दक्षिण आशियाई राष्ट्रे वास्तवाकडे परत

६ मार्च रोजी, श्रीलंकेला वित्तपुरवठा करणारा आणि पुनर्रचनेचे आश्वासन देणारा चीन हा अखेरीस प्रमुख उभयपक्षीय कर्ज पुरवठादार बनला. यानंतर, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने संभाव्य दिवाळखोरीच्या धोक्याचा सामना करणार्‍या श्रीलंकेला २.९ अब्ज डॉलर्स आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि चीन यांच्याशी श्रीलंका जो सातत्याने वाटाघाटींचा पाठपुरावा करीत आहे, त्यातून दक्षिण आशियातील व्यापक घडामोडींचे संकेत मिळतात. २०२२ मध्ये, इतर दोन दक्षिण आशियाई राष्ट्रे आणि ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मध्ये सहभागी असलेल्या- पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांनी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली होती. उपखंडातील या घडामोडी असे दर्शवतात की, विकसनशील देश जरी चीनला विरोध करण्याचा प्रयत्न करत नसले तरी, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि पाश्चिमात्य देशांशी संपर्क साधून त्यांचे आर्थिक हितसंबंध आणि स्थैर्य वाढवत आहेत.

भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांमागील चीनची राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि उदयोन्मुख बहुध्रुवीय जगामध्ये स्वत:च्या स्थानाचा शोध यामुळे चीनचा ‘ब्रेटन वूड्स’ (निश्चित आंतरराष्ट्रीय चलन विनिमय दर तयार करण्यासाठी आवश्यक चौकट प्रदान करणारे एकात्मिक नियम आणि धोरणे) व्यवस्थेशी तणाव वाढला आहे. त्यांची सुधारणावादी महत्त्वाकांक्षा आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीसारख्या ‘पाश्चात्य राष्ट्रांचे वर्चस्व असलेल्या संस्थे’सारख्या पाश्चात्य संस्थांना टक्कर देण्याचा आणि पर्याय उभारण्याचा प्रयत्न करते. २००८ सालचे आर्थिक संकट, आणि २०१३ मध्ये ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ला प्रारंभ केल्यामुळे, चिनी संस्थांकडून आणि चिनी बँकांकडून धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या गुंतवणुकीचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्यात आला. उच्चभ्रूंची पकड, आर्थिक प्रोत्साहन आणि भ्रष्टाचार, मदतीकरता कमी अटी आणि जलद वितरण यांमुळे चीन विकसनशील जगाकरता एक आकर्षक पर्याय बनला आहे. २०२१ सालापर्यंत, चीनने वितरित केलेले कर्ज १.५ ट्रिलियन डॉलर्स इतके होते– चीन जगातील सर्वात मोठा कर्ज पुरवठदार देश बनला, अगदी इतर बहुपक्षीय संस्थांना चीनने मागे टाकले.

उपखंडातील या घडामोडी असे दर्शवतात की, विकसनशील देश जरी चीनला विरोध करण्याचा प्रयत्न करत नसले तरी, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि पाश्चिमात्य देशांशी संपर्क साधून त्यांचे आर्थिक हितसंबंध आणि स्थैर्य वाढवत आहेत.

तरीही, या प्रदेशातील अलीकडील आर्थिक अडचणी चिनी कर्जाशी संबंधित उच्च जोखीम अधोरेखित करतात. आज, श्रीलंकेवर चीनचे ७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक कर्ज आहे, जे त्याच्या एकूण बाह्य कर्जाच्या जवळपास २० टक्के आहे- चीन सर्वात मोठा द्विपक्षीय कर्ज पुरवठादार बनला आहे. काळाच्या ओघात, चीनने केवळ कर्जाची परतफेड करण्याच्या असमर्थतेला हातभार लावला आहे. २०१७ मध्ये परकीय चलन आटत चालण्याची चिन्हे स्पष्ट झाल्यामुळे, चीनने श्रीलंकेच्या परकीय चलन साठ्याला बळकट करण्यासाठी नवीन सहाय्यक कर्ज देण्याचे पाऊल उचलले. आर्थिक सुधारणा, कर्जाची रक्कम कमी करणे आणि कर्जाची पुनर्रचना यांचा त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक हितांवर परिणाम लक्षात घेता, श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे जाण्यापासून रोखणे चीनच्याही हिताचे होते.

