उझ्बेकिस्तानचा इतिहास-भूगोल, आर्थिक-राजकीय परिस्थिती, तिथली साधनसंपत्ती व भारताच्या दृष्टीने असलेले या देशाचे महत्त्व यांचा वेध घेणारा रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख.
मध्य आशियाई प्रदेशातील भू-राजकीय परिस्थितीची माहिती देण्यासाठी आरंभिलेल्या ह्या लेखमालेतील हा दुसरा लेख. ह्याआधी प्रकाशित झालेल्या “मध्य आशियातील भू-राजकीय समीकरणे” ह्या पहिल्या लेखात मध्य आशियाई प्रदेशाची सर्वांगीण प्रस्तावना देण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यात तेथील भौगोलिक परिस्थिती, इतिहास, सोव्हिएत विघटनानंतर बदललेली राजकीय समीकरणं आणि ह्या प्रदेशाचं एकूण सामरिक महत्त्व, ह्याचा परामर्श घेतला होता. अर्थात, ह्या प्रदेशाचं सरसकट वर्णन ‘मध्य आशिया’ असं करण्यात येत असलं, तरीही इथल्या पाचही देशांना स्वतंत्रपणे, त्यांची वैशिष्ट्ये, तसंच परस्परांतील साम्य आणि वेगळेपणा, ह्यासकट समजून घेणं आवश्यक आहे. म्हणूनच, इथून पुढचे पाच लेख हे ह्या प्रदेशातील एकेका देशाची भू-राजकीय परिस्थिती, तिथले ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक आणि राजकीय पैलू, आणि त्याचे एकूण महत्त्व विषद करणारे असतील. सदर लेख ह्या उझ्बेकिस्तान ह्या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या देशाविषयी आहे.
पाच देशांच्या पंक्तीत उझ्बेकिस्तानला अग्रक्रम देण्याची अनेक कारणं आहेत. मध्य आशियात मध्यवर्ती आणि मोक्याचं स्थान लाभलेला हा देश ‘दुहेरी भूवेष्टित’ (डबली लँडलॉक्ड) म्हणजेच इतर पाच भूवेष्टित देशांनी वेढलेला आहे. वास्तविकतः जगात उझ्बेकिस्तान आणि लेक्टेन्स्टाईन (ऑस्ट्रिया आणि स्विर्त्झलँड यांनी वेढलेला) हे दोनच देश दुहेरी भूवेष्टित आहेत. मध्य आशियातील इतर सर्वच देशांच्या, अर्थात ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किरगिझस्तान, कझाखस्तान आणि अफगाणिस्तान, यांच्या सीमारेषा उझ्बेकिस्तानला लागून आहेत. साधारण ३.३ कोटी लोकसंख्या असलेला हा देश लोकसंख्येच्या दृष्टीने प्रदेशातील सर्वात मोठा देश आहे. एवढंच नाही, तर मध्य आशियातील एकूण लोकसंख्येचा जवळजवळ अर्धा हिस्सा उझ्बेकिस्तानात आहे. नैसर्गिक आणि खनिज संपत्तीने विपुल असा हा देश मध्य आशियाई प्रांताचा भू-राजकीय केंद्रबिंदू आहे, असं म्हटल्यास ते वावगं ठरणार नाही.
