जहाजाच्या आडून हेरगिरी आणि श्रीलंकेचे चीनला झुकते माप

श्रीलंकेने प्रारंभी चीनच्या ‘युआन वांग ५’ या हेरगिरी करणाऱ्या जहाजाला हॅम्बनटोटा बंदरात नांगर टाकण्यास परवानगी दिली नव्हती. मात्र नंतर आपला निर्णय बदलून गलबताला परवानगी देण्यात आली; परंतु नंतर पुन्हा एकदा परवानगी नाकारण्यात आली. दरम्यान, चीनच्या जहाजाने केवळ इंधन भरण्यासाठी नांगर टाकण्याची परवानगी मागितली होती, असा खुलासा परराष्ट्रमंत्री अली साबरी यांनी केला. पंतप्रधान दिनेश गुणवर्धना यांनी चीनच्या या जहाजाच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष केले आणि याला ‘मित्रत्वाचा दृष्टिकोन’ असे संबोधत ती भारतासमवेतची समतोल राखणारी कृती असल्याचे म्हटले. असे असले, तरी भारताने सुरक्षाविषयक चिंता व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवरही दि. १६ ऑगस्ट २०२२ रोजी श्रीलंकेने चीनच्या जहाजाला हॅम्बनटोटा बंदरात नांगर टाकण्यास मंजुरी दिली. 

दुहेरी वापरासाठी उपयुक्त असलेले चीनचे ‘युआन वांग ५’ हे हेरगिरी करणारे जहाज ११ ऑगस्ट रोजी दक्षिणेकडील किनारपट्टीवरील श्रीलंकेच्या हॅम्बनटोटा बंदराकडे सात दिवस कूच करीत होते. हे जहाज चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)च्या धोरणात्मक सहकार्य दलाच्या (एसएसएफ) अंतर्गत सक्रीय आहे. लष्करी कार्यकुशलता आणि क्षमता वाढवण्यासाठी पीएलए आणि ‘एसएसएफ’कडून ‘युआन वांग ५’सारखी नागरी मत्ता आणली जाते. यामुळे आपला संरक्षण कार्यक्रम लपविण्यासाठी आणि नागरी संशोधनाच्या उद्दिष्टांसाठी आपली कटिबद्धता दाखवून देण्यासाठी त्याचा लाभ मिळू शकतो. हूवर इन्स्टिट्यूटमधील वरिष्ठ फेलो एलिझाबेथ सी इकनॉमी यांनी आपल्या ‘दि वर्लड ॲकॉर्डिंग टु चायना’ या पुस्तकात नोंदवल्यानुसार, ‘एसएसएफची रचना लष्करी आणि नागरी संशोधन व विकासासाठी समन्वय संस्था म्हणून करण्यात आली आहे : या संस्थेशी नऊ विद्यापीठांनी करार केला आहे.’ आंतरखंडीय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणात विशिष्ट वापरासह अवकाश आणि उपग्रहावर लक्ष ठेवण्यासाठी तैनात जहाज श्रीलंकेच्या हॅम्बनटोटा बंदरात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. पण हे जहाज बंदरावर असताना ते केवळ अधिकृतपणे सांगितलेल्या कामापुरतेच मर्यादित ठेवले जाईल, याची कोणतीही शाश्वती नाही. 

हूवर इन्स्टिट्यूटमधील वरिष्ठ फेलो एलिझाबेथ सी इकनॉमी यांनी आपल्या ‘दि वर्लड ॲकॉर्डिंग टु चायना’ या पुस्तकात नोंदवल्यानुसार, ‘एसएसएफची रचना लष्करी आणि नागरी संशोधन व विकासासाठी समन्वय संस्था म्हणून करण्यात आली आहे.

चीनचा वाढता प्रभाव

पीएलए आणि एसएसएफ यांचा भर अवकाश, सायबर आणि इलेक्ट्रॉनिक लढ्यावर असतो. हे जहाज तिन्ही क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करील आणि श्रीलंकेतील हॅम्बनटोटा बंदरातून माहिती गोळा करील. येथून तमिळनाडूमधील कन्याकुमारी बंदर येथून केवळ ४५१ किलोमीटरवर आहे. भारताने चीनच्या ‘हुआवी’च्या ५ जी सारख्या तंत्रज्ञानांवर निर्बंध आणले आहेत आणि ‘रिअल टाइम’ बुद्धिमत्ता व माहिती क्षमता मिळवली आहे. त्यामुळे भारताला अमेरिकी भौगोलिक माहितीच्या आधारे शत्रूवर अचूक मारा करता येऊ शकतो. चीनने श्रीलंका आणि अन्य दक्षिण आशियाई देशांमध्ये आपले दूरसंचार जाळे विस्तारून भारताच्या परिघात स्थान निर्माण करण्याचा पर्यायी मार्ग अवलंबला आहे. 

