जागतिक आर्थिक विकास दरातील घसरणीला भारतीय अर्थव्यवस्था कारणीभूत असल्याचा ठपका आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ठेवला आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०१९ या वर्षासाठी जागतिक आर्थिक विकास दर २.९ टक्के (आधीच्या अंदाजानुसार, ३.३ टक्के) आणि २०२० या वर्षासाठी जागतिक आर्थिक विकास दर ३.४ टक्के (आधीच्या अंदाजानुसार, ३.६ टक्के) राहील असा अंदाज वर्तवलेला आहे. जागतिक आर्थिक विकास दरातील घसरणीला भारतीय अर्थव्यवस्था कारणीभूत असल्याचा ठपका आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ठेवला आहे. हे देशाचे अर्थमंत्र्यांसाठी नक्कीच भूषणावह नाही.
चांगल्या काळात अतिप्रमाणात खुशमस्करी करण्याच्या बाबतीत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था कुप्रसिद्ध आहेत. देशाच्या आर्थिक विकासदर वाढीचे आकडे फुगवून सांगितले जातात. उत्सुकता वाढवली जाते. कारण त्यामुळे जागतिक स्थिरता आणि आर्थिक वृद्धीचा “व्यवस्थापक” म्हणून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अधिक चांगली बनते. जागतिक अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली असताना, कुणाकडे तरी बोट दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. जागतिक समस्या निर्माण झाल्या तर,संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने यावेळी भारताला जबाबदार धरले आहे. जागतिक समस्येचे खापर यावेळी भारतावर फोडले आहे.
हे त्यांच्यासाठी सोयीस्कर असू शकते, कारण जगाच्या दृष्टीकोनातूनभारत येथील सामाजिक मतभेद आणि लोकभावनेचे विभाजन आदी कारणांमुळेआंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्यानेचर्चेत आला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने रचलेली कथा ही सत्याभासी ठरते. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, प्रतिकूल परिस्थितीतही आपण जागतिक विकासात आपलं महत्व गृहीत धरलेले आहे आणि त्याचाच आपण अभिमान बाळगतो. वैश्विक स्तरावर सांगायचे झाले तर “मी बुडत आहे आणि तुम्हाला सर्वांनाही सोबत घेऊन बुडणार आहे, हे तुम्हाला ठाऊक आहे का?” अशी पराकोटीची मानसिकता त्यात दिसून येते.
भारताला जागतिक परिस्थितीशी काहीही देणे-घेणे नाही हे दुर्दैव पण सत्य आहे. आपला आर्थिक विकास दर (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पीपीपीच्या आधारे वर्तवलेल्या अंदाजानुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आपला हिस्सा) जागतिक आर्थिक विकास दराच्या केवळ ७.७ टक्के इतका आहे. तर त्यात ४१ टक्के वाटा हा ३९ प्रगत अर्थव्यवस्थांचा आहे. त्यापैकी अमेरिकेचा १५ टक्के आणि युरोपीय महासंघाचा ११ टक्के इतका आहे.
इतकेच काय तर गाळात रूतलेल्या १५५ उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आहेत, त्यांचे साधं नेतृत्वही भारत करत नाही. चीनचा वाटा हा १९ टक्के इतका आहे, तर आग्नेय आशियाचा (ASEAN: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यानमार, लाओस, मलेशिया,फिलिपाइन्स,सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम ) ५ टक्के, युरोपातील रशियाचा ७.२ टक्के, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियनचा ७.५ टक्के आणि मध्यपूर्वचा ८.२ टक्के इतका आहे. आपण विकासाचे नेतृत्व नाही, या वास्तवाचा जितक्या लवकर आपण सामना करू, तितके वेगवान होण्यासाठी आपल्याला सक्षम बनता येईल.
जागतिक व्यापारात आपले स्थान खूपच नगण्य आहे. आपल्याला जागतिक स्तरावरील मागणीचा फायदा होत असला तरी, तेल आणि कोळसा याव्यतिरिक्त आपण त्याची पूर्तता करण्यासाठी अधिक काही करत नाही. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, जागतिक व्यापारात आपला वाटा केवळ २.२ टक्के इतकाच आहे. वर उल्लेख केलेल्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या अन्य समूहांचा जागतिक व्यापारातील वाटा हा आपल्या अडीच ते तीनपट आहे.
तो सुद्धा जागतिक आर्थिक विकास दरानुसार. चीनचा वाटा हा त्यांच्या वैश्विक आर्थिक विकास दरातील वाट्याच्या फक्त दीडपट आहे. वर नमूद केलेल्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या विपरित आपण आजही जागतिक पातळीवर एकात्मिक अर्थव्यवस्था नाही, त्याचे कारण म्हणजे जागतिक आर्थिक विकास दरातील आपल्या वाट्यापेक्षा व्यापारातील आपला हिस्सा हा एकतृतीयांशापेक्षाही कमी आहे. याचाच अर्थ भारताचा जागतिक व्यापार आणि आर्थिक विकास दराचा प्रभाव खूपच कमी आहे. अन्य देशांकडे यजमानपद असताना भारताला हलाखीच्या परिस्थितीत विकास करता येऊ शकतो.
