-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14283 results found
चिनी सॉफ्टवेअर आणि अॅप्लिकेशन्सवर भारतात कारवाई होत असताना, चिनी स्मार्ट तंत्रज्ञानामुळे उद्भवलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.
पाश्चात्य चष्म्यातून दिसणारा चीन वेगळा आणि हा चष्मा काढल्यावर दिसणारा चीन वेगळा आहे. हजारो वर्षांचे ‘सिव्हिलायझेशन स्टेट’ म्हणून चीनकडे नव्याने पाहायला हवे.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत यापुढे हातमिळवणी करण्याबाबत फारसे वेगळे दिसत नाहीत.
चीनची आफ्रिकेतील दीर्घकालीन खेळी ही केवळ आर्थिक प्रभावासंबंधी नाही की लष्करी ताकदीपुरतीही मर्यादित नाही. ती मुत्सद्देगिरीच्या आणि प्रभावाच्या सूक्ष्म कौशल्याशीही सं
चीनने आपला प्रादेशिक लाभ कायम ठेवला तर भारताला धोरणात्मक पातळीवर आणि PRC सोबतच्या संबंधात बदल करावे लागतील.
भारताच्या निकटवर्तीय भागात चीनची वाढती उपस्थिती चिंताजनक आहे.
चीनच्या मध्यस्थीने झालेल्या सौदी अरेबिया-इराण करारामुळे भारताच्या इराणशी असलेल्या संबंधांवर नव्याने प्रकाश पडला.
चीनचे देशांतर्गत वादविवाद LAC संकटामागील मुद्द्यांवर प्रकाश टाकतात आणि चीनसाठी त्याचे वाढते धोरणात्मक मूल्य ओळखणे आणि त्याचा लाभ घेणे हा भारतासाठी एक धडा देखील ठेवतात.
चीनच्या सुरु असलेल्या आण्विक विस्तारामुळे शस्त्रास्त्रांची शर्यत वाढण्याची शक्यता आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीर-अब्दोल्लाहियान यांनी अलीकडील आखाती दौरा केला. ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि कुवेतच्या राजधान्यांमध्ये ते थांबले होते.
महामारीनंतर, चीनला वेगळे पाडण्याबाबत पश्चिमेकडे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत चीनला 'संयमी' राहून आणि शांतता वाढवून बरेच काही मिळवायचे आहे.
यारलंग सँगपो म्हणजेच ब्रह्मपुत्रा धरणावरून, भारत-चीनदरम्यानच्या राजकीय आगीत तेल पडत आहे. भारताच्या दृष्टीने ही दुर्लक्षिण्याजोगी बाब नक्कीच नाही.
आपल्या आसपासच्या सागरी क्षेत्रात चीनचे अस्तित्व वाढत गेले, तर या क्षेत्रावर भारताचा असलेला प्रभाव आणि लाभही कमी होत जातील, याची भारताला सर्वाधिक चिंता आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषेवरील घडामोडींकडे अमेरिका आणि चीन संबंधाच्या मोठ्या चौकटीतून पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
चीन जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ असले तरीही, कोरोनानंतरच्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनबाबत बऱ्याचशा साशंकच राहतील. ही भारतासाठी चांगली संधी ठरू शकते.
दक्षिण-चीन समुद्रातील घडामोडींसंबंधीच्या भारताच्या अलिप्ततेतून चीन-भारत मैत्री तर होणार नाहीच, उलट भारताला दीर्घकालीन नुकसानच भोगावे लागेल.
श्रीलंकेत पोहचलेल्या चीनी संशोधन जहाजाच्या मुद्द्यावरून, श्रीलंकेतील भारत आणि चीन यांच्या दूतावासामध्ये सोशल मीडियावर चांगलाच संघर्ष पेटला.
चीन ही भारतासाठी दुसरी सर्वात मोठी निर्यात पेठ आहे. पण आपण त्यावर अवलंबून राहणे कमी करायला हवे. कारण चीन हा विश्वासघात करू शकतो.
शी जिंगपिंग यांच्यासोबतच चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीवरील दबाव वेगवेगळ्या पद्धतीने वाढत आहे, यामुळे कदाचित बीजिंगचे वागणे जागतिक पातळीवर बदलू शकते.
भारत चीनवर विविध उत्पादनांसाठी अवलंबून आहे. त्यामुळे चीनच्या उत्पादनांवर किंवा गुंतवणुकीवर त्वरित आणि संपूर्ण बहिष्कार घालणे, भारताला परवडणार नाही.
कोरोना महासाथीचा जगात फैलाव करण्यामागे असलेला चीन आणि भारताने क्षेत्रीय सीमांवर आपली पकड घट्ट करण्याचा कालावधी हे योगायोगाने घडलेले नाही.
‘इंडो-पॅसिफिक’च्या भू-राजकीय परिसरात आकाराला येणारे JAI जपान-अमेरिका-इंडिया हे राजकारण महत्त्वाचे आहे. मात्र चीनला दुर्लक्षित करून हे यशस्वी होणार नाही.
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�
चीनसोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्यात स्वारस्य असलेले देश, आयातीकरता चीनवर अवलंबून आहेत. मात्र, चीन स्वत: आयातीसाठी या देशांवर अवलंबून नाही.
