आसाममधील असंतोषाचा इतिहास

आसाममधील गुंतागुंतीच्या समस्यांवर सोपे राजकीय उत्तर काढण्याच्या हट्टापायी सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स ही ‘कोम्बो ऑफर’ आज सर्व भारतीयांच्या मानगुटीवर बसली आहे. पण जर आपण आसममध्ये आज भडकलेल्या असंतोषाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी समून घेतली नाही, तर आपल्याला हा प्रश्न नेमका काय हे कळणे अवघड आहे. कोणत्याही जटील प्रश्नाचे वा समस्येचे उत्तर हे तिच्यामध्येच दडलेले असते. परंतु केंद्रीभूत राजकारणात (लोकशाहीवादी असो की क्रांतिकारी किंवा हिंदुत्ववादी) समस्येचे उत्तर अन्यत्र शोधण्याकडे कल असतो. त्यामुळे हे वर्षानुवर्षं प्रश्न सुटत नाहीत आणि असंतोष, हिंसाचार धुमसत राहातो.

आसाम प्रश्न समजून घेण्याआधी आपण महाराष्ट्राचे उदाहरण घेऊ. ‘महाराष्ट्र हे मराठी भाषकांचे राज्य आहे’ असे म्हटले तर हे महाराष्ट्राचे वर्णन पूर्ण होत नाही. महाराष्ट्र हा भौगोलिकदृष्ट्या कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, विदर्भ आणि मराठवाडा या प्रदेशांनी मिळून बनतो. त्यांची काही प्रादेशिक गणिते आहेत. दुसरीकडे महाराष्ट्रात ब्राह्मण विरुद्ध ब्राह्मणेतर, कुणबी-मराठा विरुद्ध अन्य मागासवर्गीय, सवर्ण विरुद्ध दलित, ग्रामीण व शहरी विरुद्ध आदिवासी असे अनेक अंतर्विरोध आहेत. महाराष्ट्र समजून घ्यायचा असेल, तर हे सगळे अतंर्विरोध समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला महाराष्ट्र कळणार नाही. तसेच आसामचा भूगोल, इतिहास आणि विविध अंतर्विरोध समजून घेतल्यावर ही कोम्बो ऑफर सर्व भारतीयांच्या माथी का बसली याचा उलगडा होऊ शकेल.

ब्रह्मपुत्रा नदीने आसामचे दोन भाग केलेले आहेत. अप्पर वा वरचा आसाम आणि लोअर वा खालचा आसाम. नदी उंचावरून सखल भागात येते त्यानुसार हे दोन भाग पडतात. ढेमाजी, दिब्रुगढ, लखिमपूर, गोलाघाट, जोरहाट, सिबसागर, तिनसुकीया हे जिल्हे वरच्या वा अप्पर आसाममध्ये येतात. वरच्या म्हणजे अप्पर आसाममधील जमीन सुपीक असून चहामळ्यांची सुरुवातही इथूनच झाली. कोळसा, तेल, नैसर्गिक वायू ही महत्वाची खनिजे तिथेच आहेत. अहोम राजांची राजधानी सिबसागर आणि त्यानंतर जोरहाट, याच प्रदेशात होती.

बोडो आणि असामी

ढुबरी, कोक्राझार, बोंगाईगाव, गोलपारा, दरांग, मोरीगाव, बाक्सा, उदालगुरी, चिरांग, कामरुप, बारपेटा, नलबारी हे जिल्हे खालच्या म्हणजे लोअर आसाममध्ये आहेत. हा प्रदेश बोडोंचा. बोडो आसामचे सर्वात प्राचीन रहिवासी. (कारण अहोम लोक म्यानमारमधून आसामात आले, त्यांनी सहाशे वर्षं राज्य केले). बोडो-कचारी या आदिवासी समूहामध्ये ब्रह्मपुत्रेच्या खोर्‍यातल्या अनेक आदिवासी समूहांचा समावेश होते. गारो, राभा, हाजोंग, कोच-राजबंशी, दिमासा कचारी, सोनवाल कचारी, मिशिंग, तिवा हे आदिवासी समूह ब्रह्मपुत्रेच्या दोन्ही तीरांवर होते.

ईशान्य भारतात पहाडी प्रदेशात आदिवासी जमाती आहेत. नागा, खाँसी, मिझो, इत्यादी. त्यांना स्वतंत्र राज्यही यथावकाश स्थापन झाली आहेत. मैदानी प्रदेशातही आदिवासी आहेत. बोडो-कचारी हे आदिवासी मैदानी प्रदेशातले आदिवासी आहेत.

