जागतिक पातळीवर समोरासमोर उभे ठाकलेले दोन ध्रुव म्हणजे अमेरिका व चीन हे स्वत:च त्यांच्या चुकीच्या वर्तणुकीचे समर्थन करताना दिसत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेल्या दोन भू-राजकीय घडामोडींमुळेसध्या जगभरातील विविध देशांमध्ये धोरणात्मक बदल होऊ घातले आहेत. यातील पहिली महत्वाची घडामोड म्हणजे, जागतिक स्तरावर चीनने आपल्या ताकदीचं सातत्याने प्रदर्शन करण्याचा लावलेला सपाटा आणि दुसरे म्हणजे अमेरिकेच्या भविष्यातील धोरणाबाबतची अनिश्चितता.
चीनमधील एका प्रसिद्ध उद्योजक महिलेला कॅनडानेअटक केली होती. त्या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून गेल्या वर्षी कॅनडाच्या दोन नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले. जपानच्या हवाई क्षेत्रात आणि सागरी हद्दीत चिनी लष्कराने वारंवार घुसखोरीचा प्रयत्न केला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि मध्य युरोपात चीनने वाढवलेला राजकीय प्रभाव आणि अमेरिकेच्या खासगी क्षेत्रातील प्रमुख घटकांना दिलेला इशारा या घटनांमधून चीनने आपला हेतू स्पष्ट केला आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, अमेरिकी लष्कराचे युरोप, पश्चिम पॅसिफिक आणि आखाती देशांसंबंधीचे धोरण आगामी काळात नेमके कसे असेल याबाबतची अनिश्चितता. या देशांमध्ये अमेरिकी लष्कराचेअनेक वर्षांपासून प्राबल्य राहिले आहे. किमान शीतयुद्ध संपेपर्यंत तरी अमेरिकी लष्कराचे वर्चस्व कायम राहिले आहे. अमेरिकेच्या लष्करी धोरणाबाबतची ही अनिश्चितता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच नव्हे, तर निवडणुका आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीमुळे अधिकच वाढली आहे. त्यांचे डेमोक्रॅटिक पक्षातील काही संभाव्य प्रतिस्पर्धी आणि अमेरिकी काँग्रेसमधील काही नेत्यांकडून अमेरिकेच्या लष्करी धोरणावर कडाडून टीका केली जात आहे. त्यांच्या वक्तव्यातून असं दिसतेय की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळापेक्षा अमेरिकी लष्कराच्या वैश्विक धोरणाबाबत अधिक प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात.
अमेरिकेचे अनेक वर्षांपासूनचे समर्थक देश आणि व्यापारी भागीदार यांच्यात सध्या अस्वस्थता आहे. लष्करी धोरणाबाबत ठामपणे पुढे चाललेला चीन आणि धरसोडवृत्ती असलेला अमेरिका अशी दोन वेगवेगळी मतेत्यांच्यात असल्याचे दिसून येते आहे. शिंजो आबे यांचा जपान, बेंजामिन नेतान्याहू यांचा इस्राइल, बोरिस जॉन्सन यांचा ब्रिटन आणि त्साय इंग-वेन्स यांचा तैवान या देशांनी अमेरिकेशी सहकार्याचे धोरण कायम ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण तरीही या देशांमध्ये नेतृत्वबदल झाल्यानंतर पुन्हा सगळी समीकरणे बदलू शकतात.
असे असले तरीही, चीनच्या 5जीच्या मुद्द्यावर ब्रिटन, बेल्ट अँड रोड योजनेवर जपान किंवा चिनी बंदर गुंतवणुकीवर इस्रायलने लवचिकतेचे धोरण अवलंबले आहे. अगदी ऑस्ट्रेलियासारखा देशानेही हेच धोरण स्वीकारले आहे. अगदी त्यांच्या परराष्ट्र धोरण निवडीवर वाद निर्माण झाले असले तरी, अमेरिकेशी सहकार्याचा मुद्दा येतो त्यावेळी परिस्थितीत किंचित बदल झालेला दिसतो.
दुसरे म्हणजे धोरण लकवा किंवा आपल्यासमोरील आव्हाने आपसुकच संपुष्टात येतील अशी अपेक्षा ठेवणे. उदाहरणार्थ, चीननं दक्षिण कोरियातील कंपन्यांवर बहिष्काराचे अस्त्र उगारल्यानंतर त्याचा मोठा फटका बसला. चीनच्या या धोरणावर तेथील उद्योजकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली. खरे तर हा वाद २०१७ मध्ये बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र तैनातीनंतर सुरू झाला होता. मात्र, चीनसोबतचा तणाव कमी करणे कधीही चांगले ठरेल, अशीही त्यांची सर्वसाधारण भूमिका आहे. या व्यतिरिक्त दक्षिण कोरिया आणि जपान या दोन देशांत संबंध ताणले गेले आहेत. पण, अमेरिकेचे आशियातील निकटवर्तीय देश यापुढील काळात सेऊलच्या पुनर्उभारणीसाठी पुढाकार घेऊ शकतात.
