जस्टिन ट्रुडो यांना अधिक उपहासाचा विषय व्हायचे नव्हते. लज्जास्पद स्थिती टाळण्यासाठी अखेर त्यांनी कॅनडाच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. गेल्या काही काळापासून त्यांचे राजकारण आणि कारकीर्द अडचणीत आली होती.
ट्रुडो यांनी आपल्या पतनाची पटकथा कशी लिहिली?
ट्रुडो ज्या दलदलीत अडकत गेले, त्यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग त्यांना दिसत नव्हता. केवळ त्यांच्या पक्षानेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाने त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडले होते. एकेकाळी जागतिक प्रसारमाध्यमांचे लाडके आणि अमेरिकेच्या "५१ व्या राज्याचे गव्हर्नर" म्हणून ओळखले जाणारे ट्रुडो, आता खुल्या मंचावर जाहीर उपहासाचा विषय बनले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांचा राजीनामा अपेक्षित होता. राजीनाम्याची घोषणा करताना ट्रुडो यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत लिबरल पक्ष नवा नेता निवडत नाही, तोपर्यंत ते पदावर कायम राहणार आहेत. कॅनडाच्या संसदेचा सध्याचा कार्यकाळ २४ मार्चपर्यंत आहे आणि त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.
कॅनडाच्या वस्तूंवरील ट्रम्प यांच्या संभाव्य २५ टक्के आयात शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून अपुरे प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप फ्रीलँड यांनी आपल्या राजीनाम्यात केला आहे.
ट्रुडो यांच्या बहुतांश समस्या त्यांच्याच निर्णयांमधून उद्भवल्यासारख्या वाटतात. त्यांच्या दीर्घकाळ सहकारी असलेल्या उपपंतप्रधान क्रिस्टिया फ्रीलँड यांनी डिसेंबरमध्ये अचानक राजीनामा दिला, तेव्हा ट्रुडो यांच्या पदावरचे दिवस मोजकेच उरले असल्याचे स्पष्ट झाले. कॅनडाच्या वस्तूंवरील ट्रम्प यांच्या संभाव्य २५ टक्के आयात शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून अपुरे प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप फ्रीलँड यांनी आपल्या राजीनाम्यात केला आहे.
या परिस्थितीत, लिबरल पक्षाला दीर्घकाळ सत्तेत टिकवून ठेवणाऱ्या न्यू डेमोक्रॅट्स आणि क्युबेक नॅशनलिस्ट पार्टीसारख्या मित्रपक्षांनीही आपला पाठिंबा मागे घेतला. वस्तुस्थिती अशी होती की, मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचा जनाधार काही काळापासून वाढत होता, तर ट्रुडो यांच्याकडे लिबरल पक्षाच्या भवितव्यावरील संकट म्हणून पाहिले जाऊ लागले होते. त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या मित्रपक्षांच्या भूमिकेतही उमटले. उदाहरणार्थ, आपल्या राजीनाम्यात फ्रीलँड यांनी ट्रुडो यांना त्यांच्या ‘राजकीय डावपेचां’साठी जबाबदार धरले. फ्रीलँड यांच्या रोषाचा केंद्रबिंदू बहुतेक कर्मचारी वर्गासाठी दोन महिन्यांची विक्री कर सवलत आणि २५० कॅनेडियन डॉलर्ससारख्या योजना होत्या. त्यांनी ट्रुडो यांच्या नेतृत्वातील मूलभूत त्रुटींवर प्रकाश टाकला. २०१५ मध्ये देशात मोठे परिवर्तन घडवण्याचे आश्वासन देत सत्तेवर आलेल्या एका नेत्याने अखेरीस राजकीय डावपेचांचा अवलंब केला, याकडे त्यांनी थेट लक्ष वेधले.
