इंडो-पॅसिफिक, अमेरिका फर्स्ट आणि बायडन

अमेरिकेच्या २०२० साली झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत, जो बायडन यांच्या अजेंड्यावर अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण पूर्वपदावर आणण्याचा मुद्दा होता. माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाच्या विपरित ‘अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण बचाव’ अशी बायडन यांची नीती होती. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सत्ताकाळात त्यांचा हा दृष्टिकोन आपल्या मित्रपक्षांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देताना, तो ‘एकाकी अमेरिके’त रुपांतरित झाला. तथापि, आशियामध्ये ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण अधिक आक्रमकपणे राबवले. त्यामुळे त्यांच्या प्रशासनाचा चीनविरोधात संघर्षात्मक पवित्रा पुढेही सुरूच राहिला आणि या क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे उद्भवलेल्या सामरिक धोक्यासंदर्भात अमेरिकी द्विपक्षीयांचे ठाम मत झाले. 

इंडो-पॅसिफिक निर्मितीसोबतच भारताचे आणि प्रशांत महासागराचे नाते जोडण्याच्या अमेरिकन सुरक्षा व्यवस्थापनाच्या दृष्टिकोनालाच ट्रम्प यांनी आपले धोरण बनवले. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या ‘पिव्होट टू एशिया’ किंवा ‘रिबॅलन्स टू एशिया’ या धोरणानुसारच ट्रम्प यांनी अमेरिकेला ‘पॅसिफिक प्रदेशातील प्रमुख शक्ती’ बनवण्यासाठी प्रयत्न केला.

या क्षेत्रातील अमेरिकेच्या भागिदारीसंदर्भात पाहिले तर, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या ध्येयापासून ट्रम्प थोडे दूर गेल्याचे दिसून आले. उदाहरणार्थ, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या पारंपरिक मित्रपक्षांसह ट्रम्प यांनी ओबामा पर्वातील प्राथमिकता सांभाळून, प्रतिस्पर्धी संस्थांवरील अमेरिका-जपान भागिदारीच्या कार्यक्षेत्राचे पुष्टीकरण आणि डार्विनमध्ये आळीपाळीने अमेरिकी सैन्य तैनात ठेवण्याचे ध्येयपूर्तीकडे लक्ष केंद्रीत केले. याच दरम्यान, भारत आणि व्हिएतनामसारख्या अमेरिकेच्या नवोदित भागिदारांसह ट्रम्प यांनी संस्थात्मक सुरक्षा भागिदारीच्या त्यांच्या भूमिकेच्या विपरित आपल्या नौदलाची क्षमता वाढवण्यासाठी अधिकाधिक पाठिंबा मिळवणे आणि नव्याने सुरक्षाविषयक प्रतिबद्धतेला अंतिम स्वरूप दिले. 

म्हणूनच, बायडन यांनी ‘आमची (अमेरिका) ऐतिहासिक भागीदारी’ या धोरणाला पुन्हा जागृत करण्यासाठी पुनर्प्रतिष्ठापनावादी परराष्ट्र धोरण जाहीर केले होते. त्यातून इंडो-पॅसिफिक विषमतेच्या रुपाने उदयास आले, म्हणूनच ट्रम्प यांचा कार्यकाळ आणि बायडेन यांचे प्रस्तावित धोरण यांच्यात किंचित फरक असावा. निवडणूक जिंकल्यापासून, तथापि, बायडन यांनी ट्रम्प यांच्या इंडो-पॅसिफिक निर्माण धोरणापासून स्वतःला दूर ठेवले. कदाचित, चीनसंदर्भात एक निर्णायक दृष्टिकोन तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. तथापि, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिकी भागीदारांसोबत ट्रम्प यांच्या संरचनात्मक कार्याच्या पलीकडेही, क्षेत्राप्रती त्यांच्या प्रशासनाचे आर्थिक धोरण बायडन यांच्या नेतृत्वाखाली धोरणातील निरंतरता दाखवण्याचा प्रयत्न असू शकतो.

ट्रम्प यांच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा ‘आर्थिक आधारस्तंभ’

ट्रम्प प्रशासनाने ब्लू डॉट नेटवर्क (बीडीएन)ची स्थापना चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ उपक्रमाला टक्कर देण्यासाठी केल्याचे मानले जाते. अमेरिका आणि भागीदार राष्ट्रांच्या गुंतवणुकीचे उच्च मापदंड अधोरेखित करण्याच्या उद्देशाने बीडीएनची स्थापना केली आहे. बाजार-संचालन, पारदर्शी आणि आर्थिकदृष्ट्या स्थिर पायाभूत प्रकल्पासह जपानच्या जी-२० नेतृत्वाच्या अनुरुप गुणवत्तापूर्ण पायाभूत गुंतवणूक निर्माण करण्याचा ‘बीडीएन’चा हेतू आहे.  

याला ‘बेटर युटिलायझेशन ऑफ लीडिंग टू डेव्हलपमेंट’ (बीयूआयएलडी) अॅक्ट २०१८सोबत जोडले गेले; ज्या अंतर्गत ट्रम्प प्रशासनाने यूएस इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (डीएफसी)ची स्थापना केली. ६० बिलियन अमेरिकी डॉलरच्या अर्थसंकल्पासह डीएफसी विकसनशील राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासात ‘खासगी क्षेत्राचे एकत्रीकरण आणि कौशल्याची भागीदारी’ सुव्यवस्थित आणि सोयीस्कर बनवू पाहात आहे. 

