सार्वजनिक क्षेत्रातल्या धोरणांमधल्या त्रुटी दूर करण्याची गरज

पाच वर्षांच्या कालावधीपेक्षा कमी काळासाठी नेमके कसे निर्णय घ्यायचे आणि व्यापारविषयक धोरणं कशी आखायची हे आता स्पष्ट झालं आहे. दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची धोरणं आखण्यापेक्षा हे सोपं आहे. यामुळेच देशांची सरकारं रास्तपणे अल्पकालीन धोरणं आखत आहेत पण त्याचवेळी  दीर्घ पल्ल्यासाठीचे निर्णय घेताना मात्र सरकारची फसगत होते आहे.  

कोविड – 19 च्या महामारीचं उदाहरण घेतलं तर आपल्या लक्षात येईल की 2008-2009 मधल्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या तुलनेत कोविडमुळे अर्थव्यवस्थेची झालेली हानी सहा महिने तशीच राहिली. 

महागाईची झळ 

या काळात लोकांचं उत्पन्नच सुरू नसल्याने केंद्र सरकारने कल्याणकारी योजनांवर बराच निधी खर्च केला. हा खर्च भरून काढण्यासाठी पेट्रोल- डिझेलचे भाव वाढवण्यात आले आणि मग तुलनेने श्रीमंत वर्गावर अप्रत्यक्ष करांचा बोजा टाकण्यात आला. याच काळात जागतिक पातळीवर पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव कमी होते आणि चलनवाढही आटोक्यात होती. तसंच कर्जावरच्या व्याजाचे दरही कमी होते त्यामुळे जास्त निधी उभारणं शक्य झालं.  

आता मात्र ही उद्दिष्टं बदलली आहेत. महागाईचा दर वाढत चालला आहे आणि तो पुढच्या दोन वर्षात तरी खाली येण्याची चिन्हं नाहीत. अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराचा दर मात्र हळूहळू सुधारतो आहे. पण त्याचवेळी घेतलेल्या कर्जावरचे वाढते व्याजदर आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कर्जांचा बोजाही वाढतो आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी कर्जं घेण्यापेक्षा कल्याणकारी योजना पुन्हा राबवण्याची गरज आहे. 

अर्थात भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेध्ये जिथे अनेक लोक जगण्यासाठी तारेवरची कसरत करत असतात तिथे हे सगळं म्हणणं सोपं आणि करणं अवघड आहे. त्यातच दोन वर्षांत भारतात निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. युक्रेनच्या युद्धामुळे वस्तूंचा पुरवठा आणि त्यांची किंमत या सगळ्यावरही परिणाम झाला आहे. 

जागतिक स्तरावर पेट्रोलियम पदार्थांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तेलाच्या एका बॅरलची किंमत 100 यूएस डाॅलर्सवर गेली आहे. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे अन्नधान्याच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. परिणामी जागतिक स्तरावर महागाई वाढतेच आहे. 

कल्याणकारी योजनांची गरज 

अशा स्थितीत भारतासारख्या अर्थव्यवस्थेमध्ये निम्न मध्यमवर्गीय वर्गासाठी कल्याणकारी योजनांकडे दुर्लक्ष करू चालणार नाही. 

कोविड 19 आणि युक्रेन युद्धामुळे ओढवलेल्या महागाईवर उपाय म्हणून युनायटेड किंगडमने नागरिकांना थेट अनुदान द्यायला सुरुवात केली आहे पण ही गोष्ट भारतात शक्य नाही. ती सरकारच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडची आहे. 

तरीही सरकारने रास्तपणे काही अल्पकालीन धोरणं राबवली.  पेट्रोलियम पदार्थांवरचा सेस कमी करण्यात आला. त्यामुळे घाऊक बाजारातले भाव कमी झाले. सरकारने हा निर्णय मे महिन्यातच घेतला. 

त्याच वेळी आणखी करांमध्ये केलेली कपात तेलशुद्धीकरण कंपन्यांसाठी दिलासा देणारी ठरली. या कंपन्या मे 2022 पर्यंत तेलाचे घाऊक भाव स्थिर ठेवू शकल्या.

अलीकडेच, पेट्रोलियम पदार्थांच्या उत्पादनावर झालेल्या मोठ्या नफ्यावरची करआकारणी आणि पेट्रोल, डिझेलची निर्यात करण्याचा योग्य निर्णय सरकारने घेतला. यामुळे भारतातले पेट्रोलचे भाव स्थिर राहिले आणि सरकारच्या महसुलामध्येही वाढ झाली.

