सध्या चीनमध्ये सुरू असलेल्या भारताविषयीच्या चर्चेचे विश्लेषण

२०२२ मध्ये चीन-भारत संबंधांत मर्यादित प्रगती झाली. नवीन वर्षात प्रवेश करताना, येत्या काही महिन्यांत हे महत्त्वपूर्ण संबंध कसे वृद्धिंगत होतील, याचा आपण विचार करत असताना, भारताविषयीच्या सध्याच्या चिनी परिभाषित विवेचनाची आपण विशेष नोंद घ्यायला हवी. चिनी भाषेतील प्रसारमाध्यमे, चिनी इंटरनेट आणि समाज माध्यमांचे विश्लेषण करून, या लेखात सध्या चीनमधील अंतर्गत वादविवाद आणि भारतासंबंधित चर्चेवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या तीन प्रमुख मुद्द्यांचा शोध घेतला आहे. हे असे मुद्दे आहेत, जे एका प्रकारे भारताप्रती चीनच्या एकूण दृष्टिकोनाला आणि धोरणांनाही आकार देत आहेत.

• ‘अव्वल’ क्रमांक गमावल्याने चिंता

येत्या काही महिन्यांत भारताची लोकसंख्या चीनच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त होणार असल्याच्या बातम्यांमुळे चिनी विश्लेषक काहीसे चिंतीत दिसतात. चिनी इंटरनेटवरील विविध भाष्यांतून भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल आणि भारतातील युवावर्गाची संख्या चीनच्या तुलनेत सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढेल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. चीनमध्ये व्यक्त होणारी भीती तीन घटकांवर आधारित आहे: पहिला मुद्दा म्हणजे, असा युक्तिवाद केला जात आहे की, वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारताची अंतर्गत बाजारपेठ पुरेशी मोठी होईल. त्याचप्रमाणे जगभरात सुरू असलेल्या जागतिकीकरणविरोधी कलानुसार, भारतात देशांतर्गत मागणी प्रचंड वाढेल— जी बाजारपेठ चिनी अर्थव्यवस्था बऱ्याच काळापासून साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादित यश मिळाले आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, ९० च्या दशकानंतरचे बहुसंख्य चांगले- शिक्षित भारतीय कामकरी मनुष्यबळात सामील होण्यास तयार आहेत. आजच्या भारतातील ही परिस्थिती अनेक चिनी निरीक्षकांना- चीनमध्ये १९८० नंतरच्या पिढीने, २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीस कामकरी वर्गात प्रवेश केला होता, त्यासारखी परिस्थिती वाटते; ज्यांनी चीनचा आर्थिक विकास झेपावण्यास मोठी मदत केली होती. आगामी १० वर्षांत, भारत चीनच्या आर्थिक यशाची काही प्रमाणात हुबेहूब नक्कल करू शकेल, असा त्यांचा तर्क आहे. सरतेशेवटी, असा युक्तिवाद केला जातो की, भारतात मोबाइल इंटरनेटची उपलब्धता आणि लोकप्रियता २००० च्या दशकातील चीनच्या तुलनेत खूप अधिक आहे, ज्यामुळे चिनी विश्लेषकांना विश्वास वाटतो की, भारतामध्ये माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते. त्यामुळे गुणवत्तेच्या आणि गतीच्या बाबतीत चीनच्या विकासाच्या तुलनेत भारत अधिक सरस कामगिरी करू शकेल.

चिनी इंटरनेटवरील विविध भाष्यांतून भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल आणि भारतातील युवावर्गाची संख्या चीनच्या तुलनेत सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढेल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.

त्या तुलनेत चिनी लोकसंख्येतील वयस्कर व्यक्तींची संख्या वाढत आहे आणि तिथला जन्मदर कमी होत आहे. २०१२ पासून काम करणार्‍या लोकांची (१५- ६४ वर्षे वयोगटातील) संख्या कमी होत चालली आहे आणि त्यासोबतच चीनचा विकास दरही कमी होत आहे. २०२५ नंतर, चीनमधील कार्यरत वयाची लोकसंख्या प्रतिवर्षी ०.५ ते १० टक्क्यांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. पुढील काही वर्षांत, चीन हा जपाननंतर सर्वाधिक वयस्कर व्यक्ती असलेला देश बनण्याची शक्यता आहे. अनेकांना असे वाटते की, चिनी लोकसंख्येतील वयस्कर लोकांचे वाढते प्रमाण ही चीनच्या अर्थव्यवस्थेची दुखरी नस बनली आहे, ज्याचा नवकल्पनांवर आणि उद्योजकतेच्या क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होतो.