साधारणतः 4.५ लक्ष चौरस किलोमीटरचं क्षेत्रफळ लाभलेल्या उझ्बेकिस्तानात सर्वच प्रकारची भौगोलिक वैशिष्ट्ये आढळतात. पूर्वेकडचा डोंगराळ भाग, त्यात वसलेली अतिशय सुंदर अशी फरगणा वॅली, सिरदर्या आणि अमुदर्या नद्यांची सुपीक खोरी, आणि पश्चिमेचा वाळवंटी प्रदेश, अशी भौगोलिक विविधता इथे पाहायला मिळते. प्रदेशातील दोन मुख्य नद्या आणि त्यांच्या असंख्य उपनद्या, त्याचबरोबर सोविएत काळात विकसित केलेलं कालव्यांचं जाळं, ह्यामुळे उझ्बेकिस्तानची अधिकांश जमीन सुपीक आहे. मुख्यतः शेतीप्रधान असलेला हा देश कापूस, अन्नधान्ये, फळं व भाज्यांच्या उत्पादनात अग्रेसर आहे. तसंच नैसर्गिक वायू, युरेनियम, सोने, तांबे, शिसे, जस्त, ई.चे भरपूर साठे असल्यामुळे उर्जा व खाणकाम व्यवसायाचा देखील येथील राष्ट्रीय उत्पन्नात महत्त्वाचा वाटा आहे. प्रदेशातील पाच देशांचा विचार करता, कझाखस्तान पाठोपाठ उझ्बेकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था आहे. विशेष म्हणजे, शेती, खाणकाम, उद्योगधंदे आणि सेवा, ह्यावर आधारित असलेली ही अर्थव्यवस्था प्रदेशातील सर्वात वैविध्यपूर्ण (डायवर्स) मानली जाते.
उझ्बेकिस्तानचे मोक्याचे स्थान, भौगोलिक विविधता, विपुल नैसर्गिक स्त्रोत, लोकसंख्या, विविधांगी अर्थव्यवस्था, ह्या सर्वांबरोबरच ह्या देशाच्या अभ्यासात येथील इतिहासाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. किंबहुना इथल्या सद्यकालीन राष्ट्रीय अस्मितेतही हजारो वर्षांच्या समृद्ध इतिहासाचं मोठं योगदान आहे, ज्याचा परामर्श पुढे केला आहे. एकूणच हा देश समजून घ्यायचा असेल तर इतिहासाला पर्याय नाही.
प्राचीन काळापासूनच अमुदर्या आणि सिरदर्या नद्यांच्या काठी शेतीप्रधान सभ्यता उदयाला येत गेली, ज्यात कालवे आधारित सिंचनपद्धती, धातूची अवजारं आणि शस्त्रास्त्र, उच्च-कोटीच्या घोड्यांची पैदास, आणि तटरक्षक भितींनी वेढलेली अद्ययावत नगरसंस्कृती, ही वैशिष्ट्ये होती. ह्या भागाने बॅक्ट्रिया, खोरेझ्म, सोगडियाना, फरगणा, अशा संपन्न राज्यांचा उदयास्त पाहिला. आशिया आणि युरोप यांना जोडणारा तत्कालीन व्यापारी मार्ग, ज्याला ‘सिल्क रोड’ असं म्हटलं जातं, ह्याच भागातून जात असे; ज्यातून समरकंद, बुखारा सारखी शहरं भरभराटीला आली. ही शहरं केवळ वस्तू आणि मालच नाही, तर आचारविचार, तत्वज्ञान, विज्ञान आणि कलांच्या मिलापाची प्रतिकं बनली. पुढे ह्या शहरांनी मुस्लीम जगताला अनेक थोर विचारवंत, तत्त्ववेत्ते आणि शास्त्रज्ञ दिले. सुरुवातीच्या काळात पर्शियन लोकांचं वर्चस्व असलेल्या ह्या भागात कालांतराने उत्तर आणि पूर्वेकडून तुर्की लोकांचे लोंढे येत गेले, आणि येथे मिसळत गेले.
राजकीयदृष्ट्या विचार करता हा प्रदेश कधी कुणा एका लोकसमूहाच्या अधिपत्याखाली फारकाळ टिकला नाही. सुरुवातीचे पर्शियन राज्यकर्ते, अलेक्झांडरच्या नेतृत्वाखाली आलेले ग्रीक, कुशाण साम्राज्य, मध्ये अल्पकाळासाठी आलेले अरब, पुनः पर्शियन वंशाचं समानिद राज्य, चिंगिझ खानच्या नेतृत्वाखाली झालेलं मंगोल आक्रमण, आणि त्यांनतर अमीर तिमुरने (तैमूरलंग) स्थापन केलेलं साम्राज्य, असे अनेक चढ-उतार होत गेले. १९व्या शतकाच्या मध्यात ह्या संपूर्ण प्रांतावर रशियन झारने कब्जा केला आणि तो रशियन साम्राज्याला जोडला. ह्या संपूर्ण राजकीय घडामोडींमधील समान धागा म्हणजे ह्या प्रदेशात कधीच स्थिर सीमारेषा अस्तित्वात नव्हत्या, ज्या सर्वप्रथम सोव्हिएत काळातच आखल्या गेल्या.
