जीवन, लवचिकता आणि कल्याण : भारताची अनिवार्यता

भारताने नोव्हेंबर 2022 मध्ये बहुप्रतीक्षित G20 चे अध्यक्षपद आपल्याकडे आणले. या गटाच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदाच हे अध्यक्षपद भारताकडे आले आहे. बदलत्या भू-राजकीय समीकरणांमध्ये या मंचावरील भारताचे स्थान केवळ सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशासाठी एक सर्वसमावेशक व्यासपीठच नव्हे तर संपूर्ण जागतिक दक्षिणेसाठी एक समर्थ आवाज बनला आहे. जगाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या 85 टक्के प्रतिनिधित्व करणार्‍या सदस्य राष्ट्रांमधील विकासात्मक प्राधान्यक्रम मांडण्यासाठी आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी भारतासाठी ही एक चांगली संधी आहे.

एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य

G20 च्या अध्यक्षपदासाठी आपला अजेंडा पुढे आणत भारताने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ किंवा एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य हे ब्रीदवाक्य ठेवले आहे. 2023 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने या वर्षाची सुरुवात झाली. या अर्थसंकल्पाच्या उद्दिष्टांमध्येही G20 च्या उद्दिष्टांना  प्राधान्य देण्यात आले आहे. हरित विकास, हवामान वित्त, पर्यावरणपूरक जीवनशैली (LiFE), सर्वसमावेशक आणि लवचिक वाढ, तांत्रिक परिवर्तन, शाश्वत विकास हे सूत्र घेऊन वेगवान प्रगती करणे आणि महिलाकेंद्रित विकास ही ती उद्दिष्टे आहेत.

COP26 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सादर केलेला LiFE अजेंडा भारताच्या सक्षम लोकसंख्येच्या बळावर शाश्वत विकास आणि शाश्वत उत्पादन पद्धती यावर भर देतो.

LiFE साठी मोठा निधी

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देशाच्या LiFE वचनबद्धते अंतर्गत या प्रकल्पांसाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे.   हे उपक्रम अपेक्षित लाभार्थी, विशेषत: ग्रामीण आणि निम-शहरी लोकसंख्येपर्यंत कसे पोहोचतात आणि ते विविध योजनांच्या माध्यमातून कसे यशस्वी होतात ते पाहाणे महत्त्वाचे आहे.

 जगभरातील ऊर्जा क्षेत्रात हायड्रोजन ऊर्जा हा एक चर्चेचा शब्द बनला आहे. हायड्रोजनचा स्वच्छ उर्जेचा स्रोत म्हणून विकास, उत्पादन आणि वापर करण्याच्या शर्यतीत भारत चांगल्या तयारीने उतरला आहे. हायड्रोजनचे आयात शुल्क कमी करणे, कर सवलती, या वायूचे उत्पादन आणि वितरणासाठी पायाभूत सुविधा या गोष्टींचा भारताच्या धोरणांमध्ये समावेश आहे.

तथापि 2030 पर्यंत हायड्रोजनचे 5 एमएमटी वार्षिक उत्पादन साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोट्यवधी डॉलरच्या निधीची अमलबजावणी तसेच त्यातल्या कमतरता दूर झालेल्या नाही. अशा उपक्रमांसाठी सरकारचे योगदान आवश्यक आहे.

बॅटरी स्टोरेज तंत्रज्ञानासाठी 4,000MwH चे तंत्रज्ञान हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’च्या पद्धतीद्वारे हे प्रक्लप उभे राहून शकतात. यामध्ये पुरावा-आधारित दृष्टिकोन ठेवला तर सरकारला आपल्या कार्यक्रमाच्या यश किंवा अपयशाचे निरीक्षण आणि मोजमाप करता येईल.

या प्रमुख कार्यक्रमांव्यतिरिक्त सरकारचा समुदाय-आधारित नागरिक केंद्रित हरित पत कार्यक्रम हा   खाजगी कंपन्या, नागरी समाज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत कृतींना प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमांच्या दिशेने टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे.

उज्ज्वला योजनेचे लाभ

यासाठी भारत सरकारचा प्रसिद्धीचा दावा वगळता पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचं उदाहरण घेऊ. ग्रामीण लोकांमध्ये अनुदानित स्वयंपाकाच्या गॅसचा प्रचार करणाऱ्या या योजनेला केंद्राचं अनुदान आहे. या योजनेमुळे महिलांचे कष्ट कमी झाले आहेत. आतापर्यंत घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरला जाणारा कोळसा आणि लाकूड यांचाही वापर यामुळे कमी झाला आहे.

परंतु या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात याबद्दलचा सर्वसमावेशक अजेंडा पुढे नेण्याची संधी आपण गमावली. त्याचबरोबर गोबरधन योजनेसारख्या योजनेत 1.2 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स एवढी सुरुवातीची गुंतवणूक आहे. ही योजना ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) प्लांटच्या स्थापनेसाठी LiFE अजेंडाच्या माध्यमातून स्वदेशी पद्धती शोधण्यासाठीची मोठी प्रेरणा आहे.