कमी कार्यक्षम असलेली भारतातील लोकशाही, सामाजिक तणाव, भ्रष्टाचार, मागासलेल्या पायाभूत सुविधा, कामकरी वर्गातील कमी सहभाग यांसारख्या अनेक घटकांमुळे खरोखरीच, अद्यापही भारताला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभ मिळणे शक्य झालेले नाही आणि सहाय्यकारी सरकारी धोरणे आखणे, कामगारांच्या उत्पादकतेत सुधारणा करणे, मानव संसाधनाने समृद्ध असलेल्या देशाचे मानवी भांडवलाने समृद्ध देशात परिवर्तन करणे आदी अनेक मार्गांनी चीन त्यांच्या लोकसंख्येसंबंधीच्या समस्येची भरपाई करण्याचा अनेक प्रकारे प्रयत्न करत आहे.

हे सर्व असूनही, चिनी निरीक्षकांना असे वाटते की, चीनने प्रतिस्पर्ध्याला कमी लेखू नये. भारताची येत्या काही वर्षांमध्ये वेगवान विकासाची क्षमता आहे आणि भारत अशा परिस्थितीकरता तयार आहे, जिथे भारत जगातील दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येईल आणि आशियातील चीनच्या अव्वलतेला आव्हान देईल आणि चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होईल.

• भारतीय उत्पादकतेचा उदय: आव्हाने आणि जोखिमा

कोविड साथीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत झालेली सुधारणा आणि भारताच्या उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीमुळे चीनसमोरील आव्हानांबाबत चिनी इंटरनेटवर मोठी चर्चा झडत आहे. प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ आणि नोबेल पारितोषिक विजेते मायकेल स्पेन्स यांनी केलेले भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भावी वाटचालीचे सकारात्मक मूल्यांकन असो किंवा ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’चे मुख्य आशियातील अर्थशास्त्रज्ञ चेतन अह्या यांनी २०२७ सालापर्यंत भारत तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येण्याचे केलेले भाकीत असो किंवा आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचे वृत्तांकन असो… भारतीय शेअर बाजाराची लवचिकता आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवलाचे भारतातील वाढते स्वारस्य- या सर्व बातम्या चिनी धोरणात्मक वर्तुळातील प्रमुख चर्चेचा मुद्दा बनल्या आहेत. अॅपल कंपनीने चीनमधून उत्पादन केंद्रे काढून घेण्यास आणि हळूहळू त्यांची उत्पादन केंद्रे भारतात हलवण्याच्या प्रक्रियेला गती कशी दिली, याबद्दल विविध भाष्यांतून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. केवळ अॅपल अथवा सॅमसंगच नाही, तर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने आदी क्षेत्रांतील अनेक चिनी कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास उत्सुक आहेत आणि भारत सरकारच्या विविध धोरणात्मक प्रोत्साहनांचा लाभ घेत आहेत.

मात्र, चिनी धोरणात्मक समुदायातील काहीजण मोदी सरकारच्या सध्याच्या- विशेषत: चिनी कंपन्यांबाबतच्या ‘वापरा’, ‘गाठा’, ‘हद्दपार करा’ ‘बदला’ या उत्पादन/औद्योगिक धोरणाविरोधात सावधगिरी बाळगत आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत केवळ चिनी उद्योगांना ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘भारतातून निर्यात’ करण्यासाठी भाग पाडण्यात समाधानी नाही, तर त्यांनी भारतातच संपूर्ण उत्पादन उद्योग उभारावा, अशी भारताची इच्छा आहे. उदाहरणार्थ, मोबाइल फोन उत्पादन क्षेत्रात, भारताचा युक्तिवाद असा आहे की, चिनी मोबाइल फोन कंपन्यांना भारतात अंतिम असेंब्ली लाइन हस्तांतरित करणे ‘सक्तीचे’ आहे. एकतर भारत त्यांना सहाय्यक साधने, भाग, घटकांच्या कच्च्या मालाच्या पुरवठादारांना भारतात हस्तांतरित करण्यासाठी जबरदस्ती किंवा आमिष दाखवत आहे. त्यानंतर या औद्योगिक क्षेत्रांना चिप्स आणि स्क्रीन डिस्प्लेसारख्या उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांसह पूरक बनवत आहे, त्याद्वारे भारतात मोबाइल फोन उत्पादनासाठी एक संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्था स्थापित केली जात आहे. त्यांच्या मते, व्हिएतनाम किंवा बांगलादेशपेक्षा हेच भारताचे वेगळेपण आहे. व्हिएतनाम किंवा बांगलादेश केवळ त्यांचे उत्पादन आणि प्रक्रिया तळ मजबूत करण्यात समाधानी आहेत, परंतु भारताला अधिक हवे आहे, भारताला चीनकडून संपूर्ण मूल्य शृंखला बळकावायची आहे.