बोडो आणि अहोम वा बोडो आणि बिगर-बोडो हा फरक कोणत्या आधारावर करायचा? सुजीत चौधरी या इतिहासकाराने हा फरक करण्यासाठी ‘शेतीचे तंत्रज्ञान’ हा निकष नोंदवला आहे. जमीनीवरचे जंगल साफ करायचे, काडी-कचरा जाळायचा. काठी जमिनीत रोवून छिद्र करायचे, त्यात बी पेरायचे किंवा सरळ बिया विखरून टाकायच्या. शेतीची निगराणी म्हणजे केवळ राखण करायची. भाते पिकूनी पिवळी झाली की काढणी करायची. पुढच्या वर्षी दुसर्‍या जागेवरचे जंगल कापायचे. असं करत परत पहिल्या जागी यायला ८-१० वर्षं लागायची. यालाच म्हणतात झूम शेती. ही आदिवासींची शेती.

प्रगत शेती तंत्रज्ञान म्हणजे नांगराची शेती. ही स्थिर शेती असते. नांगरणी करायची तर बैल पाळावे लागतात. बैलांनाही नांगरणी करायला शिकवावे लागतं, त्याशिवाय जमिनीची मशागत करावी लागते, निंदणी, खुरपणी करावी लागते. म्हणजे पिकाची निगा घ्यावी लागते. त्यामुळे स्थिर शेतीतून उत्पादन अधिक निघते म्हणजेच वरकड उत्पादन येते. ते बाजारात विकून अन्य वस्तू, सुविधा विकत घेता येतात. अप्पर आसामातल्या सुपीक जमिनीतून बोडोंना हद्दपार केल्यावर अहोम वा बंगाली वा अन्य प्रगत समूहांनी नांगराची शेती सुरु केली. आपल्या वहिवाटीच्या जमिनीवरून बोडोंची हकालपट्टी प्राचीन काळापासून सुरु होती. पण जोवर जमिनीची उपलब्धता होती तोवर या समस्येने उग्र रुप धारण केले नाही.

निर्माल्य बॅनर्जी या ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या पत्रकाराने २०११ साली प्रसिद्ध केलेल्या  वृत्तांतात २००८ साली घडलेल्या बोडो-बिगर बोडो समूहांमधील संघर्षाचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. त्यात म्हटलंय की “बोडो टेरिटोरिअल एरिया डिस्ट्रिक्ट या प्रदेशात १९९३ ते १९९८ या काळात झालेल्या दंगलींमध्ये बळी पडलेल्यांची आणि विस्थापितांची संख्या अस्वस्थ करणारी होती. बोंगाईगाव जिल्ह्यात ऑक्टोबर १९९३ साली झालेल्या बोडो आणि बांगलादेशी मुसलमान यांच्यातील संघर्षात ५० व्यक्ती ठार झाल्या आणि जवळपास ५००० मुसलमान निर्वासित झाले. जुलै १९९४ मध्ये बारपेटा जिल्ह्यातील हिंसाचारात १०० लोक मृत्युमुखी पडले. निर्वासितांनी बान्सबारी येथील छावण्यांमध्ये आसरा घेतला. १९९६ च्या मे महिन्यात झालेल्या दंगलीत २०० पेक्षा अधिक माणसांनी जीव गमावला तर विस्थापितांची संख्या होती दोन लाख. कोक्राझार आणि बोंगाईगाव या जिल्ह्यामध्ये शेतजमीनीवरील नियंत्रणावरून उसळलेला हा हिंसाचार बोडो आणि संथाळ या दोन जमातींमधला होता. मे महिन्यापासून सप्टेंबर महिन्यापर्यंत उसळलेल्या हिंसाचारात दोन आदिवासी जमातींमधले ५० हून अधिक लोक ठार झाले आणि ८० हजार विस्थापित. ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर २००८ मध्ये मुस्लिम आणि बोडो संघर्षात उदालगिरी आणि दरांग जिल्ह्यात दोन्ही समाजातील ७० लोक ठार झाले तर एक लाखांहून अधिक विस्थापित झाले.”

