आधी अमेरिका, आता आफ्रिका… यानंतर पुढचा क्रमांक कोणाचा?

हा लेख Raisina Edit 2023 या मालिकेचा भाग आहे.

अमेरिकेतील दोन मोठ्या देशांमधील अलिकडच्या घडमोडी लक्षात घेतल्या तर, सद्यस्थितीत निवडणूकीवर आधारलेली लोकशाही व्यवस्था संकटाच्या सावटाखाली असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये अमेरिकेच्या कॅपिटल बिल्डिंगवर / संसदीय इमारतीवर जमाव चालून आला होता, तर अलिकडेच ब्राझीलच्या राजधानीतही दंगलखोरांनी एकाच वेळी तीन सरकारी इमारतींवर हल्ला  राजवाड्यांवर हल्ला केला. या दोन्ही घटना एकत्रितपणे पाहील्या तर त्यातून, सद्यस्थितीत लोकशाही व्यवस्थांवर / प्रक्रियांवर हिंसाचार आणि दहशतवादाचा किती गंभीर परिणाम झाला आहे हेच दिसून येते.

या मुद्द्याचे थोडक्यात विवेचन करण्याच्यादृष्टीने आपल्याला लोकशाही व्यवस्थेतला एक महत्वाचा मुद्दा समजून घेतला पाहीजे. तो म्हणजे, निवडणूक आधारीत लोकशाही व्यवस्था, ही एक अशी व्यवस्था आहे जिथे नागरिकांना त्यांचे नेते निवडता यावेत, आणि आपल्या स्वतःच्या समाजाच्या भविष्याबद्दल निर्णय घेता यावेत याकरता स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकांमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळेच या व्यवस्थेला आधुनिक राजकारणाचा आधारस्तंभ म्हणून व्यापक मान्यताही मिळालेली आहे. मात्र असे असूनही, आज या व्यवस्थेसमोर, तिचे स्थैर्य आणि विश्वासार्हताच धोक्यात आणणारी अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत.

जगभरातील अलिकडच्या अलोकशाहीवादी घडामोडींची एकत्रित कारणमीमांसा करताना, ती राजकीय परिघात नव्यानेच उदयाला आलेल्या एका नव्या संकल्पनेची जोड देऊन केली पाहीजे. ही संकल्पना म्हणजे आम्ही जागे झालो आहोत. खरे तर जागे होणे वा जागृत होणे म्हणजे एका अर्थाने सामाजिक न्यायविषयक मुद्द्यांबद्दल मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता निर्माण होणे, त्याबाबत समाजातील सक्रियता वाढणे, आणि अशा मुद्यांकडे चळवळी आणि सार्वजनिक संवादाच्या माध्यमातून लक्ष वेधून घेण्याचे प्रयत्न असल्याचे म्हणता येईल. अशा चळवळींतून विद्यमान सत्ता व्यवस्थेसमोर आव्हान निर्माण करून, वंशवाद, लिंगभेद आणि समलैंगिकांविषयीच्या समस्यांना वाचा फोडत समन्यायी समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

जगभरातील अलिकडच्या अलोकशाहीवादी घडामोडींची एकत्रित कारणमीमांसा करताना, ती राजकीय परिघात नव्यानेच उदयाला आलेल्या एका नव्या संकल्पनेची जोड देऊन केली पाहीजे. ही संकल्पना म्हणजे आम्ही जागे झालो आहोत.

आम्ही जागृत झालो आहोत, या संकल्पनेअंतर्गत जेव्हा चर्चा होतात, तेव्हा त्यात साधारणतः ‘राजकीयदृष्ट्या योग्य अथवा संतुलीत’ अशा वक्तव्यांचा समावेश असतो, यासोबतच प्रतीकात्मकता आणि अस्मितेच्या राजकारणावर फारसा भर न देण्याकडेच या चर्चांचा कल असतो. न्यूटनच्या गतीविषयीचा तिसरा सिद्धांत मांडला हे वास्तव आहेच, मात्र या तिसऱ्या सिद्धांतासोबतच प्रत्येक कृतीनंतर त्या कृतीच्याविरोधात तितक्याच तिव्रतेची प्रतिक्रिया उमटते हा सिद्धांत देखील जोडला गेला आहे. जेव्हा ‘आम्ही जागे झालो आहोत / जागे व्हा’ या संकल्पनेला जसजशी लोकप्रियता आणि जनाधार मिळू लागला, तस तसे पाश्चिमात्य आणि त्यापलीकडच्या जगतावरही या संकल्पनेने गारुड केले. कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी याबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया देणेही सुरू केले, आणि त्यातूनच या संकल्पनेला संघटीत विरोध करणारी व्यवस्थाही उभी राहीली आणि राजकीय वादविदासाठीच्या पारंपरिक जागा बदलून, त्याऐवजी नव्या ठिकाणी नवा स्थानावर हे वाद प्रतिवाद होऊ लागले. याच सर्व घडामोडींमधूनच गेल्या दशकभरात सामाजिक ध्रुवीकरणाचे प्रमाण वाढले आहे, आणि त्यातूनच आपण सध्याच्या स्थितीपर्यंत पोहोचलो आहोत.

