सौदी अरेबिया इस्लामिक जगाचा पुन्हा नेता होणार का?

प्रस्तावना

तुर्कस्तानचे अध्यक्ष, रेसिप तय्यब एर्दोगान यांनी अलीकडेच सौदी अरेबियाला भेट दिली. मधला बराच काळ दोन्ही देशांत असलेली कटुता निवळली असून सौदीचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी त्यांनी संबंध सुधारले आहेत. त्यांच्या या भेटीदरम्यान नवे पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हेही सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर होते, बिन सलमान यांच्यासोबत झालेल्या या दोन्ही बैठकींचा केंद्रबिंदू या देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये नवे भांडवल ओतणे हा होता. यात तथ्य आहे की, सौदी अरेबियाने कतार, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांसोबतचे आपले संबंध हळूहळू सुधारले आहेत आणि अगदी कट्टर-प्रतिस्पर्धी असलेल्या इराणसोबतही ते चर्चा करण्यात गुंतले आहे. यांतून जागतिक स्तरावर इस्लामिक प्रभावाचे पर्यायी केंद्र तयार करण्याच्या इराणच्या अयशस्वी प्रयोगाचा (तात्पुरता) अंत दिसून येतो. 

इस्लामिक वर्चस्वाला आव्हान देणारी कौलालम्पूर शिखर परिषद

गेल्या दशकभरात, मुस्लिम जगतात विविध अंत:प्रवाह अस्तित्वात होते. त्यातील काही राष्ट्रांनी इस्लामिक जगाचा नेता म्हणवणाऱ्या सौदी अरेबियाला नेतृत्व स्थानापासून बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. या धर्तीवर घडलेली एक अलीकडील घटना म्हणजे २०१९ च्या अखेरीस मलेशियाची राजधानी असलेल्या कौलालम्पूरमध्ये शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत कतार, इराण, तुर्कस्तान आणि इंडोनेशिया हे देश सहभागी झाले होते. या शिखर परिषदेने जागतिक इस्लामिक राजकारणाला एक वळण दिले आणि उपस्थित राष्ट्रांनी इस्लामिक जगातील नवे नेते म्हणून स्वत:चे स्थान संपादन करण्याचा आणि सौदी अरेबियाच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. २०१० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून घडणाऱ्या विविध देशांतर्गत आणि सौदी अरेबियाशी विविध इस्लामिक राष्ट्रांच्या संबंधांचे जे राजकीय कल होते, त्यातून हे होत गेले.

यात तथ्य आहे की, सौदी अरेबियाने कतार, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांसोबतचे आपले संबंध हळूहळू सुधारले आहेत आणि अगदी कट्टर-प्रतिस्पर्धी असलेल्या इराणसोबतही ते चर्चा करण्यात गुंतले आहे. यांतून जागतिक स्तरावर इस्लामिक प्रभावाचे पर्यायी केंद्र तयार करण्याच्या अयशस्वी प्रयोगाचा (तात्पुरता) अंत दिसून येतो. 

येमेनमधील हुथी किंवा सीरियातील असद यांसारख्या सौदी अरेबियाला विरोध करणाऱ्या शक्तींना इराणने पाठिंबा दिल्याच्या स्पष्ट उदाहरणापलीकडे, तुर्कस्तान इस्लामिक जगाचा नेता म्हणून आपली प्रतिमा पुनर्संचयित करण्याचा आणि १३ व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून महायुद्ध संपेपर्यंत- युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेतील तुर्कस्तानचे साम्राज्य वैभव परत आणण्याचा प्रयत्न करत होता. तुर्कस्तानने सौदी अरेबियाच्या भूमिकेला आव्हान दिले. तुर्कस्तानने संवेदनशील माहिती आणि व्हिडिओ फुटेज जारी करून सौदी अरेबियाला धक्का दिल्याने आणि तुर्कस्तानातील सौदी दूतावासात (ऑक्टोबर २०१८) सौदी अरेबियावरील टीकाकार जमाल खशोग्गी यांची जी हत्या झाली होती, त्याचा तपास सुरू ठेवल्यानेही हे घडत गेले. या गोष्टी उघड झाल्याने पाश्चात्य जगात सौदीची नाचक्की झाली, परिणामी सौदी अरेबिया संतप्त झाला आणि तुर्कस्तानच्या वस्तूंवर त्यांनी बहिष्कार टाकला.

दरम्यान, जून २०१७ सालापासून, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इजिप्त आणि बहरीन यांनी इराणसोबत ठेवलेल्या उघड संबंधांमुळे कतारवर आर्थिक निर्बंध लादले आणि कतारला गंभीर आर्थिक आणि राजकीय नाकेबंदीचा सामना करावा लागला. जरी हे गट हितसंबंधांच्या विरोधात असले तरीही, अरब जगतातील इस्लामी राष्ट्रांना समर्थन देण्याचे कतारचे स्वतंत्र धोरण ही या चौकडीची मुख्य तक्रार होती.