पीएलए आणि एसएसएफ यांनी यापूर्वीही संघर्षाच्या वेळी विशेषतः राजकीय आव्हानांदरम्यान पाणबुडी बंदराच्या माध्यमातून श्रीलंकेसह अनेक देशांमध्ये अशाच युक्त्या-प्रयुक्त्यांचा वापर केला होता. तत्कालीन अध्यक्ष महिंदा राजपक्ष अध्यक्षीय निवडणुकांपासून तीन महिने लांब होते, त्या वेळी म्हणजे २०१४ च्या ऑक्टोबर महिन्यात भेट घडली होती. ऑस्ट्रेलियातील निवडणुकीपूर्वी चालू वर्षीच्या मे महिन्यात ऑस्ट्रेलियामध्ये हाच प्रकार पाहावयास मिळाला होता. तेव्हा पीपल्स लिबरेशन आर्मी-नेव्ही (पीएलए-एन)चे गुप्त माहिती गोळा करणारे हैवांगशिंग हे जहाज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि संबंधित पाणबुड्यांसाठी अत्यंत कमी वारंवारिता दूरसंचार प्रसारण सेवा देणाऱ्या हेरॉल्ड ई होल्ट दूरसंचार केंद्राच्या जवळ सुमारे ५० नॉटीकल किलोमीटरवरून जात होते. हिंदी महासागरामध्ये लष्कराच्या अखत्यारितील जहाजे तैनात करण्यासाठी चीनने आपल्या धोरणात्मक युक्त्यांचा चांगल्या प्रकारे वापर केला होता. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि ऑस्ट्रेलियावर दबाव निर्माण झाला होता. श्रीलंकेसारख्या समुद्रकिनाऱ्यांवर चीनच्या या पद्धतीच्या कुरापतींना विरोध केला काय किंवा दुर्लक्ष केले काय, त्याचा परराष्ट्र धोरणावर परिणाम होतो आणि भारही होतो. त्यासाठी चीनशी द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे आवश्यक ठरते. चीन सामान्यतः आपल्या ‘सॉफ्ट पावर,’ ‘शार्प पावर’ आणि ‘हार्ड पावर’ यांदरम्यान वेळोवेळी गिरक्या घेत असतो. विशेषतः श्रीलंकेचे भारतविषयक परराष्ट्र धोरण समजून घेण्यासाठी श्रीलंकेतील नव्या सत्तेला चाचपून पाहात असतो आणि शक्तीची समीकरणेही मांडत असतो. ‘यांग वांग ५’ चे अनेक संसद सदस्यांच्या उपस्थितीत श्रीलंकेचे आणि चीनचे ध्वज फडकावत केलेले दणदणीत स्वागत पाहता श्रीलंकेतील चीनचा दूतावास भारताच्या सुरक्षाविषयक चिंतांकडे कानाडोळा करीत आहे, असे दिसते. यापूर्वी म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेले असताना श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी चीनची विनंती नाकारली होती. त्या वेळी म्हणजे २०१७ च्या मे महिन्यात चीनच्या पाणबुडीसंबंधातील विनंती करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. विनंती केल्यानंतर काही दिवसांनी ती नाकारण्यात आली होती. त्या वेळी अध्यक्ष सिरिसेना यांच्यावरील ताण आणि दबाव स्पष्ट झाला होता. चीनच्या संरक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ कर्नल शू जिआनवे यांच्याशी प्रस्तुत लेखकाशी श्रीलंकेमध्ये भेट झाली होती. या भेटीत ‘या नकाराचा चीनला काहीही फरक पडला नाही. आम्ही श्रीलंकेऐवजी पाकिस्तानच्या ग्वादारचा वापर केला,’ असे त्यांनी म्हटले होते. चीनने हिंदी महासागरात अनेक सामरिक भागिदारी केल्याकडे त्यांनी यातून लक्ष वेधले होते. भारत, श्रीलंका आणि मालदीव यांच्यात सुरक्षेच्या मुद्द्यावर काही देशांशी सहकार्याची व्यवस्था आहे. त्याशिवाय सुरक्षा सहकार्याची चाचणी घेणाऱ्या चीनसारखी आणखी प्रादेशिक सत्ताही आहे. मात्र आता पुन्हा एकदा चीनचे जहाज बंदरात येत असल्याने अशा प्रकारच्या काही देशांच्या सहकार्याच्या व्यवस्थेतही ढवळाढवळ करण्याची क्षमताही दिसून येते. 

