श्रीलंकेमधल्या निदर्शनांचा भारतावर परिणाम होईल का?

श्रीलंकेमध्ये उफाळलेल्या संघर्षानंतर 24 तासांच्या आतच भारताचे उच्चायुक्त गोपाल बागले यांनी श्रीलंकेचे कृषिमंत्री महिंदा अमरवीरा यांच्याशी चर्चा केली आणि श्रीलंकेला 40 हजार टन रासायनिक खताचा पुरवठा करण्यात आला. श्रीलंकेमध्ये अचानक उद्भवलेल्या अन्नधान्य संकटामुळे भारत श्रीलंकेला कर्जाच्या रूपात मदत करतो आहे. याच अन्नधान्य संकटामुळे श्रीलंकेमध्ये आर्थिक आणीबीणी उद्भवली आहे.

भारताची श्रीलंकेला मदत

हाती आलेल्या अहवालांनुसार, श्रीलंकेचे मंत्री औपचारिक बैठक होण्याची वाट पाहत होते. त्यानंतरच याबद्दलची कागदपत्रं तयार करण्यात आली. भारताची ही मदत फक्त रासायनिक खतांपुरतीच नाही तर श्रीलंकेमधल्या इंडियन आॅइल काॅर्पोरेशनमध्येही इंडियन आॅइल काॅर्पोरेशनची भागिदारी आहे. त्यामुळे निर्दशनांनंतर देशात पेट्रोलची टंचाई होऊ नये यासाठी श्रीलंका आॅइल कार्पोरेशनने ‘इंडियन आॅइल’ कडे श्रीलंकेमध्ये इंधन पुरवठा करण्याची शिफारस केली.

शनिवारी झालेल्या निदर्शनांनंतर, श्रीलंका आॅइल काॅर्पोरेशनने दोन दिवसांसाठी त्यांचे घाऊक व्यवहार बंद ठेवले होते.

भारत हा श्रीलंकेच्या संकटाच्या काळात मदतीला धावून आलेला एकमेव देश आहे, असं श्रीलंकेचे मावळते पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी आधीच जाहीर केलं होतं. भारताने श्रीलंकेला केलेली मदत पाहता या दोन देशांमध्ये किती दृढ संबंध आहेत हेच दिसून येतं.

विक्रमसिंघे यांनी हे जाहीर केल्यानंतरही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नव्हता. रानिल विक्रमसिंघे यांचे पाश्चिमात्य देशातले मित्र आणि मावळते राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांचे चिनी सहकारी फक्त शाब्दिक स्वरूपाची मदत करत होते. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून काहीच मदत आली नाही.

पाश्चिमात्य देश हे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली याबद्दलचा निर्णय ठरवत होते. या देशांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून काही बेल आउट पॅकेजबद्दलचा काही निर्णय होतोय का याची वाट बघितली. यामध्ये बऱ्याच अटींचा समावेश होता. या सगळ्यामध्ये रानिल विक्रमसिंघेंची विश्वासार्हता पणाला लागली होती पण श्रीलंकेतल्या निदर्शनांमुळे त्यांनाही बेदखल करण्यात आलं.

श्रीलंकेमधली सध्याची वेगवेगळ्या रूपातली अस्थिरता जर अशीच कायम राहिली तर श्रीलंकेला शेजारी देश असलेल्या भारतावरच जास्तीत जास्त अवलंबून राहावं लागेल, असं दिसतं आहे.

‘वेट अँड वाॅच’

कोलंबोमध्ये झालेल्या निदर्शनांच्या गोंधळानंतर एक दिवसांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी तिरुवनंतपुरममध्ये जाहीर केलं की, भारत श्रीलंकेला मदत करणार आहे आणि भारताचा तोच प्रयत्न राहील. मात्र हे जाहीर करताना जयशंकर यांनी अलीकडच्या घडामोडींवर अतिशय काळजीपूर्वक भाष्य केलं.

‘ते सध्या त्यांची समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आपल्याला वाट पाहावी लागेल आणि ते काय करतात ते बघावं लागेल’, असं जयशंकर म्हणाले. श्रीलंकेमधल्या परिस्थितीचा भारतावर परिणाम होणार असला तरी त्यांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये लक्ष घालण्याचा भारताचा कोणताही इरादा नाही, असंच त्यांना सुचवायचं होतं.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनीही नवी दिल्लीमध्ये हीच भूमिका मांडली. ‘श्रीलंका आणि श्रीलंकेचे नागरिक सध्या अनेक आव्हानांचा सामना करत आहेत याची आम्हाला जाणीव आहे आणि या कठीण प्रसंगात आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत’, असं बागची यांनी म्हटलं.