त्याच बरोबर, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या राष्ट्रांमध्ये देशांतर्गत मोठी अशांतता नांदत होती, ज्यायोगे या दोन दक्षिण-पूर्व आशियाई राष्ट्रांतील अनेक नागरिक सौदी अरेबियाची ‘वहाबीझम’ ही सुन्नी इस्लामिक चळवळ जी त्यांच्या देशात शिरकाव करीत होती, त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते. उद्धटपणासाठी आणि काहीशा सौदीविरोधी प्रवृत्तीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या महाथिर मोहम्मद यांनी मे २०१८ ची निवडणूक जिंकण्यापूर्वी मलेशियात मोठा भ्रष्टाचार घोटाळा झाला होता, ज्यात सौदी अरेबियाचा हात होता.

कौलालम्पूर शिखर परिषदेव्यतिरिक्त, पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानमध्येही असाच गट निर्माण झाला होता, ज्यांनी तुर्कस्तान आणि मलेशियासह इस्लामोफोबिया- अर्थात मुस्लिमांच्या विरोधात भीती, द्वेष किंवा पूर्वग्रह म्हणून पाहिले जाणाऱ्यांकरता एक नवीन माध्यम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता- हा प्रयत्न कधीही पूर्णत्वास गेला नाही. सौदी अरेबियाची भारताशी होत असलेली वाढती जवळीक पाहून सौदी अरेबियाचा दीर्घकाळ मजबूत लष्करी आणि आर्थिक मित्र राहिलेला पाकिस्तान त्रस्त झाला होता.

 संयुक्त अरब अमिरातीसोबतच भारत आखाती राष्ट्रांसाठी मजबूत भागीदार बनत होता. या युतीमुळे, भारताशी असलेल्या काश्मीर वादावर सौदीचे वर्चस्व असलेल्या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज’(ओआयसी)चा पाठिंबा मिळण्याच्या पाकिस्तानच्या आशाही मावळत होत्या. 

सौदी अरेबियाने तीव्र नापसंती व्यक्त केल्यामुळे कौलालम्पूर शिखर परिषदेत पाकिस्तानचा सहभाग जरी थांबला असला तरी, या गटात सामील होण्याच्या इच्छेतून सौदी अरेबियाबद्दल पाकिस्तानची नाराजी दिसून आली.

दैव आणि कल यांचे फासे उलट पडणे

तरीही, दोन वर्षांनंतर, सौदी अरेबियाला पुन्हा एकदा आदर प्राप्त झाल्याने इस्लामिक जगाचे ध्रुवीकरण पुन्हा एकदा दिसेनासे होण्यास प्रारंभ झाला आहे. २०२० मध्ये मलेशियात महाथिर सत्तेतून पायउतार झाले आणि नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर, सौदी अरेबियावर केली जाणारी सार्वजनिक टीका कमी झाली. याशिवाय, अलीकडेच मूळ गुंतवणूकदार असलेल्या सॉफ्टबँक समूहाने माघार घेतल्यानंतर बोर्नियो बेटावर नवे राजधानी शहर वसवण्यासाठी इंडोनेशियाचे पंतप्रधान विडोडो यांनी गुंतवणूक केली.

इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांमध्ये, देशांतर्गत मोठी अशांतता नांदत होती, ज्यायोगे या दोन दक्षिण-पूर्व आशियाई राष्ट्रांतील अनेक नागरिक, सौदी अरेबियाच्या ‘वहाबीझम’ या त्यांच्या देशात शिरकाव करणाऱ्या सुन्नी इस्लामिक चळवळीवर, प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते.

तुर्कस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सौदी अरेबियाला दिलेली भेटदेखील तुर्कस्तानातील कठीण देशांतर्गत परिस्थिती पाहता पूर्वीच्या तुलनेत आता, सौदीच्या वाढत्या सामर्थ्याचा पुरावा होता. पाकिस्तानी पंतप्रधान शरीफ यांचे सौदी अरेबियाला भेट देण्याचे मुख्य उद्दिष्टदेखील राजकीय ध्रुवीकरणाने त्रस्त असलेल्या पाकिस्तानला स्थिर करण्यासाठी अधिक निधी मिळवणे हे होते. सौदी अरेबियाने २०२१च्या सुरुवातीला कतारवरील नाकेबंदीही उठवली होती आणि आता सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्या येमेनमधील समर्थक गटांमध्ये काही प्रमाणात यशस्वी ठरलेल्या युद्धविरामानंतर आता दोन्ही राष्ट्रांतील शीतयुद्ध कमी करण्यासाठी सौदी अरेबियाची इराणशी चर्चा सुरू आहे. 

