श्रीलंकेवरचे संकट : श्रीलंकेची सोयीची कसरत

श्रीलंका सरकारने १ एप्रिल २०२२ रोजी देशात आणीबाणी जाहीर केली. आधीच आर्थिक, अन्नविषयक तसंच ऊर्जा संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेत, आता तिथल्या राजकीय संकटाचीही भर पडली आहे. गेल्या काही वर्षांमधला श्रीलंकेचा राजनैतिक दृष्टीकोन पाहीला तर ते, भारत आणि चीनसोबतच्या संबंधांमध्ये समतोल राखण्याची चाल खेळत, या दोन्ही देशांकडून जास्तीत जास्त फायदे आणि स्वतःसाठीचं समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न करत आले आहेत. मात्र दोरखंडावर समतोल साधत चालण्यासारखी ही कसरत, त्यांच्या डबघाईला आलेल्या अर्थव्यवस्थेला नवी उर्जा देण्यासाठी उपयोगाची ठरू शकत नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संबंधात केवळ समतोल साधण्याच्या अशा प्रयत्नाने त्यांच्यासमोरचे संकट केवळ पुढे ढकलले जाऊ शकते, आणि खरं तर त्यामुळे संबंधित सर्वच भागधारकांचे काहीही बरे होण्याच्या ऐवजी अधिक नुकसानच होऊ शकते.

श्रीलंका या परिस्थितीपर्यंत कशी पोहोचली?

श्रीलंकेने मध्यम उत्पन्नगटाचा देश म्हणून स्थान मिळवले आहे. मात्र असे असले तरीदेखील त्यांना देशात थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात, तसेच निर्यातीमधून मिळणाऱ्या स्वतःच्या महसुलात सुधारणा करण्यात, तसेच ते इतरत्र वळवण्यात मात्र त्यांना अपयश आले आहे. त्याऐवजी श्रीलंकेने आंतरराष्ट्रीय सार्वभौम रोखे [International Sovereign Bonds (ISB)] आणि इतर देशांकडून कर्ज घेऊनच आपली विकासप्रक्रिया राबवायचा प्रयत्न केला आहे. महत्वाचे म्हणजे त्यांनी घेतलेली बहुतांश कर्ज ही जास्त व्याज दराची आणि अल्प मूदतीत परतफेड करण्याच्या स्वरुपातली कर्ज आहेत. यामुळेच तर  २०२१ पर्यंत श्रीलंकेवरचं कर्ज ३५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचलं. दुसरीकडे श्रीलंकेच्या खालावत चाललेल्या परिस्थितीचा लाभ घेत, हळूहळू चीनही या देशाला कर्जपुरवठा करणाऱ्या आघाडीच्या देशांमधला एक देश बनला आहे. (तक्ता क्र. १ पाहा).

तक्ता क्र. १ : श्रीलंकेचे कर्जपुरवठादार आणि त्यांचे देय शिल्लक असलेले कर्ज

स्रोत: द डिल्पोमॅट (The Diplomat)

मात्र अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये श्रीलंकेच्या कर महसुलात झालेली घट, कोविडचा पर्यटन, पुरवठा साखळी तसेच वस्तु आणि सेवा पुरवठ्यांच्या देयकांवर झालेला विपरित परिणाम, आणि सेंद्रिय शेतीकडे वळायचा मनमानी निर्णय यामुळे कर्ज परतफेडीची परिस्थितीही अधिकच बिकट होत गेली. यामुळे एकीकडे तिथे चलनवाढ आणि  महागाईतल्या वाढीसोबतच, देशाचा परकीय चलसाठा कमी होऊ लागला. पण दुसरीकडे या विपरीत परिस्थितीतही कर्जपफेडीशी संबंधीत बाबींमध्ये मात्र कोणतेही बदल झाले नाहीत. देशाच्या परकीय चलनसाठ्यात घट होत गेल्यामुळे, तिथल्या खाद्यान्न, इंधन आणि इतर आवश्यक वस्तुंच्या आयातीवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. आणि यामुळेच श्रीलंकेवर ओढावलेले संकट हे बहुआयामी आहे. या संकटातली अधिकची भर म्हणजे श्रीलंकेचे सार्वभौम रोखे देखील २०३० सालापर्यंत दरवर्षी देय मुदत गाठत आहेत. या सगळ्या विपरीत परिस्थितीमुळे सध्या श्रीलंकेकडे केवळ २.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका अत्यल्प परकीय चलनसाठा शिल्लक आहे, तर दुसरीकडे त्यांना याचवर्षी ७ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतक्या कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे.