पेट्रोल- डिझेलबद्दलचे निर्णय 

पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीपैकी 30 ते 50 टक्के साठ्याची विक्री देशातच करण्याची सक्ती करण्यात आली. यामुळे तेलशुद्धीकरण कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये असलेला वाव लक्षात आला. हेच पेट्रोल-डिझेल परदेशात विकायचं असेल तर त्याची विक्री किंमतही जास्त असते. त्यामुळे यावर्षी या कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही हेही लक्षात आलं.

तेलाच्या क्षेत्रातल्या सार्वजनिक कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या महागाई कमी करण्याच्या उद्दिष्टाला साथ दिली. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत तेलाचे भाव नियंत्रित राहिले.

यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर आणखी कर आकारणं हा चांगला पर्याय होता का? तर नाही. तेलाचे भाव नेहमीच अस्थिर असतात. त्यामुळे अशा वेळी तेलाच्या करामध्ये सतत बदल राहावे लागले असते. त्याचबरोबर ही निर्यात स्पर्धात्मक राहिली नसती आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा कमी झाला असता.

निर्यातीवर वारेमाप कर लावले असते तर गुंतवणूकदारांनाही चुकीचा संदेश गेला असता. सुरुवातीला गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती हेही आपण लक्षात घ्यायला हवं.

आर्थिक समस्यांवर उपाय काय?

जागतिक स्तरावर अशी अनिश्चितता असताना आर्थिक समस्यांवर वेगळ्या पद्धतीने उपाय काढण्याची गरज आहे.  युद्धासारख्या स्थितीमध्ये माणसांचं जगणंच धोक्यात आलेलं असतं. त्यामुळे तेव्हा त्यांच्या तगून राहण्यासाठी काही अल्पकालीन धोरणं ठरवणं आवश्यक असतं. 

अशा अनिश्चिततेमध्ये कमी काळासाठी घेतलेले व्यावहारिक निर्णय हे भविष्यातल्या धोरणांच्या दृष्टीने काहिसे तडजोडीचे असू शकतात. पण अशा पद्धतीचे वेगाने घेतलेले निर्णय फक्त भारतातच नाही तर जागतिक स्तरावरही पाहायला मिळत आहेत. 

पर्यावरणपूरक धोरणांशी तडजोड

पाश्चिमात्य देशांनी काही काळासाठी ठरवलेल्या धोरणांचं मोजमाप हे दीर्घपल्ल्याच्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत कसं करणार हा प्रश्न आहेच.  

युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर या देशांनी अल्पकालीन धोरणांच्या अमलबजावणीला प्राधान्य दिलं आहे. या प्रक्रियेमध्ये त्यांना कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्याचं उद्दिष्ट थोडं बाजूला ठेवावं लागलं.

कोळसा आणि जीवाश्मावर आधारित इंधनांचा वापर कमी करण्यासाठीची धोरणं मागे पडली. कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीचे प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आले. एवढंच नव्हे तर अमेरिकेमध्ये आता तेलाचे नवे साठे शोधण्यासाठी सरकारवर दबाव येतो आहे.

युक्रेन युद्धाचे परिणाम

युक्रेनचं युद्ध इतकं प्रदीर्घ काळ चालेल अशी कुणालाही कल्पना नव्हती. या युद्धाला रशियाच जबाबदार आहे यात काहीही शंका नाही. त्यातच पाश्चिमात्य देशांच्या युतीपेक्षा वरचढ ठरण्याचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून चीननेही रशियाला पाठिंबा दिला. युरोपियन देश रशियामधल्या नैसर्गिक वायू आणि तेलसाठ्यांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांची या युद्धामुळे चांगलीच मुस्कटदाबी झाली आहे.

 पाश्चिमात्य देशांची युती हा त्या देशांशी संबंधित मुद्दा आहे. त्याच्याशी जगाला फारसं देणंघेणं नाही. ही एक कमी पल्ल्याचं उदिद्ष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून राबवलेली संकल्पना आहे. म्हणूनच यामध्ये दीर्घ पल्ल्यांच्या उद्दिष्टांचा समावेश व्हायला हवा असा जागतिक पातळीवरचा सूर आहे.

दोन वर्षं सुरू असलेली कोविड -19 ची समस्या आणि युक्रेन युद्धाच्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक ताणाला सामोरं जाण्यासाठी भारतानेही काही अल्पकालीन उद्दिष्टं आखली. योग्य वेळी घेतलेल्या कठोर आणि चतुर निर्णयांपेक्षा याकडेही  जागतिक संदर्भातूनच पाहिलं जाईल, अशी स्थिती आहे.  पण जेव्हा परिस्थिती बदलते त्यावेळी त्या परिस्थितीला अनुकूल अशी धोरणं आखावी लागतात. भारताने नेमकं हेच केलं आहे. 