खरे तर भ्रष्टाचार हा कायमच राजकीय व्यवस्थेतला एक अविभाज्य घटक राहिला आहे. पण हा लेख लिहीत असताना भ्रष्टाचार या शब्दानेही एक नवे टोक गाठले आहे. ट्रम्प यांच्या सत्ताकाळात अमेरिकेतील आणि बोल्सोनारो यांच्या सत्ताकाळात ब्राझीलमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सत्तेचा प्रचंड गैरवापर केल्याच्या चर्चा कायमच होत आल्या आहेत. या चर्चा केवळ या अधिकाऱ्यांच्या संशयास्पद नेमणुकांपुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत, तर त्या ही पलिकडे या अधिकाऱ्यांनी त्यांना अपेक्षित असलेल्या गोष्टी घडवून आणण्यासाठी किंवा न करण्यासाठीही नोकरशहांवर आणलेला दबाव, आणि अखेरीत निवडणुका आल्यावर मतदारांवर दडपशाही करण्यासाठी आणि त्यांना मताधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी आणलेल्या दबावाबद्दलही या चर्चा होत राहिल्या आहेत.

निवडणुकांमध्ये परकीय शक्तींनी थेट हस्तक्षेप केल्याचे आरोपही सातत्याने होत आले, यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी २०१६ ला झालेल्या निवडणुकांच्यावेळी रशियाची भूमिका ठळकपणे दिसून आली, त्याचाही समावेश आहेच. अशात ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो यांच्याबद्दलचे नावीन्य म्हणजे, त्यांनी निवडणुकीदरम्यान दाखवलेला आत्मघातकीपणा. दक्षिण अमेरिकेतील एका देशांच्या या राष्ट्राध्यक्षाने आपल्या कार्यकाळाचा उत्तरार्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबद्दल तक्रार करण्यात घालवला. थोडक्यात आपला पराभव झाला तर तो निवडणुकपद्धतच खोटी होती म्हणून झाला असा दावा करण्याची सोय त्यांनी या कांगाव्यातून केली. आणि ऑक्टोबर २०२२ मध्ये नेमके हेच घडले, ते पराभूत झाले, पण त्यांनी हार मात्र  कधीही मान्य केली नाही.

ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो यांच्याबद्दलचे नावीन्य म्हणजे, त्यांनी निवडणुकीदरम्यान दाखवलेला आत्मघातकीपणा. दक्षिण अमेरिकेतील एका देशांच्या या राष्ट्राध्यक्षाने आपल्या कार्यकाळाचा उत्तरार्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबद्दल तक्रार करण्यात घालवला. थोडक्यात आपला पराभव झाला तर तो निवडणुकपद्धतच खोटी होती म्हणून झाला असा दावा करण्याची सोय त्यांनी या कांगाव्यातून केली.

ब्राझीलमध्ये तर अध्यक्षीय निवडणुकांचे निकाल दडपून टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वापर करण्यात आला. आपल्या माजी राष्ट्राध्यक्षांचे अलोकशाहीवादी वर्तन आणि भ्रष्टाचारी कृतींकडे तिथल्या प्रमुख उद्योगपतींनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. इतकेच नाही तर बोल्सोनारो ज्या नागरी-लष्करी आघाडीवर अवलंबून होते, त्यांच्याकडून जितका लाभ मिळेल, तितका लाभ ते स्वार्थीपणाने घेत राहीले.

ब्राझील आणि अमेरिकेवर ओढावलेल्या विदारक परिस्थितीत, अधिकची भर घातली ती तिथल्या माध्यमांनी. या दोन्ही देशांतील प्रसारमाध्यमे मोठ्या प्रमाणावर चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी थेट जबाबदार आहेत. संवाद माधम्यामांमधल्या या अफाट व्यवस्थेने ‘स्वतंत्र’ पत्रकारितेच्या नावाखाली माहितीचे आदान प्रदान करणारी एक नवी परिसंस्थाच उभी केली आहे. महत्वाचे म्हणजे या परिसंस्थेकडून दिल्या जाणाऱ्या माहितीला स्रोताचा किंवा विश्वासार्ह माहितीसाठाच्या आधारच नाही, त्याऊलट या परिसंस्थेतून येणारी माहिती ही वैचारधारेच्या आकलनावर आधारलेली आहे.

या सगळ्याच्या जोडीला उभी राहीलेला समस्या म्हणजे, आर्थिक विषमता. कोविड महामारीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या ब्राझील आणि अमेरिकेत, महामारीनंतर या समस्येने अधिकच उचल घेतली आहे. यामुळे सरकारबद्दलचा असंतोष आणि अविश्वास अधिकच वाढत गेला. यामुळेही निवडणूक आधारीत लोकशाहीशी व्यवस्थेसोबत तोडजोड केली जाण्याची स्थिती निर्माण होऊ लागल्याचे म्हणता येईल. साधनसंपत्तीचे असमान वाटप, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेची असमान उपलब्धता, तसेच इतर प्रकारची आर्थिक संकटे यामुळेही लोकशाही व्यवस्था ही स्वाभाविकपणे लोकानुनय करणाऱ्या चर्चांच्या केंद्रस्थानी येऊ लागतेच.