१९२४मध्ये सोव्हिएत संघांतर्गत मध्य आशियाचं पद्धतशीर विभाजन झालं, आणि उझ्बेक गणराज्याची निर्मिती झाली, ज्यात उझ्बेक लोकांचं प्रमाण ७५% पेक्षा अधिक होतं. राज्याच्या प्रशासनामध्ये सकारात्मक धोरणाद्वारे उझ्बेकींना महत्त्वाचा वाटा दिला गेला. त्यांना शैक्षणिक व सांस्कृतिक विशेषाधिकार तर मिळालेच, शिवाय उझ्बेक भाषेच्या शास्त्रशुद्ध विकासासाठी प्रयत्न झाले. ह्याचबरोबर राज्यात वाहतूक, दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, ई. क्षेत्रात मोलाची प्रगती झाली. थोडक्यात, सद्यकालीन उझ्बेक राष्ट्रीयतेची बीजं सोव्हिएत काळात रोवली गेली, असं म्हणता येऊ शकतं. असं असूनही येथे स्वातंत्र्य-चळवळ उभी राहिली नाही. किंबहुना १९९१ साली सोव्हिएत विघटनाबरोबर उझ्बेकिस्तानला आपसूकच स्वातंत्र्य मिळालं.
स्वातंत्र्यानंतर सर्वच मध्य आशियाई देशांत तत्कालीन सोव्हिएत प्रमुखच राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले, ज्याला उझ्बेकिस्तानही अपवाद नव्हता. असं असूनही प्रथम राष्ट्राध्यक्ष इस्लाम करीमोव यांनी राष्ट्राला नवीन मार्गावर अग्रेषित केलं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने ‘सोविएत-केंद्री’ ओळख आणि समाजवादी व्यवस्था पुसून टाकली. एकीकडे लोकशाही आणि मुक्त बाजारपेठेचा स्वीकार केला; आणि दुसरीकडे उझ्बेक राष्ट्रवादाच्या आधारे नवी अस्मिता निर्माण केली. राष्ट्रपती इस्लाम करीमोव यांना आधुनिक उझ्बेकिस्तानचे जनक म्हटलं जातं. स्वातंत्र्यापासून ते थेट २०१६ मध्ये त्याचं अकाली निधन होईपर्यंत, म्हणजेच एकूण २५ वर्ष त्यांनी देशाचं नेतृत्व केलं.
स्वातंत्र्योत्तर उझ्बेकिस्तानातील राष्ट्र-निर्माणाचे अनेक पैलू आहेत, मात्र त्याचं प्रमुख अधिष्टान जनमानसात रुजवलेल्या इतिहास, संस्कृती, धर्म आणि भाषेच्या अभिमानात आढळतं. खरं पाहता, १९९१ नंतर सर्वच मध्य आशियाई देशांत अशी प्रक्रिया कमी-अधिक प्रमाणात सुरु झाली, तरीही उझ्बेकिस्तान त्यात ठसठशीत उठून दिसतो.