भारताचा सख्खा शेजारी असलेल्या श्रीलंकेला त्यांची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी भारताने आतापर्यंत 3.8 अब्ज यू एस डाॅलर्स एवढी प्रचंड मदत केली आहे, याचा त्यांनी मुद्दाम उल्लेख केला.

श्रीलंकेमध्ये झालेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही त्या देशातल्या परिस्थितीवर नजर ठेवून आहोत, असंही ते म्हणाले.

भारत श्रीलंकेच्या नागरिकांच्या बाजूने उभा आहे. लोकशाहीच्या माध्यमातून त्यांची भरभराट आणि प्रगती व्हावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. मात्र हे सगळं श्रीलंकेमधल्या प्रस्थापित यंत्रणा आणि राज्यघटनेच्या चौकटीतच हे व्हावं, असं तिथल्या नागरिकांना वाटतं, हेही त्यांनी सांगितलं.

भारताची भूमिका आणि काही वाद

भारत श्रीलंकेमध्ये लष्कर पाठवणार नाही, असं पत्रकच भारतीय उच्चायुक्तालयाने काढलं आहे. श्रीलंकेसारख्या मित्र देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा भारताचा कोणताही हेतू नाही हे यातून पुन्हापुन्हा अधोरेखित होतं.

हे अहवाल आणि ही मतं भारत सरकारच्या भूमिकेशी जुळणारी असतीलच असं नाही, असं ट्वीट भारताच्या उच्च्युक्तालयाने केलं होतं. असं जाहीर करण्यामागचं कारण मात्र त्यांनी नमूद केलं नव्हतं.

भारतीय उच्चायुक्तालयाने असं ट्वीट करण्यामागे एक कारण असण्याची दाट शक्यता आहे. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी काही दिवसांपूर्वी एक ट्वीट केलं होतं. श्रीलंकेमधल्या निदर्शकांना भारताने सरकार उलथवून टाकण्याची परवानगी कशी काय दिली, असं त्यांनी त्यात विचारलं होतं. हे ट्वीट सोशल मीडियावर फाॅरवर्ड केलं गेलं. त्यामुळे त्याचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी भारतीय उच्चायुक्तालयाने हे ट्वीट केलं असावं.

लष्कराची चिथावणी नाही

या सगळ्यामध्ये वेगळी भूमिका घेत श्रीलंकेच्या संरक्षण मंत्रालयानेही सोशल मीडियावर आलेल्या वेगवेगळ्या पोस्ट नाकारल्या आहेत. कोलंबोमध्ये गाले फेस ग्रीन सी फ्रंट या  ठिकाणी झालेल्या निदर्शनांमध्ये लष्कराच्याही तुकड्या होत्या, अशा ट्वीटचा इन्कार संरक्षण मंत्रलायने केला आहे.

अशा प्रकारे लष्कर पाठवून उठाव करण्याचा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही, असं श्रीलंकेचे लष्करप्रमुख जनरल शावेंद्र सिल्व्हा यांनी म्हटलं आहे. विरोधी पक्ष असेलल्या SJB चे खासदार आणि युद्धकाळातले लष्कराचे कमांडर फिल्ड मार्शल सरथ फोन्सेका यांनीही शावेंद्र सिल्व्हा यांच्या मताशी सहमती दर्शवली. प्रत्यक्षात यामध्ये लष्कराचा सहभाग नव्हताच. त्यामुळे या दोघांचंही म्हणणं योग्य असल्याचं सिद्ध झालं.

 श्रीलंकेचे उत्तराधिकारी कोण?

श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे यांनी 13 जुलैला पद सोडण्याचा प्रस्ताव दिला, असं आता पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंगे यांनी म्हटलं आहे. आता या दोघांच्या नंतर श्रीलंकेचे उत्तराधिकारी म्हणून काही नावांची चर्चा आहे. संसदेतील नामनिर्देशित व्यक्ती साध्या बहुमताच्या जोरावर राष्ट्राध्यक्षांचा उरलेला कार्यकाळ पूर्ण करेल.

योगायोगाने विक्रमसिंगे हे UNP चे एकमेव संसद सदस्य आहेत. विद्यमान सरकारकडे अध्यक्षांसह 225 च्या सभागृहात 115 सदस्यांचं काठावरचं बहुमत आहे.

मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या SJB मधला एक गट यावर ठाम आहे की त्यांचे नेते सजित प्रेमदासा हे या पदासाठी योग्य आहेत. इतर सदस्य हे सत्ताधारी SLPP पक्षातल्या 40 बंडखोर खासदारांच्या यादीतल्या नावांबद्दल चर्चा करत आहेत. हे सदस्य गरज पडली तर पक्षाला पाठिंबा देऊ शकतील किंवा वेगळा गट स्थापन करतील.

श्रीलंकेमधल्या या सर्व घडामोडींवर भारत कोणाचीही बाजू न घेता बारीक नजर ठेवून आहे. सर्व दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारत हा असा एक देश आहे ज्याची भूराजकीय सुरक्षा श्रीलंकेशी संबंधित आहे.

काही पक्षांचे क्रांतीचे वारे

त्याचवेळी भारतीय धोरणकर्ते  JVP च्या टिल्विन सिल्वा यांच्यासारख्या लोकांच्या विधानांकडेही दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. नवीन सरकार अस्तित्वात येईपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवला पाहिजे, 74 वर्षांच्या आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याची ही वेळ आहे, असं टिल्वा यांचं म्हणणं आहे. त्यांचा JVP हा पक्ष एकेकाळी सशस्त्र क्रांतीवर विश्वास ठेवणारा पक्ष होता.

श्रीलंकेमधल्या वृत्तांनुसार, जनता विमुक्ती पेरामुना म्हणजेच JPV आणि त्यातून फुटलेली फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी (FSP) चे कार्यकर्ते देशमभरामध्ये निदर्शनं करत होते. कोलंबो बीच फ्रंटवर शहरी मध्यमवर्गीय लोकांच्या संघर्षाशी हातमिळवणी करण्यापूर्वी त्यांनी सगळीकडेच निदर्शनांचं रान उठवून दिलं होतं.

श्रीलंकेमधली परिस्थिती भारतापेक्षा खूपच वेगळी आहे. तिथे अजूनही त्या त्या प्रांतातल्या कामगार संघटनांचं वर्चस्व आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या अनेक संघटना आहेत आणि या कामगार आणि विद्यार्थ्यांच्या संघटना जनता विमुक्ती पेरामुना म्हणजेच (JVP) आणि त्यातून फुटलेली फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी (FSP) या पक्षांशी जोडलेल्या आहेत.

JVP आणि काही प्रमाणात FSP मधले नेते आदर्शवादी स्वरूपाची विचारधारा मांडून विसाव्या शतकापासूनच क्रांतीची भाषा करत आले आहेत.

राष्ट्रपतींचं सचिवालय आणि अधिकृत निवासस्थानावर ताबा मिळवलेल्या निदर्शकांनी, भविष्यातलं राजकारण आणि धोरणांवरच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळेपर्यंत तिथेच ठिय्या देण्याचा निर्धार केल्याने श्रीलंकेमध्ये त्याचे काय परिणाम होतील हे पाहावं लागेल.

पाकिस्तान आणि म्यानमार

या स्थितीत भारताला आणखी काही शेजारी देशांबद्दलही चिंता वाटते आहे. आक्रमक पाकिस्तान आणि फारसे मैत्रीपूर्ण संबंध नसलेला म्यानमार यांच्याबद्दल ही चिंता आहे. या दोन्ही देशांत आर्थिक संकटासोबतच राजकीय अराजक आहे. या कारणांमुळे या देशांचं भवितव्य अंधारात आहे.

श्रीलंकेचा मित्र देश म्हणून पुढच्या काळात श्रीलंकेला मदत करण्याचा भारताचा इरादा आहे. श्रीलंकेच्या संसदेचे प्रतिनिधी आणि रस्त्यावर उतरलेले निदर्शक या दोघांकडून श्रीलंकेमधल्या राजकारण आणि वैचारिक वातावरणाचे संकेत ओळखून भारताने पावलं उचलण्याची गरज आहे. श्रीलंकेमध्ये सध्यातरी, संसदीय निवडणुका लवकर घ्या आणि लोकशाही मार्गाने सत्ता स्थापन करा असा आग्रह धरणारे फारच कमी लोक आहेत. पण खरंतर ते श्रीलंकेमध्ये पूर्ण लोकशाही यावी याची वाट बघत आहेत.

या सगळ्या घडामोडींमध्ये JVP च्या तीन खासदारांना सरकारमध्ये सहभागी व्हायचं आहे की नाही हा प्रश्न उरतोच. श्रीलंकेत झालेल्या आंदोलनांमध्ये त्यांनी तसं वचन तर दिलं होतं पण आता त्यांचा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

दक्षिण आशियाच्या प्रदेशात भारताच्या सीमा अनेक देशांशी जोडलेल्या आहेत. अशा देशांमध्येही अराजक निर्माण होण्याची चिंता भारताला आहे.

या देशांमधली खरी परिस्थिती अजून बाहेर यायची आहे पण श्रीलंकेत जे झालं तसं या देशांमध्ये होणारच नाही, असं मात्र नाही. या देशांनाही आर्थिक आणि राजकीय संकटांचा सामना करावा लागू शकतो आणि त्याचे गंभीर परिणाम भारतावरही होण्याची शक्यता आहे.