सामाजिक कल्याणाचे उद्दिष्ट

आरोग्य यंत्रणेच्या बाबतीत सर्वसमावेशकता आणि प्रभावी आरोग्यसेवा या दोन मुद्द्यांबाबत भारताचा इतिहास गोंधळलेला आहे. त्यामुळे सर्वात असुरक्षित सामाजिक गटांपर्यंत आरोग्यसेवा पुरवणे हेही एक आव्हान आहे.

या पार्श्वभूमीवर G20 अध्यक्षपद आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ तत्त्वज्ञानाच्या अनुषंगाने 2023  चा अर्थसंकल्पात इतर सात प्राधान्य उपक्रमांमध्ये सर्वसमावेशक विकासाचा विचार करण्यात आला आहे हे थोडे आश्चर्यकारक आहे. भारत सरकारच्या आयुष्यमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी सध्याच्या अर्थसंकल्पीय खर्चामध्ये 12 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

सुरक्षित घरे, आरोग्य आणि पोषण, शिक्षणाचा हक्क, रस्ते, दूरसंचार आणि PVTG कुटुंबांसाठी शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यासाठी नव्याने सुरू करण्यात आलेला असुरक्षित आदिवासी गट (PVTG) विकास अभियान हा प्रकल्पही 1.8 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा आहे. नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्रॅमच्या वाढीसाठी 16.3 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स एवढ्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.

देशाच्या मानसिक आरोग्य कोषाच्या दृष्टीने हे एक  स्वागतार्ह पाऊल आहे. त्यामुळेच वैद्यकीय व्यावसायिक आणि उद्योग व्यावसायिकांनी या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे.

आर्थिक प्रणालीसाठी मानवी भांडवल

शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) ही सर्वसमावेशक वाढ आणि मानवी भांडवलामधील गुंतवणुकीवर आधारित आहेत. भारतामध्ये शैक्षणिक आणि कौशल्य परिणाम वाढविण्यासाठी तसेच लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा लाभ घेण्यासाठी सर्वांना परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे.

आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रातली असमानता कमी करण्याच्या पद्धती दारिद्र्य निर्मूलनाच्या प्रयत्नांशी निगडीत आहेत. बालविकास हा या जीवनक्रमाचा एक भाग आहे. जीवनक्रमामधील हस्तक्षेप आणि गुंतवणूक हे तिहेरी लाभांश चांगला लाभ मिळवून देतात. हे लाभ  भविष्यातील सर्व पिढ्यांसाठी टिकतात.  यामध्ये सध्याच्या तरुणांचा समावेश होतो.

‘तरुणांमध्ये गुंतवणूक करा’

जेम्स हेकमन हे अर्थशास्त्रज्ञ तरुण मुलांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देतात. असे केल्याने त्यांची उत्पादकता वाढेल. तसेच आरोग्य आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रातले चांगले परिणाम दीर्घकाळ टिकून राहतील.

NFHS-5 कुपोषणातील चिंताजनक ट्रेंड आणि उपासमार ही आव्हाने अजूनही तशीच आहेत. साथीच्या रोगांमुळे अन्न सुरक्षा मिळवणेही पूर्वीपेक्षा कठीण झाले आहे.

जगातील मलेरियाच्या तीन टक्के रुग्ण आणि क्षयरोगाच्या एक चतुर्थांश रुग्ण भारतात आढळतात. भारत आरोग्य आणि शिक्षणावर एकूण GDP च्या 1.26 टक्के आणि 3 टक्के खर्च करतो. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आरोग्यावरील अत्याधिक खर्च (OOPE) हा भारताच्या गरिबीचा एक घटक आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 चे 2.5 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यावरच्या खर्चाच्या महत्त्वाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसे केल्यास आरोग्यसेवा खर्चाच्या सध्याच्या 65 टक्क्यांवरून हा खर्च 30 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी मदत होऊ शकेल.

आयुष्यमान भारत योजना, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, आत्मनिर्भर भारत योजना, समग्र शिक्षा आणि शहरी शिक्षण कार्यक्रम हे भारत सरकारचे मानवी भांडवलाचा पाया मजबूत करण्यासाठीचे महत्त्वाचे उपक्रम आहेत. तथापि, उत्पन्नातील असमानता कमी करण्यासाठी आणि लवचिक आर्थिक प्रणालींच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी लोकांचे आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य-निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

साथीच्या रोगाने अर्थव्यवस्था, आरोग्य आणि शैक्षणिक प्रणाली विस्कळीत केल्या आहेत. त्याचबरोबर यामुळे नवीन शैक्षणिक आणि मानसिक प्रणाली विकसित होत आहेत. आगामी मंदी, 200 G20 अधिवेशने आणि देशात पुढील वर्षी निवडणुका होत असताना महागाईचा दबावही आहे. तसेच दक्षिण आशियाई भागात शेजारील देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि सामाजिक अशांतता आहे.

या पार्श्वभूमीवर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा भारताच्या G20 अध्यक्षपदाच्या काळातील अर्थसंकल्प हा स्वतःला प्रसिद्धीच्या रोडमॅपवर आणण्यासाठी सर्वात महागड्या पैजांपैकी एक असू शकतो असे म्हटले तर चूक ठरणार नाही.