येथे राष्ट्र-निर्माण प्रक्रियेस शासकीय पातळीवरूनच सुरुवात केल्यामुळे तिला ‘टॉप डाऊन’ प्रक्रिया म्हटलं जातं. ह्यामध्ये देशात उझ्बेक भाषेला मान मिळवून दिला; सरकारी कार्यात हीच भाषा वापरण्याचा आग्रह धरला; शाळांतून आणि विद्यापीठांतूनही ती शिकवण्यावर भर दिला. उझ्बेक भाषा लिहिण्यासाठी वापरली जाणारी जुनी सिरिलिक लिपी बदलून लॅटिन लिपीचा स्वीकार केला. दुसरीकडे सोविएत राज्याची प्रतीकं मिटवून टाकत, उझ्बेक सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक प्रतीकांची पुनर्स्थापना केली. ठिकाणांची, स्थानकांची, संस्थांची नावं बदलली. ऐतिहासिक स्मारकं, मशिदी, मदरसे यांचा जीर्णोद्धार केला. उझबेकिस्तानातील ऐतिहासिक महापुरुषांना, विशेषतः तिमूरला, समाजजीवनात पुनरुज्जीवित केलं. इतिहासातील अनेक दाखले, मग ते समरकंद, बुखारा सारख्या प्राचीन शहरांचे २५००वे वर्धापन दिन असोत, तिमूरची ६६०वी जयंती असो, इमाम बुखारी व खोजा नक्षबंद सारख्या मौलवींचं गौरवीकरण असो, सिल्क रोड आणि त्यावरील उझ्बेकिस्तानचं स्थान ह्याचं पुनर्जागरण असो, त्यांचा राष्ट्र-निर्माणात अतिशय चपखलपणे वापर केला.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांकडून अनेकदा उझ्बेक राष्ट्र-निर्माण उपक्रमांवर आत्यंतिक किंवा जाचक अशी टीका केली जाते. ह्यात राष्ट्रीयतेचा अतिरेकी अभिमान; भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रतीकांच्या वापराचा दुराग्रह; आणि इतिहासातील निवडक घटनांचा व पुरुषांचा गौरव होतो असं देखील म्हटलं जातं. तसंच अश्या प्रक्रियेमध्ये देशातील रशियन, ताजिक, किर्गिझ, ई. अल्पसंख्यांक गटांच्या अस्मितांचा समावेश फारसा नसल्यामुळे त्यांच्यात दुरावलेपणाची भावना निर्माण होत आहे, असाही एक मतप्रवाह आहे. परंतु स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर ही प्रक्रिया कमी-अधिक प्रमाणात गरजेची असते, हे देखील तेवढंच खरं. कारण त्यातूनच सामान्य नागरिकांमध्ये एकोप्याची, बंधुत्वाची आणि राष्ट्राप्रती आपलेपणाची भावना निर्माण होत असते. उझ्बेकिस्तानातील लोक राष्ट्राविषयी, त्यांचा इतिहास, संस्कृती, भाषा ह्याविषयी भरभरून बोलताना दिसतात. ह्यातच ह्या प्रक्रियेचं यश आहे, असं म्हणायला हरकत नाही.
कुठल्याही नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशात राष्ट्र-निर्माणाला राज्य-निर्माण प्रक्रियेची देखील जोड असावी लागते; ज्यात लोकशाही संस्थांचा विकास, प्रशासकीय कामकाजाची घडी नीट बसवणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती, स्वतंत्र न्याय-व्यवस्था, मानवी अधिकारांचं रक्षण, हे सर्वच येतं. ह्या बाजूने मात्र उझ्बेकिस्तान काहीश्या पिछाडीवर असल्याची टीका होते. अर्थात ह्या देशाची लोकशाही अजून बाल्यावस्थेत असल्यामुळे त्याच्या सुधारणेसाठी खूप वाव आहे. देशात नियमित निवडणुका होतात, विधिमंडळ सक्रीय असतं, तसंच ‘मोहल्ला समिती’च्या नावाने स्थानिकांना राजकारणात सामील करून घेतलं जातं, हे देखील सजीव आणि वाढत्या लोकशाहीचं द्योतक आहे. लोकशाहीचा विकास ही निरंतर प्रक्रिया असते, आणि ती देशांतर्गत घटकांचीच जबाबदारी असते. कारण लोकशाही व्यवस्थेचं अध्यारोपण करता येत नाही. ह्या बाबतीत उझ्बेकिस्तानने गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय पावलं उचलली आहेत.