२०२२ मध्ये आर्थिक संकट अधिक गडद होत असताना, आणि श्रीलंकेचे चीनसोबतचे मतभेद तीव्र होत असताना, चीन श्रीलंकेच्या ४ अब्ज डॉलर्सची मदतीबाबत आणि कर्ज पुनर्रचनेबाबत उदासीन राहिले. श्रीलंकेने आपली कर्ज सेवा स्थगित केल्याने आणि संभाव्य दिवाळखोरीच्या धोक्याचा सामना करणार्‍या श्रीलंकेने २.९ अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे संपर्क साधल्याबद्दलही चीनने नाराजी व्यक्त केली. व्यापक आर्थिक सुधारणांचा आग्रह करत, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने श्रीलंकेला त्याच्या प्रमुख द्विपक्षीय सावकारांकडून कर्ज पुनर्रचनेची हमी मागितली.

कर्जाची पुनर्रचना करण्यास चीनने अनिच्छा दर्शवल्याने श्रीलंकेची आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीची अंतिम मुदत दोनदा चुकली. अखेरीस, भारताने आणि जपानने श्रीलंकेला कर्ज पुनर्रचना करण्याचे आश्वासन दिल्याने, चीनने मनात नसताना पाठिंबा दिला. चायना एक्झिम बँकेने ४.१ अब्ज डॉलरच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यास सहमती दर्शवली, तर चायना डेव्हलपमेंट बँकेसारख्या इतर कर्ज पुरवठादारांनी अद्याप कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. पाकिस्तानातील संकटही काही वेगळे नाही. पाकिस्तानने आधीच चीनकडून ३० अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे, जे त्याच्या एकूण बाह्य कर्जाच्या ३० टक्के आहे. चीन हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा कर्ज पुरवठादार देश आहे आणि चीनने ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक जोडमार्गा’त सुमारे ६२ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. चीनची मदत महसूल, सुधारणा किंवा अधिक थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. चीनकडून लक्षणीय कर्ज घेतल्यानंतर, पाकिस्तान आता मदतीकरता नितांतपणे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे विचारणा करत आहे. मात्र, १.१ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या अर्थसहाय्याकरता आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीसोबत झालेल्या चर्चेने हा गोंधळ दूर झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पाकिस्तानने आपले कर वाढवले आहेत, तरीही ते आपल्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात आणि चीनशी पुन्हा वाटाघाटी करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्याउलट, चीन पाकिस्तानला नवनवीन कर्ज देत आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, चीनने ८.७५ अब्ज डॉलर्स किमतीची मदत देऊ केली, ज्यात व्यावसायिक कर्ज, ‘करन्सी स्वॅप’- (या करारात उभय पक्ष- दुसऱ्या चलनातील मूळ रक्कम आणि व्याजाकरता, कर्जाची मूळ रकमेची आणि व्याजाची एका चलनात देवाणघेवाण करतात) आणि ‘लोन रोलओव्हर’ (कर्जाच्या परतफेडीची देय तारीख वाढवण्यासाठी शुल्क अदा करणे) या बाबी समाविष्ट होत्या. गेल्या दोन महिन्यांत, चीनने आणखी २ अब्ज डॉलरची मदत आणि ‘लोन रोलओव्हर’ देऊ केले आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानची दीर्घकालीन कर्जाची समस्या अधिकच वाढली आहे.

दरम्यान, बांगलादेशला अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य आणण्यासाठी उपाय योजण्याकरता आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने ४.७ अब्ज डॉलरचे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. बांगलादेशने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे पोहोचणे ही एक सावधगिरीची चाल होती, कारण बाह्य कर्ज त्याच्या वाढीसाठी अत्यावश्यक आहे आणि त्यामुळे परकीय चलन साठा कमी होत आहे, ऊर्जा टंचाई भासत आहे आणि देशांतर्गत उत्पादन व निर्यात कमी होत आहे. बांगलादेशवर ७२ अब्ज डॉलरचे बाह्य कर्ज जमा आहे- त्यापैकी चीनचे ५ अब्ज डॉलर्सचे देणे आहे, जे त्याच्या एकूण बाह्य कर्जाच्या जवळपास ७ टक्के आहे. चीनचे कर्ज तुलनेने कमी असले तरी, चीन देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात, भौतिक पायाभूत सुविधांमध्ये, रेल्वे आणि जोडणी प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत आहे आणि अधिक सावध दृष्टिकोन बाळगण्याची आवश्यकता आहे.