लोकसंख्याशास्त्र आणि जिऑग्राफिकल इन्फर्मेशन सर्वे या दोन तंत्रांचा वापर करून, महाश्वेता सत्पती या अभ्यासिकेने (नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिव्हर्सिटी), बोडो प्रदेशातील हिंसाचाराची मीमांसा केली आहे. आसामातील विस्थापितांमध्ये सर्वाधिक संख्या संथाळ, बंगाली आणि नेपाळी यांची आहे, असं सत्पती यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. गोलपारा, कामरुप आणि दरांग या तीन जिल्ह्यांत बोडोंची लोकसंख्या एकवटत असल्याचे सत्पती यांनी निदर्शनास आणलं आहे. या तीन जिल्ह्यांमध्ये  ९३ टक्के बोडो आहेत. या तीन जिल्ह्यांमधील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात बोडोंचा वाटा केवळ १०-१५ टक्के आहे. बिगर-बोडो लोकसंख्येला म्हणजे अर्थातच संथाल, बंगाली, आसामी, नेपाळी यांना बोडोलँडच्या संकल्पित प्रदेशातून हुसकावून तिथे आपले वर्चस्व निर्माण करण्याची स्वतंत्र बोडो राज्याच्या मागणीसाठी बोडोंचे वर्चस्व असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बोडोंची लोकसंख्या वाढवायची असेल तर बिगर-बोडोंना हुसकावून लावण्याची बोडो राज्याच्या समर्थकांची अर्थातच बोडोंमधील अतिरेकी संघटनांची युद्धनीती असल्याचे सत्पती यांनी नोंदवले आहे. या मागणीसाठी १९९६ पासून बोडो अतिरेकी हिंसक मार्गांचा अवलंब करत आहेत. निर्माल्य बानर्जीच्या वृत्तांत असे सूचित करतो की बोडो अतिरेक्यांनी उदालगिरी, बारपेटा, कोक्राझार, बोंगाईगाव या जिल्ह्यांकडे लक्ष वळवलं होतं. २०१२ या वर्षी चिरांग आणि ढुबरी या दोन जिल्ह्यांची त्यामध्ये भर पडली.

१९३२ सालापासून आसामातील राज्यकर्त्यांनी बोडोंच्या समस्येकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले वा कायद्याची आणि कायद्याने निर्माण केलेल्या यंत्रणांची चेष्टा केली. त्यामुळे आज बोडो विरुद्ध बिगर-बोडो संघर्षाने कमालीचे हिंसक रुप धारण केले आहे. परप्रांतियांच्या लोंढ्यांपासून बोडोंच्या जंगल-जमिनीवरील हक्कांचे रक्षण करावे या हेतूने इनर लाईन परमिट, संरक्षित जमिनीचे पट्टे अर्थात बोडोंची जमीन अन्य जमातीच्या लोकांच्या नावावर हस्तांतरित होण्यास निर्बंध घालण्यासारखे उपाय १९३२ ते १९४२ या काळातही करण्यात आले. परंतु तो तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होता आणि धरसोड वृत्तीही होती. त्याची कारणे आसामच्या राज्यकर्त्या वर्गाच्या चारित्र्यात होती.

राज्यकर्ता वर्ग म्हणजे केवळ सत्ताधारी पक्ष नाही तर प्रशासन यंत्रणाही. कारण या कायद्यांमध्ये कुठेही आदिवासी कोण हेच निश्चित केलेलं नव्हते. धरसोड वृत्ती अशी होती की एका कायद्यान्वये कुरणे आणि गायरान जमिनी लागवडीखाली आणण्यावर निर्बंध घालायचे आणि अन्नोत्पादनात वाढ करण्याचा कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी हे निर्बंध शिथिल करायचे असा खेळ आसामचे राज्यकर्ते करत होते. १९९३ साली बोडोंसाठी प्रादेशिक स्वायत्त मंडळांची स्थापना झाली. बोडो संघटनांनी स्वतंत्र राज्याची मागणी मागे घेतली. परंतु या स्वायत्त मंडळांच्या निवडणुका कधीही झाल्या नाहीत. त्यांच्या नेमणुका राज्य सरकारनेच करण्याचा प्रघात चालू ठेवण्यात आला. लोकशाही विकेंद्रीकरणाचं तत्व लोकांपर्यंत झिरपलेच नाही.