चीनच्या संरक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ कर्नल शू जिआनवे यांच्याशी प्रस्तुत लेखकाशी श्रीलंकेमध्ये भेट झाली होती. या भेटीत ‘या नकाराचा चीनला काहीही फरक पडला नाही.

श्रीलंकेसारख्या देशांच्या दूरसंचारविषयक पायाभूत सुविधांवर चीनचे वर्चस्व असेल, तर चीनच्या हेरगिरी करणाऱ्या जहाजाला गुप्त माहिती मिळवण्याचे उद्दिष्ट सहजसाध्य होईल. अध्यक्ष सिरिसेना यांनी पाणबुडीला आश्रय देण्याची परवानगी नाकारली, त्याच वेळी म्हणजे २०१७ मध्ये ‘हुआवे’चा प्रस्ताव त्यांच्याकडे आला होता. तेव्हा सिरिसेना यांनी कायदा व सुव्यवस्थेसाठी हुआवेचा प्रस्ताव नाकारला होता. त्यामध्ये श्रीलंकेतील वाहतूक आणि पोलिसांवर देखरेख ठेवण्यासाठी कॅमेरे बसवण्याचा अंतर्भाव होता. त्या वेळी कायदा व सुरक्षा मंत्रालय अध्यक्षांच्या अधिकाराच्या कक्षेत नव्हते. श्रीलंकेच्या गुप्तचर खात्यात आणि दूरसंचार जाळ्यात मागच्या दाराने प्रवेश करण्याचा चीनचा प्रयत्न अगदी स्पष्ट दिसत होता. अशा प्रकल्पांच्या माध्यमातून जगभरातील किमान पन्नास देशांना आणि अनेक ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मधील देशांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पाळत ठेवण्याचे तंत्रज्ञान मिळवून देण्यास हुआवे कारणीभूत ठरते, असे स्टीव्हन फेल्डस्टाइन यांनी स्पष्ट केले. 

हुआवेने युगांडामध्ये उभारलेला १२ कोटी ६० लाख डॉलरचा प्रकल्प हा याचा धडधडीत पुरावा आहे. तत्कालीन गोटबया राजपक्ष सरकारच्या राजवटीत हुआवेला श्रीलंकेत ५ जी च्या विस्तारासासाठी परवानगी देण्यात आली होती. त्या वेळी देशातील दूरसंचार क्षेत्रातील चीनच्या तंत्रज्ञानाने तब्बल ८० टक्के भाग काबीज केला होता, असे चित्र दिसत होते. आता श्रीलंकेतील राजकीय व आर्थिक संघर्ष ऐरणीवर आलेला असताना ‘युआन वांग ५’ तेथे दाखल होत आहे. चीनच्या विरोधात धोरणात्मक निर्णय घेण्यास या वेळी मर्यादा आहे. अध्यक्ष विक्रमसिंघे पंतप्रधान असताना त्यांनी चीनसंबंधात केलेल्या धोरणात्मक चुका सर्वज्ञात आहेत. याच विक्रमसिंघे यांनी २०१५ मध्ये चीनच्या प्रकल्पांवर घणाघाती टीका केली होती. त्या वेळी त्यांनी राजपक्ष यांनी केलेला भ्रष्टाचार उजेडात आणण्यासाठी चौकशी करण्याचे आश्वासनही दिले होते; परंतु ते फोल ठरले. आता सध्या तरी जुनाच राग पुन्हा आळवण्याची विक्रमसिंघे यांची इच्छा नाही. चीनकडून चार अब्ज डॉलरची मदत मिळवण्यावर त्यांचे लक्ष केंद्रित आहे. श्रीलंकेतील वरिष्ठ राजकीय तज्ज्ञ डॉ. जेहान परेरा म्हणतात, ‘श्रीलंकेला आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यामुळे परवानगी नाकारून चीनची नाराजी ओढवून घेण्याची त्याची इच्छा नाही.’ चीनकडून मिळणारे कर्ज आणि आर्थिक साह्य यांवरील श्रीलंकेचे अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने चीनला आपल्या धोरणात्मक हालचाली चालूच ठेवण्यासाठी वाव मिळाला आहे. या पद्धतीने चीनच्या जहाजाला परवानगी देऊन विक्रमसिंघे यांनी चुकीचे धोरणात्मक समीकरण मांडले आहे. 

