नेपाळ आणखी एका संकटाच्या उंबरठ्यावर

नेपाळमध्ये सन २०१५ मध्ये नेपाळी राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर ‘नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी’ने २०१७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जवळजवळ दोन तृतियांश बहुमत मिळवले. संघराज्य स्तरावर सरकार स्थापन केले. त्याच वेळी देशातील सातपैकी सहा प्रांतांमध्येही सरकारे स्थापन केली; परंतु पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे हा पक्ष तीन गटांमध्ये विभागला गेला. त्यामुळे १३ जुलै २०२१ रोजी शेर बहादुर देऊबा यांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळी काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. माओइस्ट सेंटर (सीपीएन-एमसी) व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड सोशालिस्ट (सीपीएन-यूएस) हे नेपाळी काँग्रेस पार्टीचे दोन गट आणि संयुक्त जनमोर्चा हे सर्व देऊबा सरकारमध्ये सामील झाले.

शेर बहादुर देऊबा यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळी काँग्रेसप्रणित सत्ताधारी आघाडीला सरकार स्थापन करण्यासाठी केवळ दोन जागा कमी पडत होत्या. त्यामुळे केंद्रासह देशातील सात प्रांतांमध्ये आघाडीतील पक्षांच्या पाठींब्याने सरकार स्थापन करण्यात आले.

यानंतर २० नोव्हेंबर २०२२ रोजी संघराज्यीय संसदेच्या आणि प्रांतीय विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये नेपाळी काँग्रेस हा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. या पक्षाने २७५ सदस्यांच्या प्रतिनिधीगृहात म्हणजे नेपाळी संसदेत ८९ जागा मिळवल्या, तर ७८ जागांवर विजय मिळवून कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिस्ट (सीपीएएन-यूएमएल) हा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला; तसेच ३२ जागा मिळवून सीपीएन-एमसी हा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. नव्याने स्थापन झालेला राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष २० जागांवर विजय मिळवून चौथ्या स्थानावर आला. त्या पाठोपाठ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष (१४ जागा), जनता समाजबंदी पक्ष (१२ जागा), सीपीएन-यूएस (१० जागा), जनमत पक्ष (६ जागा), लोकतांत्रिक समाजबंदी पक्ष (चार जागा) आणि नागरिक उन्मुक्ती पक्ष (तीन जागा) यांनी अनुक्रमे स्थान मिळवले. शेर बहादुर देऊबा यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळी काँग्रेसप्रणित सत्ताधारी आघाडीला सरकार स्थापन करण्यासाठी केवळ दोन जागा कमी पडत होत्या. त्यामुळे केंद्रासह देशातील सात प्रांतांमध्ये आघाडीतील पक्षांच्या पाठींब्याने सरकार स्थापन करण्यात आले.

नेपाळमधील सत्तासंघर्ष

नेपाळमध्ये झालेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर सत्तेच्या सारीपाटावर जबरदस्त उलथापालथ झाली. अगदी तत्कालीन पंतप्रधान शेर बहादुर देऊबा यांनाही अखेरच्या घडीपर्यंत कल्पना नव्हती, की आघाडीतील त्यांच्या भागीदार पक्षाचे म्हणजे सीपीएन-एमसीचे नेते पुष्पकमल दहल (६८) त्यांची जागा खेचून घेतील आणि २६ डिसेंबर २०२२ रोजी अध्यक्षांच्या शितल निवासात पंतप्रधानपदाची शपथ घेतील.

दहल यांनी संसदेतील १६९ प्रतिनिधींचा आपल्याला पाठींबा आहे, असा दावा केला. त्यामध्ये सीपीएन-यूएमएल (७८ जागा), सीपीएन-एमसी (३२ जागा), राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष (२० जागा), राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्ष (१४ जागा), जनता समाजबंदी पक्ष (१२ जागा), जनमत पक्ष (६ जागा) आणि नागरिक उन्मुक्ती पक्ष (३ जागा) यांचा समावेश आहे, असा दावा त्यांनी केला. मात्र पंतप्रधान दहल यांना सत्तेवर आल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे.

नेपाळी काँग्रेसप्रणित आघाडीत सामील झालेला सीपीएन-यूएस हा गट माओवादी नेते पुष्पकमल दहल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे.

दहल यांची पंतप्रधानपदावर नियुक्ती झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणि काठमांडूमधील चीनच्या दूतावासाने त्यांचे अभिनंदन केले. त्याच वेळी नेपाळशी असलेल्या मजबूत आणि दीर्घकालीन संबंधांचा अमेरिकेला अभिमान आहे, अशी भावना अमेरिकेकडून दहल यांचे अभिनंदन करताना व्यक्त करण्यात आली. दहल हे ‘चीनवादी’ मानले जातात. त्यांच्या आधीचे पंतप्रधान देऊबा हे अमेरिका आणि भारतास अनुकूल मानले जातात. दहल यांनी १९९६ ते २००६ या दरम्यानच्या काळात माओवादी चळवळ उभी केली. त्यानंतर ते राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले आणि २००८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा माओवादी पक्ष हा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२२ मध्ये ते नेपाळचे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले आणि त्यांनी यापूर्वी हे पद २००८ मध्ये आणि २०१६ मध्ये भूषवले होते.

