श्रीलंकेतील वादळ हा जगासाठी धडा

गेली काही दशके श्रीलंकेत यादवी सुरू आहे. तरीही ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमा’च्या अहवालानुसार, श्रीलंका १८९ देशांमध्ये ७२ व्या स्थानावर आहे आणि उच्च मानवी विकास श्रेणीमध्ये समाविष्ट आहे. एवढेच नव्हे, तर श्रीलंकेने सन २०१० पासून जागतिक मानवी विकासात ७२ ते ७० या दरम्यानचे स्थान सातत्याने कायम राखले आहे. हे स्थान अन्य दक्षिण आशियायी देशांमध्ये खूप वरचे आहे. या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेमधील सध्याचा संघर्ष अधिक वेदनादायी बनला आहे. कारण मानवी विकासावर त्याचे होणारे परिणाम विनाशकारी ठरू शकतात.

आपला शेजारी देश सध्या टाळता येण्याजोग्या, भीषण संमिश्र परिस्थितीच्या परिणामांचे घाव सोसत आहे. हा परिणाम इतका मोठा आहे, की त्या देशाला त्याचा मानवी विकास निर्देशांकही साह्यकारी ठरणारा नाही. या स्थितीला कारणीभूत ठरलेले अनेक राजकीय आणि आर्थिक घटक शोधून काढण्याची आणि त्यांवर चिंतन करण्याची संधी या परिणामांमुळे आपल्याला मिळाली आहे; तसेच या क्षेत्रातील आणि जगातील प्रशासनासंबंधीचे धडेही त्यातून मिळू शकतात.

राजपक्ष आणि संघर्ष

राजपक्ष यांच्या नेतृत्वशैलीची चुणूक २००९ मध्ये सर्वप्रथम दिसून आली. त्या वेळी गोटबया राजपक्ष हे श्रीलंकेचे संरक्षण मंत्री होते. त्या काळात त्यांनी सर्वसामान्य तमिळ नागरिकांचा जराही विचार न करता ‘तमिळ टायगर्स’ची धूळधाण करण्यासाठी निष्ठुरपणे बॉम्बचा वापर केला. यामुळे श्रीलंकेतील तमिळ आणखी दुरावत गेले.

दुर्बळ आणि विभाजित विरोधी पक्षामुळे २०१५-१६ मध्ये राजपक्ष बंधुंपासून मिळालेली सुटका अल्पकाळाची ठरली. गोटबया (२०१९) आणि महिंदा (२०२०) निवडून आल्यामुळे राजकीय दडपशाही अधिक मजबूत झाली. सन २०१९ मध्ये ‘इस्टर संडे’च्या निर्दयी बॉम्बस्फोटानंतर तमिळीप्रमाणेच मुस्लिम समाजाप्रति व्यक्त झालेली प्रतिक्रिया ही अल्पसंख्याकांविषयी असलेला तिरस्कारच दर्शवते.

यामधून पारंपरिक राष्ट्रवाद आणि भीती या शस्त्रांचा वापर करणाऱ्या सशक्त नेतृत्वशैलीचेही दर्शन घडले होते. या नेतृत्वाला बौद्ध धर्मगुरू आणि बहुसंख्य सिंहली समुदाय या समाजातील महत्त्वाच्या घटकांचे समर्थन लाभले होते.

राजकारणातील घराणेशाही, सरकारच्या वरिष्ठ स्तरावर किमान चार राजपक्षांची नियुक्ती, आर्थिक गुन्हेगारी आणि विरोधी मते व प्रसारमाध्यमांची दडपशाही ही या काळाची वैशिष्ट्ये बनली होती. राजपक्ष हे निरंकुश सर्वेसर्वा असल्याने त्यांच्या लहान अंतर्गत वर्तुळाबाहेर त्यांची सल्लामसलत होत नव्हती. शिवाय राजकीय अर्थकारणाचा किंवा सामाजिक उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि धोरणांमधील अपरिहार्य दौर्बल्य यांमुळे सध्याचे संकट उभे ठाकले आहे.

सध्याच्या आर्थिक पेचाला कारणीभूत असलेल्या सरकारच्या धोरणांमध्ये या पाच प्रमुख घटकांचा समावेश होतो :

1. सर्व विभागांमधील करांमध्ये कपात करणे. या कपातीमुळे कर आणि जीडीपी यांचे प्रमाण आधीच व्यस्त असलेल्या या देशातील तिजोरी आणखी रिकामी झाली.
2. पायाभूत सुविधांसाठी परदेशी कर्जावर अवलंबून राहण्याच्या अविवेकी पद्धतीबरोबरच अनिश्चित आर्थिक परतावे हे घटक श्रीलंकेच्या सध्याच्या ढासळलेल्या आणि अस्थिर कर्जाला कारणीभूत आहेत.
3. श्रीलंकेने ५१ अब्ज डॉलरची परदेशी कर्जे घेतली असून त्यातील २८ अब्ज डॉलरची कर्जे सन २०२७ पर्यंत फेडायची आहेत. मात्र ती फेडण्यास देशाने असमर्थता दर्शवली. त्याचप्रमाणे आर्थिक मदत घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे वेळेवर जाण्यासही नकार दिला.
4. देशावर असलेल्या कर्जाच्या ओझ्याच्या पार्श्वभूमीवर आयात रासायनिक खतांवर बंदी घालून शेतकऱ्यांना एका रात्रीत सेंद्रीय खतांवर शेती करण्यास जबरदस्ती करण्यात आली.
5. याचा परिणाम म्हणजे सध्याचे अन्नसंकट उभे राहिले. त्याच पद्धतीने चहा या प्रमुख निर्यात उत्पादनातून मिळणाऱ्या परकी चलनाच्या महसूलात नाट्यमयरीत्या घट करण्यात आली.