कोविड महामारीचा प्रभाव जगभर पडला आणि कॅनडाही त्याला अपवाद ठरला नाही. या संकटानंतर बहुतेक कॅनेडियन नागरिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यांच्या मते, महामारीच्या व्यवस्थापनात सरकार अपयशी ठरले. वाढती बेरोजगारी आणि महागाईमुळे ट्रुडो यांच्यावरील जनतेचा विश्वास अधिकच कमी झाला. त्यांच्या लोकप्रियतेत झपाट्याने घट होत गेली, ज्यामुळे त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये त्यांच्या राजकीय भवितव्याविषयी चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर ट्रम्प यांचे पुनरागमन ट्रुडो यांच्यासाठी मोठा धक्का ठरले. विशेषतः, शुल्काच्या दबावामुळेच ट्रुडो यांना राजीनामा द्यावा लागला, असा दावा ट्रम्प यांनी केला. त्यांनी गमतीने असेही सुचवले की, कॅनडा हे अमेरिकेचे ५१ वे राज्य झाल्यास कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, करांचे दर कमी होतील आणि रशियन व चिनी जहाजांकडून निर्माण होणाऱ्या सततच्या धोक्यांपासून संरक्षणही मिळेल. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्याने ट्रुडो यांच्या राजकीय जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांना मोठा धक्का
ट्रुडो यांनी भारतासोबतच्या संबंधांना मोठा धक्का दिला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतासंदर्भात अकल्पनीय घटनांचा क्रम समोर आला, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. परिणामी, भारतीय परराष्ट्र धोरणात कॅनडाकडे आता 'नवा पाकिस्तान' म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. संबंध रसातळाला नेणाऱ्या ट्रुडो यांच्या धोरणांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कनिष्क बॉम्बस्फोटाची घटना, आण्विक आव्हाने आणि शीतयुद्धकाळातील सामरिक मतभेद यांच्यापलीकडे जाण्यात दोन्ही देशांना जेमतेम यश आले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
त्यामुळे ट्रुडो यांच्यानंतर कोणीही सत्ता हाती घेतली, तरी भारताशी संबंध सुधारायचे असतील, तर त्यांना अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील.
स्टीफन हार्पर यांच्या २००६ ते २०१५ या कार्यकाळात द्विपक्षीय संबंधांना नवीन दिशा मिळताना दिसली, मात्र ट्रुडो यांच्या काळात हे संबंध अधिकच बिघडले. देशांतर्गत राजकारण उजळवण्यासाठी त्यांनी खलिस्तानी अतिरेक्यांचे तुष्टीकरण केले, ज्यामुळे भारत-कॅनडा संबंध गांभीर्याने हाताळण्याच्या त्यांच्या सरकारच्या क्षमतेवर शंका निर्माण झाली. ट्रुडो यांनी भारताला लक्ष्य करून आपल्या पक्षाचा जनाधार वाढविण्याचे अंतिम पाऊल उचलले. हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येसाठी त्यांनी थेट भारताला जबाबदार धरले, मात्र कॅनडातील मोजक्याच लोकांनी त्यांना गांभीर्याने घेतले. वास्तविक, निज्जर आणि इतर अतिरेक्यांच्या प्रत्यार्पणाची भारताने वारंवार केलेली विनंती ट्रुडो सरकारने फेटाळून लावली होती. याशिवाय, कॅनडातील खलिस्तानी समर्थकांच्या घृणास्पद आणि हिंसक कारवायांकडे त्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. ट्रुडो आणि त्यांच्या पक्षाचा दृष्टिकोन एका विशिष्ट वर्गाला—विशेषतः खलिस्तान समर्थकांना—आकर्षित करण्यावर केंद्रित असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
भारताच्या चिंतेकडे केलेले दुर्लक्ष आणि शीख फुटीरतावादाबाबत दाखवलेली असंवेदनशील वृत्ती हेही द्विपक्षीय संबंध बिघडण्यामागील महत्त्वाचे घटक ठरले आहेत. मात्र, ट्रुडो यांच्या जाण्यानंतर या नातेसंबंधांमध्ये सुधारणा होण्याची थोडीशी आशा निर्माण झाली आहे. तथापि, ही अपेक्षा फारशी ठोस नाही, कारण केवळ ट्रुडो यांच्या पक्षातील इतर नेतेच नव्हे, तर विरोधी पक्षनेते पियरे पोइलिव्हरे देखील खलिस्तानी अतिरेक्यांना विरोध करण्याचे धाडस करण्याची शक्यता कमी आहे. कारण, अशा प्रवृत्ती कॅनडाच्या समाज आणि राजकारणात खोलवर रुजल्या आहेत. परिणामी, ट्रुडो यांच्यानंतर जो कोणी सत्ता हाती घेईल, त्याला भारताशी संबंध सुधारायचे असतील तर अतिरिक्त प्रयत्न करावे लागतील.गेल्या दशकभरात दोन्ही देशांमधील संबंधांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे सहज शक्य नाही, आणि यासाठी भविष्यात अधिक संवेदनशील आणि ठोस धोरणे आवश्यक असतील.
लेखक हर्ष पंत ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
