प्रादेशिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या मतभिन्नतेमुळे सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती यांच्या अमेरिकेसोबतच्या संबंधात अडथळे येत आहेत.
या प्रदेशातील सुरक्षा हमीदार म्हणून अमेरिकेवरील अविश्वासाचा परिणाम म्हणून तसेच, सौदी अरेबिया आणि यूएई याच्यामधील राष्ट्रीय सुरक्षा समर्थनाचा अभाव, मध्य पूर्वेतील रशियाचा प्रभाव, चीनचा उदय, रियाध, अबुधाबी तसेच इतर प्रादेशिक राजधान्यांचा उदय, यांमुळे या दोन्ही देशांची उद्दिष्टे व निवडी या अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा हितसंबंधांशी जुळण्यात अडथळे येत आहेत. याआधी या आखाती देशांवर अमेरिकेचा जितका प्रभाव होता तितका आता दिसून येत नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता राजनैतिक, राजकीय व आर्थिक बाबी वेगळ्या प्रकारे हाताळण्याची गरज आहे. तिथे ‘एकतर अमेरिकेसोबत किंवा अमेरिकेच्याविरुद्ध’ हा मंत्र लागू पडू शकत नाही. मॉस्को आणि बीजिंग यांच्याशी असलेल्या संबंधांप्रमाणे अमेरिकेशी अधिक व्यवहार्य द्विपक्षीय संबंध पुनर्स्थापित करणे ही रियाध आणि अबु धाबी यांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाब आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि २० व्या शतकातील सर्वात प्रभावशाली अमेरिकन भू-रणनीतीशास्त्रज्ञ झ्बिग्निव्ह ब्रझेझिन्स्की यांनी त्यांच्या द ग्रँड चेसबोर्ड या पुस्तकामध्ये ‘अमेरिकेला जर जगावरील वर्चस्व कायम राखायचे असेल तर युरेशियावरील आपले प्राबल्य टिकवून ठेवायला हवे’, असा युक्तिवाद केला आहे. त्यांनी त्यांच्या या युक्तिवादात युरेशियाचे पश्चिम, पूर्व, दक्षिण आणि मध्य असे भाग केलेले आहेत. त्यांचे असे म्हणणे आहे की अमेरिकेचे वर्चस्व कायम राहण्यासाठी दक्षिणेकडील (मध्यपूर्व प्रदेशात) भागात एकाच देशाचे नियंत्रण असणे धोकादायक आहे. यासोबतच पाश्चिमात्य देशांविरूद्धची एकजूट मोडून काढणे, रशियाच्या नेतृत्वाखालील मध्यपूर्वेमधील प्रदेश आणि चीनच्या वर्चस्वाखालील पूर्वेकडचा प्रदेश या आव्हानांनाही रोखणे गरजेचे आहे. यासोबतच या प्रदेशात वर्चस्व निर्माण करत असताना संसाधनांच्या कमतरतेचाही अमेरिकेने विचार करायला हवा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सध्याच्या मध्यपूर्वेतील परिस्थितीचा विचार करता, अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील उच्चपदस्थांना धोरणात्मक मूलभूत दुविधांनी ग्रासले आहे. इंडो- पॅसिफिक प्रदेशातील घडामोडींमध्ये अमेरिकेचा वाढता प्रभाव त्या तुलनेत मध्यपूर्व प्रदेशाकडे झालेले दुर्लक्ष ही पहिली अडचण आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आजही जगातील ऊर्जा संसाधनांवर मध्यपूर्वेतील देशांचे नियंत्रण आहे. आणि तिसरी अडचण म्हणजे अमेरिकेला जबाबदार सुरक्षा हमीदार म्हणू आता पाहिले जात नाही. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रदेशात अमेरिकेमुळे तयार झालेली पोकळी भरून काढण्यात बीजिंग यशस्वी होत आहे.
