जागतिक व्यवस्थेत भारताच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

गेल्या काही दिवसांत जागतिक गुंतवणुकीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतले शक्ती संतुलन झपाट्य़ाने बदलते आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नुकत्याच झालेल्या रशियाच्या दौऱ्यामुळे दोन्ही राष्ट्रे अभूतपूर्व मार्गांनी एकत्र येण्याच्या परिणामांबद्दलही बरेच भाष्य झाले आहे.

एकेकाळी अनेकांना एक वेगळी शक्यता वाटत होती ती आता प्रत्यक्षात येताना दिसते आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. जागतिक राजकारणामध्ये मोठ्या हालचाली होत आहेत. त्याबरोबरच बऱ्याच काळापासून ज्या बदलांची चर्चा होत होती त्याला सुरुवात झाली आहे. हे बदल आता अटळ दिसू लागले आहेत.

रशिया-चीन यांच्या युतीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर मोठे परिणाम होण्याची शक्यता आहे हेही नाकारता येणार नाही. जगातील या दोन शक्तिशाली देशांच्या एकत्र येण्याकडे बरेच लक्ष वेधले गेले आहे. त्या तुलनेत जागतिक वातावरणातील इतर बदलांकडे आपले लक्ष गेलेले नाही. तेही तेवढेच परिणामकारक आहेत हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

गेल्या महिन्यात ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी भारताचा दौरा केला.   इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील हे देश प्रादेशिक सुरक्षेचे वातावरण  निर्माण करण्यासाठी वेगाने वाटचाल करत आहेत हेच यावरून दिसून येते.

जपानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष शिंजो आबे यांच्या महत्त्वाकांक्षा पुढे नेत, किशिदा यांनी भारतातील मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रासाठी नवीन योजनेचे अनावरण केले.  1. शांततेसाठी तत्त्वे आणि समृद्धीचे नियम, 2. इंडो – पॅसिफिक क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी भारतातील समस्यांवर उपाय शोधणे, 3. बहुस्तरीय कनेक्टिव्हिटी आणि 4. सागरी आणि हवाई सुरक्षिततेसाठी आणि या क्षेत्राच्या सुरक्षित उपयोगासाठी प्रयत्नांचा विस्तार करणे हे या योजनेचे चार स्तंभ आहेत.

व्यावहारिकदृष्ट्या पाहायचे झाले तर यात उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना जपानची मदत, सागरी सुरक्षेसाठी समर्थन, तटरक्षक गस्ती नौका, उपकरणे आणि इतर पायाभूत सुविधांची तरतूद आवश्यक आहे.

ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांचा भारत दौरा हा समविचारी देशांमधले संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने आखण्यात आला होता. ऑस्ट्रेलिया चीनशी चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील असतानाच हा अल्बानीज यांनी भारत दौरा केला आहे हे महत्त्वाचे आहे.

भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या धोरणांमध्ये साम्य आहे हे अल्बानीज यांनी सुनिश्चित केले. भारत दौऱ्यानंतर ते अमेरिकेला गेले. ऑस्ट्रेलियाला आण्विक उर्जा पाणबुडी पुरवण्यासाठी 2021 मध्ये अमेरिका आणि ब्रिटनसोबत करार झाला होता. त्या कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी त्यांनी अमेरिकेचा दौरा केला.

या औकस करारामध्ये आण्विक पाणबुड्यांपेक्षाही अधिक बाबींचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि ब्रिटन या तिन्ही देशांना सुरक्षा भागिदारीमधले आपले पारंपरिक संबंध मजबूत करायचे आहेत. या देशांना त्यांचं ज्ञान आणि तंत्रज्ञान तातडीने अपग्रेड करण्याची गरज आहे. असं केलं तर ते त्यांच्यासमोरच्या आव्हानांना प्रभावीपणे प्रतिसाद देऊ शकतील.

जपान- दक्षिण कोरिया संबंध

जपान आणि दक्षिण कोरियानेही गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांचे बिघडलेले संबंध सामान्य करण्यासाठी जोरदार सुरुवात केली आहे. अलीकडेच दोन्ही देशांचे नेते एकमेकांना भेटले. गेल्या 12 वर्षांतली ही अशी पहिलीच बैठक आहे.

याचा परिणाम म्हणून जपानने सेमी-कंडक्टर सामग्रीच्या निर्यातीवरील निर्बंध उठवण्यास सहमती दर्शवली. त्याचबरोबर दक्षिण कोरियाने जागतिक व्यापार संघटनेकडे केलेली तक्रार मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. चीनला आक्षेपार्ह वाटण्याच्या भीतीने सुरुवातीला दक्षिण कोरियाने ही कल्पना टाळली होती. पण  आता दक्षिण कोरिया इंडो-पॅसिफिकमध्ये आपले स्थान पुन्हा सुनिश्चित करत आहे.

राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण कोरियाला या प्रदेशात विकसित होत असलेल्या धोरणात्मक गतिशीलतेमध्ये आपली भूमिका बजावायची आहे. कोरियन द्वीपकल्पाकडे एक विश्वसनीय आणि अधिक स्थिर भाग म्हणून पाहिले जावे, अशी त्य़ांची इच्छा आहे.

इंडो-पॅसिफिकमधील सर्व प्रादेशिक देशांपैकी दक्षिण कोरिया हा ‘क्वाड’साठी सर्वात उत्सुक देश आहे.

‘क्वाड’ ची मे महिन्यात बैठक 

क्वाड देशांचे सदस्य या मे महिन्यात आॅस्ट्रेलियामध्ये भेटत आहेत. या व्यासपीठाला अधिक बळकटी देण्यासाठी ही बैठक आहे.काही वर्षांपूर्वी ‘क्वाड’ ला यशस्वी होऊ न शकणारी कल्पना म्हणून हिणवले गेले पण आता ही स्थिती राहिलेली नाही. कायद्याचे राज्य, सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण याबद्दलची वचनबद्धता अधोरेखित करत क्वाड सदस्यांनी, प्रादेशिक आणि जागतिक भल्यासाठी एक शक्ती म्हणून काम करण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राच्या प्राधान्यांनुसार एक महत्त्वाकांक्षी अजेंडा मांडला आहे.

या अजेंडामध्ये आरोग्य सुरक्षा, हवामान बदल, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, अत्यावश्यक आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, शाश्वत, पारदर्शक आणि वाजवी कर्ज आणि वित्तपुरवठा पद्धती, पायाभूत सुविधा,  कनेक्टिव्हिटी आणि दहशतवादविरोधी लढाई या मुद्द्यांचा  समावेश आहे.

भारताच्या भूमिकेमुळे दिलासा

भारत या जागतिक मंथनाच्या केंद्रस्थानी आहे. रशिया – युक्रेन संघर्षाच्या दबावामुळे युरेशियन सुरक्षा व्यवस्था बदलते आहे.  अशा स्थितीत इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र हे जागतिक भू-राजनीती आणि भू-अर्थशास्त्राच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. याबद्दल भारताने घेतलेल्या भूमिकेमुळे जगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.  जगातल्या महासत्ता भारताला आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न    करत आहेत. तसेच जागतिक प्रशासनाचा अजेंडा तयार करण्यात भारत मध्यवर्ती भूमिका बजावतो आहे. भारताच्या आणखी मोठ्या सहभागासाठी आपले दरवाजे भारतासाठी खुले आहेत, असे नाटो चे म्हणणे आहे.  तर रशियाने आपल्या नवीन परराष्ट्र   धोरणात भारत आणि चीनला जागतिक स्तरावरचे आपले प्रमुख सहयोगी म्हणून मान्यता दिली आहे.

तरीही सध्या जागतिक शक्तींचे संतुलन बिघडल्यामुळे या पर्यायांना मर्यादा आहेत. एका बाजूला पाश्चिमात्य देश आणि दुसरीकडे रशिया आणि चीन यांच्यातील संघर्ष याचे अधिक आव्हानात्मक परिमाण दिसून येत आहेत. जागतिक स्तरावर चीनचा उदय आणि आक्रमकता यामुळे भारताच्या सुरक्षेचे वातावरण बदलते आहे. रशियाला आता गंभीर संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्याचबरोबर रशिया स्वत:ला चीनचा कनिष्ठ भागिदार म्हणवून घेतो आहे. त्यामुळे भारताला शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतरच्या धोरणात्मक वातावरणातील सर्वात गंभीर बदलांना तोंड द्यावे लागणार आहे.

जागतिक आणि प्रादेशिक व्यवस्थेतील प्रवाह आणि त्यातले प्रमुख खेळाडू त्यांच्या पर्यावरणाला आकार देण्यासाठी वेगाने पुढे जात आहेत. त्यामुळे भारतालाही एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर काम करावे लागेल.

भारताने आपले देशांतर्गत राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी भाग मजबूत केले पाहिजेत. तसेच समविचारी देशांशी मजबूत भागिदारीही विकसित केली पाहिजे. भारत इतर राष्ट्रांच्या समुदायात आपले योग्य स्थान शोधतो आहे. पण त्याचबरोबर कल्पनांच्या स्तरावर नवनवीन शोध आणि प्रयोग करण्याच्या भारताच्या क्षमतेला कमी लेखून चालणार नाही हाही संदेश जगापर्यंत पोहोचला आहे.

हे विश्लेषण पहिल्यांदा  Mint मध्ये प्रकाशित झाले.