स्वायत्त मंडळांच्या सत्तेचे आमिष दाखवून विविध बोडो संघटनांमध्ये संघर्ष पेटवण्याचे काम प्रशासनाने केले. त्यातून समस्या सुटली नाहीच उलट नियंत्रणाच्या बाहेर जाऊ लागली. आदिवासींसाठी स्वायत्त विकास मंडळांच्या स्थापनेमुळे आसामातील मैदानी प्रदेशातील आदिवासींच्या विकासाची समस्या सुटण्यास मदत झालेली नाहीच, पण त्यामुळे अडचणी अधिक वाढल्या, असं मत आसामचे माजी आयुक्त—गृह, एल. टी. बारुआ यांनी नोव्हेंबर २००७ मध्ये आसाम ट्रिब्यून या वर्तमानपत्रात सविस्तर लेख लिहून मांडले. सुधारित नागरिकत्वाच्या कायद्याच्या विरोधात बोडोलँण्डमध्ये निदर्शने झालेली नाही.

असामी राष्ट्रवादाचा ओनामा

भारतात चहाची लागवड करण्याचा निर्णय ईस्ट इंडिया कंपनीने १८३३ साली घेतला. लॉर्ड बेंटिगने या संबंधात एक समिती स्थापन केली. या समितीने आसामला भेट दिली त्यावेळी अहोम राजा, पुरंदरसिंघाचा प्रतिनिधी म्हणून मणिराम दिवाण ह्यांनी चहा लागवडीसाठी आसामात भरपूर वाव असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आणून दिलं. १८३९ साली स्थापन झालेल्या आसाम टी कंपनीचे दिवाण म्हणून मणिराम यांची नियुक्ती झाली. दरमहा २०० रुपये पगाराच्या नोकरीला मणिराम यांनी वर्षभरातच रामराम ठोकला आणि जोरहाट जिल्ह्यात चहाची लागवड सुरु केली. त्याशिवाय शिबसागर जिल्ह्यातही त्यांनी चहामळे उभारले. हातमाग, वीटभट्टी, कापड रंगवणे, हस्तीदंतावरील कारागीरी, हत्तींचा व्यापार, लष्कराच्या बराकी बांधण्याचं कंत्राट, दगडी कोळशाचा व्यापार असे अनेक उद्योग मणिराम ह्यांनी सुरु केले.

आसाम टी कंपनीच्या मागोमाग अनेक कंपन्यांनी चहामळे फुलवायला सुरुवात केली. ह्या सर्व कंपन्या गोर्‍यांच्या होत्या. त्यांनी मणिरामना सतावायला सुरुवात केली. कंपनीच्या एका अधिकार्‍याने मणिरामच्या चहामळ्यावर जप्तीच आणली. मणिरामनी सदर कोर्टात याचिका दाखल केली. कंपनीची धोरणे आणि कारभारामुळे आसामी जनतेची स्थिती हलाखीची झाली आहे, आसामी लोकांची प्रतिष्ठा, मानसन्मान, पत, नोकरी, जात, धंदा यावरच या कारभाराने हल्ला केला केला. आसामचे शोषण करण्याच्या कंपनीच्या नीतीमुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे, असा आरोप मणिरामनी या याचिकेत केला. आदिवासी, विशेषतः डोंगरातील आदिवासी (आसामात मैदानात वा खोर्‍यात राहणार्‍या आदिवासी जमातीही आहेत.) समूहांना वाईट वागणूक कंपनी सरकार देत आहे, याकडे मणिरामनी याचिकेत लक्ष वेधले. कंपनी सरकारची कर-सारा पद्धती, अफूच्या लागवडीला उत्तेजन देण्याचं धोरण, मारवाडी आणि बंगाली लोकांचा कारभारातील आणि अर्थव्यवस्थेतील वाढता वरचष्मा, कामाख्या मंदिरातील सरकारी पूजा बंद करण्याचा निर्णय, अहोम राजांच्या प्रासादांची लूट, स्मारकांची हेळसांड असे मुद्देही मणिरामनी आपल्या याचिकेत मांडले आहेत. अहोम राज्यसंस्था आणि राज्यकारभाराची पुनःस्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी मणिराम यांनी या याचिकेत केली. ही याचिका अर्थातच फेटाळण्यात आली.

मणिराम यांची याचिका म्हणजे आसामी राष्ट्रवादाचा ओनामा. अहोम, आसामी, हिंदू, मुस्लिम, शाक्त आणि वैष्णव पंथीय, आसामातील आदिवासी समूह यांच्या भाषा आणि संस्कृती ही आसामी राष्ट्रवादाची बैठक असावी असे या याचिकेद्वारे मणिराम यांनी स्पष्टपणे सुचवले आहे.

