-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1872 results found
ग्रामीण भागात सभ्य घरांसाठी सार्वत्रिक प्रवेश उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असलेली ही योजना आपल्या उद्दिष्टांच्या बाबतीत मागे पडली आहे.
वर्तमान बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत अपने भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक हितों की रक्षा, प्रचार और उन्हें व्यक्त करने के लिए शंघाई सहयोग संग�
यह संक्षिप्त विवरण विकास के लिए प्रभावी और ज़रूरी ग्लोबल गवर्नेंस के समक्ष आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर चर्चा करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यो�
Joe Biden help Ukraine यूक्रेन की मदद को लेकर बाइडन प्रशासन की बड़ी चिंता क्या थी. ट्रंप समर्थकों ने बाइडन को यूक्रेन में दी जा रही मदद को लेकर को क्या कहा. क्या अब बाइडन यूक्रेन को दी ज�
एमडीबी आणि डीएफआय सारख्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थांना आरई क्षेत्राच्या दीर्घकालीन कर्ज निधी आवश्यकतांचे निराकरण करण्यासाठी मैदानात उतरावे लागेल.
विश्वव्यापी विकास लक्ष्य तय करते हुए सभी देशों की आर्थिक प्रणाली में बदलाव लाने की वैश्विक स्तर पर सबसे पहली कोशिश सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ही कहा जाएगा. SDGs को हासिल करने के
अग्निपथ योजना आर्थिक गुणवत्तेवर तोकडी असू शकते, मात्र, ही योजना रेजिमेन्ट संबंधातील व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात सामाजिक बदल घडवून आणू शकते.
अग्निपथचा निषेध भारतातील वाढत्या बेरोजगारीच्या संकटावर प्रकाश टाकतात.
ब्रिटेन अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल से गुजर रहा है, लेकिन इसके पीछे लिज ट्रस के नेतृत्व की कमियां और टोरी पार्टी की आपसी प्रतिद्वंद्विता है. ऐसे में भारत को धैर्य रखते हुए लंदन
अफगाणिस्तान-चीन सहकार्याच्या भविष्यासाठी तेल करार ही मूलभूत चाचणी असू शकते.
तालिबानला बळकटी न देता अफगाण लोकांचे समर्थन कसे करायचे हे शोधणे हे जागतिक समुदायासमोरचे आव्हान आहे.
दोन भागांच्या मालिकेतील पहिल्यामध्ये, वुल्फगँग क्लेनवॉच्टर तंत्रज्ञान कसे बदलू शकतात यावर लिहितात, परंतु त्यांच्या नियमनाच्या आसपासच्या समस्या तशाच राहतात.
यह केवल पुराने भारत का उत्सव नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के आकांक्षापूर्ण और महत्वाकांक्षी भारत का उत्सव है. इसी संदर्भ में यह सारांश ऐसी 10 नीतियों की चर्चा करता है, जो �
वैश्विक भू-राजनीति में निरंतर परिवर्तन देखा जा रहा है. चीन के उदय की वज़ह से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अधिक प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है. इस वज़ह से संयुक्त राज्य अमेरिका और �
विदेश नीति को सामान्य तौर पर ऐसा क्षेत्र माना जाता है, जहां नीतिगत निरंतरता का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, लेकिन अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप विदेश नीति में आमूलचूल बदलाव क�
भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.
ट्रम्प यांच्यामुळे ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या संकुचिततेत अडकेलेली अमेरिका, बायडन यांच्या विजयाने पुन्हा जागतिक राजकीय-आर्थिक व्यवहारात परतेल, अशी आशा आहे.
प्रादेशिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या मतभिन्नतेमुळे सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती यांच्या अमेरिकेसोबतच्या संबंधात अडथळे येत आहेत.
देशातील अनेक प्रश्नांचे उत्तर आर्थिक संकट टाळण्यात आहे. सध्या होत असलेली आर्थिक झीज भरून काढण्यासाठी सामाजिक शांतता आणि स्थैर्य राखणे आवश्यक आहे.
सनातन धर्माप्रमाणे हिंदूंच्या वाढीचा दर विकसित झाला आहे—रघुराम राजन आणि इतर कथात्मक अर्थशास्त्रज्ञ भूतकाळात अडकले आहेत.
फक्त हरित संक्रमण, बहुपक्षीयतेचे नूतनीकरण, डिजिटल आणि आर्थिक समावेशन आणि शाश्वत जीवनशैलीची दृष्टी यासारख्या सामान्य आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी जागतिक दृष्टीकोन प्रदा�
समाजाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या महिला आणि बालके यांच्याकरता अधिक काम करण्यास वाव आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात लष्कराच्या क्षमतावृद्धीसाठी आणि सीमाभागातील पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी संशोधन आणि व�
भारत-ब्रिटन संबंधांमध्ये सुनक कशी भूमिका घेतील, याबाबत भारतीयांनी वास्तववादी विचार करायला हवा. त्यांच्या धोरणात्मक अभिमुखतेमधील नूतन अभिसरणामुळे द्विपक्षीय संबंधांम
नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांनी राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात धक्काबुक्की केल्यामुळे पाकिस्तान आणखी अराजकतेच्या दिशेने उतरला आहे.
यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) के मासिक धर्म स्वास्थ्य और हाइजीन अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान (MHH) के साथ मजबूती से जुड़ा होने के सबूत मौजूद हैं. इसके बावजूद वौश्विक स्तर पर, सरकारें
केवळ आर्थिक सुखावर माणूस समाधानी नसतो, त्याला त्या पलिकडे जाऊन हवे असते ते स्वातंत्र्य. ‘स्वातंत्र्य’ या मूल्याचा आजच्या संदर्भात विचार व्हायला हवा.
निवडणूक आधारीत लोकशाही व्यवस्था ही आधुनिक राजकीय व्यवस्थेचा आधारस्तंभ म्हणून कायम राहू शकेल, तसेच ही व्यवस्था भावी पिढीसाठी आशादायी मार्ग ठरू शकेल याची सूनिश्चिती करण�
AfCFTA योग्य मार्गावर असल्याचे दिसते कारण ते अधिक एकात्मिक आफ्रिकेसाठी पुढे जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन हा दुर्मीळ खनिजांचा प्रमुख पुरवठादार देश आहे आणि या देशाने आफ्रिकेमध्येही पाय रोवले आहेत. मात्र आता चीनच्या वर्चस्वालाही आव्हान मिळाले आहे.
वाढत्या प्रादेशिक अनिश्चितता आणि जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि इस्रायलने इतर भागीदारांसह, विविध क्षेत्रांमध्ये मजबूत सहकार्य शोधले पाहिजे आणि विकसित क�
IF-CAP हे एक महत्त्वाचे वित्तपुरवठा करणारे असून हवामान आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आशियातील विकसनशील अर्थव्यवस्थांना आर्थिक मदत करण्याच्या ADBच्या क्षमतेला चालना देते.
आसाममधील स्थलांतरीत आणि परकीय नागरीक यांची समस्या आसामच्या आर्थिक विकासाशी घट्टपणे निगडीत आहे. ती समजून घेण्यासाठी आसामचा इतिहास जाणावाच लागेल.
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर अधिक भर देण्यासाठी इंटरनेट शटडाऊन नियंत्रित करणार्या सध्याच्या कायदेशीर नियमांची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे.
भारतीय टेकफिनच्या उदयाने नियामक आव्हाने उभी केली आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांचे इंडो-पॅसिफिकसाठी आर्थिक धोरण बऱ्याच अंशी ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट'च्या धोरणापेक्षा प्रशस्त असेल.
फ्रान्स व श्रीलंका या दोन्ही देशांचे भू-राजकीय संबंध बळकट करण्यासाठी व आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी श्रीलंकेला एक मोठे राजनैतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा फ्�
घनिष्ठ भागीदारीचा आनंद घेत असूनही, चीन-इराण संबंधांमध्ये अनेक अडथळे आहेत.
समन्वित प्रयासों के अभाव में EEE उत्पादन, ख़पत, ई-वेस्ट उत्पादन और वैश्विक अपशिष्ट प्रवाह को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक एकीकृत ढांचा स्थापित करना और एक सुसंगत दृष्टिकोण र�
गॅस फील्ड उघडल्याने या प्रदेशातील संघर्ष कमी करण्यास वाव मिळतो आणि रशियावरील युरोपचे ऊर्जा अवलंबित्व कमी करण्याची क्षमता आहे.
उझ्बेकिस्तानचा इतिहास-भूगोल, आर्थिक-राजकीय परिस्थिती, तिथली साधनसंपत्ती व भारताच्या दृष्टीने असलेले या देशाचे महत्त्व यांचा वेध घेणारा रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख.
वर्तमान वैश्विक रैखिक अर्थव्यवस्था (लीनियर इकोनॉमी- में कच्चे माल को एकत्र किया जाता है, फिर उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है और उनका उपयोग तब तक किया जाता है जब तक कि उन�
भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप
आर्थिक अडचणी आणि संस्थात्मक आव्हानांचा सामना करताना भारताला ऊर्जा संक्रमण वचनबद्धतेतून पाहावे लागेल.
दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�
GOI ला एकाकी दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी नवीन कट्टरतावादी कार्यक्रम आणि राज्य-पर्यवेक्षित समुपदेशन उपक्रम विकसित करावे लागतील.
IWRM च्या समीक्षकांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की एक नमुना म्हणून, ते केवळ जल प्रशासनाच्या उदयोन्मुख शिस्तीचे व्यापक रूप चिन्हांकित करते जे वेळेनुसार बदलू शकतात.
नदीजोड प्रकल्प हा पर्यावरणीयदृष्ट्या अडचणीचा आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे त्याऐवजी पाण्याच्या मागणी व पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करायला हवे.
