धोरणात्मक रचनेच्या चष्म्यातून भारत-ऑस्ट्रेलिया करार

भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान गेल्या दहा वर्षांमध्ये झालेल्या दीर्घ वाटाघाटींनंतर गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्या उपस्थितीत एका आभासी कार्यक्रमात भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या आर्थिक सहकार्य व व्यापार करारावर उभय देशांच्या वतीने सह्या करण्यात आल्या. पंतप्रधान मोदी यांनी या घटनेचे ‘भारत-ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या द्विपक्षीय संबंधांमधील अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षण’ असे यथार्थ वर्णन केले आहे. यातून ‘एवढ्या कमी कालावधीत अशा महत्त्वपूर्ण करारावर एकमत होणे, हे उभय देशांमधील परस्पर विश्वासाचे दर्शक आहे,’ हे अधोरेखित करण्यात आले. भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या संबंधात ही एकाच वेळी केलेली सर्वांत मोठी सरकारी गुंतवणूक आहे, या मुद्द्यावर मॉरिसन यांनी या वेळी भर दिला. ऑस्ट्रेलियात होणाऱ्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘हा करार ऑस्ट्रेलियातील शेतकरी, उत्पादक, निर्माते आणि अन्य अनेकांसाठी जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सामावण्यासाठी एक मोठा दरवाजा उघडून देणारा आहे,’ याकडे मॉरिसन यांनी लक्ष वेधले. 

खासगी घटक आणि जबाबदार सार्वजनिक घटक यांच्यात होणारा हा करार भारतातील काही क्षेत्रांसाठी लाभदायक ठरणार आहे. वस्त्रोद्योग, चामडे, फर्निचर, दागिने आणि यंत्रसामग्री यांचा त्यात समावेश होतो. एवढेच नव्हे, तर या करारामुळे ऑस्ट्रेलियातून भारतात येणाऱ्या ८५ टक्क्यांपेक्षाही अधिक मालावरील करही उठवला जाणार आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दोन्ही देश आपल्या व्यापारी धोरणांचा फेरआढावा घेत आहेत. त्याच वेळी हा करार करण्यात आला. विश्वासार्ह भागीदारांसमवेत व्यापार करण्यासाठी उत्सुक असलेला देश, अशी प्रतिमा तयार करण्यास भारत उत्सुक आहे आणि त्याच वेळी लवकरात लवकर करार करण्याचा झपाटाही भारत दाखवत आहे. दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियाला चीनवरील व्यापारी अवलंबित्व कमी करायचे असून चीनकडून ऑस्ट्रेलियातील व्यापाराचा हत्यार म्हणून होणारा वापर रोखण्यासाठी तो देश आपली निर्यात बाजारपेठ विस्तारण्याच्या प्रयत्नात आहे. 

पूर्वी भू-राजकीय तणाव निवळण्याचा मार्ग म्हणून व्यापाराकडे पाहिले जात असे. ‘व्यापार अधिक करू आणि मित्र बनू’ हा पूर्वी मंत्र होता. आज जग या टप्प्यातून पुढे जात आहे आणि विविध देश आपल्या मित्र व समविचारी देशांसमवेत व्यापार करण्याची तयारी दर्शवत आहेत. भौगोलिक राजकारण हे व्यापार आणि तंत्रज्ञानामागची शक्ती बनली आहे. भारत-प्रशांत क्षेत्रातील हेच भू-राजकीय अभिसरण भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांमध्ये वाढ होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दोन्ही देशांकडून आपल्या धोरणात्मक प्राधान्यांचे मोजमाप भारत-प्रशांत क्षेत्रातील सागरी सीमांच्या आधाराने केले जात आहे. ऑस्ट्रेलियाचे भारतातील उच्चायुक्त बॅरी ओफारेल स्पष्टपणे सांगतात, ‘भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे भौगोलिक स्थान हे आपल्याला जगाच्या धोरणात्मक केंद्राच्या मध्यभागी ठेवणारे आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय पद्धती जसजशी बहुकेंद्री बनते, तशी देशांच्या लवचिकतेचीही परीक्षा होत असते.’ त्यामुळे ओफारेल यांच्या मते, एक शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक भारत-प्रशांत क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने एक सामायिक जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यामध्ये सर्व राष्ट्रांच्या अधिकारांचा त्यांच्या आकाराचा विचार न करता आदर केला जातो. 

‘भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे भौगोलिक स्थान हे आपल्याला जगाच्या धोरणात्मक केंद्राच्या मध्यभागी ठेवणारे आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय पद्धती जसजशी बहुकेंद्री बनते, तशी देशांच्या लवचिकतेचीही परीक्षा होत असते.’