अहोम राज्यसंस्था अर्थातच राजेशाहीची पुर्नस्थापना करण्यासाठी जमवाजमव करायला मणिराम कोलकात्याला गेले. अहोम राजाचा वंशज कंदरपेश्वर सिंघा याच्या वतीने त्यांनी त्यांनी तिथल्या न्यायालयात ६ मे १८५७ रोजी याचिका दाखल केली. २९ मार्च १८५७ रोजी मंगल पांडेने ब्रिटीश सेनाधिकार्‍याला ठार मारून क्रांतीचे रणशिंग फुंकले. त्यावेळी मंगल पांडेला आवरणार्‍या सैनिकावर बराकीतल्या अन्य सैनिकांनी दगडफेक केली होती. मंगल पांडेला निघून जाऊ दे, अन्यथा आम्ही तुझ्यावर गोळ्या चालवू अशी धमकीही दिली. मात्र प्रत्यक्षात बंडाला सुरुवात झाली १० मे १९५७ रोजी. या बंडात आसामनेही उडी घ्यावी आणि ब्रिटीशांच्या विरोधात बंड करून अहोम राजवटीची स्थापना करावी, यासाठी मणिराम दिवाण यांनी हालचाली सुरु केल्या.

कोलकता, दिब्रुगढ, गोलाघाट, सिबसागर, जोरहाट अशा विविध ठिकाणच्या विश्वासू साथीदारांना त्याने एकत्र आणण्यात त्यांना यश मिळाले. कंदरपेश्वर सिंघा या अहोम राजाचे विश्वासू साथीदार होते सुभेदार शेख भिकून आणि नूर मोहम्मद. त्याशिवाय अन्य दरबारीही सामील झाले. कोच राजबंशी, आसामी हिंदू, आसामी मुसलमान, अहोम असे विविध धार्मिक, भाषिक, वांशिक लोक या कटात सहभागी झाले होते. प्रथम जोरहाट ताब्यात घ्यायचे त्यानंतर दिब्रुगढ, सिबसागर हे जिल्हे मुक्त करायचे अशी व्यूहरचना आखण्यात आली. ब्रिटिशांनी ब्रह्मी सैन्याच्या तावडीतून आसामची मुक्तता केल्याबद्दल मणिराम दिवाण यांनी बुरांजीमध्ये (आसामी तवारिख) असे लिहून ठेवलंय की, अमरावतीच्या पुरंदराप्रमाणे ब्रिटिशांची संपत्ती आणि साम्राज्य वाढो. परंतु त्यानंतर मणिराम ही राजवट उलथून टाकण्यासाठी कटिबद्ध झाले. कोलकत्याहून मणिराम ह्या रणनीतीचे सूत्रसंचालन करत होते. परंतु ब्रिटिश पोलीसांना या कटाचा सुगावा लागला आणि अटकसत्र सुरु झाले. मणिराम दिवाण यांना कोलकत्यात अटक करण्यात आली. २६ फेब्रुवारी १८५८ रोजी त्यांना जाहीरपणे फाशी देण्यात आले. त्याचे पडसाद आसामात उमटले. चहामळ्यातल्या हजारो कामगारांनी बंद पाळला. लोकांचा असंतोष उफाळून आला. या आंदोलनाला ना नेता नव्हता की संघटना वा कार्यक्रम. त्यामुळे हा असंतोष सहजपणे चिरडण्यात आला.

ब्रिटीशपूर्व आसाम

ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आगमनापूर्वी आसामात बेबंदशाही माजली होती. शैव वा शाक्त आणि वैष्णव या दोन पंथांमधील संघर्षाने राज्य यंत्रणा खिळखिळी झाली होती. त्यातच ब्रह्मदेशातून होणार्‍या आक्रमणांमुळे अराजकसदृश्य स्थिती होती. कचार संस्थानचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये होते. १८२६-२७ या काळात ते २० हजार रुपये एवढं झाले. राजाची ही स्थिती असेल तर सामान्य जनांचे काय हाल असतील याची कल्पना करता येते. ब्रह्मदेशातून होणार्‍या या हल्ल्यांपासून बचाव करण्यासाठीच अहोम राजाला ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीला पाचारण करावं लागले. कंपनीच्या सैन्याने ब्रह्मदेशातून होणार्‍या आक्रमणांचा पुरता बंदोबस्त केल्यानंतरच आसामात शांतता प्रस्थापित झाली. आणि पुढे लवकरच कंपनीने अहोम राजेशाही बरखास्त करून आसामवर आपला अंमल प्रस्थापित केला.

