लोकशाहीसाठी आणि निरोगी समाजासाठी पत्रकारिता आवश्यक आहे. त्यामुळे जेव्हा पत्रकारिता आर्थिकदृष्ट्या संकटात असते, तेव्हा सरकारने कुंपणावर बसणे योग्य नाही.
डिजिटलायझेशनमुळे पत्रकारितेतील जाहिरातीशी संबंधित व्यवसायाच्या मॉडेलवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, हे अगदी स्पष्ट झाले आहे. वृत्त माध्यम क्षेत्र हे सशक्त आणि बहुआयामी असावे, यासाठी पाऊले उचलायला हवीत, हे सर्वांनाच मान्य असले, तरी योग्य धोरण आखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना केली जात नाही.
डिजिटल प्रसारमाध्यमांनी आपली मूल्य साखळी बदलली आहे. त्यामुळे त्या माध्यमातून चांगली सेवा ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकत आहे. या बदलाचा वापरकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभच झाला आहे. मात्र, उत्पादक आणि वितरक यांच्यामधील मोबदल्यासंदर्भातील बदल हा सार्वजनिक धोरणासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. उदाहरणार्थ, आर्थिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी धडपड करणाऱ्या डिजिटल वृत्त माध्यमांमध्ये प्राप्तीचा वाटप असमान पद्धतीने होत असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
वृत्त माध्यमांचे डिजिटलायझेशन झाले म्हणजे काय, तर बातम्या वाचण्यासाठी बहुसंख्य वाचक इंटरनेटवर सर्फिंग करू लागले. यातून दोन गोष्टी घडल्या आहेत. पहिली म्हणजे, कोविड-१९ साथरोगानंतरच्या काळात बहुसंख्य वापरकर्ते हे ऑनलाइन बातम्यांकडे वळले आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव हालचालींवर निर्बंध आले. त्यामुळे लॉकडाउनच्या काळात डिजिटल व्यासपीठांचा वापर करणाऱ्यांमध्ये दुपटीने वाढ झाली. आणि तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार साथरोग नियंत्रणात आला, तरीही हा परिणाम ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत कायम राहील.
दुसरे म्हणजे, अनेक ऑनलाइन वापरकर्ते बातम्या वाचण्यासाठी गुगल, फेसबुक किंवा व्हॉट्सॲपसारख्या डिजिटल व्यासपीठांचा वापर करतात. पहिल्या बदलामुळे पारंपरिक मुद्रित माध्यमे ऑनलाइनकडे वळली. दुसऱ्या बदलाचा परिणाम अगदी नुकताच समोर आला. तो म्हणजे, पत्रकारितेतील जाहिरातींच्या माध्यमातून महसूल मिळवण्याचे मॉडेलच धोक्यात आले.
डिजिटल व्यासपीठांवर बातम्या वाचणारे अनेक वाचक प्रकाशकाच्या वेबपेजवर देण्यात आलेल्या ‘हायपरलिंक’वर क्लिक करीत नाहीत. असे वाचक हे केवळ या व्यासपीठावर प्रथमदर्शनी दिसणाऱ्या मजकुरावरच समाधानी असतात. त्यामुळे प्रकाशकाच्या पृष्ठापर्यंत जाण्यासाठी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करण्याची त्याला गरज भासत नाही. त्यामुळे महसूल मिळवण्यासाठी डिजिटल व्यासपीठांना जाहिरातींवरच अवलंबून राहावे लागत आहे.
ऑस्ट्रेलियातील कॅनबेरा विद्यापीठाच्या ‘वृत्त व प्रसारमाध्यम केंद्रा’ने या संदर्भात एक सर्व्हे केला. त्यानुसार ऑनलाइन बातम्या वाचणारे ६२ टक्के वापरकर्ते हे सोशल मीडिया, बातम्या संकलक, ई-मेल न्यूजलेटर्स आणि मोबाइल अलर्ट या अप्रत्यक्ष पद्धतींचा वापर करतात. भारतामध्ये १८ टक्के वापरकर्ते हे ऑनलाइन बातम्या वाचण्यासाठी प्रकाशकाच्या वेबपेजचा थेट वापर करतात. फेसबुक आणि व्हॉट्सॲप या माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. सर्व्हेतील ७५ टक्के सहभागी वापरकर्ते फेसबुकचा वापर करतात, तर ८२ टक्के वापरकर्ते व्हॉट्सॲपचा वापर करतात.
