूंची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. प्रशासनाने या सर्वांकडे काणाडोळा केल्यामुळे परिस्थिती पुढे हताश झालेल्या लोकांकडे रस्त्यावर उतरून या भीषण परिस्थितीला प्रतिसाद देण्याशिवाय दूसरा पर्याय राहिला नाही.

या सर्वात चीनने घेतलेली भूमिका हा या सर्व आपत्तीमधील दूसरा महत्त्वाचा पैलू आहे. मोठ्या परंतु निरुपयोगी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी चीनकडून देण्यात येणार्‍या कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थता दर्शवल्यामुळे कोलंबोला त्यांची विदेशी कर्जाची देयके स्थगित करावी लागली आहेत. चीनने महिंदा राजपक्षे यांच्याशी असलेल्या मैत्रीचा वापर करून हंबनटोटा बंदर तसेच मत्ताला येथे जवळच विमानतळ बांधण्यासाठी करार केला. अर्थात हे दोन्ही प्रकल्प राजपक्षे यांच्या मतदारसंघात आहेत हे वेगळे सांगायला नको. महिंदाचे उत्तराधिकारी, मैत्रीपाला सिरिसेना, श्रीलंकेचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या इच्छेने पदावर आले, परंतु चीनला हंबनटोटा बंदर ९९ वर्षाच्या भाडेतत्त्वावर व त्याला अजून ९९ वर्षांची मुदतवाढीची परवानगी सिरिसेना सरकारकडून देण्यात आली आहे.

श्रीलंकेवर चीनचे ६.५अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे, हे आज चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यातील मुत्सद्देगिरीचे ठळक उदाहरण म्हणून उदयास आले आहे. चीनसोबत करण्यात आलेली कर्ज पुनर्गठनाबाबतची चर्चा फारशी प्रभावी ठरलेली नाही.

चीनने श्रीलंकेचा परकीय चलन साठा बळकट करण्यासाठी लंकेचा रुपया, रॅन्मिन्बी या चलनाची अदलाबदल करून बळकट करण्याचे मान्य केले होते, परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसमोर ही गोष्ट आल्यामुळे या बाबतीत पुढे जाण्यास चीन नाखूष आहे आणि सध्या श्रीलंकेकडे दुर्लक्ष करण्याचा दृष्टीकोन चीनने अवलंबलेला आहे.

राजकीय कोंडीमुळे श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसोबत बेलआउट पॅकेजची वाटाघाटी करणे कठीण झाले असते हे लक्षात घेऊन विक्रमसिंघे यांचे माजी उपप्रमुख सजिथ प्रेमदासा यांनी पंतप्रधान होण्याचे अध्यक्षांचे मूळ आमंत्रण नाकारल्यानंतर माजी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांची श्रीलंकेचे २६वे पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी गोटाबाया यांच्याकडून त्वरीत हालचाल करण्यात आली. श्रीलंकेचे राजकारण पूर्णतः ढवळून निघाले आहे. पण असे असले तरीही विक्रमसिंघे श्रीलंकेचे आर्थिक भविष्य व्यवस्थापित करण्यात सक्षम ठरतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने वेगाने पावले उचलली आहेत. २०१९ मध्ये प्रचंड बहुमताने विजयी झालेल्या राजपक्षे प्रशासनाशी संबंध प्रस्थापित करून व अलीकडे श्रीलंकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करण्याची तयारी दाखवून भारत बदलत्या परिस्थितीशी वेगाने जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांमध्ये प्रामुख्याने कोलंबोला कर्जाची परतफेडीसाठी मदत म्हणू २.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर, ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर क्रेडिट लाइन अंतर्गत डिझेल शिपमेंट आणि अन्न आणि औषधांसह आवश्यक वस्तू आयात करण्यासाठी सुमारे १ अब्ज अमेरिकन डॉलर क्रेडिट लाइनचा समावेश आहे. भारताने श्रीलंकेत सैन्य पाठवण्याचा विचार करावा अशा काही बेजबाबदार सूचनांकडे दुर्लक्ष करून, श्रीलंकेच्या “लोकशाही, स्थैर्य आणि आर्थिक पुनरुत्थान” ला “पूर्णपणे पाठिंबा” देत असल्याचे मत नवी दिल्लीने ठामपणे मांडले आहे.

या बिकट परिस्थितीला सरतेशेवटी श्रीलंकेलाच स्वबळावर उत्तर द्यावे लागणार आहे. या सर्व प्रक्रियेत नवी दिल्ली एक शेजारी म्हणून मदतीचा हात देऊ शकेल. अर्थात श्रीलंकेचे भवितव्य आणि राष्ट्राची पुढील दिशा ही लोकांच्या आशा, आकांक्षा, प्रयत्न आणि सातत्यावर आधारलेली आहे हे श्रीलंकन सरकारने वेळीच ओळखले पाहिजे.

हे भाष्य फायनान्शिअल एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.