आग्नेय आशियातील अनेक देशांचीही परिस्थिती सारखीच आहे. चीनच्या धोरणावरून मोठ्या प्रमाणात टीका होत असली तरी, फिलिपाइन्सचे राष्ट्राध्यक्ष रॉड्रिगो दुअर्ते यांनी चीनशी सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. आपल्या सागरी क्षेत्रात चीनकडून होणारे अतिक्रमण रोखण्यासाठी फिलिपाइन्सकडून अमेरिकेवर सातत्याने आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. या वर्षीच्या शांग्री-ला डायलॉगमध्ये सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सीएन-लूंग यांनी आपल्या मुख्य भाषणात अमेरिका आणि चीनमधील संबंधांबाबतच्या मुद्द्याला बगल दिली. इतकेच काय तर, चीनबद्दल फारसे चागले मत नसलेल्या व्हिएतनाममधील नेतेही क्षेत्रीय वादाच्या मुद्द्यावर मदतीसाठी इतर देशांवर अवलंबून आहेत. सहकारी निवडताना कोणताही दबाव नको, अशी एक रटाळ वृत्ती आग्नेय आशियात पाहायला मिळते.
आग्नेय आशियाई देश वस्तुस्थितीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात. आश्चर्याची बाब म्हणजे, असे काही देश आहेत, की ज्यांनी या सर्व घडामोडींकडे स्वायत्त दृष्टीकोनातून पाहिले आहे. या देशांमध्ये फ्रान्सचा उल्लेख ठळकपणे करावा लागेल. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी अलीकडेच तज्ज्ञांना दिलेल्या एका मुलाखतीत ‘नाटो’ अर्थात उत्तर अटलांटिक करार संघटनेबाबत जाहीर भूमिका मांडली होती. जगाच्या इतिहासातील सर्वात भक्कम लष्करी युती असलेली नाटो ही संघटना ‘ब्रेन डेड’ असल्याचा शेरा त्यांनी मारला होता. एकेकाळी रशियाचे युरोपसमोर आव्हान होते, पण तशी परिस्थिती आता राहिली नाही, तसंच आता आपण दक्षिणेकडे अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे, हेच फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांना यातून सूचित करायचे होते. त्याचवेळी मॅक्रॉन यांची चीनचे इंडो-पॅसिफिक, ‘वन बेल्ट, वन रोड’ योजना आणि व्यापारी देशांशी जुळवून घेण्याची भूमिका बघता, त्यांना चीनच्या वाढत्या आक्रमक धोरणाचं अधिक कौतुक आहे, असेच दिसून येते.
एकूणच जागतिक परिस्थिती सध्या अशी आहे की, ऑस्ट्रेलियन तज्ज्ञ अमेरिकेशी सहकार्याला पर्याय म्हणून ‘प्लान बी’चा विचार करत आहेत. आग्नेय आशियाई देशांना परराष्ट्र धोरणात सहकारी निवडताना कुठलाही दबाव नको आहे. तर, फ्रेंच नेत्यांनी परराष्ट्र व संरक्षण संबंधांच्या बाबतीत अधिकाधिक स्वायत्तता अशी भूमिका घेतली आहे. आग्नेय आशियाई, युरोपियन आणि अमेरिकनांच्या मेहेरबानीबद्दल भारतातील परराष्ट्र तज्ज्ञ कित्येक दशकांपासून जे बोलत होते, त्याचे दृश्यरूप आता दिसू लागले आहे.
जागतिक पातळीवर समोरासमोर उभे ठाकलेले दोन ध्रुव म्हणजे अमेरिका व चीन हे स्वत:च त्यांच्या चुकीच्या वर्तणुकीचे समर्थन करताना दिसत आहेत. चीनमधील धोरणकर्ते खासगीत चिंता व्यक्त करतात. चिनी नेतृत्वानेखूपच घाई केली. चीनची पुढची पावले काय आहेत, हे खूप लवकर जगासमोर आणले, असे चिनी धोरणकर्त्यांना वाटते. चीनने आणखी काही काळ वाट पाहायला हवी होती, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, अमेरिकेत खासगी क्षेत्रातील धोरणकर्त्यांना अजूनही नाटो आणि अमेरिकेच्या आशियातील ‘हब-अँड स्पोक अलायन्स’च्या पलीकडे जगाचा विचार करणे कठीण जात आहे. भारताने या साऱ्याकडे कसे पाहायला हवं? अशा परिस्थितीत आत्मसंतुष्ट राहणे भारताला परवडणार नाही. त्याऐवजी, जागतिक धोरणात्मक अवकाशातील संभाव्य बदलांवर नजर ठेवून त्या दृष्टीने आपले धोरण आखणे भारतासाठी उपयुक्त ठरेल.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV