जागतिक लोकसंख्या दिन: भारतातील शहरांसमोरील आव्हाने

आज जगाची लोकसंख्या 8 अब्जांहून अधिक आहे, जी मानवी जीवनाला जैविक धोक्यांशी परिचय करून देत असतानाच दुसरीकडे वैद्यकीय आणि विज्ञानातील अद्भुत मानवी प्रगतीच्या खुणा दर्शवितो. तरीसुद्धा कोविड-19 महामारीच्या रोगाने जवळपास सात दशलक्ष लोकांचा जीव घेतला आणि हे दाखवून दिले की अनपेक्षित आव्हाने मानव जातीच्या प्रगतीला लक्षणीयरीत्या अडचणीत आणू शकणारे आहेत. याशिवाय जगभरातील युद्धाचे वातावरण, हवामानातील बदल, राजकीय संघर्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत तंत्रज्ञानातून उद्भवणाऱ्या अडचणींशी आजच्या माणसाला झगडावे लागत आहे.

लोकसंख्येशी संबंधित विविध आव्हाने जगाच्या विविध भागांना भेडसावत आहेत. अनेक प्रगत राष्ट्रांमधील लोकसंख्या घटत आहे, दुसरीकडे भारताने सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देश म्हणून चीनला मागे टाकले आहे. 2010 ते 2056 या कालावधीमध्ये भारताची लोकसंख्या साधारणपणे जागतिक स्तरावर 51 ते 56 टक्के असणार आहे. ज्यामध्ये तरुणांची संख्या लक्षणीय राहणार आहे. वाढत्या तरुणाईच्या लोकसंख्येला फायदेशीरपणे रोजगार कसा मिळवून दिला जातो आणि धोरणात्मक गुंता कसा सोडवला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी भारतातील लोकसंख्येला कृषी क्षेत्रापासून दूर नेणे आवश्यक आहे, जे अजूनही भारतातील 40 टक्क्यांहून अधिक कामगारांना रोजगार देते. लोकसंख्येच्या अशा आर्थिक स्थित्यंतरासाठी भारताच्या शहरी केंद्रांमध्ये रोजगाराच्या संधींचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे बिगरशेती ग्रामीण रोजगार वाढवणे आवश्यक आहे. पण भारतातील शहरे अधिक स्थलांतर स्वीकारण्यास तयार आहेत का? याचा देखील विचार व्हायला पाहिजे. कारण शहरांमध्ये देखील बऱ्याच समस्या आहेत त्यातही मोठ्या शहरांमध्ये गृहनिर्माणाचे संकट सामाजिक सीमांत गटातील लोकांसाठी प्रतिकूल वातावरण प्रदर्शित करतात. भारताचे शहरीकरण काही प्रमाणात बहिष्कृत आहे असेच म्हणावे लागेल कालांतराने त्याची अपेक्षित वाढ खुंटते हे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.

गेल्या दोन दशकांमध्ये भारत सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर शहरांच्या पुनर्निर्मिती धोरणांवर जोर देण्यात आला आहे. जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन आणि स्मार्ट सिटीज मिशन यांसारख्या धोरणांचा उद्देश भारतीय शहरांची पुनर्निर्मिती करणे आणि त्यांना जागतिक स्तरावर आणणे आहे. अशा धोरणांनी पाईपद्वारे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सार्वजनिक वाहतूक आणि उत्तम रस्ते यावर लक्ष केंद्रित केले असले आहे. तरीदेखील सतत विस्तारणार्‍या शहरी लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते अनेकदा अपूर्ण पडले आहेत. यामुळे गरिबांची घरे आणि अत्यावश्यक नागरी सुविधांसह मोठ्या झोपडपट्ट्यांची निर्मिती वाढली आहे. मुंबई (आर्थिक राजधानी) आणि बेंगळुरू (आयटी हब) सारख्या शहरांना लोकसंख्येच्या दबावाचे व्यवस्थापन करताना, नियोजनातील त्रुटी उघड करताना गंभीर ताणांचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, भारतातील जवळपास सर्वच मेगा आणि महानगर शहरांना हवामानाच्या बदलणाऱ्या घटनांचा सामना करावा लागत आहे. ज्यामुळे नागरिकांना आरामदायी राहण्याची परिस्थिती (एअर प्युरिफायर आणि एअर कंडिशनर खरेदी करणे) सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करावी लागत आहे. भारतातील काही मोठ्या शहरांमधील वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. उत्तर, पूर्व आणि ईशान्य भारतात, नवी दिल्ली आणि कोलकाता वगळता कोणतीही मोठी महानगरे नाहीत. शहरी लोकसंख्येचा शहरांमध्ये प्रसार करणे हे धोरणाचे प्रमुख लक्ष असायला हवे.

दक्षिण आशियाई देशांच्या संदर्भात शहरी परिणाम ठरवणाऱ्या प्रमुख घटकांपैकी एक म्हणजे अनौपचारिक क्षेत्र (अर्थव्यवस्था आणि गृहनिर्माण) कसे व्यवस्थापित केले जाते. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये अनौपचारिक क्षेत्राशी निगडित लोक शहरांना त्यांची क्षमता साध्य करण्यासाठी प्रतिबंधक म्हणून पाहिले जातात. तथापि, शहराचा दैनंदिन कारभार
चालण्यासाठी त्यांचे श्रम अपरिहार्य आहेत. भारताचे औपचारिक क्षेत्र अद्याप पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचलेले नाही हे लक्षात घेता, अधिक लोक उपजीविकेच्या पर्यायांसाठी शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून राहतील. म्हणून, शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा लेखाजोखा मांडून, परवडणाऱ्या आणि भाड्याच्या घरांच्या समान पातळीसाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. अशा नियोजनासाठी राज्य एजन्सींना अनौपचारिक डोमेनमधील स्वारस्य गटांशी संलग्न करणे आवश्यक आहे. अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) ची स्वयंरोजगार महिला असोसिएशन (SEWA) आणि घनकचरा व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी सामाजिक संस्थांसोबत भागीदारी अशा सहभागी नियोजनाचे यशस्वी उदाहरण आपल्याला पाहता येईल. या भागीदारीद्वारे, AMC ने अनौपचारिक वसाहतींच्या कालावधीची सुरक्षा देखील राखली आहे.

संपूर्ण भारतीय शहरांमध्ये गृहनिर्माण संकट साक्ष देते की खाजगी रिअल इस्टेट विकास सामाजिक वास्तव आणि आवश्यकता सामावून घेऊ शकत नाही. नागरीकरणाला चालना देण्यासाठी भारताच्या लोकसंख्या वाढीचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी दोन प्रमुख क्षेत्रांचा विचार केला पाहिजे. प्रथम, शहराचे सार्वजनिक हित पूर्णपणे खाजगी विकासकांवर सोडता येणार नाही. संपूर्ण भारतीय शहरांमध्ये गृहनिर्माण संकट साक्ष देते की खाजगी रिअल इस्टेट विकास सामाजिक वास्तव आणि आवश्यकता सामावून घेऊ शकत नाही. उदाहरणार्थ, मुंबईत, पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी उच्च पातळीच्या फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) शिथिलतेमुळे गेल्या काही दशकांमध्ये उंच इमारती झपाट्याने वाढल्या आहेत. तथापि, स्थानिक पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त दबाव आणताना या उच्चांकांनी मुंबईच्या गृहनिर्माण संकटाला तोंड दिले नाही.

झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनांचे अपयश याव्यतिरिक्त, मुंबईला ‘झोपडपट्टीमुक्त’ करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या भव्य योजनांच्या अपयशामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. मुंबईची जवळपास निम्मी लोकसंख्या अत्यंत वाईट परिस्थितीत जगत असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. समाजातील बहुतांश घटकांसाठी परवडणारी घरे तयार करण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक वास्तवाचे अध्ययन करून शहरी गृहनिर्माण प्रकल्प तयार केले जायला हवे आणि यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे. शहरे अधिक राहण्यायोग्य आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी गृहनिर्माण, नागरी विकास महामंडळ (HUDCO) आणि सिटी इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट यांसारख्या राज्य संस्थांच्या भूमिकेवर आपल्याला पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. दुसरे म्हणजे, स्थलांतर, रोजगार आणि घरांच्या आवश्यकतांवर लक्ष केंद्रित करून शहरी जनगणनेचे नियमित केले जाऊ शकते. गोष्टी किती वेगाने बदलत आहेत हे लक्षात घेता, शहरी भारतासाठी एक दशकीय जनगणना अपूर्ण पडू शकते. स्थानिक प्रशासकीय एककांना (जसे की नगरपालिका) संबंधित डेटा गोळा करण्यासाठी सक्षम केले जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी भारतीय सांख्यिकी संस्था (ISI) शहरी प्रशासनासह लोकसंख्येची गतिशीलता एकत्रित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. प्रभावी शहरी धोरणे तयार करण्यासाठी मजबूत डेटा संकलन आणि व्यवस्थापन आवश्यक ठरणार आहे. ते नियमित अंतराने स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (AMRUT) सारख्या विविध शहरी योजनांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यात मदत करू शकणार आहे. समाजातील बहुतांश घटकांसाठी परवडणारी घरे तयार करण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक वास्तवाचे अध्ययन करून शहरी गृहनिर्माण प्रकल्प तयार केले जायला हवे आणि यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.

दाट लोकवस्ती असलेली शहरे तुलनेने प्रतिमाणसी खर्चाचे गणित मांडते. तर भांडवल केंद्रीत मेगा सार्वजनिक प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य बनवतात. यामुळे शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि वाहतुकीसाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याची शक्यता वाढीस लागते. समतोल परिणाम साध्य करण्यासाठी सर्वांना परवडणारे आणि समाजातील सर्व घटकांसाठी योग्य ठरतील अशी रचना करणे आवश्यक आहे. अशा उपक्रमांमध्ये हवामान-प्रतिबंधक नियोजनासह, प्रमाण आणि आकार विचारात न घेता देशातील सर्व शहरांचा समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. आणखी एक प्रमुख फोकस म्हणजे सहभागात्मक प्रशासन एकत्रित करणे आवश्यक आहे. विशेषत: शहरांमध्ये जेथे नागरिकांच्या कृती शाश्वत वाढीसाठी शहरांना योग्य बनविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. या संदर्भात भारत न्यू यॉर्कसारख्या मेगासिटींकडून बरेच काही शिकू शकतो. जेथे निवासी भागात नियम तयार करण्यासाठी लोकांची संमती मिळवणे आवश्यक आहे. शेजारच्या पायाभूत सुविधांवर नियंत्रण न करता येणारा दबाव सुनिश्चित करणे. अशा पद्धतींचा अवलंब केल्याने भारतातील नागरी लोकशाही बळकट होण्यास हातभार लागेल. भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश आणि शहरीकरण यांच्यातील उत्पादक परस्परसंबंध जोडता येण्यास मदत होईल. जागतिक लोकसंख्या दिन 2023 हा भारताच्या लोकसंख्येचा आणि लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या धोरणांवर पुनर्विचार करण्याची एक योग्य संधी आहे, त्याचा लाभ घेऊन योग्य नियोजन करायला पाहिजे.

स्नेहाशिष मित्रा ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या अर्बन स्टडीजचे फेलो आहेत.