फ्रान्स व श्रीलंका या दोन्ही देशांचे भू-राजकीय संबंध बळकट करण्यासाठी व आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी श्रीलंकेला एक मोठे राजनैतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या नुकत्याच झालेल्या श्रीलंका दौऱ्याचा हेतू होता.
फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी दक्षिण पॅसिफिक बेटांच्या दौऱ्यादरम्यान दि. २८ जुलै २०२३ रोजी श्रीलंकेला भेट दिली. अशा प्रकारची ही त्यांची पहिलीच भेट होती. तासाभरापेक्षाही अधिक काळाच्या या भेटीने फ्रान्सला श्रीलंकेसंबंधात स्वारस्य असल्याचे दिसून आले; तसेच भारत-प्रशांत क्षेत्रामध्ये दक्षिण आशियाई देशांचे वाढते महत्त्व व प्रतिनिधित्वही या भेटीने अधोरेखित केले. उभय देशांमधील राजनैतिक संबंधांचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना आणि सहकार्याचे नवे पर्व सुरू करण्यासाठी संबंध अधिक उंचीवर नेण्याच्या दृष्टीने ही भेट महत्त्वपूर्ण होती. या दोन्ही नेत्यांनी प्रामुख्याने कर्जाची पुनर्रचना, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, हवामान बदल, शाश्वत विकास, सागरी कार्य आणि उच्चस्तरीय राजनैतिक संबंधांच्या प्रारंभासंबंधात चर्चा केली. फ्रान्सचे श्रीलंकेसमवेतचे संबंध आणि मॅक्रॉन यांच्या भेटीचे महत्त्व या घडामोडींची तर्कसंगती लावण्याचा प्रयत्न या लेखातून करण्यात आला आहे.
फ्रान्सने दीर्घ काळ श्रीलंकेकडे भू-राजकीयदृष्ट्या पुरेसे लक्ष दिले नव्हते. मात्र, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क मंडळात श्रीलंकेच्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्स युद्ध गुन्ह्यांशी संबंधित गोष्टींवर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. उभय देशांमधील आर्थिक संबंधही अद्याप कनिष्ठ स्तरावर आहेत. कारण २०२१ मधील एकूण व्यापारी उलाढाल पाहिली, तर ती केवळ ३८ कोटी ३४ लाख डॉलर होती. अलीकडील काही वर्षांत झालेल्या दोन गोष्टींमुळे फ्रान्सला श्रीलंकेशी असलेले संबंध अधिक व्यापक करण्याची गरज भासली.
वाढत्या चीनच्या आव्हानामुळे आणि वाढत्या अमेरिका-चीन स्पर्धेमुळे या भागात स्पर्धा वाढत असताना फ्रान्सला या प्रभावाची चिंता आहे.
पहिली म्हणजे, भारत-प्रशांत क्षेत्रातील श्रीलंकेचे महत्त्व. चीनने निर्माण केलेल्या आव्हानामुळे या प्रदेशातील स्पर्धेमध्ये वाढ झाल्याने आणि अमेरिका-चीनमधील शत्रुत्व वाढल्याने फ्रान्सला परिणामांची चिंता वाटू लागली. प्रशांत क्षेत्रातील फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्युच्युना आणि न्यू कॅलेडोनिया; तसेच हिंद महासागरातील रियुनियन बेट या विशेष आर्थिक क्षेत्रांवर दावा असल्याचा संदर्भही या भेटीला असावा. दरम्यान, श्रीलंका भेटीदरम्यान, अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी एक हिंद महासागरीय देश म्हणून श्रीलंकेचे महत्त्व अधोरेखित करून खुल्या व स्वतंत्र भारत-प्रशांत क्षेत्राचे संरक्षण करण्याचे उभय देशांचे सामायीक उद्दिष्ट आहे, याकडे लक्ष वेधले. याशिवाय भौगोलिकदृष्ट्या श्रीलंका हा फ्रान्सच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या रियुनियन बेटाच्या जवळ असल्याने फ्रान्स श्रीलंकेला आपला शेजारीच मानतो. त्यामुळे या प्रदेशातील व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही प्रकारची गडबड झाल्यास त्याचा फ्रान्सच्या हितसंबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो.