दहल सरकारचे अस्तित्व केवळ सीपीएन-यूएमएलचे नेते केपी शर्मा ओली यांच्यावर अवलंबून आहे. ओली यांनी पंतप्रधानपदावर असताना म्हणजे २०१८-२०२१ या दरम्यानच्या काळात भारताबरोबर भूमीवरून वाद निर्माण केला होता. पुष्पकमल दहल यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात म्हणजे २००८ मध्ये भारताला भेट देण्यापूर्वी प्रथम चीनला भेट दिली होती, असे स्पष्ट झाले होते. यावरून ते नेपाळचा कल चीनकडे असल्याचे दर्शवतील, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

नेपाळी काँग्रेसप्रणित आघाडीत सामील झालेला सीपीएन-यूएस हा गट माओवादी नेते पुष्पकमल दहल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे. अशा काही घडामोडींमुळे कम्युनिस्ट देशातील सातही प्रांतात आघाडीतील काही पक्षांना घेऊन सत्ता काबीज करण्याच्या तयारीत असलेले दिसत आहेत. ते त्यांच्या उमेदवारांमधून प्रांतांसाठी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांची निवड करू शकतात. अशा घडामोडींमुळे आगामी काळात देशाच्या राजकारणावर पूर्ण नियंत्रण ठेवणे त्यांना शक्य होऊ शकते.

या बहुतांश नेत्यांची सत्तेची लालसा आणि सत्तेच्या खेळातील प्राविण्य यांमुळे नेपाळमधील बहुतांश सरकारे सरासरी एक वर्षापेक्षा अधिक काळ टिकत नाहीत. गेल्या सोळा वर्षांत नेपाळमध्ये तेरा पंतप्रधान झाले आहेत.

तत्कालीन पंतप्रधान शेर बहादुर देऊबा यांनी दहल यांना पहिल्या कार्यकाळात अडीच वर्षे पंतप्रधानपद देऊ करण्याचा प्रस्ताव नाकारल्याने दहल यांनी नेपाळी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली होती. सीपीएन-यूएमएलचे विरोधी पक्ष नेते केपी शर्मा ओली यांनी त्यांची मागणी पूर्ण केल्याने त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले. उभय नेत्यांमधील करारानुसार, पहिल्या अडीच वर्षांत दहल हे पंतप्रधान होतील. त्यानंतर दुसऱ्या कार्यकाळात केपी शर्मा ओली हे अडीच वर्षांसाठी पंतप्रधानपदावर नियुक्त केले जातील.

यापूर्वी २०१७ मध्ये संसदेच्या निवडणुकीनंतर अशाच प्रकारचा करार केपी शर्मा ओली आणि पुष्पकमल दहल यांच्यामध्ये झाला होता. त्यानुसार ओली हे पहिली अडीच वर्षे पंतप्रधानपदावर असतील आणि नंतरची अडीच वर्षे दहल पंतप्रधानपदावर असतील; परंतु ओली यांनी या कराराला नकार दिला आणि पुढची वर्षेही ते आपल्या पदावर कायम राहिले. आणि हाच उभय नेत्यांमधील संघर्षाचा मुख्य मुद्दा बनला. या मुद्द्यामुळे त्यांचे सहकारी माधवकुमार नेपाळ यांनी ओली यांच्यापासून फारकत घेतली आणि नेपाळी काँग्रेसचे शेर बहादुर देऊबा यांच्यासमवेत १३ जुलै २०२१ रोजी सरकार स्थापन केले.

पुढे काय?

दहल यांच्यासाठी पुढचा काळ कठीण आहे. ते त्यांचे पूर्वीचे कट्टर प्रतिस्पर्धी ओली यांचा अहंकार कुरवाळू शकतील का, याबद्दल शंकाच आहे. काही अटींची पूर्तता करणे फारसे सोपे नसेल, अशा काही अटींवर त्यांच्या सरकारमध्ये सामील झालेल्या घटक पक्षांच्या अपेक्षा ते पूर्ण करू शकतील की नाही, याबद्दलही शंका आहे. प्रचंड प्रमाणातील भ्रष्टाचार, भाववाढ, व्यापारातील वाढती तूट, परकी गंगाजळीतील घट आणि तरलतेचे (रोकड सुलभता) संकट अशा काही मुद्द्यांकडे सरकार डोळेझाक करू शकत नाही. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) आणि अमेरिकन मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन (एमसीसी) यांच्या अंमलबजावणीमध्ये समतोल आणणे आणि भारत व चीनदरम्यानचे संबंध रूळावर आणणे हे मोठे आव्हान आहे.

दहल यांचे बहुपक्षीय आघाडीचे सरकार हे विभाजनवादी राजकारण असल्याने नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यांचे सत्तेवर टिकून राहणे हे केवळ सीपीएन-यूएमएलच्या पाठींब्यावरच नव्हे, तर आघाडीतील घटक पक्षांवरही अवलंबून आहे. शिवाय निवडणुकीच्या निकालावरून नेपाळमधील त्यांची लोकप्रियता घसरणीला लागली आहे, हेही दिसून येते. आणि त्याहीपेक्षा अधिक म्हणजे, देशातील सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष म्हणजे नेपाळी पार्टी सत्तेवर येण्याचा मोह कदाचित सोडणार नाही. या परिस्थितीवर त्यांचे नियंत्रण उरलेले दिसत नाही, हे पाहता दहल सरकार कोणत्याही क्षणी कोसळू शकते आणि देश पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडू शकते. त्यामुळे येत्या काळात देशाच्या आर्थिक विकासाला खिळ बसण्याची शक्यता आहे.