चीनचे धोरण

‘युआन यांग ५’ श्रीलंकेत पाठवून धोरणात्मक कारवाया करण्यासाठी चीनकडे तीन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, चीनचे समर्थन लाभलेले राजपक्ष सरकार नेस्तनाबूत झाल्याने जो संदेश मिळाला तो भारतासाठी अनुकूल असला, तरी चीनसाठी अर्थातच प्रतिकूल होता. आधीच्या सत्तेचे परराष्ट्र धोरण हे चीनच्या बाजूने झुकले होते. पण आता विक्रमसिंघे यांच्या नव्या नेतृत्वामुळे चीनची पकड ढिली होऊ शकते. विक्रमसिंघे यांच्या सत्तेबरोबरच आपल्याला परराष्ट्र धोरणात झुकते माप मिळावे, अशी चीनची इच्छा आहे आणि विक्रमसिंघे यांच्या दुखरी नसही चीनला माहिती आहे. ती म्हणजे राजपक्ष यांच्याकडे असलेले बहुमत. या बहुमतामुळेच विक्रमसिंघे यांना राजपक्ष यांच्या राजकीय पाठिंब्याची नितांत आवश्यकता आहे. श्रीलंकेचे सध्याचे अध्यक्ष निवडून आलेले नाहीत, तर नियुक्त केलेले आहेत.

राजपक्ष यांच्या उच्च वर्तुळातून चीनला आपल्या हालचाली करण्यासाठी सहजपणे वाव मिळू शकतो. कारण राजपक्ष यांनी देशाच्या उच्च राजकीय वर्तुळावर मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे. 

दुसरे कारण हे, की श्रीलंकेच्या संकटकाळात भारताने दिलेली चार अब्ज डॉलरची मिश्र पद्धतीची आर्थिक मदत. या मदतीमुळे राजपक्ष यांच्या सत्तेच्या काळात भारताने आपले गमावलेले स्थान परत मिळवले आणि अत्यंत कठीण काळात मदत करणारा शेजारी या नात्याने श्रीलंकेतील नागरिकांचा विश्वास जिंकण्यासही मदत झाली. विशेषतः चीन श्रीलंकेला कर्जाच्या ओझ्याखाली वाकवण्याची खेळी खेळत असताना भारताने ही मदत केली आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर चीनचा पाठिंबा असलेले राजपक्ष सरकार बदलले असले, तरीही आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी चीनकडून युआन वांग ५ ची चाल खेळली जात असल्याने भारत सावध होईल. 

तिसरे म्हणजे, अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची पक्षाचे आणि संरक्षण आयोगाचे प्रमुख म्हणून पुन्हा निवड करण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्षाचा मेळावा होणार आहे. या मेळाव्यापासून ‘युआन वांग ५’ श्रीलंकेत प्रवेश करण्याचा कालावधी केवळ तीन महिन्यांचा आहे. त्यासाठी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर, पूर्व चीन समुद्र आणि हिंदी महासागर या दोन धोरणात्मक मुद्द्यांवरील धोरणांचा पुरस्कार करण्यासाठी त्यांना कट्टर राष्ट्रवादी भूमिका घेणे भाग पडणार आहे. 

श्रीलंकेतील नवे सरकार राजपक्ष यांचेच चीनला झुकते माप देण्याचे धोरण यापुढेही चालू ठेवले, हा संदेश चीनच्या जहाजाला प्रवेश देण्याच्या मंजुरीमुळे देण्यात आला आहे. ‘युआन वांग ५’मुळे सागरावर अधिराज्य गाजवण्याची चीनची इच्छा कमी होणार नाही. मात्र चीनला आपली कठोर भूमिका आणि वर्तन थोडे सुधारण्याची आवश्यकता भासेल. चीनने संरक्षण ताफ्यातील जहाज तैनात करून आपल्या बळाचे प्रदर्शन केले आहे आणि त्याच वेळी आपली ‘सॉफ्ट पावर’ क्षमताही अनुल्लेखिली आहे. त्यामुळे संबंधित देशांमध्ये चीनविषयीचा अविश्वास अधिक वाढला आहे. साथरोगानंतरच्या काळात आक्रमक धोरण आणि ‘हार्ड पावर’ भूमिकेमुळे अनेक देश चीनला एक ‘सुधारणावादी शक्ती’ मानतील आणि आपल्या भूभागावर चीनच्या प्रभावाचा स्वीकारही करतील. आर्थिक संकट आणि अस्थिर कर्जे, विशेषतः चीनच्या प्रकल्पांमधून परताव्यांचे प्रमाण अल्प असताना श्रीलंकेसारख्या देशांमध्ये नागरी-संरक्षण अशा मिश्र कारवाया करणाऱ्या चीनची प्रतिमा आणखी मलिन होईल.