दुसरे म्हणजे, जगातील प्रमुख देश श्रीलंकेशी संबंध ठेवण्यास उत्सुक आहेत. भारत, अमेरिका, चीन व जपान हे देश श्रीलंकेशी विविध स्तरांवर जोडलेले आहेत. भारताचे श्रीलंकेशी पारंपरिक संबंध आहेत आणि हे संबंध अधिक परिवर्तनशील असावेत, यासाठी भारताचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे जपाननेही श्रीलंकेसह आपली विकासात्मक भागीदारी आणि गुंतवणूक वाढवली आहे, तर अमेरिकेने या देशाशी आपल्या राजनैतिक संबंधांची व्याप्ती वाढवली आहे. या क्षेत्रामधील चीनच्या वाढत्या हालचालींचा प्रभावही या संबंधांवर आहे. चीन हिंद महासागरातील पूर्व-पश्चिम व्यापारी मार्गावर असलेल्या श्रीलंकेला एक महत्त्वाचा आणि धोरणात्मकदृष्ट्या स्थित देश मानतो. शिवाय चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पातील एक महत्त्वपूर्ण भागीदार मानतो. अब्जावधी डॉलरची कर्जे देऊन चीनने श्रीलंकेला आपली मदतही वाढवली आहे. हे पाहता फ्रान्सने श्रीलंकेसमोर केलेला सहकार्याचा हात हा भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या महत्त्वाच्या भागामध्ये स्वतंत्रपणे भूमिका बजावण्याच्या अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या धोरणाचाच एक भाग असल्याचे लक्षात येते.
बीजिंग कोलंबोला हिंद महासागरातील पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गावर एक महत्त्वाचा आणि रणनीतिकदृष्ट्या स्थित देश मानतो आणि त्यांच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमाचा एक महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे.
श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटाच्या काळात फ्रान्सने त्या देशाला सुमारे १५ लाख डॉलरची मदत देऊ केली. ज्या काळात श्रीलंकेत गुंतवणूक करण्यास अनेक देश तयार होत नव्हते किंवा काही देशांनी त्यांचे प्रकल्प थांबवले होते, अशा काळात अक्षय उर्जेच्या उत्पादनासाठी फ्रान्सने श्रीलंकेला अनुदान जाहीर केले होते. शिवाय फ्रान्सने श्रीलंकेला मानवतावादी तत्त्वावर आणि वैद्यकीय मदत पुरवली. या व्यतिरिक्त युरोपीय महासंघाने ६० लाख डॉलरची मदत दिली असून देशामध्ये हरित उर्जेला प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ‘पॅरिस क्लब’चे सदस्य आणि जी ७ देशांसह कर्ज पुनर्रचनेसाठी वाटाघाटींच्या माध्यमातून फ्रान्सने अन्य देशांची मदतही मिळवून दिली आहे. फ्रान्सने पॅरिस क्लबच्या सदस्यांची वाटाघाटी केल्याने कर्ज पुनर्रचनेचे आश्वासन मिळू शकले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पहिल्या टप्प्यातील मदत मिळू शकली.
फ्रान्स हा श्रीलंकेचा चौथा सर्वांत मोठा द्विपक्षीय कर्जदार देश असल्याने श्रीलंकेच्या कर्ज पुनर्रचना योजनेत फ्रान्सही भारत व जपानसमवेत सहभागी झाला आहे. या योजनेसाठी सामायीक व्यासपीठ/ कर्जदारांची मिळून सुमारे १७ देशांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे श्रीलंकेला आपल्या सर्व अधिकृत कर्जदारांशी समान कर्ज पुनर्रचना योजना आणि सर्व अधिकृत द्विपक्षीय कर्जदारांशी तुलनात्मक वर्तणूक (समान वागणूक) यांसाठी मदत होत आहे. या उपक्रमामुळे श्रीलंकेला आपल्या कर्जांची पुनर्रचना करण्यास, आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पुढील टप्प्यात जाण्यासाठीही मदत करील.