ब्रह्मदेशातून होणार्‍या आक्रमणांचा बीमोड करण्याचे आर्थिक आणि लष्करी बळ अहोम राजेशाहीकडे नव्हते. या काळात आसामातील गावे स्वयंपूर्ण नसली तरी आत्मनिर्भर होती. पोटापुरते उत्पन्न शेतीतून मिळत होते. मात्र वरकड उत्पादन वा उत्पन्न नव्हते. अहोम राजवटीत शेतसारा नव्हता. शेतकर्‍यांनी वर्षातले काही महिने राजदरबारासाठी कष्ट विकायचे अशी प्रथा होती. ही प्रथा गुलामगिरी सदृश्यच होती. शेतसारा नसल्याने साम्राज्याच्या रक्षणासाठी कायमस्वरुपी फौज उभारण्यासाठी सरकारी खजिन्यात पैसाच नव्हता. त्यामुळे कंपनीला सहजपणे आसामात प्रवेश मिळाला.

‘प्लांटर राज टू स्वराज’, या ग्रंथात अमलेन्दु गुहा यांनी नोंदवले आहे की, ईस्ट इंडिया कंपनीने आसाम ताब्यात घेतल्यावर महसूल वाढवण्यासाठी चहामळे आणि अधिकाधिक जमीन लागवडीखाली आणण्यावर भर दिला. कंपनीच्या राज्यात शेतसारा आणि कर लावण्यात आले. कारण या प्रचंड भूप्रदेशातून मिळणार्‍या उत्पन्नामध्ये ब्रिटीशांना रस होता. त्यावेळी आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमीन उपलब्ध होती. ही जमीन एक तर पाणथळ होती किंवा मोठ्या प्रमाणावर अरण्यांनी व्यापलेली होती. फॉरेस्ट कायदा वा वनविधेयक आणून ब्रिटिशांनी वनसंपत्तीची लूट वा शोषण सुरु केले. आसामात जंगल जमीन वहिताखाली आणण्याचं धोरण ब्रिटिशांनी अवलंबिले.

आसाम त्या काळात बंगालला जोडण्यात आला होता. मेमनसिंग, ढाका इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये परिपत्रक काढून ब्रिटीशांनी शेतकर्‍यांना आसामात जमीन कसण्यासाठी येण्याचं आमंत्रण दिले. जंगल जमीन वहिताखाली आणली तर एक वर्षासाठी शेतसारा माफ करण्यात आला. परिणामी आसामात परप्रांतीयांचा ओघ सुरु झाला. नेपाळी, बंगाली, संथाळ मोठ्या प्रमाणावर आसामात स्थलांतरित झाले. त्यांनी स्वतंत्र गावे वसवली. जंगल जमिनीवर चहामळ्यांनाही उत्तेजन देण्यात आले. चहामळ्यांसाठी करमाफीची योजना होती.

भूमिपूत्र आणि उपरे

चहामळ्यांवर काम करायला मोठ्या प्रमाणावर मजूरांची गरज होती. त्यासाठी बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मद्रास या प्रांतातील दुष्काळप्रवण भागातून प्रचंड प्रमाणावर मजूरांची आयात करण्यात आली. १९३१ सालापर्यंत आसामातील परप्रांतीयांची संख्या १३ लाख झाली. त्यावेळच्या आसामच्या लोकसंख्येमध्ये हे प्रमाण १/६ होते. जवळपास १५ लाख एकर जंगल जमीन लागवडीखाली आणण्यात आली. परप्रांतीय आसामातील वनसंपत्तीचे बेसुमार शोषण करत आहेत या विषयावर आसामच्या विधिमंडळात १९३७ सालीच घमासांग चर्चा झाली. लोकसंख्या वाढली, शेती वाढली त्यामागोमाग व्यापारही वाढला. चहा कारखान्यांची सर्व यंत्रसामुग्री इंग्लडातून आयात करण्यात आली होती. चहामळ्यातील कामगारांचा शिधा आणि अन्य साहित्याचा पुरवठाही कोलकत्यातून व्हायचा. हा व्यापार, त्यासाठी लागणारा पतपुरवठा यासाठी कोलकत्यातून मोठ्या प्रमाणावर मारवाडी समाज आसामात आला. चहामळ्यांवरील कार्यालयात काम करण्यासाठी इंग्रजी शिक्षित बंगाली आले.