अमेरिका आणि ब्राझिलमध्ये अलिकडेच झालेल्या हिंसक निदर्शनांनी लोकशाही व्यवस्थांची भविष्यातील वाटचाल, नागरिकांचे रक्षण करण्यासंबंधी तसेच कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवण्यासंबंधीची सुरक्षा आणि कायदेविषयक यंत्रणाच्या क्षमतेबद्दल चिंताजनक प्रश्न उभे केले आहेत. सध्याच्या लोकानुनयाकडे झुकलेल्या समाजव्यवस्थेत समाजिक स्थैर्य राखण्यासाठी आणि लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सशस्त्र दल, पोलिस आणि न्यायव्यवस्था यांसारख्या सक्षम आणि प्रभावशाली संस्थां किती महत्वाच्या आहेत, हे देखील या घटनांनी अधोरेखीत केले आहे.

साधनसंपत्तीचे असमान वाटप, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेची असमान उपलब्धता, तसेच इतर प्रकारची आर्थिक संकटे यामुळेही लोकशाही व्यवस्था ही स्वाभाविकपणे लोकानुनय करणाऱ्या चर्चांच्या केंद्रस्थानी येऊ लागतेच.

खरे सांगायचे तर, विकृत लोकशाहीविरोधी घटना या अर्थातच केवळ पाश्चिमात्य जगतापुरत्या मर्यादित नाहीत. निवडणुक आधारीत लोकशाहीवरील सुनियोजित हल्ला होत असलेल्याच्या घटना या युरोपात (हंगेरी?), आशियात (म्यानमार?) किंवा आफ्रिकेतही घडत आहेत, घडू शकतील. राजकीय वादांपोटी होणाऱ्या या संघर्षामुळे जे अनेक देश कट्टारतावाद आणि अस्थिरतेच्या अनुभवापासून लांब राहीले आहेत, अशा देशांमध्येही कट्टरतावात वाढ झालेली दिसू शकते, तिथे अस्थिरताही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळेच जर का वेळेत ही लाट आटोक्यात आणली नाही, तर त्यामुळे आपण ज्या अर्थाने लोकशाही व्यवस्थेकडे पाहात आलो आहोत, तीचे स्वरूपच बदलून टाकणारा विध्वंस घडून येण्याचा धोका समोर उभा ठाकला आहे हे नाकारता येणार नाही.

या आव्हानांचा सामना करायचा असेल तर त्यासाठी लोकशाहीवादी समाजव्यवस्थांनी आपल्या संस्थांत्मक रचना बळकट करण्याकरता, आपल्या निवडणूक प्रक्रियेतील निष्पक्षता आणि प्रामाणिकता जपण्याकरता, आणि आपली राजकीय व्यवस्था अधिकाधिक समावेशक आणि सहभागपूर्ण करण्याकरता प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आणि याकरताच विश्वासार्ह माहितीची उपलब्धता वाढवणे, राजकीय प्रक्रियेत लोकसहभाग वाढवणे आणि विविध घटकांतील भागधारकांमध्ये संवाद आणि सहकार्याला चालना देणे, राजकीय नेत्यांना उत्तरदायी ठरवता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे, आर्थिक समस्यांमागच्या मूळ कारणांवर उपाययोजना करणे आणि तांत्रसाक्षरतेसाठी गुंतवणूक करणे अशा अनेक व्यावहारिक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.

राजकीय वादांपोटी होणाऱ्या या संघर्षामुळे जे अनेक देश कट्टारतावाद आणि अस्थिरतेच्या अनुभवापासून लांब राहीले आहेत, अशा देशांमध्येही कट्टरतावात वाढ झालेली दिसू शकते, तिथे अस्थिरताही निर्माण होऊ शकते.

थोडक्यात जर का आपण या समस्या सोडवण्यासाठी काम करू शकलो तर त्यामुळेच निवडणूक आधारीत लोकशाही व्यवस्था ही आधुनिक राजकीय व्यवस्थेचा आधारस्तंभ म्हणून कायम राहू शकेल, तसेच ही व्यवस्था भावी पिढीसाठी आशादायी मार्ग ठरू शकेल याचीही आपण सूनिश्चिती करू शकतो. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊनच सद्यस्थितीत किमान जिंवत असल्याप्रमाणे श्वास घेत असलेल्या आणि काहीएका प्रमाणात वाटचाल करत असलेल्या लोकशाही व्यवस्थांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी, जगभरातील सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी अधिक सजग राहण्याची आणि सक्रीय कृती करण्याची गरज आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.