पेट्रोलियम पदार्थांवरच्या अबकारी कर एकदम कमी करण्याबाबत मे 2022 पर्यंत केंद्र सरकारने अत्यंत सावध पावलं उचलली. जानेवारी 2022 पर्यंत महागाईचा दर 6.01 टक्क्यांवर गेला होता. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात हाच दर सुमारे 2 टक्क्यांनी कमी म्हणजे 4.07 टक्के एवढा होता.

तेलाच्या उत्पादनावरचे कर 

कराच्या उत्पन्नाबद्दल असणाऱ्या अनिश्चिततेचा धोका कमी करण्यासाठी हे उपाय करायचे आहेत हे लक्षात घेऊन 2022-2023 च्या अर्थसंकल्पाच्या आधीच अबकारी करामध्ये कपात करणं आवश्यक होतं. कारण 2022 च्या अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या अपेक्षेप्रमाणे कराचंही उत्पन्नही समाधानकारक होतं.

एप्रिल 2022 पर्यंत महागाईचा दर 7.8 टक्क्यांपर्यंत गेला. डिसेंबर 2022 पर्यंत हा दर 6 टक्केच राहील, असा अंदाज होता पण हा दर खूपच वर गेला. आता यानंतर 2022 ते 2023 या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीपर्यंत महागाईचा दर 5.8 टक्के इतका खाली येईल, अशी अपेक्षा आहे. तेलाचे दर 105 यूएस डाॅलर्स एवढेच राहिले तर हे शक्य होईल, असा एक अंदाज आहे. 

भारताच्या संदर्भात पाहिलं तर तेलाचे भाव मे महिन्यात  109.51 यूएस डाॅलर एवढे होते. जूनमध्ये ते 116.61 यूस डाॅलर्सवर गेले. पुन्हा जुलै 2022 मध्ये तेलाच्या एका बॅरलची किंमत 110.08 यूएस डाॅलर्स एवढी झाली. 

रेपो रेटमध्ये बदल? 

रिझर्व्ह बँक रेपो रेटमध्ये बदल करून तो 5.50 ते 5.65 टक्क्यांपर्यंत आणून ठेवेल, असा अंदाज आहे. आॅगस्ट 2019 मध्ये तो साधारण एवढाच होता. या महिन्यात अमेरिकेने   फेडरल रिझर्व्ह रेटमध्ये 0.50 ते 0.75 टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्या अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकही रेपो रेटमध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे. रुपयाची किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी याची मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर एका देशातून दुसऱ्या देशात पैशांचे व्यवहार होण्यासाठीही याची मदत होते. यामुळे अल्पकालीन फायदा होतो. त्याचा परिणाम चलन बदलाच्या दरावरही होतो. 

खाजगी गुंतवणुकीला प्राधान्य 

अर्थव्यवस्थेला महागाईपासून वाचवण्यासाठी वस्तूंचे दर प्रत्यक्ष खाली आणणं आणि वस्तूंवरच्या अप्रत्यक्ष करात कपात करून उत्पादनाच्या पातळीवरच किंमती कमी करणं आवश्यक आहे.  

कमीत कमी संसाधनांमधून काही चांगलं घडवायचं असेल तर सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रात जास्त गुंतवणूक करण्याचं उद्दिष्ट ठेवून आधीची रणनीती पुन्हा एकदा तपासून पाहायला हवी.

कोविड 19 ने ग्रस्त असलेल्या जगात सार्वजनिक भांडवल वापरूनच खर्च करणं आवश्यक होतं. दुसऱ्या कोणत्याही गुंतवणुकीचा पर्याय नव्हता. मात्र कोविड -19 नंतरच्या जगात आता खाजगी गुंतवणूक पुन्हा येऊ लागली आहे. लोकांच्या हातात थेट पैसा जात असेल तर यामुळे खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहनच मिळेल.

 गुंतवणुकीवरचा खर्च GDP  पैकी 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवला तरीही पायाभूत सुविधांचं धोरण ठरवताना उत्पादक आणि अनुत्पादक गुंतवणुकीतला फरक ओळखून कृती केली पाहिजे. 

बांधकामांवरचा अनाठायी खर्च 

यामध्ये फारसं काही न साधणाऱ्या रस्त्यांच्या बांधकामांचंच उदाहरण घेऊ. वाढत जाणारी वाहतूक लक्षात घेऊन हे अवाढव्य रस्ते बांधण्यात येत असले तरी ते खूपच काळाच्या खूपच पुढे आहेत. त्याचबरोबर गरजेपेक्षा जास्त अपार्टमेंट्स आणि कार्यालयीन इमारती बांधल्या जात आहेत.   