चीनच्या सागरी महत्त्वाकांक्षेला तोंड देण्यासाठी भारतीय नौदलाने भविष्यात शक्तिशाली, शस्त्रसज्ज अशा नौकाबांधणीकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
भारत-चीन सिमेवर तणाव असतांना वीज ग्रिडवर सायबर हल्ला होणे, ही काहीशी नवी आणि आश्चर्यकारक अशी बाजू यावेळी समोर आली आहे.
8 फरवरी को पाकिस्तान में हुआ चुनाव साफ-साफ धांधली था. पहले दिन से साफ था कि आर्मी नवाज शरीफ या शरीफ ब्रदर्स को लाना चाहती है और इमरान खान को ठंडा रखना चाहती है. दो-तिहाई से ज्या�
जगातील अन्य बुलेट ट्रेनप्रमाणेच, भारतालाही यासाठी अपेक्षित मुदतीपेक्षा जास्त वेळ लागेल आणि त्यामुळे खर्चात वाढ होईल, हे गृहीत धरायला हवे.
भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ
सध्याच्या जागतिक घडामोडींकडे पाहिल्यास असे दिसते की; हवामानबदल, दळणवळण आणि सागरी सुरक्षेची भारतीय धोरणे जगाला आकार देत आहेत.
जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यात सुरु असलेल्या व्यापारी संघर्षातून आता दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
जपानचे नवे पंतप्रधान किशिदा यांनी चीनवर टीका करतानाच, अमेरिका, युरोप, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाशी जोडून घेण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे.
पाकिस्तान मान कर चल रहा है कि भारत का जवाब उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही होगा. भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा न हो.
भारतीय लष्करप्रमुखांनी चीनसंदर्भात नुकतं केलेलं विधान भारतीय सैन्याच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि काहीसे मनोधैर्यावर परिणाम करणारे होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक ही जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने टाकलेले कदाचित पहिले पाऊल ठरेल.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या संबंधांमध्ये अद्याप खूप काही करण्यासारखे आहे. कारण चीनशी समतोल संबंध ठेवण्याची आणि भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या धोरणात्मक व्यवस्थेला स्
चीनवरील अवलंबित्वाच्या शस्त्रीकरणासाठी बर्लिन असुरक्षित राहिल्यामुळे, जर्मनीने सुरक्षित पर्यायांमध्ये विविधता आणण्याची वेळ आली आहे.
ट्रुडो गेल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची थोडीशी आशा निर्माण झाली आहे.
ट्रूडो की विदाई के बाद दोनों रिश्तों के संबंधों में सुधार की एक हल्की सी उम्मीद जगी है.
भारताचे सर्वसमावेशक आरोग्य उपायांवर लक्ष केंद्रित करणे, सहकार्यावर भर देणे आणि संशोधनावर व नाविन्यपूर्णतेवर असलेली भारताची निष्ठा ही जागतिक आरोग्याकरता आशेचा किरण आह�
आधीच डळमळीत झालेली परस्परावलंबी जागतिक व्यवस्था कोरोना संकटामुळे आणखी खचली आहे. या साऱ्यामध्ये प्रत्येकाचे गणित वेगवेगळे, तरीही एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहे.
विकसित देश जेव्हा आत्मकेंद्री आणि अंतर्मुख होत आहेत आणि चीनचा इतर देशांबद्दलचा आक्रमक दृष्टिकोन स्पष्ट होत आहे, तेव्हा जागतिक नेतृत्वाच्या आघाडीवर एक पोकळी निर्माण हो�
जागतिक आर्थिक विकास दरातील घसरणीला भारतीय अर्थव्यवस्था कारणीभूत असल्याचा ठपका आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ठेवला आहे.
एकीकडे जागतिक बाजारात मंदीची स्थिती आहे, अशावेळी भारत आणि युरोपीय युनियन या दोघांमधला मुक्त व्यापारासाठीचा करार निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो.
कौशल्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी, रोजगारक्षमता सुधारण्यासाठी भारताला उच्च तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.
जागतिक पातळीवर समोरासमोर उभे ठाकलेले दोन ध्रुव म्हणजे अमेरिका व चीन हे स्वत:च त्यांच्या चुकीच्या वर्तणुकीचे समर्थन करताना दिसत आहेत.
जागतिक लोकसंख्या दिन जागतिक लोकसंख्या आणि लोकसंख्या शास्त्रातील उपलब्धी आणि आव्हाने यावर विचार करण्याचा हा दिवस आहे असे मानले पाहिजे.
भारताची मोठमोठ्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची आणि नवेनवे प्रयोग करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे भारताच्या भूमिकेकडे अखिल जगाचे लक्ष आहे.
भारत जागतिक सेमीकंडक्टर हब बनण्याची आकांक्षा बाळगत आहे. त्या दृष्टीने भारतासाठी इस्रायल हे अनुसरण करण्यासाठी एक मॉडेल आणि चांगले भागीदार बनू शकते.
भारत 75 वर्षांचा होत असताना, LSE दक्षिण आशिया केंद्र ऑगस्ट 2023 पर्यंत भारतावर अनेक दृष्टीकोनातून विचार करण्यासाठी स्मरणार्थ पोस्ट प्रकाशित करेल. या पोस्टमध्ये, हर्ष व्ही. पंत