जेव्हा एखाद्या क्षेत्राची अधोगती होत असते किंवा मूल्याचे पुनर्वाटप करणे गरजेचे असते, तेव्हा सरकारकडून त्या क्षेत्रात हस्तक्षेप केला जातो. कोणतेही शुल्क न देता मोफत वाचन करण्याच्या (फ्री रिडिंग) स्वरूपात बाजाराची अधोगती होत असेल, तर समाजाला माहिती उपलब्ध करून देणारे सेवा पुरवठादार (डिजिटल प्लॅटफॉर्म) आणि वृत्त प्रकाशक यांच्यात मूल्य वाटप होत नसते. त्याऐवजी तेथे सहजीवन संबंध प्रस्थापित होतो. ऑनलाइन वापरकर्त्यांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी डिजिटल व्यासपीठे बातम्यांचा वापर करतात, तर या व्यासपीठांच्या माध्ममातून वृत्त प्रकाशकांकडे (विशेषतः लहान स्वरूपाचे) अप्रत्यक्ष ओघ वळवला जातो. हेही खरेच की या नात्याचा कल डिजिटल व्यासपीठांकडे झुकलेला असतो. या व्यासपीठांना जाहिरातींच्या महसूलातील सिंहाचा वाटा मिळत असतो.
निरोगी लोकशाहीसाठी आणि निरोगी मानवी समाजासाठी पत्रकारिता हा अत्यंत आवश्यक घटक असतो. त्यामुळे जेव्हा पत्रकारिता आर्थिकदृष्ट्या दोलायमान झालेली असते, तेव्हा सरकारने कुंपणावर बसणे योग्य नसते. या पार्श्वभूमीवर, प्रस्रामाध्यमांचे क्षेत्र निरोगी आणि बहुविध ठेवून तंदुरुस्त समाजाचे जतन व संवर्धन करण्याचे पवित्र उद्दिष्ट ठेवून सरकारने हस्तक्षेप करणे हे न्याय्य ठरते.
डिजिटल पत्रकारितेला मदत करण्यासाठी काही उपाययोजनांचा यापूर्वी विचार करण्यात आला होता. युरोपीय महासंघाने मुद्रित माध्यमांमध्ये नव्या ‘नेबरिंग राइट’ची निर्मिती केली होती. त्यामध्ये सारांशांचाही (स्निपेट्स) समावेश होता. जेव्हा डिजिटल व्यासपीठांकडून आयपी-संरक्षीत मजकूर वापरला जातो, तेव्हा प्रकाशकांना त्याच्यावर लक्ष ठेवता येऊ शकते, अशी त्यातून अपेक्षा होती. स्निपेट्समध्ये प्रकाशकाच्या हायपरलिंक असलेल्या वेबपेजवरील मजकुराचा सारांश, फोटो, इन्फोग्राफिक्स आणि व्हिडीओ यांचाही समावेश होतो. युरोपीय महासंघाच्याही आधी जर्मनीने याचप्रकारचे पाऊल उचलले होते.
स्निपेटसाठी नव्या प्रकारचा ‘संपदा हक्क’ आहे, हे स्वीकारून डिजिटल व्यासपीठावरील आशयासाठी परवान्याची सक्ती ठेवणे हा या दोन्ही कल्पनांमागचा हेतू होता. साधारणतः बौद्धिक संपदेमध्ये स्निपेट्सना ‘संपदा कायदा’ लागू होत नाही. खूप चांगले उदिद्ष्ट असलेला हा कायदा खूपच अपुरा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामध्ये काही अडचणी आहेत, त्या अशा.
न्यायशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून बौद्धिक संपदा (आयपी) कायद्यामध्ये नव्या ‘नेबरिंग राइट’च्या निर्मितीचे समर्थन करता येणार नाही. कारण डिजिटल व्यासपीठे प्रकाशकाने उपलब्ध केलेला आशय मोफत मिळवू शकत नाहीत. मजकूर मोफत वाचला जात असल्यामुळे त्या स्वरूपात या माध्यमाची झालेली अधोगती हे बौद्धिक संपदा संरक्षण देण्याचे प्रमुख कारण आहे. यामुळे कायदेतज्ज्ञांकडून या नव्या कायद्याची व्यापक प्रमाणात टीका करण्यात आली. पुनर्वाटपाची खात्री देताना बौद्धिक संपदेला असलेल्या कायद्याच्या मर्यादा विचारात घेतल्या नाहीत, हा या टीकेचा सूर होता.