केवळ अॅपल किंवा सॅमसंगच नाही तर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने आदी क्षेत्रांतील अनेक चिनी कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास उत्सुक आहेत आणि भारत सरकारच्या विविध धोरणात्मक प्रोत्साहनांचा लाभ घेत आहेत.

अशा परिस्थितीत, अॅपलच्या उदाहरणाचे अनुसरण केल्यास, इतर परदेशी/ देशांतर्गत उत्पादक कंपन्या त्यांची उत्पादनकेंद्रे चीनच्या बाहेर हलवतील का, असे प्रश्न चिनी इंटरनेटवर उपस्थित होत आहेत. भारत खरोखरीच जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून चीनची जागा घेऊ शकतो का? आशियाई अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्यासाठी भारत चीनची जागा घेऊ शकतो का? चीनमध्ये अनाठायी भीती आणि संशयाची भावना निर्माण झाली आहे की, काही दिवसांपूर्वी एक पोस्ट चिनी इंटरनेटवर व्हायरल झाली होती, ज्यात मध्यरात्रीच्या वेळेस दिल्ली विमानतळावर लोकांची गर्दी उसळली होती. चिनी नेटिझन्सनी या घटनेचा अर्थ ‘युरोपीय आणि अमेरिकी लोक कंपन्या सुरू करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी भारतात घाईघाईने धाव घेत आहेत,’ असा लावला.

काही चिनी रणनीतीकारांनी चिनी सरकारला केवळ चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार/तंत्रज्ञान युद्धावर लक्ष केंद्रित न करता भारताने चीन विरोधात सुरू केलेल्या ‘आर्थिक आक्रमणा’कडे– विशेषत: जोखमीकडे अधिक लक्ष देण्याची विनंती केली आहे, यात आश्चर्य नाही. विशेषत: भारताच्या उत्पादन उद्योगाच्या वाढीमुळे उद्भवणारी आव्हाने आणि त्या बदल्यात चीनच्या गंभीर आर्थिक आणि भू-राजकीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना योजण्यासही सुचवले आहे.

• चीन-भारत खेळीत भारत अमेरिकेची ताकद जोडत आहे

चीनच्या बाजूने विशेषत: काटेरी वाटणारा दुसरा मुद्दा म्हणजे भारताविरोधातील चीनचे विद्यमान आर्थिक आणि लष्करी श्रेष्ठत्व प्रभावहीन करण्यासाठी ‘चीन-भारत खेळीत भारत अमेरिकेची ताकद जोडत आहे’. उदाहरणार्थ, ९ डिसेंबर २०२२ रोजी अरूणाचल प्रदेशातील तवांगजवळील यांग्त्से भागात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारतीय आणि चिनी सैन्याची चकमक झाली, तेव्हा यासंबंधी प्रभावीपणे केले गेलेले चीनमधील परिभाषित विवेचन असे होते की, काही दिवसांपूर्वी हिमालयात- प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून १०० किमी दूर भारत-अमेरिकेने संयुक्त लष्करी सराव केला होता, हा अलीकडील संघर्षामागचा मुख्य कळीचा मुद्दा आहे. ‘शांघाय इन्स्टिट्यूट फॉर इंटरनॅशनल स्टडीज’चे (एसआयआयएस) दक्षिण आशिया विभागाचे वरिष्ठ फेलो आणि ‘चायना सेंटर’चे सरचिटणीस लिऊ झोन्गी यांच्यापासून ‘साऊथ एशिया इन्स्टिट्यूट ऑफ चायना इन्स्टिट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनॅशनल रिलेशन्स’चे उपसंचालक वांग शिडा यांच्यापर्यंत तसेच असंख्य निनावी भाष्यकारांनी लिहिलेल्या लेखांतून चिनी इंटरनेटवर दोन घडामोडींमधील थेट संबंध अधोरेखित करण्यात आला आहे. चिनी चर्चेवरून असे दिसून येते की, या लष्करी सरावाने चीनवर दबाव आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असावी, जे जुलै 2022 पासून माघारीच्या प्रक्रियेवर वाटाघाटी करण्यासंदर्भात पुढील चर्चा करण्यास नाखूष आहेत. दरम्यान, अरुणाचल प्रदेशातील घुसखोरीचा प्रयत्न हा चीनच्या बाजूने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या ठिकाणी काही फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न असू शकतो, ज्याचा वापर वाटाघाटी प्रक्रियेदरम्यान अतिरिक्त सौदेबाजी करण्यासाठीचा घटक म्हणून केला जाऊ शकतो.

