अग्निपथ योजनेचा अव्यक्त सामाजिक-राजकीय प्रभाव

हा लेख ‘अग्निपथ योजना: मूलगामी की अतार्किक?’ या निबंध मालिकेचा भाग आहे.

_______________________________________________________

अलीकडेच, १४ जून रोजी सर्व लष्करी आस्थापनांतील प्रवेश-स्तरावरील सैनिकांसाठी घोषित केलेल्या अग्निपथ भरती योजनेचे सात फायदे आहेत. कोणतेही तोटे सूचीबद्ध नाहीत, परंतु समाजमाध्यमे आणि वर्तमानपत्रांमधील भाष्य स्वरूपातील लेखांद्वारे सेवानिवृत्त आणि ‘इतर वरिष्ठ पदांवरील’ अधिकाऱ्यांनी भावनेच्या भरात, प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

असा प्रतिसाद मिळत असताना, वास्तविकता तपासणी सुरू आहे.

ही आर्थिक सुधारणा नाही

अग्निपथ योजनेद्वारे पुढील १८ महिन्यांत ४६ हजार अग्निवीरांना चार वर्षांच्या अनिवार्य कालावधीकरता समाविष्ट केले जाणार आहे. सरतेशेवटी, त्यापैकी ११,५०० म्हणजे २५ टक्के अग्निवीरांना सैन्याच्या योग्य विभागांत समाविष्ट केले जाईल. उर्वरित ७५ टक्के (३४,५००) नागरी जीवनात परततील, त्यातील प्रत्येकाला १७ लाख रुपयांच्या अंतिम बिदागीसह सेवामुक्त केले जाईल. सेवेअंती दिल्या जाणाऱ्या रकमेत अंशतः स्व-निधी असून, अग्निवीरांच्या मासिक पगारातून ३० टक्के रक्कम कापली जाणार आहे. ही रक्कम पहिल्या वर्षी ३० हजार रुपयांवरून चौथ्या वर्षी ४० हजार रुपयांपर्यंत वाढते. यात, सरकारही तेवढाच हिस्सा जोडेल, ज्यावर व्याज (दर माहीत नाही) जोडले जाईल.

आर्थिक फायद्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी आम्ही असे गृहीत धरतो की, १९ (४+१५) वर्षांसाठी भरती समान प्रमाणात सुरू राहील. चौथ्या वर्षापासून तरुण, तात्पुरते कार्यरत असलेल्या अग्निवीर/सैनिक/शिपाई यांचे जे १,८४,००० (४६,००० x ४) उपलब्ध मनुष्यबळ असेल, ते लष्करी शक्तीच्या १५ टक्के असेल. त्यांचे रोख वेतन ही समस्या नाही, कारण नियमित शिपाई जितके कमावतात, त्याच्या बरोबरीचे हे आहे.

आर्थिक किंवा निवृत्ती वेतन सुधारणा हा या योजनेचा हेतू नाही. खरे तर, या उपलब्ध मनुष्यबळाला आधार देण्यासाठी अतिरिक्त खर्चाची तरतूद केली आहे. सेवा कालावधी पूर्ण केलेल्या माजी अग्निवीरांची संख्या २०४२ सालापर्यंत ५ लाख होईल.

खरी समस्या अशी आहे की, पाचव्या वर्षापासून ३४,५०० (४६,००० पैकी ७५ टक्के) जणांना सेवामुक्त केले जाईल. त्यांना सेवेअंती दिल्या जाणाऱ्या रकमेची वार्षिक किंमत ४,०३६.५ कोटी रु. (स्थिर किंमत) आहे. हे २०२२-२३ सालच्या वेतन अंदाजपत्रकातील तरतुदीच्या २.५ टक्के आहे. एकरकमी म्हणून, लष्करी सामर्थ्यात १५ टक्क्यांची वाढ स्वीकारण्यायोग्य आहे. दीर्घकालीन धोरण म्हणून, त्याला फारसा अर्थ नाही.

त्याऐवजी, सरकार तितक्याच नियमित शिपायांची भरती करते, अशा प्रतिवादाची कल्पना करा. १५ वर्षांच्या शेवटी (एका शिपाईचा सामान्य सेवा कालावधी) सेवेअंती मिळणाऱ्या फायद्यांचे संचित मूल्य न भरलेले/जतन न केलेले, ८ टक्के व्याजासह, ७०,०१७ कोटी रु. (२.०३ कोटी प्रति शिपाई) होईल. एखाद्याची निवृत्तीवेतन योजना आणि वैद्यकीय लाभांकरता वित्तपुरवठा करण्यासाठी हा एक उदार निधी असल्याचे दिसून येते. हे सुस्पष्ट आहे की, आर्थिक किंवा निवृत्तीवेतन सुधारणा हाही यामागचा हेतू नाही. खरे तर, उपलब्ध मनुष्यबळाला आधार देण्यासाठी अतिरिक्त खर्चाची कल्पना केली आहे, ज्यात २०४२ सालापर्यंत सेवा पूर्ण केलेल्यांची संख्या ५ लाख होईल.

मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक परिवर्तन 

भरती धोरणातील हा एक परिवर्तनीय बदल आहे, ज्याचा सर्वात जास्त परिणाम सैन्यावर होईल आणि त्यामध्ये वसाहतवादी रेजिमेन्ट व्यवस्थेत संघटित राहिलेल्या पायदळावर होईल. सर्वात मोठे संभाव्य परिवर्तन हे सामाजिक-राजकीय आहे.

१८५७च्या बंडानंतर ब्रिटिशकालीन भारतात जातींमधूनच शिपाई भरती करण्याच्या वसाहतवादी प्रथेला यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. आज, बहुधा या मार्शल जातींचा अर्थ जाट, शीख, मराठा, राजपूत आणि गुरखा असा होतो, कारण रेजिमेन्टची परंपरा आणि पूर्वग्रह खोलवर असतात. न्यायाधीशांच्या बाबतीत जसे आहे, तेच लष्कराबाबत कायम आहे की, सैन्य स्वत:ची भरती स्वत: करते. लक्षात घ्या की, सैन्य अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींसाठी जात-आधारित आरक्षण कोट्याचे पालन करत नाही.

याउलट, अग्निवीरांसाठी ‘सर्व देशासाठी, सर्व प्रवर्गांसाठी’ ऑनलाइन भरती आहे आणि कोणताही अर्हतापात्र भारतीय त्याकरता अर्ज करू शकतो. कालांतराने, यामुळे जातीय व प्रादेशिक रचना तसेच पायदळ रेजिमेन्टचे पूर्वग्रह सौम्य होतील. हेही लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की, प्रसिद्धी पत्रकात रेजिमेन्टच्या या जातीय रचनेतील मोठ्या संभाव्य सामाजिक परिवर्तनाला तितकेसे महत्त्व न देण्याकडे कल राहिला आहे, याचे कारण या बदलाला मोठ्या प्रमाणावर तीव्र विरोध होणे शक्य आहे.

शिपायांची प्रेरणा गमावली?

रेजिमेन्टच्या रचनेसंदर्भात चिंता अशी आहे की, रेजिमेन्टमधील घनिष्ठ सांस्कृतिक आणि जातीय बंधने विरून जातील. परिणामी, जीवनाचे सर्वोच्च बलिदान देण्याची प्रेरणा गमावली जाईल. वसाहतवादी काळापासून, शिपाई त्यांचे गाव, जात किंवा प्रदेशातील वीरांना शोभेलसा, अभिमान मिरवत प्राणघातक धोक्याचा सामना करत आहेत. लढाईत कठोर अधिकारी आणि कनिष्ठ नियुक्त अधिकारी असे मानतात की, त्यांच्या पूर्वजांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्याचा हा आवेश आहे, ज्यामुळे भारतीय सैनिक उत्कृष्ट योगदानाकरता प्रेरित होतात. प्रशिक्षणाद्वारे आत्मसात केलेली प्रेरणा आणि आघाडीवर नेतृत्व करणाऱ्या त्यांच्या अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक उदाहरण या अतिरिक्त प्रेरणा असतात, ज्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्राचे रक्षण करण्याचे मनोधैर्य उंचावते.

लढाई लढण्याचा अनुभव असलेले अधिकारी आणि नियुक्त झालेले कनिष्ठ अधिकारी असे मानतात की, त्यांच्या पूर्वजांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्याची ही उमेद असते, ज्यामुळे भारतीय सैनिक श्रेष्ठतम होण्यासाठी प्रेरित होतात.

ही भीती खरी आहे, परंतु या मार्गाकडे वळणाऱ्यांच्या अधिक प्रोत्साहनांच्या ताकदीकडे ती दुर्लक्ष करते. अग्निवीरांना उत्कृष्ट आणि सर्वोच्च २५ टक्क्यांमध्ये स्थान संपादन करून सैन्यात सामील करून घेण्याच्या निर्धाराने त्यांना प्रेरित केले जाऊ शकते. एकदा प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि दुसऱ्यांदा त्यांच्या गटातील सर्वात वरच्या एक चतुर्थांशांमध्ये स्थान प्राप्त करण्यासाठी, अशी दुहेरी अग्निपरीक्षा (परीक्षा) उत्तीर्ण होऊन हे पदवीधर अग्निवीर एक विशेष दर्जाही मिळवू शकतात.