एका बाजूला राष्ट्रीय अस्मितेची घडण आणि लोकशाही व्यवस्थेचा विकास होताना, दुसऱ्या बाजूला देशाची सर्वांगीण प्रगती होताना दिसते. विशेषतः येथील सामन्यांसाठी पायाभूत सुविधा सहज उपलब्ध आहेत; शहरं स्वच्छ, सुंदर आणि सुसज्ज आहेत; लोकांचं राहणीमान उच्च आहे. रेल्वे, रस्ते आणि विमानतळे अद्ययावत आहेत. बुलेट ट्रेनमार्फत देशातील सर्व प्रमुख शहरं जोडलेली आहेत. २०१६ मध्ये अति-पूर्वेकडील फरगणा वॅलीला उर्वरित देशाशी जोडणाऱ्या रेल्वेची निर्मितीही पूर्ण झाली. देशाच्या विविधांगी अर्थव्यवस्थेबद्दल सुरुवातीला उल्लेख झालेलाच आहे. शतकानुशतकं उझ्बेकिस्तान केवळ कच्चा माल निर्यात करणारा प्रांत म्हणून प्रसिद्ध होता. मात्र हल्ली ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ विकसित करून वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनावर भर दिला जातोय. ह्या धोरणांची फळे चाखण्यास अजूनही अनेक दशकांचा कालावधी जावा लागेल. तसंच शिक्षण आणि आरोग्य ह्या बाबतीत देश अजून बराच मागे आहे.
उझ्बेकिस्तान हा तरुण देश आहे. देशात 0-१४ वयोगटातील मुलं साधारण २४% असून, कार्यशील वयोगटात ६०% पेक्षा अधिक लोकसंख्या मोडते. मात्र उच्च शिक्षणाच्या आणि रोजगाराच्या अत्यल्प संधी ही तरुणांपुढील मोठी समस्या आहे. ह्यातूनच दहशतवाद, उग्रवाद आणि अंमली पदार्थांची तस्करी ह्यासारख्या समस्यांना अधिक खात-पाणी मिळतं. गेल्या २७ वर्षात देश ह्या सुरक्षा प्रश्नांना समोरा जातो आहे. १९९०च्या दशकात फरगणा वॅली मधील काही भागांत अलगाववादी ताकदी सक्रीय झाल्या होत्या. करीमोव सरकारने त्यांचा कठोर बिमोड करून त्या घटकांना उझ्बेकिस्तानातून तात्पुरतं का होईना हद्दपार केलं. मात्र ‘इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ उझ्बेकिस्तान’ ह्या नावाने वाढलेली ही दहशतवादी संघटना अजूनही अफगाणिस्तान व पाकिस्तानचा ‘फाटा’ प्रांत येथून कार्यरत आहे. त्यांनी सुरुवातीला अल काईदा आणि कालांतराने आईसिसशी हातमिळवणी केल्याचं जाहीर केलं. ह्या व अश्या इतर संघटनांची पाळंमुळं मध्य आशियात खोलवर रुजलेली आहेत. नाजूक अंतर्गत राजकारण, विविध वांशिक गटांतील कलह, अफगाणिस्तानशी जुळणाऱ्या सीमा, आणि जगभरात फोफावलेली उग्रवादी विचारधारा, ह्यामुळे उझ्बेकिस्तान सतत डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन मार्गक्रमण करत आहे. असं असताना देखील शासनाने सांभाळलेली प्रशासनिक घडी आणि रोखलेली सुरक्षा आव्हानं, हे वाखाणण्याजोगं आहे.