सप्टेंबर २०२० पर्यंत डीएफसीकडे इंडो-पॅसिफिक धोरणांतर्गत २०० हून अधिक प्रकल्प वित्त/गुंतवणूक निधी/५.४ बिलियन अमेरिकी डॉलरची तंत्रज्ञान विकासाचे वायदे आदींचा समावेश होता. ज्यामुळे वेगाने अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांसह विकासाला पूरक ठरवण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय संस्था बनत आहे.

२०१८ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने इंडो-पॅसिफिकच्या ऊर्जा बाजारपेठेचा लाभ घेण्यासाठी ‘आशिया ईडीजीई’ उपक्रम सुरू केला. जो २०४० पर्यंत ऊर्जेच्या मागणीतील जागतिक वाढीच्या ६० टक्के वाटा उचलणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रामधील गुंतवणूक मिळवून किंवा योग्य नियोजनातून इंडोनेशिया, बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या अर्थव्यवस्थांची वृद्धी होत आहे. तसेच अमेरिकेने मेकांग राष्ट्रांमध्ये मुक्त, मोफत, स्थिर, नियमांवर आधारित क्षेत्रीय वीज बाजारपेठेला भक्कम आधार देण्यासाठी गुंतवणुकीची घोषणा केली. या क्षेत्राचे आर्थिक भविष्य उंचावण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या प्रयत्नांसह व्यापार दृष्टिकोनही होता, जो कामगार वर्गासाठी बायडन यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या ध्येयाशी पूर्णपणे मिळताजुळता असेल.

बायडन यांचा ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाबाबत व्यवहार 

तर, काही जण अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीयवादाचे देशहितात जे परिवर्तन झाले आहे, त्याचे श्रेय घेऊ शकतात. बायडन यांच्या धोरणातून ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होईल. शेवटी, ट्रम्प यांच्या २०१६ मधील विजयाने कामगार वर्गाभोवती निवडणूक केंद्रीत असल्याचे अधोरेखित केले आणि त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतीने देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरण व्यवस्थेलाही जागृत करण्याचे काम केले.

ट्रम्प यांच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणानुसार, आशिया ‘ईडीजीई’ (EDGE) योजनेंतर्गत त्यांच्या प्रशासनाच्या उद्दिष्टांवर विचार व्हावा. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात अमेरिकेच्या ऊर्जा निर्यातीपैकी (२०१८मध्ये एकूण ५० बिलियन अमेरिकी डॉलर) जवळपास ३० टक्के निर्यात होत असताना, ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अमेरिकन ऊर्जा क्षेत्रात वचर्स्व निर्माण’च्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने ही योजना अस्तित्वात आली हे सांगायला नको. 

इंडो-पॅसिफिकमधील ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधांच्या नफ्याव्यतिरिक्त आशिया ‘ईडीजीई’च्या पुढाकारातून या प्रदेशातील ऊर्जा बाजारपेठेच्या संभाव्य बाबींना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत; तसेच अमेरिकी ऊर्जा उत्पादनांसाठी निर्यातसंधी उपलब्ध करून देणे, अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्रात ट्रम्प यांच्या २०१६ मधील आश्वासनांनुसार नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्याचे प्रयत्न देखील आहेत.

ट्रम्प यांनी जगातील सर्वात मोठा ऊर्जा उत्पादक आणि तेलाचा निव्वळ निर्यातदार म्हणून अमेरिकेच्या वृद्धीवर लक्ष केंद्रीत करून, त्यानुसार ठरवलेल्या परराष्ट्र धोरणाच्या लाभाकडे दुर्लक्ष करणे बायडन यांना अवघड होईल. म्हणूनच, बायडन यांनी तेल उद्योगाच्या नियमनासाठी आणि शुद्ध इंधनाच्या अनुकूलतेसाठी पुरोगामी धोरण अवलंबण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, त्यांनी ते या क्षेत्रातील व्यवहार्यतेतून दाखवून दिले आहे. अमेरिकेत तेल आणि गॅसच्या खोदलेल्या ९५ टक्के विहिरींमध्ये हा निष्कर्ष अवलंबला जात आहे. त्यासंदर्भात दृष्टिकोनातील किरकोळ बदलसुद्धा या क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. 

त्याचप्रमाणे, नोकऱ्या आणि आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी बायडन यांची ‘बिल्ड बॅक बेटर’ ही योजना ट्रम्प यांच्या उद्दिष्टांनुसार, अमेरिकेच्या उद्योगांना बाजारपेठ सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्याद्वारे अमेरिकन उत्पादन क्षेत्रातील लाभ जोपासण्यावर लक्ष केंद्रीत करते. ट्रम्प प्रशासनाने ‘इंडो-पॅसिफिक बिझनेस फोरम’च्या माध्यमातून ७.६५ बिलियन अमेरिकी डॉलर किंमतीच्या अतिरिक्त निर्यातीसाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात ९ हजारपेक्षा अधिक अमेरिकी कंपन्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला. याशिवाय, अमेरिकी एक्पोर्ट-इंपोर्ट बँकेचा आदेश देण्यास अमेरिकी काँग्रेसला भाग पाडून ट्रम्प यांनी ४० बिलियन डॉलरच्या अतिरिक्त अमेरिकी निर्यातीच्या मंजुरीचे व्यवस्थापन केले, ज्यातून जवळपास २ लाख ३० हजार नोकऱ्यांना संरक्षण मिळाले.

म्हणूनच, कामगार वर्गासाठीच्या आपल्या परराष्ट्र धोरणासह आंतरराष्ट्रीयतावादाबाबत बायडन यांची भूमिका बघता, इंडो-पॅसिफिकसाठी त्यांचे आर्थिक धोरण बऱ्याच अंशी ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या धोरणापेक्षा प्रशस्त असेल.

• US Foreign Policy
• US Domestic Politics
• America First
• Biden Administration
• US DOMESTIC POLITICS

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.