हा परस्परसंवाद घडण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे मुस्लिम राष्ट्रांतील अर्थव्यवस्था कोविड साथीने दुर्बल झाल्या आहेत. तुर्कस्तानाच्या पर्यटन महसुलात मोठी घसरण झाली, तसेच एर्दोगानच्या चुकीच्या आर्थिक निर्णयांमुळे तुर्कस्तानात महागाईचा भडका उडाला आहे. महसुलातील मोठा वाटा पर्यटन क्षेत्रावर आधारित असणाऱ्या मलेशिया आणि इंडोनेशिया या आग्नेय आशियाई राष्ट्रांवरही पर्यटनातील घसरणीचा परिणाम झाला. याशिवाय, सर्व राष्ट्रांमधील जीवन आणि आर्थिक उपजीविका नष्ट करणार्‍या साथीमुळे झालेल्या हानीने ही दोन्ही राष्ट्रे जवळपास लुळीपांगळी झाली होती. पाकिस्तानमध्येही अशाच समस्या उद्भवल्या, अखेरीस इम्रान खानच्या पतनाला पाकिस्तानात वेग आला. 

विचारात घेण्यासारखा आणखी एक पैलू म्हणजे साथीमुळे झालेल्या आर्थिक घसरणीचा समतोल सौदी अरेबियाला नंतर रशिया-युक्रेन युद्धाने साधता आला, ज्यामुळे तेलाची किंमत प्रति बॅरल ११० डॉलर इतकी वधारली होती. यातून जमा झालेल्या महसुलामुळे (मागील वर्षांच्या दुपटीहून अधिक) सौदी अरेबियाला दीर्घकाळ तेलाच्या कमी झालेल्या किमती आणि आखातात तसेच आफ्रिकेतील युद्ध खर्च या दीर्घकालीन आव्हानांवर मात करण्यासाठी वित्तपुरवठा उपलब्ध झाला. याच कारणामुळे उर्वरित मुस्लिम राष्ट्रांसमोरही तेलासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणे, गहू, मका आणि सूर्यफूलाचे तेल यांसारख्या वस्तूंच्या महत्त्वाच्या आयातीच्या तोट्याला सामोरे जावे लागणे यांसारखी अधिक आव्हाने निर्माण झाली आहेत आणि त्यामुळे आर्थिक स्थिती मजबूत असलेल्या सौदी अरेबियाला मुस्लिम राष्ट्रांतील राजकीय परिस्थितीमध्ये वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

महसुलातील मोठा वाटा पर्यटन क्षेत्रावर आधारित असणाऱ्या मलेशिया आणि इंडोनेशिया या आग्नेय आशियाई राष्ट्रांवरही पर्यटनातील घसरणीचा परिणाम झाला. याशिवाय, सर्व राष्ट्रांमधील जीवन आणि आर्थिक उपजीविका नष्ट करणार्‍या साथीने केलेल्या हानीने ही दोन्ही राष्ट्रे जवळपास लुळीपांगळी झाली होती.

अल्पकालीन लाभ

देशांतर्गत कलह, आर्थिक संकटे आणि कोविड साथीने वाढलेल्या नैसर्गिक भौगोलिक-राजकीय प्रवृत्तीमुळे मुस्लिम जगतातील सौदी अरेबियाच्या धार्मिक नेतृत्वाचे विरोधक अपयशी ठरले. 

हरवलेले संबंध आणि आर्थिक पाठबळ परत मिळवण्याच्या प्रयत्नांत विविध राष्ट्रे सौदी अरेबियाकडे परतत असताना, आता इतर कोणतेही पर्यायी इस्लामिक शक्ती केंद्र अस्तित्वात येणार नाही असे खात्रीदायकरीत्या म्हणता येईल. कदाचित कतार हा देश सौदी अरेबियाच्या हितापल्याडच्या बाहेरील इस्लामी गटांना समर्थन देत राहील आणि संयुक्त अरब अमिराती त्यांचे सुफी-वर्चस्व असलेले शांतता मंच सुरू ठेवेल, परंतु अल्पावधीत तरी सौदीच्या इस्लामिक वर्चस्वाच्या स्थितीला कोणीही उघडपणे आव्हान देऊ इच्छित नाही.

सद्य परिस्थितीत, सौदी प्राधिकरणे इस्लामिक जगाच्या सद्य परिस्थितीत आणि त्यांनी स्वत: दाखविलेल्या विलक्षण आर्थिक पराक्रमामुळे इतर मुस्लिम राष्ट्रांसाठी उदार उपकारकर्ता म्हणून पुन्हा आपली स्थिती निर्माण करण्‍याची शक्यता आहे. मात्र, ही केवळ काही वर्षांपुरतीची बाब असेल आणि इतर राष्ट्रांनी इस्लामिक जगामध्ये आणखी एक ध्रुव तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी, जागतिक प्रवाहात नवे बदल घडतील. तोपर्यंत सौदी अरेबियाला आर्थिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मार्गावर आणखी पुढे मार्गक्रमण करण्याची आशा आहे, ज्यात ते काही गमावू शकतील, याचा धोका खूपच कमी असेल.