आपण आर्थिक विकासाचे ‘इंजिन’ नाही, तर विकासासाठी आसुसलेले आहोत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं तीन महिन्यांत आर्थिक विकासाचा दर १.३ टक्क्यांनी (४.८ टक्के विरूद्ध आधी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार ६.९ टक्के) घटवला आहे. त्यामुळं जागतिक अर्थव्यवस्थेचे १३६ अब्ज डॉलरचे (पीपीपीच्या आधारे) नुकसान होईल असा अंदाज वर्तवलेला आहे. २०१९मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला अपेक्षित असलेल्या ४.५ ट्रिलियन डॉलर आर्थिक वृद्धी दराच्या फक्त ३ टक्के आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या परिस्थितीला भारताला जबाबदार ठरवणे हे हास्यास्पद आहे. मात्र, आपणही आर्थिक ध्येयधोरणे राबवताना काळजीघेतली पाहिजे. जेणेकरून आपल्या माथी दोष मारला जाऊ नये. कारण जागतिक अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना, पतमानांकन संस्थांनी आपला हेतू साध्य करण्यासाठी सगळे खापर आपल्यावर फोडलेले आहे.
अमेरिका आणि चीन व्यापारी कराराचा दुसरा टप्पा लवकरच सुरू होईल, असा दावा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. तसे होणे तर दूरच, पण चीनसोबत व्यापारी संबंध सुधारण्यात अमेरिकेला अपयश आले आहे. ज्यामुळं जागतिक अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटलेली आहे. जागतिक स्थिरता आणि खुला व्यापार यामुळे गेल्या तीन दशकांमध्ये विकसनशील देशांना अधिक सक्षम केले. यातून त्यांनी स्वतःच्या अर्थव्यवस्था विकसित केल्या. तसंच लक्षावधी लोकांना गरिबीच्या दरीतून बाहेर काढलं. त्यात भारताचा देखील समावेश आहे.
चीन आणि इराणच्या विरोधात आघाडी उघडून अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या पुन्हा निवडणूक लढवण्याच्या शक्यता वाढवल्या आहेत. दुसरीकडे आश्चर्याची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून भारताला नेहमीच लक्ष्य केलं जात आहे. पण अमेरिकेतील संस्थात्मक अखंडता कोलमडली आहे, ही वस्तुस्थिती लपवण्यासाठी बऱ्याचदा अशा प्रकारच्या मुत्सदी भाषेचा वापर केला जातो.
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदी ही तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे आणि येणाऱ्या काळात वेगानं सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे असा विश्वास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं व्यक्त केला आहे. आयएमएफने २०२० या वर्षासाठी भारतीय आर्थिक विकासाचा दर ६.१ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत २०२०मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणखी सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आयएमएफने व्यक्त केली आहे. २०२०मधील सुधारणांच्या शक्यतेबाबत देशांतर्गत परिस्थिती अत्यंत निराशावादी आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मळभ दाटलेले आहेत. असे असताना २०२१ या आर्थिक वर्षातील निराशेला दुसरा उपाय नाही. खरे तर जागतिक मंदीचे वातावरण भारतासाठी फायद्याचे आहे, कारण आपली अर्थव्यवस्था तेलाच्या किंमतीशी व्यस्त प्रमाणात जोडली गेलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात किंमती वाढल्या तर, संकट घोंघावू लागते. तेलाच्या दरात होणारी घट ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेसाठी चांगली बाब आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक साम्राज्यवादाच्या निदर्शक असलेल्या गोष्टी तूर्त बाजूला ठेवून अर्थव्यवस्थेला व देशातील सर्वसामान्यांना फायदेशीर ठरतील, अशा तरतुदींकडेबारकाईनं लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. गरिबांना आर्थिक मंदीचे धक्के पचवण्यासाठी बळ देणं गरजेचं आहे. वाढत्या महागाईमुळे गरिबांना बसणाऱ्या आर्थिक चटक्यांची भरपाई करता येईल, अशाच योजनांना निधी दिला जायला हवा. सरकारी कर्मचाऱ्यांना ज्या पद्धतीने सरकार संरक्षण पुरवते, त्याच धर्तीवर गरिबांनाही संरक्षण मिळायला हवे.
अल्पकाळच्या महागाईमुळे प्रत्यक्षात अनेक गोष्टींचे अवमूल्यन होते. सध्याची कर्जाची पातळी आणि ते कर्ज फेडण्यासाठी आधी आवाक्याबाहेरचा वाटणारा खर्च महागाईच्या काळात कमी वाटू लागतो. कंपन्यांचे ताळेबंद अचानक फुगलेले दिसू लागतात. परिणामी उद्योगांबरोबरच व्यक्तिगत गुंतवणूकदार वर्गात उत्साह निर्माण होतो.
असे अनेक पर्याय आहेत. पण, यातील कायकाय होईल हे येणारा काळच ठरवेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sanjeev S. Ahluwalia has core skills in institutional analysis, energy and economic regulation and public financial management backed by eight years of project management experience ...
Read More +
PREV