वर उल्लेखल्या प्रमाणे २०१६ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष करीमोव यांचं अकाली निधन झालं. आणि त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शौकत मिर्झियोयेव हे राष्ट्राध्यक्ष बनले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दोन वर्षात उझ्बेकिस्तान नेत्रदीपक प्रगती करताना दिसतो आहे. प्रशासन, न्याय-व्यवस्था, भ्रष्ट्राचार निर्मूलन, अर्थकारण, शिक्षण आणि परराष्ट्र धोरण, अश्या सर्वच पातळ्यांवर ते सुधारणा करत आहेत. शेजारील राष्ट्रांशी सुधारणारे द्विपक्षीय संबंध हा त्यापैकी महत्त्वाचा पैलू आहे, ज्यात वाहतूक, व्यापार आणि राजकीय भेटी सर्वच समाविष्ट आहे. एकेकाळी इतर मध्य आशियाई देशांशी झगडणारा उझ्बेकिस्तान आज चांगल्या संबंधांतून संपूर्ण प्रदेशाचं नेतृत्व करू पाहतोय. दुहेरी भूवेष्टित असल्यामुळे बाह्य संपर्कतेसाठी विविध प्रकल्पांतून प्रयत्न सुरु आहेत. हीच भागीदारी संरक्षण क्षेत्रात, विशेषतः दहशतवाद-विरोधी कारवायांतही दिसत आहे. चीन, अमेरिका, रशिया, जपान, टर्की , भारत अश्या सर्व जागतिक महासत्तांशी जवळचे संबंध प्रस्थापित करून त्याचा वापर मिर्झियोयेव देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी करत आहेत, हे विशेष.
भारतासाठी सुरुवातीपासूनच उझ्बेकिस्तानचं मोलाचं महत्त्व राहिलं आहे. किंबहुना ह्या दोन देशांचा संपूर्ण इतिहासच राजकीय-आर्थिक-सांस्कृतिक देवघेवीचा इतिहास आहे. प्राचीन काळात बाहेरील जगाशी आपला संबंध मुख्यतः ह्या प्रदेशातूनच आला. त्याकाळात भारतीय व्यापारी, अडत्ये, प्रवासी आणि धर्मगुरू तेथे मोलाची भूमिका बजावत होते. मध्ययुगात समरकंदच्या तिमूरने भारतावर आक्रमण केलं. त्याचाच वंशज असणारा, उझ्बेकिस्तानातील अंडीजान येथे जन्मलेला, बाबर, ह्याने १५२६ मध्ये पानिपतच्या पहिल्या लढाईत लोधी घराण्याचा पराभव केला आणि भारतात मुघल साम्राज्य स्थापन केलं. त्याकाळात मध्य आशियाई प्रभाव भारताच्या कला, स्थापत्य, भाषा, पाकशास्त्र ह्यावर पडला. पुढे सोव्हिएत काळात भारतीय चित्रपट तेथे अतिशय लोकप्रिय झाले. १९६६चा ताश्कंद करार आणि त्यानंतर झालेला पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्रींचा दुर्दैवी मृत्यू आजही प्रत्येक भारतीयाच्या लक्षात आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने उझबेकिस्तानशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. २०१५ची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ताश्कंद भेट, आणि २०१८ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष मिर्झियोयेव यांची दिल्ली-भेट ह्यांतून ह्या संबंधांचा सर्वांगीण विस्तार होत आहे. भारताने उझ्बेकिस्तानात शिक्षण, आरोग्य आणि माहिती-तंत्रज्ञान, ह्या क्षेत्रांत अमुलाग्र योगदान दिलं आहे. भारतीय चित्रपट, दूरदर्शन मालिका, नृत्य, संगीत, खाद्यपदार्थ, योग, ई. उझ्बेकिस्तानात प्रचंड लोकप्रिय आहेत. शिवाय आता शांघाय सहकार्य संघटना, नुकताच पार पडलेला भारत-मध्य आशिया संवाद आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरीडोर सारख्या विविध संपर्कता प्रकल्पांतून आपण एकत्र येत आहोत. दोन देशांत स्थापन झालेल्या ‘सामरिक भागीदारी’तील हे एक पुढलं पाऊल आहे, असं म्हणता येईल. सामरिक व भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या ह्या देशाशी मैत्रीपूर्ण संबंध असणं, भारताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