भारत आणि चीन संबंधात समतोल 

थोडक्यात संपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेतली, तर श्रीलंकेने भारत आणि चीन सोबतच्या संबंधात समतोल साधण्याचीच कसरत केली. आणि त्यातून दोन्ही देशांकडून आपल्या पदरी  जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न करत,  आपल्यावरच्या संकटाची व्याप्ती कमी करण्याचा किंवा थोडक्यात ते टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. याच सगळ्याचा परिणाम म्हणून राजपक्षे यांच्या नेतृत्वातल्या तिथल्या सरकारने सुरुवातीला भारतासोबतच्या हितसंबंधांना कमी लेखले, आणि त्यांनी अगदी विचित्र पद्धतीने चीनशी जवळीक साधली. केवळ २०२१ या वर्षातल्या घडामोडींबद्दल बोलायचे झाले, तर त्या वर्षात श्रीलंकेने जपान आणि भारताबरोबरचा आपला ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रकल्प एकतर्फी रद्द केला. याशिवाय त्यांनी जाफना द्वीपकल्पात कार्यरत असलेल्या एका चिनी कंपनीला आपले काही ऊर्जा प्रकल्पही देऊ केले. इतकेच नाही तर त्यांनी  कोलंबो पोर्ट सिटी इकॉनॉमिक कमर्शियल, हे विधेयकही मंजूर केलं. चीनला अशाप्रकारे खुश करायच्या प्रयत्नांच्या बदल्यात, श्रीलंकेला चीनकडून चलन अदलाबदल, परकीय चलन वित्तपुरवठा सुविधा, इतर अनुदाने आणि नवी कर्जे अशा प्रकारचे लाभ पदरात पाडून घेता आले.

यातल्या अर्थसहाय्य आणि चलन अदलाबदलाच्या मदतीचा मुख्य उद्देश हा श्रीलंकेला त्यांच्या समोरच्या तातडीच्या समस्यांपासून सुटका मिळवून घेता यावी असा होता. तर  आधुनिकीकरण आणि गुंतवणूकीच्या माध्यमातून श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेच्यादृष्टीनं दीर्घकालीन उपाययोजना करणं शक्य होणार होतं.

मात्र कालांतराने खताच्या मुद्यावरून श्रीलंकेचे चीनसोबतचे मतभेद अधिक तीव्र होऊ लागले. आणि त्यानंतर  श्रीलंकेने चीनविरोधात भारताचा पत्ता वापरायला सुरुवात केली. दरम्यान भारतानेही या सगळ्या परिस्थितीकडे श्रीलंकेवरचा आपला प्रभाव पुन्हा प्रस्थापित करण्याची मिळालेली संधी म्हणूनच पाहिले. श्रीलंकेच्या विनंतीनंतर भारताने श्रीलंकेला केलेल्या खत पुरवठ्यातून, श्रीलंकेच्या परराष्ट्र धोरणात भारताला झुकते माप मिळू लागल्याचे अधिक ठळक झाले. यानंतर भारताने श्रीलंकेला आर्थिक सहकार्य करण्यासाठीचा चाल कलमी प्रस्तावही मांडला. यात खाद्यान्न, इंधन आणि औषधांच्या आयातीसाठी अर्थसहाय्य देण्याच्या, तसेच श्रीलंकेच्या परकीय चलनासाठ्याला बळ देण्यासाठी चलन अदलाबदल, आधुनिकीकरण, उर्जा – बंदरे, दळवळण, पायाभूत सुविध, संपर्कविषयक सुविधा, आणि सागरी सुरक्षा या मुद्याचा समावेश होता.

यातल्या अर्थसहाय्य आणि चलन अदलाबदलाच्या मदतीचा मुख्य उद्देश हा श्रीलंकेला त्यांच्या समोरच्या तातडीच्या समस्यांपासून सुटका मिळवून घेता यावी असा होता. तर  आधुनिकीकरण आणि गुंतवणूकीच्या माध्यमातून श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेच्यादृष्टीनं दीर्घकालीन उपाययोजना करणं शक्य होणार होतं. भारताने देऊ केलेल्या या मदतीच्या बदल्यात, श्रीलंकेनेही भारतीय हित आणि गुंतवणुकीबाबत अधिक संवेदनशीलता आणि स्वीकारार्हता दाखवायला सुरुवात केली. याची प्रचिती येते, ती श्रीलंकेने जाफना द्वीपकल्पातले चिनी ऊर्जा प्रकल्प रद्द केल्याच्या, आणि अदानी समूहासोबतच्या वेस्ट कंटेनर टर्मिनल कराराला अंतिम स्वरुप दिल्याच्या घडामोडींवरून.

