नव्या अर्थव्यवस्थेकडे जाताना..

अत्यंत गोंधळाच्या व अशांततेच्या काळातच सर्जनशीलता खऱ्या अर्थाने फुलते. ‘डुईँग बिझनेस’ इंडेक्सची सुरुवात हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. २००० ते २००४ या काळात डॉटकॉमची (ऑनलाइन बिझनेस वगैरे) लाट आली आणि गेली. ही लाट जात असतानाच्या काळात २००३ साली ‘डुंईंग बिझनेस’ इंडेक्स ही संकल्पना पुढे आली.

त्या काळात विकासाबाबत निर्णय घेताना सरकारने अत्यंत ठामपणे खुली अर्थव्यवस्था, स्पर्धा, मार्केट आणि खासगी उद्योगाला प्राधान्य दिले होते. आयटी उद्योगाने १ जानेवारी २००० रोजी ‘वाय टू के’ चे (मिलेनियम बग) आव्हान यशस्वीरित्या पार करत बदलांशी जुळवून घेण्याची आपली क्षमता दाखवून दिली होती. नेमका त्याच काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार व खासगी गुंतवणुकीचा ओघ वेगाने वाढत होता. आयटी उद्योग फोफावत होता. तेव्हा या साऱ्याचा लाभ उठविण्यासाठी आपण किती तयार आहोत हे ठरविणारे एक मानक म्हणजे ‘डुईंग बिझनेस इंडेक्स’ ठरले होते.

त्याचप्रमाणे २००८-२००९ च्या आर्थिक संकटानंतर ‘ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स’ (जीआयआय) ही संकल्पना आली. व्यवस्थेतील धोक्यामुळे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय उदारीकरणातून मिळणारे लाभ तेव्हा कुचकामी ठरत होते. जुन्याच संशोधनांमध्ये फेरफार करून आणलेली नवीन उत्पादने, उत्तम इंडस्ट्रियल इंजिनीअरिंग, अधिक चांगले व्यवस्थापन व वित्त व्यवस्थेमुळे होत असलेल्या फायद्यांनी तोपर्यंत कमाल पातळी गाठली होती. यातून अधिक लाभ मिळण्याच्या शक्यता संपल्या होत्या. ज्ञान, नवकल्पना आणि डेटा हा संपत्ती आणि मूल्य वाढीचा नवा स्त्रोत ठरला होता.

नेमक्या त्या वेळी ‘डुईंग बिझनेस’च्या धर्तीवर जीआयआय एक साधन म्हणून पुढे आले होते. ज्ञान व सर्जनशील स्त्रोतांच्या वा साधनांच्या वापरात इतरांच्या तुलनेत आपण नेमके कुठे उभे आहोत हे मोजण्यासाठी विविध सरकारांना याचा फायदा होत होता.

संकटाच्या (संक्रमणाच्या) काळात अर्थव्यवस्थेचे योग्य व्यवस्थापन करणे हे अत्यंत धोक्याचे असते. तो एक खेळ अनिश्चिततेचा असतो. अशा वेळी ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स (जीआयआय) सारखी मानके जागतिक स्तरावर कामगिरीचे मूल्यमापन करतात आणि एखाद्या देशाने पुढील काळात नेमकी कशी पावले टाकावीत यासाठी मार्गदर्शन करतात. त्यामुळे व्यावसायिक पातळीवरील गुंतागुंतीचे निर्णय खूपच सोपे होऊन जातात.

सरकारी ध्येयधोरणे आणि नियामक व व्यावसायिक संस्थांमधील लवचिकता, व्यापक मनुष्यबळ विकास, डिजिटल व भौतिक सेवासुविधा, बाजारातील स्पर्धा आणि अत्याधुनिक व्यवसाय क्षमता या पाच महत्त्वाच्या अंतर्गत बाबींचे मूल्यमापन ‘जीआयआय’कडून केले जाते. या पाच गोष्टींच्या भांडवलाच्या जोरावर ज्ञान, तंत्रज्ञान व सर्जनशीलतेत वाढ होणे अपेक्षित आहे. तब्बल ५० निर्देशक (Indicators) वर्षाकाठी जगातील १९२ देशांची कामगिरी मोजतात.

‘डुईंग बिझनेस इंडेक्स’ किंवा ‘जीआयआय’ ही साधने परिपूर्ण नाहीत. प्रत्येक देशाला परिस्थितीनुसार काही फायदे आणि तोटे होतात. हा घटक ‘जीआयआय’ व ‘डुईंग बिझनेस इंडेक्स’च्या कक्षेतून निसटून जातो. असे असले तरी गुंतागुंत टाळण्यासाठी जीआयआय एक अत्यंत सुलभ अशा विश्लेषणात्मक पद्धतीचा वापर करते.

सर्वसाधारणपणे हे विश्लेषण चार टप्प्यांमध्ये असते. उर्वरित जगाच्या तुलनेत प्रत्येक देशाची कामगिरी कशी आहे, हे दर्शवण्यासाठी देशाची जागतिक क्रमवारी घोषित केली जाते. ‘डुईँग बिझनेस इंडेक्स’ नुसार, मागील काही वर्षात भारताने चांगली कामगिरी केली आहे. २०१९ मध्ये भारताचा क्रमांक ५२ वा होता. (२०१७ मध्ये भारत साठाव्या स्थानावर होता) दुसरे म्हणजे, भौगोलिक प्रदेशानुसार देखील क्रमवारी घोषित केली जाते. त्याद्वारे स्पर्धेला वाव मिळतो. या क्रमवारीत दक्षिण-मध्य आशियामध्ये भारत हा सर्वोच्च स्थानी राहिला आहे.