सौदी आणि अमीरती याच्या अमेरिकेसोबतच्या संबंधांमध्ये मोठा अडथळा आलेला आहे. ओबामा प्रशासनाने २०१५ मध्ये इराण डिलमधून आखाती देशांना वगळले होते. याचा परिणाम म्हणून अमेरिका आखाती देशांच्या सुरक्षा हितसंबधांकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा समज रूढ झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, २०१९ मध्ये सौदीमधील तेल साठ्यांवरील इराणच्या हल्ल्यांचा बदला न घेण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय म्हणजे कार्टर सिद्धांताचा वास्तविक मृत्यू मानण्यात आला आहे. आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान अध्यक्ष बायडेन यांनी सौदी अरेबियाला वाळीत टाकण्याचे संकेत दिले होते. पदभार स्वीकारल्यानंतर, बायडेन प्रशासनाकडून क्राउन प्रिन्सशी थेट संपर्क साधण्यास नकार देण्यात आला होता,
येमेनमधील सौदी-आणि-अमिरातीच्या नेतृत्वाखालील मोहिमेमधून वॉशिंग्टने तातडीने पाठिंबा काढून घेतला होता, तसेच अमेरिकेकडून इराण अणु करार २.० साठी वाटाघाटी सुरु करण्यात आल्या, हुथीसला असलेला दहशतवादी संघटनेचा दर्जा काढून टाकण्यात आला आणि रियाध आणि अबू धाबीसोबत असलेल्या शस्त्रास्त्रांचे व्यवहाराला विलंब करण्यात आला.
ओबामा ते ट्रम्प व पुढे बायडेन यांच्यापर्यंत वॉशिंग्टनच्या कृती आणि निष्क्रियतेमुळे सौदी अरेबिया आणि यूएईच्या अमेरिकेकडे पाहण्याच्या धोरणात्मक विचारसरणीत बदल झाला आहे तसेच दशकाहूनही अधिक काळ अमेरिकेच्या सुरक्षा हमीदार या प्रतिमेला तडा गेली आहे. चीन आणि भारताचा उदय तसेच रशियाचा बदलता दृष्टीकोन यामुळे जागतिक समीकरणांमध्ये सातत्याने बदल घडून येत आहे. अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यानंतर तिथे निर्माण झालेली अराजकतेची परिस्थिती, त्यातून अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये असलेल्या उणिवा आणि तीव्र अंतर्गत राजकीय व वांशिक ध्रुवीकरणामुळे निर्माण झालेली अंतर्गत अस्थिरता, अमेरिकेतील देशांतर्गत संकटे यांचे संपूर्ण जगाला दर्शन घडले आहे.
सौदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान आणि यूएईचे शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी राष्ट्राध्यक्ष बिडेन यांच्याशी बोलण्यास नकार दिला आहे यावरून अमेरिकेसमोरील आव्हानात्मक परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. याहूनही अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे ही भूमिका घेतल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत दोनही राजकुमारांनी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी बातचीत केली आहे. अधिक तेलाचे उत्पादन करून जागतिक ऊर्जा किमतीतील वाढ रोखण्यासाठी बिडेन प्रशासनाला दोन आखाती देशांचे समर्थन हवे आहे. अर्थात यामुळे ओपेक+ फ्रेमवर्कमध्ये अडथळा निर्माण होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन रियाध आणि अबू धाबी येथे दोन राजपुत्रांना आवाहन करण्यासाठी आणि बिडेन प्रशासन गेल्या काही काळापासून ज्या गोष्टीची मागणी करत होते ते मागण्यासाठी दाखल झाले होते. परंतु त्यांच्या या भेटीत पाश्चात्य देशांना असलेले इप्सित साध्य झालेले नाही. शिवाय, सौदीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन राज्याला भेट देणार असल्याचे मीडियातील वृत्त फेटाळून लावले आहे.
महामारीच्या सुरूवातीला मॉस्कोसोबतच्या चढाओढीचा परिणाम म्हणून सौदी अरेबियाने ओपेक+ हे साधन निर्माण केले होते. म्हणजेच, सौदींना अधिक तेलाचे उत्पादन करण्यास सांगून, वॉशिंग्टन मोहम्मद बिन सलमान यांना ओपेक+ फ्रेमवर्क मोडून काढण्यास सांगत आहे तसे केल्यास तेल-उत्पादक राष्ट्रांमध्ये एकत्रित शक्तीसह आघाडीचा आवाज म्हणून सौदी अरेबियाची विश्वासार्हता नष्ट होण्याचा धोका यामध्ये आहे. याच संदर्भात आम्ही हे का करू ? असा मूलभूत प्रश्न रियाध आणि अबु धाबी येथील धोरणकर्त्यांनी अमेरिकेला विचारला आहे. आणि जर रियाध आणि अबुधाबी अमेरिकेच्या विनंतीवर विचार करणार असतील तर ते त्यांनी निशुल्क का करावे? अमेरिका या बदल्यात त्यांना काय देणार? अमेरिकेला असे का वाटते आहे की ही बाब विनामूल्य असावी? आणि या विनंतीचे मूल्य सेक्रेटरी ब्लिंकेन याच्यासोबतच्या फोटो अथवा बायडन यांच्या सोबतच्या एका कॉलचे आहे असा अमेरिकेचा समज आहे का? हे आणि असे अनेक प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. यातूनच अमेरिकेचा आखाती देशांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन स्पष्ट होत आहे.
याच संदर्भात आम्ही हे का करू ? असा मूलभूत प्रश्न रियाध आणि अबु धाबी येथील धोरणकर्त्यांनी अमेरिकेला विचारला आहे.
अध्यक्ष बिडेन यांना कॉल करण्यास किंवा रियाध किंवा अबू धाबीमध्ये सेक्रेटरी ब्लिंकन यांचे स्वागत करण्यास नकार देऊन, अमेरिकेने वेळीच बहुध्रुवीय जगाचा वेगवान उदय ओळखण्याची आवश्यकता आहे तसेच सौदी अरेबिया-अमेरिका आणि युएई-अमेरिका संबंध अमेरिकेच्या वर्चस्वाच्या नेतृत्वाखाली नसून त्यांचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असा स्पष्ट संदेश अमेरिकेला दिलेला आहे. वॉशिंग्टनने सुरक्षा, लष्करी आणि आर्थिक स्तरांवर सौदी अरेबिया आणि यूएईचे आज चीन आणि रशियासोबत असलेले महत्त्वाचे हितसंबंध आत्मसात करण्याची गरज आहे.
आखाती धोरणात्मक स्वायत्तता टूलकिटमध्ये देशांतर्गत लष्करी आणि तंत्रज्ञान क्षमता निर्माण करणे, इंडो-अब्राहमिक ब्लॉक सारख्या नवीन प्रादेशिक समीकरणांचा समावेश करणे आणि अमेरिकेच्याही पलीकडे चीन, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, भारत, ग्रीस आणि इस्रायल यांसारख्या देशांशी युतीच्या संधींचा शोध घेणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, धोरणात्मक स्वायत्तता ही केवळ लष्करी क्षमतांपुरती मर्यादित नसून त्यात आर्थिक वैविध्यही समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, सौदी अरेबिया चिनी युआनमध्ये पेट्रोकेमिकल विक्रीला परवानगी देण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करण्यास तयार आहे. ही कोणत्याही एका महासत्तेची निवड नव्हे तर ही आखाती हितसंबंधांची निवड आहे. या नवीन नियमांमुळे आखाती देशांशी असलेले संबंध अधिक फायदेशीर आणि व्यवहार्य ठरणार आहेत हे अमेरिकेने वेळीच समजून घ्यायला हवे.
अगदी थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकेने आखाती देशांना धोरणात्मकदृष्ट्या गृहीत धरले आहे, असे आखाती देशांना वाटते आहे. द्विपक्षीय संबंधांच्या नवीन रूपरेषा पुन्हा स्थापित करणे हे त्यांच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे. वॉशिंग्टनशी संपर्क तोडणे हे रियाध आणि अबू धाबीचे उद्दिष्ट नसले तरी, द्विपक्षीय संबंधांमध्ये आदर आणि विचार असायला हवा. महासत्तांच्या स्पर्धेत आपल्या सोबत कोण आहे आणि आपल्या विरुद्ध कोण आहे याचा बारकाईने विचार केला जातो. खरेतर अमेरिकेने हा विचार गांभीर्याने करण्याची हीच ती वेळ आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Mohammed Soliman is the director of the Strategic Technologies and Cyber Security Program at the Middle East Institute in Washington.
Read More +
PREV