श्रीलंकेसंबंधातील फ्रान्सची उत्सुकता लक्षात घेता, अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानील विक्रमसिंघे यांना फ्रान्सभेटीचे आमंत्रण दिले होते, यात आश्चर्य नाही. नव्या जागतिक आर्थिक करारावर फ्रान्समध्ये होणाऱ्या चर्चेत सहभागी होण्यासाठी मॅक्रॉन यांनी हे आमंत्रण दिले होते. विक्रमसिंघे यांनी आपल्या भेटीदरम्यान पॅरिस क्लबच्या अनेक सदस्यांची भेट घेतली होती आणि द्विपक्षीय संबंधांबाबत फ्रान्सच्या पंतप्रधानांशी चर्चाही केली होती. मॅक्रॉन यांच्या अलीकडील श्रीलंका भेटीदरम्यान फ्रान्सचे श्रीलंकेतील वाढते स्वारस्य अधोरेखित होते.
दुसरीकडे, फ्रान्सच्या पुढाकाराचे लक्षणीय लाभ होणार असल्याची जाणीव श्रीलंकेला आहे. पहिला म्हणजे, फ्रान्सच्या हितसंबंधांमुळे श्रीलंकेला या प्रदेशात आणखी ताकद मिळवण्याची आणि नव्या जागतिक व्यवस्थेत लाभ मिळवण्याची एक संधी मिळवून देते. श्रीलंकेचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास पाहिला, तर भारतापासून थोडे लांब होण्यासाठी आणि भारतावरील अती अवलंबित्व (राजकीय व आर्थिक) टाळण्यासाठी श्रीलंकेने पाकिस्तान, अमेरिका व चीन या देशांशी उत्तम संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. आपल्या परराष्ट्र धोरणात आणि विकासात्मक भागीदारीत ‘अधिकाधिक आनंददायी दृष्टिकोन’ ही आपली नेहमीची भूमिका कायम ठेवली आहे. अलीकडील काळात भारत-प्रशांत क्षेत्राचे वाढीस लागलेले महत्त्व पाहता भारत, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, चीन आणि रशिया यांसारख्या या प्रदेशातील महत्त्वाच्या सत्तांशी समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही वेळा विशिष्ट प्रकारचे राजनैतिक व आर्थिक संबंधांचे माध्यम त्यासाठी स्वीकारलेले दिसते. या संदर्भाने, श्रीलंकेला फ्रान्सशी संघर्षात्मक परराष्ट्र धोरण ठेवण्याऐवजी समतोल धोरण ठेवणे लाभदायक ठरणार आहे आणि आधीच्या भागीदारांसाठीही ते कमी हानीकारक असू शकते.
दुसरे असे, की फ्रान्स हा श्रीलंकेच्या कर्ज पुनर्रचनेतील महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे. भारत, जपान आणि फ्रान्सने सामायीक व्यासपीठ स्थापन केले असून या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन चीनला करण्यात आले आहे. मात्र, या उपक्रमाच्या यशाला भू-राजकारणाने मर्यादा आली आहे. खरे तर, चीनने या उपक्रमात सहभागी होण्याचा प्रस्ताव नाकारला असून श्रीलंकेसमोर द्विपक्षीय कराराचा प्रस्ताव ठेवला आहे. पॅरिस क्लबच्या सदस्य देशांनी श्रीलंकेला कोणत्याही प्रकारच्या द्विपक्षीय वाटाघाटी टाळण्यास सांगितले असल्याने श्रीलंकेच्या कर्ज पुनर्रचना प्रक्रियेत हे मोठे आव्हान बनले आहे. भारत, जपान आणि पाश्चात्य देशांबद्दल असलेला संशय व कटू संबंध हे चीनच्या या प्रस्तावाचे एक कारण असण्याची दाट शक्यता आहे. चीन हा श्रीलंकेचा सर्वांत मोठा कर्जदार देश असल्याने चीनच्या कर्जांसाठी व परतफेडीसाठी हा उपक्रम फारसा चांगला नसल्याचा एक दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे चीनशी वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी आता फ्रान्सवर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, कर्जाच्या पुनरर्चनेसंबंधात चीनशी सुरू असलेला संवाद यापुढेही कायम राहील, असे आश्वासन अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी श्रीलंकेचे अध्यक्ष विक्रमसिंघे यांना दिले आहे.