मुद्रित माध्यमांच्या प्रकाशकांच्या हक्कांसाठी वेगळ्या प्रकारच्या एकमेव किंवा ‘नेबरिंग राइट’ माहिती संरक्षणासारख्या कोणत्या अन्य गुंतवणुकीची आवश्यकता नाही. पुन्हा एकदा हे बौद्धिक संपदा न्यायापासून फारक घेण्यासारखे असेल.
विशेष म्हणजे, युरोपीय महासंघातील काही देशांमध्ये गुगलने ‘स्निपेट्स मोफत मिळणार नसतील, तर वापरणारच नाही,’ असा पवित्रा घेतला. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या प्रकाशकांनी, ऑनलाइन शोध क्षेत्रात वर्चस्वाचे स्थान असल्याने या स्थानाचा फायदा गुगल घेत आहे, असा आरोप केला. मात्र, ‘दि बुंडेस्कार्टेलाम्ट’ या जर्मन स्पर्धक कंपनीला गुगलची ही भूमिका अपमानास्पद वाटली नाही.
या उलट फ्रान्सच्या ‘अथॉरिटी डे ला कॉन्कर्न्स’ला गुगलची कृती अपमानास्पद वाटली. मात्र, फ्रान्सच्या संस्थेने घेतलेल्या निर्णयामागे कायद्याच्या उद्दिष्टाची प्रेरणा होती. ती म्हणजे, मूल्याचे योग्य पुनर्वाटप आणि न्यायशास्त्रतत्वाच्या कायद्यावर आधारलेला नाही. ‘बुंडेस्कार्टेलाम्ट’ आणि ‘अथॉरिटी’ या दोन संस्थांच्या परस्परविरोधी दृष्टिकोनामुळे, अंमलबजावणीसाठी स्पर्धा कायद्यावर अवलंबून असलेल्या युरोपीय महासंघाच्या साधनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे.
ऑस्ट्रेलियामध्ये बातम्यांसंबंधातील ‘न्यूज मीडिया अँड डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स मँडेटरी बार्गेनिंग कोड’ २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अस्तित्वात आला. ऑस्ट्रेलियाचा वृत्त माध्यम व्यवसाय आणि फेसबुक व गुगल (वैयक्तिकरीत्या) यांच्यादरम्यानच्या तडजोडीतील असमानता ही या कायद्यामागची प्रेरणा होती. या अंतर्गत जास्तीतजास्त ९० दिवसांमध्ये योग्य नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घेणे सक्तीचे असेल. असे झाले नाही, तर दोन्ही बाजूंना लवादाकडे जावे लागेल. आधी फेसबुकने आपल्या वापरकर्त्यांवर बातम्यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी किंवा वाचण्यासाठी निर्बंध आणले. गुगलनेही असेच करण्याची धमकी दिली.
ऑस्ट्रेलियाचा बातम्यांसंदर्भातील कायदा हा डिजिटल व्यासपीठासाठी तयार होणाऱ्या बातम्यांच्या एकूण मूल्यावर आधारित आहे. या पद्धतीने स्निपेट्ससंदर्भातील नियमाचा हेतू जरी चांगला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी असल्याने ऑस्ट्रेलियाच्या नव्या कायद्यात स्निपेट्ससंबंधातील नव्या ‘नेबरिंग राइट’भोवतीचा वाद टाळण्यात आला आहे.
एखाद्या बाजूच्या वर्चस्वामुळे ‘तडजोडीतील असमानते’ चा मुद्दा हा वर्चस्वस्थानाच्या गैरवापर करून स्पर्धा कायद्याच्या उपयोजित्वाच्या माध्यमातून संबोधित केला जातो. युरोपीय अनुभवांनी हे दाखवून दिले आहे, की स्पर्धा कायद्याच्या माध्यमातून स्निपेट्समधील ‘नेबरिंग राइट्स’च्या अंमलबजावणीत समस्या निर्माण होतात.
येऊ घातलेल्या कायद्याने गुगल आणि फेसबुकला वाटाघाटींसाठी समोरासमोर आणले आहे, असे दिसते आहे. ‘नाइन एन्टरटेन्मेंट कंपनी’च्या बातम्या वापरण्यासाठी गुगलने अलीकडेच कंपनीला वार्षिक ३ कोटी अमेरिकी डॉलर्सपेक्षाही अधिक रक्कम देऊ केली आहे.