युक्रेन संघर्षासंबंधाने मतभेद असले, तरीही भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील संबंधांमध्ये वाढच होईल, या मुद्द्यावर उभय देश ठाम आहेत. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया आपल्या भू-राजकीय खेळींमधून बाहेर येत नाहीत, तोपर्यंत बहुध्रुवीय भारत-प्रशांत क्षेत्र हे एक मृगजळच ठरेल. विशेष बाब म्हणजे या मुद्द्यावर उच्चस्तरावर एकमत आहेच, शिवाय ही भावना खाली झिरपत चालली आहे. अलीकडे घेतलेल्या चाचण्यांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, भारत आणि ऑस्ट्रेलियातील नागरिकही एकमेकांकडे ‘विश्वासू’ भागीदार म्हणून पाहात आहेत. एकमेकांच्या क्षमतेवरील हा विश्वास प्रादेशिक वातावरणाला आकार देतो आणि त्यातूनच आघाडीवरील भागीदारांचाही उदय झाला आहे. उभय देशांमधील ही भागीदारी भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या भविष्याला आकार देणारी आहे, या दृष्टीने दोन्ही देशांचे सर्वोच्च नेतृत्व याकडे पाहात आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यानचे संबंध गेल्या काही वर्षांपासून वेगाने विकसीत होत आहेत. उभय राष्ट्रांनी व्यवस्थापन माहिती देवाणघेवाण करारावर सह्या केल्या आहेत. त्यामुळे उभय देशांना एकमेकांचे लष्करी तळ वापरण्याची परवानगी मिळेल आणि त्यामुळे लष्करी भागीदारीत सुधारणा होईल. दोन्ही देशांनी सन २०२० मध्ये सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीसाठी आपल्या संबंधात वाढ केली. हे संबंध ‘परस्पर समजूत, सामायिक हित आणि लोकशाही व कायद्याचे राज्य या सामायिक मूल्यांवर’ आधारित आहेत. हे सर्वसमावेशक जागतिक आणि प्रादेशिक संस्थांच्या माध्यमातून ‘खुल्या, मुक्त नियमांवर आधारित आणि सर्वसमावेशक जागतिक व प्रादेशिक संस्थांच्या मदतीने भारत-प्रशांत क्षेत्रा’च्या पुरस्कारासाठी भारत-प्रशांत क्षेत्रामधील त्यांची ताकद अधिक वाढवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीमध्ये उच्चस्तरीय राजकीय, राजनैतिक आणि लष्करी सहभागाचा नियमित समावेश असतो. त्यामुळे विविध स्तरांवरील विश्वास हळूहळू वाढतो. 

चीनच्या आक्रमक धोरणामुळे भारत आणि ऑस्ट्रेलियाला आपल्या द्विपक्षीय भूमिका अधिक ठाम करण्यासाठी रचनात्मक परिवर्तन करणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. चीनच्या कठोर वर्तणुकीमुळे समविचारी देशांनी एकत्र येण्याच्या कृतीला गती मिळाली आहे. गेली कित्येक वर्षे भारत चीनशी सावधपणे वागत आहे आणि तीच चीनचीही दृष्टी आहे. मात्र आता समीकरणे बदलली आहेत. समविचारी देशांशी हातमिळवणी करून चीनविरोधातील भूमिका अधिक मजबूत करण्याची खेळी आता टोकाची वाटत नाही. ‘मुक्त आणि खुले’ भारत-प्रशांत क्षेत्र साध्य करण्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान सशक्त भागीदारी अत्यावश्यक आहे. 

कोव्हीडसारख्या सामायिक आव्हानांसमवेतच हवामान बदल, महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि दहशतवाद यांसारख्या गोष्टी ‘क्वाड’चा कार्यक्रम बनल्या आहेत. ही आव्हाने पार करण्यासाठी सामूहिक ताकद निर्माण करणे आणि भविष्यातील ‘क्वाड’ची रचना करणे हे या कार्यक्रमाचा भाग बनले आहे.

भारत-प्रशांत क्षेत्रामध्ये महत्त्वपूर्ण संस्थात्मक घडामोडी घडल्या आहेत. त्यातील सर्वांत प्रमुख घडामोड म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ‘क्वाड’ (चार देशांचे संघटन)ला नेत्यांच्या स्तरावर नेऊन ठेवले. सन २००७ मध्ये जेव्हा चार देशांमधील सुरक्षा संवादाची कल्पना मांडली गेली, तेव्हा भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही देशांना अशा प्रकारच्या व्यासपीठामध्ये गुंतवणूक करण्यास फारसा रस नव्हता; परंतु २००७ ते २०१७ या दरम्यानच्या काळात चीनची आक्रमकता नियंत्रणाबाहेर गेली तेव्हा ‘क्वाड’ संकल्पनेचे पुनरुत्थान झाले आणि तेव्हापासून या संकल्पनेला नाट्यमयरीत्या चालना मिळाली. अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या देशांसाठी ‘क्वाड’ हे सामायिक उद्दिष्टांप्रती वचनबद्धता अधोरेखित करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. त्यामध्ये नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय पद्धती, दिशादर्शनाचे स्वातंत्र्य आणि प्रादेशिक विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण यांचा समावेश असतो. ‘क्वाड’चा उदय सदस्य देशांतर्गत आणि त्या पलीकडे ‘भारत-प्रशांत क्षेत्रा’ला धोरणात्मक संकल्पना म्हणून स्वीकारण्याचे संकेत देतो. आज ‘क्वाड’ हे या क्षेत्रातील प्रमुख सत्तांमधील प्रगल्भतेचे प्रतीक बनले आहे. आणि कोव्हीडसारख्या सामायिक आव्हानांसमवेतच हवामान बदल, महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि दहशतवाद यांसारख्या गोष्टी ‘क्वाड’चा कार्यक्रम बनल्या आहेत. ही आव्हाने पार करण्यासाठी सामूहिक ताकद निर्माण करणे आणि भविष्यातील ‘क्वाड’ची रचना करणे हे या कार्यक्रमाचा भाग बनले आहे. केवळ औपचारिक आघाड्यांच्या तुलनेत अधिक लवचिकसमान आणि राजकीय मुद्द्यांवर आधारित आघाडी भारत-प्रशांत क्षेत्रात आपला ठसा उमटवत असल्याने भारत आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या समविचारी देशांमधील सशक्त द्विपक्षीय संबंध प्रादेशिक सुरक्षा रचनेला आकार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील. नुकत्याच झालेल्या व्यापार करारामुळे ही भूमिका साकारण्यात आपण गंभीर आहोत, असे संकेत भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने दिले आहेत. 

• International Trade and Investment
• India
• आर्थिक
• क्वाड स्कॉट
• ट्रेड
• नरेंद्र मोदी
• भारत-ऑस्ट्रेलिया
• मॉरिसन
• युक्रेन संकट

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.