तिसरे म्हणजे, विकासातील संभाव्य भागीदार, असा श्रीलंकेचा फ्रान्सकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे. फ्रान्सच्या विकास संस्थेने (एएफडी) २००५ पासून श्रीलंकेला सुमारे ३६ कोटी युरोंची मदत देऊ केली आहे. श्रीलंकेच्या हरित उर्जा, आरोग्य, शिक्षण, जलरक्षण, मच्छीमारी बंदरे; तसेच गावे, शहर विकास, कृषी आदी क्षेत्रांच्या विकासासाठी एएफडीकडून सातत्याने गुंतवणूक करण्यात येत आहे. अनिश्चित कर्जांचे परिणाम लक्षात घेऊन एक धीम्या गतीने सावरणारी अर्थव्यवस्था म्हणून श्रीलंकेसाठी फ्रान्सची मदत व भागीदारी महत्त्वपूर्ण आहे. श्रीलंकेच्या सामाजिक-आर्थिक विकासास मदत करण्यासाठी व स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ‘एएफडी’ची मदत होऊ शकते. योगायोगाने ‘एएफडी’चे कार्यालय श्रीलंकेत सुरू करण्याचे आश्वासन मॅक्रॉन यांनी आपल्या नुकत्याच झालेल्या भेटीत दिले आहे; तसेच जल व उर्जा या क्षेत्रांमध्ये फ्रान्सच्या सहकार्याची गरज असल्याची पुन्हा आठवण करून दिली आहे. विक्रमसिंघे यांनी नवीकरण उर्जेला चालना देण्याच्या अपेक्षेने फ्रान्सच्या ‘पॅरिस अजेंडा फॉर पीपल अँड प्लॅनेट’मध्ये सहभागी होण्याची उत्सुकता दर्शवली.
याच पद्धतीने श्रीलंकाही फ्रान्सकडे सागरी सुरक्षा क्षेत्रातील संभाव्य भागीदार या दृष्टीने पाहतो. श्रीलंका सध्या संरक्षण सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि सागरी सुरक्षा व धोके या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करीत असताना हिंद महासागरात अस्तित्व असलेली फ्रान्ससारखी सत्ता श्रीलंकेचा अधिक चांगली भागीदार होऊ शकते. यामुळे उभय देशांसाठी सागरी व सामायीक सुरक्षा बळकट होण्यासाठी मदत होऊ शकेल. मॅक्रॉन यांच्या नुकत्याच झालेल्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेमध्ये सागरी सुरक्षेसंबंधात प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास आणि मानवी तस्करीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे फ्रान्सने मान्य केले आहे. ‘आयओआरए’च्या अध्यक्षपदी श्रीलंकेबरोबर संयुक्तपण काम करण्यातही मॅक्रॉन यांनी उत्सुकता दर्शवली असून हिंद महासागराच्या निरीक्षक देशाचा दर्जा श्रीलंकेला देण्याचा विचार सुरू आहे.
थोडक्यात, अध्यक्ष मॅक्रॉन यांची ही संक्षिप्त भेट फ्रान्सला श्रीलंकेबद्दलचे महत्त्व वाढते असल्याचे आणि उभयतांमधील संबंधांमध्ये वैविध्य आणण्याची फ्रान्सची इच्छा दर्शवते. उभय देशांना त्यांचे भू-राजकीय बंध दृढ करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी श्रीलंकेला एक मोठे राजनैतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हे या दौऱ्याचे उद्दिष्ट होते. या दौऱ्यामुळे उभय देशांमधील संबंध सकारात्मक झाले आहेत. मात्र, पुढील काळात या द्विपक्षीय संबंधांची व्याप्ती तमिळींशी सलोखा व मानवी हक्क या मुद्द्यांवरून ठरविली जाईल. श्रीलंकेमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याची व चांगल्या पद्धतीने संवाद साधण्याची फ्रान्सची क्षमता व हितसंबंध आणि फ्रान्सचे हितसंबंध व संवेदनशील मुद्द्यांवर कोणताही परिणाम न होता अन्य प्रमुख सत्तांशी संबंध यांचे संतुलन राखण्यात श्रीलंकेची हातोटी या मुद्द्यावरूनही या संबंधांची व्याप्ती निश्चित होणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aditya Gowdara Shivamurthy is an Associate Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. He focuses on broader strategic and security related-developments throughout the South Asian region ...
Read More +
Ankita Dutta was a Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. Her research interests include European affairs and politics European Union and affairs Indian foreign policy ...
Read More +
PREV