चीनची मदत महसूल, सुधारणा किंवा अधिक थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. चीनकडून लक्षणीय कर्ज घेतल्यानंतर, पाकिस्तान आता मदतीकरता नितांतपणे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे विचारणा करत आहे. मात्र, १.१ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या अर्थसहाय्याकरता आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीसोबत झालेल्या चर्चेने हा गोंधळ दूर झाला आहे.

चीनचे पांढरे हत्ती प्रकल्प, व्यावसायिक कर्ज पुरवठा, भ्रष्टाचाराचे शोषण, अपारदर्शक वाटाघाटी आणि कर्जाची पुनर्रचना करण्यात संकोच यांनी या देशांच्या आर्थिक संकटात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. कर्जाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नवीन कर्ज देऊ केल्याने, या दक्षिण आशियाई देशांमध्ये संरचनात्मक असुरक्षा आणि आर्थिक अस्थिरता वाढली आहे. चीनकडून कर्ज घेण्याचे व्यापक परिणाम लक्षात घेऊन, पाश्चिमात्य देश आणि भारत- दक्षिण आशियाई देशांना अत्यंत आवश्यक आर्थिक सुधारणा लागू करण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीशी संलग्न होण्याचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अमेरिकेने पाकिस्तानला चिनी कर्जावर जास्त अवलंबून राहणे टाळण्यास सांगितले आहे आणि ‘पॅरिस क्लब’ देशांसह भारताने, श्रीलंकेला कर्ज पुनर्रचना करण्याचे आश्वासन दिले आहे. (पॅरिस क्लब हा प्रमुख कर्जपुरवठादार देशांतील अधिकार्‍यांचा एक गट आहे, ज्यांची भूमिका कर्जदार देशांच्या देय अडचणींवर समन्वित आणि शाश्वत उपाय शोधणे आहे.)

असे असूनही, लहान दक्षिण आशियाई देश चीन आणि पाश्चिमात्य देश अशा दोहोंशी चांगले संबंध कायम ठेवतील. मैत्रीपूर्ण चीन- श्रीलंका, पाकिस्तान आणि बांगलादेशला, भारत आणि या प्रदेशातील त्याच्या भागीदारांमध्ये समतोल राखण्यासाठी अधिक स्वायत्तता देईल आणि उलटपक्षीही तेच होईल. चीनकडे लक्षणीय आर्थिक लाभही आहे, जो या प्रदेशाच्या आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या दिवाळखोर राष्ट्रांकरता असलेल्या अर्थसहाय्यांचा लाभ घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचे कार्यक्रम, अटी आणि नियम यांबाबतच्या लोकप्रिय कथनाला- ज्याला ‘पाश्चात्य वसाहतवादा’चे डावपेच म्हणून संबोधले जाते, त्याच्या नेमके उलट होताना दिसते. आज, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी लहान आणि विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे, चीनची मदत ही संकुचित भौगोलिक राजकीय हितसंबंध आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन, त्यानुसार दिली जात आहे. चीनच्या भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांमागील राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि स्वत:च्या स्थानाचा शोध यामुळे चीन ‘ब्रेटन वूड्स प्रणाली’ला आव्हान देण्यास प्रवृत्त झाला, परंतु कोविड साथीच्या रोगानंतरच्या जगातील वास्तविकता अधिक क्लिष्ट आहे. श्रीलंका आणि पाकिस्तानमधील सद्य आर्थिक संकटे या पर्यायी आर्थिक व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याच्या सुसंबद्धतेवर आणि त्याकरता चुकवाव्या लागणाऱ्या मूल्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. चीनचा पर्याय हा जसा पूर्वी भासत होता, तसा तो रामबाण राहिलेला नाही.

हे भाष्य मूलतः Business Standard मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.