व्यवस्थापनाची नवी आव्हाने

प्रसिद्धी पत्रक असेही घोषित करते की, ही योजना युवकांना देशसेवा करण्याची अनोखी संधी देते. हे खरे आहे, कारण पूर्वी शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन केवळ अधिकारी पदांसाठी होते, सैनिकांसाठी नाही. शिपाई भरतीतील एकूण जागांमध्ये कोणतीही वाढ न झाल्याने वर्षाकाठी भरल्या जाणाऱ्या आवश्यक किमान शिपायांच्या जागा अग्निवीर बळकावतील, अशी भीती आहे. तसेच, नियमित शिपाई पिढ्यानपिढ्या राष्ट्राचे रक्षण करण्यासाठी स्वतःला समर्पित करण्याचे जे कर्तव्य पार पाडीत आहेत, त्याऐवजी अग्निवीर योजनेअंतर्गत- सेवेच्या चार वर्षांच्या पलीकडच्या संधींचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांना, चार वर्षांच्या सेवेअखेरीस (केंद्रीय पोलिस सेवेत प्राधान्याने भरतीसह) आकर्षक इनामे आकर्षित करू शकतात. अधिक मूलभूतपणे, गांभीर्यपूर्वक वचनबद्ध असलेल्या सैनिकांमध्ये ‘संधीसाधू’ मिसळणे हे भारतीय पायदळासाठी पूर्णपणे नवे व्यवस्थापन आव्हान आहे.

या योजनेमुळे लष्कराचे सांख्यिकी वय कमी होईल. मात्र, युवा प्रतिभा महत्त्वाच्या पदांवर विराजमान होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. भीती अशी आहे की, रेजिमेन्टचे कमांडर अग्निवीरांना (३० सैनिकांच्या तुकडीतील सुमारे ५ जण) नियमित शिपायांच्या तुलनेत दुय्यम वागणूक देतील आणि त्यांच्यावर किरकोळ कामे सोपवतील.

प्रसिद्धी पत्रकात, सेवा अटींना आकर्षकरीत्या सादर केले आहे— मासिक वेतन अधिक चार वर्षांच्या शेवटी- २२ ते २६ वयात संभाव्य पुनर्रोजगार पर्यायांसह- १७ लाख करमुक्त रक्कम हाती येईल. यांत आश्‍चर्य वाटण्याजोगे काही नाही की, पूर्व-प्रशिक्षित आणि कुशल कर्मचार्‍यांच्या वाढीव उपलब्धतेच्या अपेक्षेने खासगी क्षेत्रातील सुरक्षा पुरवठादारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

काही शिफारसी

अग्निवीर इतके आदर्श बनू शकतात की, १५ वर्षे नियमित शिपाई होण्याचे अधिक कठीण काम उमेदवार टाळू लागतील. काही सुधारणा ही विकृती दूर करण्यात मदत करू शकतात.

शिपाई भरतीतील एकूण जागांमध्ये कोणतीही वाढ न झाल्याने वर्षाकाठी भरल्या जाणाऱ्या आवश्यक किमान शिपायांच्या जागा अग्निवीर बळकावतील, अशी भीती आहे.

सर्वप्रथम, सर्वोच्च २५ टक्क्यांसाठी नियमित शिपाई दर्जा प्राप्त होण्याकरता पदवीधर ही अर्हता करा. यामुळे ‘संधीसाधूं’पासून सुटका होईल आणि इतरांना, भरतीत जागा उपलब्ध राहिल्याने, दीर्घकालीन सेवेच्या वचनबद्धतेसह निवड होण्याची मुभा मिळेल. गळतीचे उच्च प्रमाण हेही दर्शवेल की, योजना खूपच आकर्षक आहे आणि प्रोत्साहन कमी केले जाऊ शकते.

दुसरे असे की, त्यांना त्यांचे लाभ पदरी पडेपर्यंत वेळ व्यतीत करणे अशा दृष्टिकोनापासून दूर नेत अग्निवीरांना प्रेरित करण्यासाठी— प्रत्येक गटातील तळाच्या २५ टक्के अग्निवीरांना सेवेअंती कमी रक्कम मिळेल, ज्यात केवळ त्यांचे वैयक्तिक योगदान व्याजासह असेल, मात्र सरकारी योगदान नसेल, असे करता येऊ शकेल.

सप्टेंबर २०२३ सालापर्यंत भरल्या जाणार्‍या १० लाख केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांसह जाहीर केलेल्या या योजनेची वेळ, सरकारमधील अनुपस्थित कौशल्यांसाठी लक्ष्यित भरती करण्याऐवजी, कल्याणकारी कार्यक्रमासारखी दिसते. राजकीय-प्रेरित कार्यक्रम अल्पकालीन असतात आणि सरकारी कामाच्या मार्गात टाळता येण्याजोगा व्यत्यय आणतात. अग्निपथ योजनेत आर्थिक तत्त्वांवर फारसा अर्थ नाही, पण त्याद्वारे सामाजिक-राजकीय परिवर्तन घडू शकते.