अहोम तर सत्तेबाहेरच फेकले गेले होते. त्यांच्याकडे जमीन वगळता अन्य संसाधनेही नव्हती. त्या जमीनीचीही लूट ब्रिटिशांनी केली. वसाहतवादाची सुरुवात जरी ब्रिटिशांनी केलेली असली तरी त्याचा चेहरा भारतीयच राहिला. मार्क्सवादी दृष्टीने आसामी समाजातील वर्ग विग्रहाचं विश्लेषण करून अहोम आणि उच्च जातीय हिंदू यांनी आपल्या हितसंबंधांसाठी आसाम आंदोलन सुरु केले, असा निष्कर्ष अनेक अभ्यासकांनी काढला आहे. पण आपणच आपल्या भूमीवर अल्पसंख्य होत आहोत ह्याचा आसामी जनतेला धक्का बसला होता हे नाकारण्यात अर्थ नाही.

स्वातंत्र्योत्तर काळात विशेषतः १९७१ च्या भारत-पाक युद्धानंतर लाखोंच्या संख्येने बांगलादेशातून आसामात निर्वासित आले. फक्रुद्दीन अली अहमद हे स्वातंत्र्यसैनिक होते. १९३८ साली आसाममध्ये गोपिनाथ बोर्दोलोई यांच्या नेतृत्वाखाली आसाममध्ये प्रांतिक सरकार स्थापन झाले. या मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे वित्त, महसूल आणि कामगार ही खाती होती. त्यांना राज्यसभेची खासदारकीही मिळाली. त्यानंतर दोन वेळा विधानसभेवर निवडून गेले. त्यानंतर दोन वेळा ते बारपेटा जिल्ह्यातून (खालचा आसाम) दोन वेळा लोकसभेत निवडून गेले. १९७४ साली ते राष्ट्रपती झाले. त्यांनी स्थलांतराला उत्तेजन दिले होते.  त्यामुळेच आसाम आंदोलनाची रुजवात झाली.

ऑल आसाम स्टुडंन्टस् युनियनच्या पोटात युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसामने जन्म घेतला. इंदिरा गोस्वामी यांच्यासारख्या ज्ञानपीठ विजेत्या लेखिकेलाही उल्फा या संघटनेबद्दल सहानुभूती होती, हे इथे ध्यानात घेतले पाहीजे. आसाम आंदोलनात चहामळ्याचे कामगार सहभागी नाहीत, असे मराठीमध्ये (दिनांक साप्ताहिकात) सर्वप्रथम लिहिलं कुमार केतकरांनी. त्यांच्या लेखाचं शीर्षक होतं “आसाम लढ्याचे पांगळे पाय”. इंदिरा गांधी यांना सत्ताच्युत करण्याच्या अमेरिकेच्या जागतिक कारस्थानाचा एक भाग म्हणूनच कुमार केतकर आसाम आंदोलन वा देशातील कोणत्याही असंतोषाकडे पाहात होते.

आसाममधील स्थलांतरीत आणि परकीय नागरीक यांची समस्या आसामच्या आर्थिक विकासाशी घट्टपणे निगडीत आहे. बोडो-अहोम, बंगाली-असामी, बोडो-परप्रांतीय, बोडो-बांग्लादेशी (हिंदू आणि मुस्लिम), अहोम-बांग्लादेशी (हिंदू आणि मुस्लिम), अहोम-परप्रांतीय(बिहार-उत्तर प्रदेश), बोडो-परप्रांतीय( संथाल व अन्य आदिवासी), अहोम-बोडो-मारवाडी, असमी-मेघालयी, असमी-नागा, असमी-अरुणाचली असे अनेक अंतर्विरोध त्यामध्ये आहेत. हे अंतर्विरोध मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा स्वायत्त मंडळे, नवीन राज्यांची निर्मिती, १९८५ चा आसाम करार, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स आणि आता सुधारित नागरीकत्वाचा कायदा असे उपाय योजण्यात आले. मात्र त्यामुळे आसाममधील समस्या मार्गी लागण्याऐवजी अधिकाधिक जटील झाली.

(नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेमुळे पेटलेल्या आसामची पार्श्वभूमी समजावून देणाऱ्या लेखमालेतील हा पहिला भाग आहे.)