तिसऱ्या टप्प्यात, जागतिक बँकेने केलेल्या विभागणीनुसार उच्च, उच्च-मध्यम, निम्न मध्यम आणि निम्न उत्पन्न देशांची क्रमवारी लावली जाते. त्यानुसार, भारत ही निम्न-मध्यम उत्पन्न गटातील अर्थव्यवस्था आहे. या गटात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. पहिल्या स्थानी जॉर्जिया आहे. विकासाचा स्तर पाहता दोन्ही देशांनी अपेक्षेपेक्षा उत्तम कामगिरी केली आहे.

शेवटचा टप्पा असतो तो परिणामकारकतेचा. भांडवली वापराच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी अर्थशास्त्रात ‘इन्क्रीमेन्टल कॅपिटल आउटपूट रेश्यो’ (वाढीव भांडवली उत्पन्न प्रमाण) वापरला जातो. त्याचप्रमाणे नवकल्पना राबवण्याच्या बाबतीत प्रत्येक देशाची रणनीती कितपत प्रभावी आहे हे या क्रमवारीवरून ठरते. जागतिक पातळीवर गुंतवणुकीच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक ५२ वर ६१ पर्यंत खाली घसरला आहे. दुसरीकडे, उत्पन्न निहाय क्रमवारीत जॉर्जियाच्या खालोखाल भारताचा क्रमांक आहे. तर, भौगोलिक निकषावरील क्रमवारीत भारत पहिल्या स्थानी आहे.

त्यातल्या त्यात आपल्यासाठी आनंदाची बाब म्हणजे, मध्य उत्पन्न गटातील देशांमधील पहिल्या दहा विद्यापीठांमध्ये भारतातील तीन विद्यापीठांचा समावेश आहे. चीनमधील तीन विद्यापीठे पहिल्या क्रमांकावर आहेत. त्या खालोखाल मलेशिया, रशिया, मेक्सिको, ब्राझिलमधील एका विद्यापीठाचा क्रमांक आहे. भारतातील तीन विद्यापीठे पहिल्या दहामध्ये असली तरी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स व आयआयटी दिल्ली या यादीत शेवटाला आहे.

संशोधनाची पातळी, पेटंट्सचे आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि विद्यापीठांचा दर्जा या सगळ्या बाबी पाहता मध्य उत्पन्न गटातील देशांमध्ये मलेशियानंतर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. नवकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान (नॉलेज क्लस्टर्स) हा उत्पादकतेचा महत्त्वाचा दुवा आहे. त्याद्वारे ‘नेटवर्क’चाही विस्तार होतो. चीन व इराण हे उच्च मध्य उत्पन्न गटातील देश वगळता टॉप ५० ‘नॉलेज क्लस्टर्स’ हे उच्च उत्पन्न गटातील देशांमध्येच आहेत.

मध्य उत्पन्न गटातील ब्राझील, भारत (मुंबई, बेंगळुरू आणि नवी दिल्ली), रशिया आणि तुर्की या देशातील नॉलेज क्लस्टर्स पहिल्या शंभरमध्ये तळाला आहेत. ही एक प्रकारची धोक्याची घंटा आहे. सरकार आणि खासगी उद्योगांमध्ये सहकार्याची निकड दाखवणारी ही स्थिती आहे.

नवकल्पना आणि संशोधनासाठी केली जाणारी गुंतवणूक आर्थिक वास्तवाला धरून असायला हवी. परिस्थिती खराब असल्यावर ही गुंतवणूक कमी तर परिस्थिती चांगली असताना ही गुंतवणूक अधिकाधिक असावी, याकडे जीआयआय लक्ष वेधते. ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक व मध्यम कालावधीच्या विकासाच्या योजनांसाठी डिजिटल सोयीसुविधांचे संरक्षण करणे हे सरकारच्या आर्थिक पॅकेजचे एक उद्दिष्ट असले पाहिजे.

अन्य देशांप्रमाणेच भारत देखील संशोधन व विकासातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन म्हणून कर सवलत देतो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय पेटंट नोंदणी व नवनव्या संशोधनाच्या प्रचार-प्रसारासाठी व्यक्तिगत पातळीवर प्रोत्साहनपर भत्ते वा आर्थिक लाभ देण्यात आपण कमी पडतो. चीनने हे डावपेच खूप मोठ्या प्रमाणात वापरले आहेत. त्यातून वेगाने फायदेही मिळवले आहेत.

भारतात प्रभावी असलेल्या मध्यम वर्गाचा कल शहरांकडे असल्यामुळे येथील ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेची रचना खूपच अस्ताव्यस्त राहिली आहे. त्यातून आपल्याकडील दोन तृतीयांश मनुष्यबळाकडे दुर्लक्ष होते व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या २० टक्क्यांनाच लाभ होतो. जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यासाठी प्रतिभा व उपलब्ध क्षमतांचा व्यापक प्रमाणात वापर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांचे किंवा जोखीम घेणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यंत वेगाने वाढले पाहिजे.

• Indian Economy
• Creative Economy
• Cultural and Creative Industries

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.