अशारितीने, २०२१च्या उत्तरार्धापासून श्रीलंकेला भारताने केलेली मदत पाहिली तर, भारताने श्रीलंकेला २.४ अब्ज अमेरिकी डॉलरचं आर्थसहाय्य आणि चलन अदलाबदल प्रस्तावित केली. ही सगळी मदत, ही श्रीलंकेने नव्याने विंती केलेल्या १.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतक्या अर्थसहाय्यापलिकडची आहे. यासोबतच भारताने त्रिनकोमाली तेल साठवणूक प्रकल्प (Trincomalee Oil Tank Farm) विकसित करण्यासाठीच्या एका नव्या सामंजस्य करारावरही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. याशिवाय अखेरच्या उपाययोजना म्हणून भारताने उत्तर श्रीलंकेच्या भागात नवीकरणीय ऊर्जेसंबंधीच्या नवे करारही केले. तसेच या क्षेत्रातल्या दळणवळणाच्या सुविधांचा विकास करायचा प्रयत्नही भारताने सुरु केला आहे.

या सगळ्यासोबत भारताने श्रीलंकेला तरंगती गोदी आणि प्रशिक्षण व्यवस्थेसह शत्रू निरीक्षक विमान (Floating Dock Facility and a Dornier Reconnaissance Aircraft) विनामूल्य देऊ केलं आहे. याव्यतिरिक्त भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडच्या सहकार्याने कोलंबो इथे सागरी बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) स्थापन करायलाही श्रीलंकेने सहमती दर्शवली आहे. या कराराअंतर्गत श्रीलंका देशभरात नौदालाचा तळ असलेल्या सागरी बचाव समन्वय केंद्रांची एकूण सात बचाव केंद्र उभारणार आहे.  यात हंबनाटोटा बंदराचाही समावेश आहे. श्रीलंकेच्या निर्णयामुळे आपल्या श्रीलंकेवरच्या प्रभावाला घेऊन चीन एकाचवेळी अधिक अस्वस्थ आणि गंभीरही झाला आहे.

काहीही झाले तरी भारताच्या चार कलमी प्रस्ताव हा भारत आणि श्रीलंका दोन्ही देशांना लाभ पोहचवणारा आहे. या प्रस्तावामुळे श्रीलंकेला सर्वाधिक लाभ होणार असून, त्यांना स्वयंपूर्ण व्हायला मदत होणार आहे. तर दुसरीकडे हिंद महासागर आणि दक्षिण आशिया आशिया क्षेत्राच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने भारताची भूमिकाच महत्वाची असेल हे ही यातून अधोरेखीत होत आहे.

मुक्त व्यापारविषयक करारासंबंधीच्या [Free Trade Agreement (FTA)] वाटाघाटींविषयीच्या चर्चेची सातवी फेरी जेव्हा संपली, तेव्हा चीनने म्हटलं होतं की, आपण श्रीलंकेला २.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज देण्याचा विचार करू.

या सगळ्या परिस्थितीतल्या भारताच्या मदतीची चीनच्या मदतीसोबत तुलना केली तर स्थिती अगदी उलटी असल्याचे दिसते. कारण श्रीलंकेच्या सध्याच्या संकटाच्या काळात आर्थिक सहकार्याच्या बाबतीत चीन अगदीच निष्क्रीय राहिला आहे. खरे तर भारत आणि चीनसोबतच्या संबंधामध्ये समतोल राखण्याची श्रीलेकेने दाखवलेली चतुराई आणि त्यांचे स्वतःच्या हितानुसार बदलणारे परराष्ट्र धोरण यामुळे चीन श्रीलेंवर नाराज आहे. आणि हेच त्यांच्या निष्क्रीयतेचे कारण आहे असे निक्कीच म्हणता येईल. श्रीलंका आणि चीनमध्ये खताच्या विषयावरून झालेल्या मतभेदानंतर, चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी श्रीलंकेला भेट दिली होती. मात्र या भेटीतही त्यांनी दिलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करावी या श्रीलंकेच्या विनंतीवर कोणतेही भाष्य केले नाही, वा त्याबाबत कसलेही आश्वासनही दिले नाही.

दुसऱ्या बाजुला, आपण चीनला पूर्णपणे बाजूला सारु शकत नाही याचीही श्रीलंकेला पक्की जाणिव आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे चीन हा श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणात कर्ज देऊ शकणारा एकमेव देश आहे. याचेच भान राखत श्रीलंकेने मुक्त व्यापारविषयक कराराच्या [Free Trade Agreement (FTA)] वाटाघाटींना गती देत,  चीनला खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळेच तर या करारासंबंधीच्या वाटाघाटींविषयीच्या चर्चेची सातवी फेरी जेव्हा संपली, तेव्हा चीनने म्हटलं होतं की, आपण श्रीलंकेला २.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज देण्याचा विचार करू. आणि कर्ज रेषेचा विचार केला जाईल, असे म्हटले आहे. श्रीलंकेला हे नवं सहकार्य करतांना, चीन त्याबदल्यात उत्तर श्रीलंकेत आपला विस्तार आणि गुंतवणूक वाढवायचा प्रयत्न नक्कीच करेल. चीनच्या या नव्या चालीमुळे इथल्या भारताच्या प्रभावापुढे नवं आव्हान तर निर्माण झालंच आहे, त्याशिवाय त्याला बाधाही पोहोचली आहे हे दुर्लक्षून चालणारं नाही.