आपलं पायाभूत संरचनांबद्दलचं धोरण हे शेतकऱ्याच्या कामाच्या पद्धतीसारखं झालं आहे. एखादा शेतकरी पिकाची अनिश्चितता लक्षात घेऊन प्रमाणापेक्षा जास्त बी पेरतो किंवा युरियासारखं खत बाजारभावापेक्षा 10 टक्क्यांनी स्वस्त मिळाल्यामुळे त्याचा बेसुमार वापर करतो तसंच आहे हे. हे खत थेंबाथेंबाने वापरण्यापेक्षा तो सरळ त्याची फवारणी करून टाकतो. 

संरचनांचं प्राधान्य कशाला?

चीनने काँक्रिटीकरण करून देशातले रिकामे प्रदेश भरून काढले पण भारतात हे करणं शक्य नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक संसाधनांचा आपल्याकडे अभाव आहे. संरचना उभ्या करायच्या असतील तर आधी त्यामधले साधनांच्या पातळीवरचे अडथळे दूर करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक निधी कमीत कमी खर्च करून संरचना उभारणीचं  एक माॅडेल आपल्याकडे तयार झालं पाहिजे.  

सार्वजनिक निधीचा वापर करताना शिक्षण, सामाजिक स्तरावरची मदत आणि आरोग्याच्या सोयीसुविधा या क्षेत्रांकडे मोठं दुर्लक्ष झालं आहे.

शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य

एकदा हे ओमायक्रॅनचं संकट टळलं आणि युक्रेन युद्धाचा तिढा सुटला आणि रशिया प्रगत देशांच्या बरोबरीने परत आला की जागतिक स्तरावरची स्थिती सुरळीत होणार आहे. पण त्याचवेळी आपल्या तरुणांना रोबोंसोबत काम करण्याचं प्रशिक्षण दिलं नाही तर रोजगारनिर्मितीमध्ये आपण मागे राहण्याची शक्यता आहे.

तंत्रज्ञानाचं प्रशिक्षण घेतलं तरच आपल्या देशातले तरुण रोजगाराच्या संधी मिळवू शकतात. निर्यातीची बाजारपेठ, सगळ्यांनाच वैद्यकीय सेवा पुरवणारी आरोग्य यंत्रणा आणि अन्नधान्याच्या पुरवठ्यासहीत सामाजिक सुरक्षा हे घटक महत्त्वाचे आहेत.

या पातळीवर आपण काम केलं तरच तळागाळातल्या लोकांना, काही विशिष्ट कौशल्यं असणाऱ्यांना आणि बेरोजगारांना आपण जगण्यासाठी सक्षम करू शकू.

वैयक्तिक पातळीवरची धोरणं आणि कार्यक्रम काही प्रमाणात या स्तरातल्या लोकांसाठी काम करतात. स्वच्छतेचे उपक्रम, परवडणारी घरं, आयुषमान भारत अशासारख्या उपक्रमांनी या क्षेत्रांत आपली प्रगती झाली आहे पण तरीही अजून त्याचे प्रभावी परिणाम मात्र दिसून येत नाहीत.

युक्रेन युद्धाचे धडे

युक्रेनच्या संकटाने पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे की स्वार्थासाठी एखाद्या प्रदेशाच्या सार्वभौमत्वावरच गदा आणली जाते आणि हे अगदी लोकशाही असलेल्या देशांमध्येही घडतं. युक्रेनला मैत्रीचा हात पुढे करणारी NATO  सारखी संघटना युक्रेनसारख्या अण्वस्त्र नसलेल्या देशाचं संरक्षण करण्यात कमी पडली. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमही अशा भूराजकीय महत्त्वाकांक्षांना वेसण घालू शकले नाही. 

जागतिक स्तरावर मालाचा पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणाही कमी पडल्या. 1980 च्या दशकात असलेले स्वैर यंत्रणा आणि आत्मनिर्भरता हे शब्द खरंतर आता चार दशकांनी मागे पडायला हवे होते पण जागतिकीकरणाच्या या युगातही हे शब्द पुन्हा एकदा परवलीचे झाले आहेत.  

या सगळ्या स्थितीमुळेच जागतिक समुद्रामध्ये दिशा शोधणं कठीण झालं आहे. तुम्ही नदी ओलांडून पुढे जाता तेव्हा त्यातले अडथळ्यांचे दगड, खाचखळगे जाणवत नाहीत पण पुढे मात्र अनेक ज्ञात, अज्ञात समस्यांना सामोरं जावं लागत असतं हेच खरं!