चीनने आपल्या उत्पादन उद्योगाचे परिवर्तन करण्यासाठी अथवा ते अद्ययावत करण्यासाठी चिनी आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील परस्परावलंबन वापरण्याची योजना कशी आखली होती, हे चिनी निरीक्षकांनी नमूद केले आहे.

मात्र, केवळ भारत-अमेरिका यांच्यामधील लष्करी सहकार्याचीच चिनी विश्लेषकांना चिंता वाटते, असे नाही. जागतिक पुरवठा साखळ्यांची पुनर्रचना करण्यात अमेरिका आणि भारत यांच्यातील हितसंबंधांच्या अभिसरणामुळे चीनला सर्वात जास्त त्रास झालेला दिसतो. चीनने आपल्या उत्पादन उद्योगाचे परिवर्तन करण्यासाठी अथवा ते अद्ययावत करण्यासाठी चिनी आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील परस्परावलंबन वापरण्याची योजना कशी आखली होती, हे चिनी निरीक्षकांनी नमूद केले आहे. दुसरीकडे, चीनने एकाच वेळी आपल्या ‘बेल्ट अँड रोड’ योजनेअंतर्गत, चीनच्या मागास राहिलेल्या देशांतर्गत प्रांतांचा विकास साधण्यासाठी आणि औद्योगिकीकरण करण्यासाठी- (चीनच्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत पूर्वेकडील प्रांतांतून कमी दर्जाच्या उद्योगांच्या हस्तांतरणाद्वारे) प्रचंड मोठ्या भारतीय बाजारपेठेचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे चीनचा आर्थिक उदय अधिक संतुलित, दीर्घकालीन, स्वावलंबी आणि अजेय असणे सुनिश्चित झाले, पण योजल्यापेक्षा भलतेच झाले, कारण अमेरिकेने चीनला त्यांची औद्योगिक सुधारणा प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडू देण्यास नकार दिला आणि ‘व्यापार आणि तंत्रज्ञान युद्ध’ सुरू केले; दुसरीकडे, चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय), प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) तसेच चीनच्या नेतृत्वाखालील इतर आर्थिक उपक्रमांत चीनशी सहकार्य करण्यास आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एकत्रीकरण करण्यास भारताने सपशेल नकार दिला. अशा प्रकारे, जागतिक औद्योगिक साखळीतून चीनला वगळून, त्याद्वारे मूलत: चीनचे असलेले आर्थिक लाभ आपापसांत विभागून ‘डी-सिनिसायझेशन (समाजातून चिनी सांस्कृतिक घटकांचे वर्चस्व कमी करणे) षड्यंत्रात गुंतल्याचा आरोप असलेल्या अमेरिका आणि भारत या दोहोंवर चिनी संताप व्यक्त करतात.

एकंदरीत, हे लक्षात घेणे रंजक आहे की, अशा वेळी जेव्हा भारतातील सर्व नजरा अस्थिर सीमेवर केंद्रित आहेत, तेव्हा चीन आणि भारत यांच्यातील खरा संघर्ष प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर नसून विकासाच्या स्पर्धेत आहे, विशेषतः चीनशी बरोबरी साधण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेमध्ये आहे, असे चीनच्या बाजूने दिसते.