गुप्त पेटारा खुला करतांना

या सगळ्या घडामोडींकडे पाहीले तर असे दिसते की, सध्याच्या आर्थिक संकटाच्या काळात भारत आणि चीनसोबतच्या आपल्या संबंधांमध्ये अधिक समतोल साधत, तसंच या क्षेत्रात भारत आणि चीनमध्ये असलेल्या स्पर्धेचा फायदा घेत, स्वतःच्या पदरी अधिकचे लाभ पाडून घेण्यावरच श्रीलंका अवलंबून आहे.  खरे तर एक बाब इथे स्पष्टच आहे, ती म्हणजे भारत आणि चीनमध्ये असलेल्या स्पर्धेचा लाभ श्रीलंकेला होतो आहे, आणि या स्पर्धेमुळेच श्रीलंकेला अधिक शाश्वत व्यवहार आणि प्रकल्प, तसेच आर्थिक सहकार्यही आपल्या पदरी पाडून घेता आले आहे. इतकेच नाही तर या स्पर्धेमुळेच श्रीलंकेवर आपला प्रभाव प्रस्थापित करण्याची आणि तिथे गुंतवणूक करण्याची स्पर्धाही अधिक तीव्र झाली आहे. हंबनटोटा बंदर आणि हिंद महासागरावर भारताने केंद्रीत केलेले लक्ष हे याच गोष्टीचा पुरावा आहे. दुसरीकडे या स्पर्धेमुळेच चीनही मुक्त व्यापारविषयक करारावर [Free Trade Agreement (FTA)] स्वाक्षरी करण्यात आणि श्रीलंकेच्या उत्तर भागात आपला प्रभाव वाढण्यावर अधिक रस असल्याचे जाणवून देऊ लागला आहे. एका अर्थाने या सगळ्या घडामोडी भविष्यात श्रीलंकेतील स्पर्धेची दिशा काय असू शकेल याकडेच दिशानिर्देश करत असल्याचे म्हणता येईल.  ही परिस्थिती अशी असेल की जिथे जिथे एखाद्या देशाने केलेली  गुंतवणूक, राजकीयदृष्ट्या आणि धोरणात्मकदृष्ट्या स्पर्धात्मक ठरू शकेल अशी  गुंतवणूकीला चालना देण्याचे काम करू शकते. इतकेच नाही तर त्यातून इतर अनेकांच्या हितसंबंधांनाही चालना मिळू शकते.

त्याचप्रमाणे भारताच्या अनुषंगाने पाहीले,  तर श्रीलंकेतले आर्थिक संकट, म्हणजे  भारतासाठी या प्रदेशातील आपला प्रभाव पुन्हा सिद्ध करण्याची संधी आहे असेही म्हणता येईल. अर्थात यादृष्टीने भारत अधिक सक्रिय झाला, आणि त्यातून अधिकाधिक गुंतवणूक करू लागला तर, त्यामुळे कदाचित आपल्या या शेजारच्या देशात, तिथून भारतीयांना बाहेर काढण्याची इच्छा निर्माण व्हावी अशी परिस्थितीही निर्माण होण्याचा धोका आहे, हे नाकारून चालणारं नाही.  यासाठी तिथली सध्याची पार्श्वभूमीही लक्षात घ्यायला हवी. कारण तिथल्या विरोधी पक्षांनी याआधीच अलिकडेच केलेल्या नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प आणि संरक्षणविषयक करारांवरून राजकारण करायला सुरुवात केली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच कदाचित चीन निष्क्रिय राहून, एकप्रकारे सुरक्षित चाल खेळत आहे, असेही म्हणता येईल. आता अशा परिस्थितीत जर का,  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेसोबतच्या वाटाघाटींना यश आलं नाही तर, श्रीलंका पुन्हा एकदा आपल्या सोयीने दोन देशांसोबतच्या संबंधामध्ये समतोल साधण्याची चतुराईची कसरत सुरु करेल. यातून ते आत्ताचे स्वतःवरचे आर्थिक संटक पुढे ढकलू शकतील, आणि त्याचवेळी स्पर्धाही अधिक तीव्र होईल. खरे तर याची तिथल्या जनतेला आणि त्यासोबतच फारतालाही फार मोठी किंमत मोजावी लागेल ही बाब दुर्लक्षून चालणारी नाही.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Sri Lanka
• south Asia
• IMF
• अन्न
• आर्थिक
• इंधन
• ऊर्जा संकट
• चीन
• राजकीय संकट
• श्रीलंकन संकट
• हंबनटोटा बंदर
• हिंदी महासागर

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT