-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1872 results found
चीनने रेटलेला आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा मुद्दा युरोप-अमेरिकेला न पटणारा आहे. त्यामुळे या दोन महासत्ता चीनविरोधात एकत्र येतील, अशी चिन्हे आहेत.
चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड' योजनेत सहभागी होण्याच्या करारावर इटलीने स्वाक्षरी केल्याने युरोपीय समुहांत होऊ घातलेल्या राजकीय-आर्थिक गुंतागुंतींचा वेध घेणारा लेख
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�
OECD आणि विकसनशील देशांमधील धोरणकर्त्यांनी कर्ज पुनर्रचना आणि संकट व्यवस्थापनासाठी सध्याची चौकट सुधारण्यासाठी या संधीचा उपयोग केला पाहिजे.
पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना अडथळे आणण्यासाठी जनहित याचिकांचा गैरवापर केला जात आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन भारताच्या विकासावर परिणाम होतो.
शस्त्रास्त्रे आणि दहशतवादी घुसखोरी कठीण होत असताना, पाकिस्तानने आता काश्मीरमधील तरुणांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी अमली पदार्थांच्या तस्करीचा अवलंब केला आहे.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या संबंधांमध्ये अद्याप खूप काही करण्यासारखे आहे. कारण चीनशी समतोल संबंध ठेवण्याची आणि भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या धोरणात्मक व्यवस्थेला स्
‘युआन वांग ५’चे वाजतगाजत करण्यात आलेले स्वागत पाहता श्रीलंकेतील चीनचा दूतावास भारताच्या सुरक्षेच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसत आहे.
या वर्षीचा जागतिक अन्न सुरक्षा दिन उत्तम आरोग्य आणि आरोग्यासाठी सुरक्षित पौष्टिक अन्नाच्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित करतो; समुदाय आणि सरकारने याची खात्री करण्यासाठी पावल
जागतिक आर्थिक विकास दरातील घसरणीला भारतीय अर्थव्यवस्था कारणीभूत असल्याचा ठपका आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ठेवला आहे.
संशोधन असे सूचित करते की जागतिक मूल्य साखळींमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग जगासाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल.
जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे, कारण ती आर्थिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्यात अपयशी ठरली आहे.
भारत 75 वर्षांचा होत असताना, LSE दक्षिण आशिया केंद्र ऑगस्ट 2023 पर्यंत भारतावर अनेक दृष्टीकोनातून विचार करण्यासाठी स्मरणार्थ पोस्ट प्रकाशित करेल. या पोस्टमध्ये, हर्ष व्ही. पंत
जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक संकटाची मोठी झळ जगभरातील हवाईक्षेत्राला बसली आहे. नव्याने संरचना होत असलेल्या भारतीय हवाईउद्योगाने याकडे संधी म्हणून पाहायला हवे.
गेल्या पाच वर्षांतील GST व्यवस्थेने फेडरल सहकार्यामध्ये सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा दोन्ही प्रदर्शित केले आहेत.
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रति व्यक्ति आय वृद्धि को मापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है लेकिन यह सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति को लेकर बहुत कम संके
G20 च्या अध्यक्षपदाचा अजेंडा पुढे नेत भारताने आपल्या अर्थसंकल्पात G20 परिषदेच्या उद्दिष्टांना अग्रक्रम दिला आहे.
स्विंग वोटर कितने प्रभावित होंगे, यह गौर करने वाली बात होगी.
भारताच्या दृष्टीने विचार करता, आर्थिक आणि सैनिकीदृष्ट्या तो चीनच्या पिछाडीवर असल्यानो सत्तेचे संतुलन करण्यासाठी त्याला अमेरिकेच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.
ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशातील ऐक्यात आत्तापर्यंत तरी दखलपात्र लवचिकता दिसून आली आहे, मात्र सद्यस्थितीतले तिथल्या जनमताचे कल, आणि भविष्यात समोर चर्चेत येणारे नवे मुद्दे�
मॅक्रॉनच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेच्या भेटीमुळे दोन्ही मित्र राष्ट्रांना द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याची आणि ट्रान्सअटलांटिक संबंधांना बळकटी देण्याची संधी मिळाल�
बिग डेटा, RegTech आणि SupTech प्रणालीगत आर्थिक लवचिकता वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक पर्यवेक्षण सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संधी देत आले आहे.
डिजिटल ऑस्मोसिसद्वारे, भारत राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय सहभागातून नफा संतुलित करण्याचा प्रयत्न करतो.
डिजिटल नाविन्यपूर्णतेचा वेग नियामक निरीक्षणापेक्षा अधिक आहे; नियामक विचारांमध्ये कठोर बदल करणे ही काळाची गरज आहे.
डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा की अहम बुनियाद बनती जा रही है. धीरे-धीरे यही क्षमता सैन्य बढ़त का निर्धारण भी करने लगी है. ऐसे में डिजिटल प्रौद्योगिकी सामरिक प्रति�
डिजिटल रूबल जसजसे अधिक सुलभ होत जाईल, तसतसे ते आर्थिक व्यवहारांमध्ये क्रांती घडवून आणण्याचे आणि रशियाच्या आर्थिक परिदृश्याला पुन्हा आकार देण्याचे मोठे कार्य करणार आहे.
उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये लोकांना सामाजिक-आर्थिक संधी मिळण्यासाठी आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या इंटरनेटची गरज आहे, हे विचारण्याची वेळ आली आहे.
लोकशाहीसाठी आणि निरोगी समाजासाठी पत्रकारिता आवश्यक आहे. त्यामुळे जेव्हा पत्रकारिता आर्थिकदृष्ट्या संकटात असते, तेव्हा सरकारने कुंपणावर बसणे योग्य नाही.
गुआंशी, चीन की संस्कृति का अटूट अंग है. ये निजी संबंधों और साझा ज़िम्मेदारियों के ज़रिए आपसी आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना है.
भूतान सरकारने तरुणांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी, नोकरीच्या बाजारपेठेतील मागणी-पुरवठ्यातील विसंगती दूर करण्यासाठी आणि देशातील पुढील ब्रेन ड्रेन रोखण्यासाठी सुधारणा केल्य�
तालिबान राजवटीत एक वर्षापासून , अफगाण महिला आणि मुली मूलभूत मानवी हक्कांसाठी लढतात.
अफगाणिस्तानशी इराणची वाढती प्रतिबद्धता त्याच्या धोरणात सूक्ष्म बदल दर्शवते, संघर्षाकडून सहकार्याकडे जात आहे.
जॉन्सन आणि राजपक्षे यांच्या विपरीत अबे यांचा चिरस्थायी वारसा, नेतृत्वातील सचोटीची भूमिका अधोरेखित करतो
दक्षिण आशियामध्ये मागणी आणि पुरवठा यामध्ये विकसित होत असलेल्या समतोलामध्ये भारत एक अदृश्य शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. जो आर्थिक एकात्मता व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी सुल�
श्रीलंका आणि पाकिस्तानमधील सद्य आर्थिक संकटे चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’द्वारे प्रदान केलेल्या पर्यायी आर्थिक व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याच्या सुसंबद्धतेवर �
चीनने दक्षिण पॅसिफिकमध्ये आपला ठसा वाढवल्याने चेतावणीचे सायरन वाजत आहेत.
चीनने दक्षिण पॅसिफिकमध्ये आपला ठसा वाढवल्याने चेतावणीचे सायरन वाजत आहेत.
जिस तरह से आसियान के देशों में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, यह काफी जरूरी हो जाता है कि भारत भी इसके सदस्य देशों के साथ आपसी रिश्ते मजबूत बनाए.
दिल्लीत स्वच्छ पाणी, समस्या सोडवण्यासाठी शेजाऱ्यांच्या मदतीवर खूप अवलंबून आहे. शाश्वत धोरणांचा पाठपुरावा केला पाहिजे.
यह उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय नीति-निर्माता और सैन्य योजनाकार अंतहीन से दिखते इन युद्धों से सही सबक ले रहे होंगे.
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शहरी भागात सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या भाड्याच्या गृहसंकुलांमध्ये प्रवेश उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
कोरोना व आर्थिक मंदींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशापुढे प्रश्न आहे, तो विकासासाठी पैसे उभे करण्याचा. त्यासाठी ’ब्लेंडेड फायनान्स’चा पर्याय पुढे येतोय.
भारत आणि अमेरीकेच्या ह्या संरक्षण भागेदारीला एक वेगळेच महत्व असुन या भागेदारिची वेगाने वाढ देखील होत आहे.
भारत-प्रशांत क्षेत्रामध्ये चीनचा समावेश करण्याच्या मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या भू-राजकीय रचना पाहता उभय देशांमध्ये निकटचे व्यापारी संबंध प्�
भारतात मध्यम वर्गाचा कल शहरांकडे असून, दोन तृतीयांश मनुष्यबळाकडे दुर्लक्ष होते आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या २० टक्क्यांनाच व्यवस्थेचा लाभ होतो.
नेपाळ निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर असताना, नवीन स्थानिक सरकार लोकांच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकेल का?
बौद्ध मुत्सद्देगिरीचा वापर करुन नेपाळ, भारत आणि चीन यांच्यातील सत्तास्पर्धेचा अधिकाधीक फायदा होऊ शकेल का?
नेपाळ येऊ घातलेल्या आणखी एका संकटाच्या उंबरठ्यावर असल्याने दहल प्रशासनासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत.
कमी झालेला परकीय चलन साठा, वाढती आयात आणि वाढत्या पेमेंट्समधील असमतोलामुळे अनेकांना भीती वाटते की नेपाळ पूर्ण विकसित आर्थिक संकटाकडे जात आहे.