कोव्हिड-१९ साथरोगासंबंधातील व्यवस्थापन अत्यंत ढिसाळ असल्याने विषाणूचा फैलाव अत्यंत वेगाने झाला आणि त्यामुळे पर्यटनातून मिळणाऱ्या महसुलातही घट झाली.

या आणि अशा धोरणांच्या परिणामांबरोबरच श्रीलंकेतील अनिवासी नागरिकांकडून पाठवण्यात येणाऱ्या परकीय चलनातही लक्षणीय घट झाली. त्यामुळे श्रीलंकेतील परकी चलनाचा पेच अधिक चिघळला. यामुळे देश दिवाळखोरीस निघाला. श्रीलंकेतील सेंट्रल बँक महिन्याच्या खर्चासाठी किमान एक अब्ज डॉलर राखून ठेवते. या निधीतून इंधन, खते, अन्न, औषधे आणि किमान गरजा व जीवनावश्यक वस्तूंची गंभीर टंचाई दूर करण्यासाठी मर्यादित प्रमाणात आयात करण्यासाठी त्याचा वापर करता येऊ शकतो. हा निधीही संपुष्टात आला. त्यामुळे २०२२ च्या मे महिन्यात देशाची कर्जे पहिल्यांदा बुडित निघाली.

महत्त्वाचे धडे

सुप्रशासनासाठी विश्वासार्ह, भ्रष्टाचारमुक्त राज्यकर्त्यांची गरज असते. ज्यांच्याकडे स्पष्ट दूरदृष्टी आहे आणि वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांवर चर्चा करण्याची आणि वेगवेगळी मते स्वीकारण्याचीही ज्यांनी तयारी आहे, अशा नेत्यांची गरज असते. यासाठी सशक्त नियंत्रण आणि संतुलनाची आवश्यकता असते. त्यामध्ये विश्वासार्ह राजकीय विरोधक, स्वायत्त व निर्भय न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोग; तसेच प्रसारमाध्यमे यांचा अंतर्भाव होतो.

1. कोणताही नेता कितीही शक्तीमान किंवा हातही लावता येणार नाही, असे वरवर वाटत असले, तरी तो अजिंक्य नसतो, हे गोटबयांच्या जाण्यातून दिसून येते. खरे तर बहुतेक निरंकुश नेत्यांचा विशेषतः निवडणूक आधारित लोकशाही पद्धतीतील नेत्यांचे पतन नेहमीच तुलनेने लवकर होते. असे नेते जेव्हा विकसीत व विकसनशील देशांमध्ये, लोकशाही देशांमध्ये; तसेच एकछत्री अंमल असलेल्या देशांमध्ये प्रभावशाली असलेले दिसतात आणि त्यांना निराश व अबोध मतदार व समाजाकडून मदत केली जाते, हे अशा प्रसंगी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. राजपक्षांनी आपल्या राजकीय भात्यातून अनेक शस्त्रांचा वापर केलेला दिसतो. त्यामध्ये एकतर्फी व कोणाशी विचारविनिमय न करता घेतलेला निर्णय, पक्षपाती नोकरशाही, स्वायत्त संस्थांचे अधिकार काढून घेणे, प्रसारमाध्यमांच्या मोठ्या भागावर नियंत्रण किंवा स्व-नियंत्रण, खोटी समूह माध्यमे आणि वांशिक-राष्ट्रवादी किंवा धर्माधारित लोकप्रिय प्रचार आणि धोरणे यांचा वापर करून जनतेमध्ये फूट निर्माण करणे, यांचा त्यात अंतर्भाव होतो.
2. धार्मिक वांशिक-राष्ट्रवादावर आधारित लोकानुनय ही एक प्रभावी राजकीय रणनीती आहे. या रणनीतीमुळे खराब आर्थिक कामगिरी झाकून जाते, अशी भावना वाढत असतानाही आर्थिक प्रश्न हेच अखेरीस निर्णायक ठरतात, हे श्रीलंकेच्या सध्याच्या स्थितीवरून दिसून येते. महागाई अथवा जीडीपीमध्ये घट किंवा अगदी आर्थिक मंदीही बदल घडवून आणण्यास पुरेशी नाही. त्यासाठी समाजाचा एक मोठा भाग टोकाच्या पिळवणूकीला आणि उपासमारीला सामोरा जात असला पाहिजे. तीव्र आर्थिक संकटाचा परिणाम केवळ गरीब आणि असुरक्षित अल्पसंख्याकांवरच नव्हे, तर मध्यमवर्गीय आणि प्रबळ धार्मिक व वांशिक समाजावरही त्याचा परिणाम व्हायला हवा. गेल्या वर्षभराच्या काळात श्रीलंकेतील सिंहली बौद्ध समुदायाकडून मिळणारा पाठिंबा कमी होणे, हे राजपक्ष यांच्या पतनाचे प्रमुख कारण ठरले आहे. दुर्बल आणि विभाजित राजकीय विरोधकाची विश्वासार्हता बरेचदा निरंकुश सत्ताधाऱ्याच्या तुलनेत कमी असते. याला जोडूनच न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग आणि प्रसारमाध्यमे यांचा तडजोडपूर्ण वापर यांमुळे लोकशाही व्यवस्थेची हानी होते. कारण संस्थात्मक नियंत्रण आणि समतोल राखण्यासाठी त्यांच्यावर अवलंबून राहता येत नाही. केवळ विकसनशील देशांमधील संस्थाच नव्हेत, तर अनेक प्रगत लोकशाही व्यवस्थांमध्येही या गोष्टींमुळे जबाबदारी झटकण्यास कारणीभूत ठरतात आणि प्रशासनही दुर्बल होते. श्रीलंकेमध्ये दुर्बल राजकीय विरोधी पक्षाने राजपक्ष मंत्रिमंडळातील राजीनामा दिलेल्या सदस्याला अध्यक्षपदाचा उमेदवार म्हणून निवडल्याने आपली उरलीसुरली विश्वासार्हताही गमावली आहे.
3. विश्वासार्ह, प्रभावी विरोधी पक्ष आणि संस्था नसल्या, तर नेहमीच लोकांच्या चळवळी उभ्या राहतात आणि दृश्य प्रेरणा देण्याची आशा असूनही अपेक्षित शाश्वत राजकीय, सामाजिक व आर्थिक बदल घडवून आणण्याच्या त्यांच्या क्षमतेविषयी फारसा विश्वास असत नाही. मोठ्या आव्हानांशी सामना करताना या चळवळी त्यांच्या उत्स्फूर्त, प्रेरक, नैसर्गिक आणि सामाजिक-वांशिक अशा मिलाफातून केवळ एक महत्त्वपूर्ण सुरुवात देऊ शकतात. त्यातून प्रारंभी एक उत्साह निर्माण होतो. त्याचप्रमाणे विशेषतः कोणत्याही निष्कलंक, प्रेरक आणि व्यापक प्रमाणात पोहोच असलेल्या नेत्याचा अभाव असताना ‘जनता अरागलया’ (लढा) मुळे अपेक्षित बदल शाश्वत असणारा नाही. नवे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान हे राजपक्षांच्या निकटचे आहेत आणि दोघांनाही एकमेकांच्या संरक्षणाची गरज आहे. अध्यक्ष विक्रमसिंघे यांची नाराजी असूनही सुरू असलेली कारवाई ही गोटबया यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वांत वाईट कारवाई आहे, असे मत एका वरिष्ठ आंतरराष्ट्रीय सल्लागार गटाने नोंदवले आहे. श्रीलंकेने अल्पावधीत कोणताही खरा बदल साध्य केलेला नाही, असे त्यातून त्यांनी सूचवले आहे.
4. श्रीलंकेतील जनतेच्या लढ्याचा अनपेक्षित आणि दीर्घ काळ टिकणारा परिणाम म्हणजे तेथील ख्रिश्चन, मुस्लिम, तमिळ आणि सिंहली नागरिक संताप आणि आशा या दोहोंच्या मिलाफात निर्भयपणे एकत्र आले. हे असेच कायम राहिले आणि हे चित्र नव्या सामाजिक स्थितीत परावर्तीत झाले, तर अत्यंत वाईट परिस्थितीत झालेली एकता हा श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटातून या प्रदेशासाठी आणि एकूणच जगासाठी मिळालेला सर्वांत महत्त्वाचा अनुकूल धडा असू शकतो.
5. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील जागतिक आर्थिक प्रशासन विभागातील प्राध्यापक डॉ. नायरी वुड्स यांनी अलीकडेच नोंदवले, ‘खूप मोठे अधिकार असलेल्या पदावरील नेते नेहमी डोळ्यावर कातडी ओढून बसतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून गंभीर चुका होऊ शकतात….. शक्तीमान नेत्यांचा आणखी एक तोटा म्हणजे कोणाचाही सल्ला घेण्याची किंवा तोंडावर टीका करण्याची त्यांची इच्छा नसते…. आपण इतरांपेक्षा वेगळे अपवाद आहोत, कोणतेही नियम आपल्याला लागू होत नाहीत, असे त्यांची ताकद त्यांना सांगत असते….. सत्तेमुळे नेता एकटा पडतो.’