बातमीचा वापर आणि पुननिर्मितीसाठी नोंदणीकृत वृत्त व्यवसाय संस्था आणि नियुक्त डिजिटल व्यासपीठ संस्थांना आर्थिक मोबदल्यासाठी सद्भावनेने वाटाघाटी करण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्याचे काम हे करते.
या पद्धतीत कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर व्यावसायिक वाटाघाटी होऊ शकतात. दोन्ही बाजूंना सर्वसामान्य संकेत, सौदेबाजी आणि लवादाच्या सक्तीच्या नियमांचे पालन करण्याची जबरदस्ती नसते.
नियुक्त केलेल्या डिजिटल व्यासपीठ मंडळाने नोंदणीकृत वृत्त व्यवसाय मंडळांना नियोजित बदलांच्या पूर्वसूचना देण्यापासून ते अल्गॉरिदमपर्यंत व्यापक माहितीचा पुरवठा करणे आवश्यक असेल. याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम संदर्भासाठी असलेल्या माहितीपासून ते जाहिरातीसंबंधीत बातम्यांपर्यंत सर्वांवर होऊ शकेल.
मोबदल्यासंदर्भात वाटाघाटी करून करार करण्यासाठी दोन्ही बाजू एकत्र येणार नाहीत, तर मध्यस्थ मंडळाकडून वाटाघाटी करणाऱ्या दोन्ही बाजूंनी सादर केलेल्या दोन अंतिम ऑफरपैकी एका ऑफरची निवड करण्यात येईल.
जबाबदार डिजिटल व्यासपीठाकडून कायद्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या वृत्त व्यवसायात किंवा सहभागी आणि सहभागी नसलेल्यांमध्ये फरक करू नये. कारण कायद्यामध्ये समाविष्ट असणे अथवा नसणे यामुळे काही मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात.
डिजिटल व्यासपीठ मंडळे वृत्त व्यवसायांसाठी मानक ऑफर करू शकतात. याचा हेतू विशेषतः लहान वृत्त व्यवसायांचा वाटाघाटींशी संबंधीत वेळ आणि किंमत कमी करणे हा असू शकतो.
डिजिटलायझेशनमुळे पत्रकारितेतील जाहिरातीशी संबंधित व्यवसायाच्या मॉडेलवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, हे अगदी स्पष्ट झाले आहे. वृत्त माध्यम क्षेत्र हे सशक्त आणि बहुआयामी असावे, यासाठी पाऊले उचलायला हवीत, हे सर्वांनाच मान्य असले, तरी योग्य धोरण आखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना केली जात नाही. या लेखामधून दोन पर्यायी पद्धती सादर करत आहे. एक म्हणजे, युरोपीय महासंघ व अन्य आणि अगदी अलीकडील ऑस्ट्रेलियाची. जरी दोन्हींचे उद्दिष्ट हे पुनर्वाटपाची खात्री, हे असले, तरी पहिल्या पद्धतीला काही मर्यादा आहेत. भारतासह अन्य देशांनी या दोन्हींची तुलना करून त्यातून काही धडे शिकायला हवेत.
सार्वजनिक धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एखाद्या विशिष्ट कायद्याचे उपयोजित्व ही किचकट गोष्ट आहे. त्याला कायद्याची मर्यादाही असते. त्यामुळे नव्या समस्येला जन्म मिळू शकतो. या दृष्टीने ऑस्ट्रेलियाचा कायदा हा युरोपीय महासंघाच्या मॉडेलपेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहे. या कायद्याने डिजिटल व्यासपीठांना वाटाघाटीपर्यंत आणून ठेवले आहे, यातूनच त्याची कार्यक्षमता दिसून येते.
जाहिरातींच्या मोबदल्याचे योग्य वाटप हे भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी अधिक गरजेचे आहे. कारण अशा देशांमधील नागरिकांची पैसे भरून वर्गणीदार होण्याची क्षमता नसते. याचा परिणाम म्हणजे, जाहिरातींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला पर्याय म्हणून वापरकर्त्यांनी बातम्यांसाठी पैसे मोजणे. हा विकसनशील देशांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा चांगला पर्याय ठरू शकतो. दुर्दैवाने भारतामध्ये ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ आणि ‘दैनिक जागरण’ने आपल्या मजकुरासाठी याआधीच शुल्क घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भारताने वेगवान हालचाली करून ऑस्ट्रेलियाच्या मॉडेलचे अनुकरण करायला हवे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vikas Kathuria was Fellow at ORF. He researches and writes on tech policy and competition law.
Read More +
PREV
