-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
‘हुकुमशाही हवी की लोकशाही?’ हा खरंतर, ‘चुकांवर पांघरूण घालणारी व्यवस्था हवी की चुका सुधारण्याची संधी देणारी व्यवस्था हवी?’ असा प्रश्न आहे.
अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या उदाहरणावरून, खिळखिळीत होत चाललेल्या जगभरातील लोकशाही देशांनी वेळीच धडा घ्यायला हवा, हा जॉन बोल्टन यांच्या पुस्तकाचा संदेश आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्यातील नाते दाता आणि याचकाचे असता कामा नये. त्यामुळे बाहेरून लोकशाहीचे रूप असले, तरी मुळात मध्ययुगीन जहागिरदारी अस्तित्वात येते.
राजकीय पक्षाचे प्राथमिक सदस्य मतदानाने आपले उमेदवार ठरवू शकत नाहीत. त्या पक्षांचे हायकमांड त्यांचे उमेदवार जाहीर करतात. येथेच लोकशाहीला पहिला धक्का बसतो.
रशियामध्ये पुतीन यांनी घटनादुरुस्ती करून २०३६ पर्यंत आपल्या अध्यक्षपदाची खुंटी मजबूत केली आहे. या घटनेने लोकशाहीतील नवी एकाधिकारशाही अस्तित्वात आली आहे.
फक्त पाच वर्षांतून एकदा होणारी मतदानाची संस्थात्मक रचना आणि त्यानंतर सर्व स्थानिक कारभार लोकप्रतिनिधींवर सोपवण्याची पद्धती लोकशाहीसाठी पुरेशी नाही.
देशाचे राजकारण जसे संसदेतून चालते तसच ते रामलीला मैदानावरून, जंतरमंतर आणि आझाद मैदानावरून चालते. लोकांच्या आशाआकांक्षा चळवळी पुढे नेत असतात.
लोकशाहीमध्ये लोकांच्या अपेक्षा, आकांक्षा व असंतोष सरकारपर्यंत पोहचवणे हे नागरी संस्थांचे मुख्य काम आहे. सरकारचे कौतुक करणे ही नागरी संस्थांची जबाबदारी नाही.
वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा प्रश्न व त्यावर मात करण्यासाठी भारतातील शासनयंत्रणा, राजकीय पक्ष व अन्य भागधारकांची अपेक्षित भूमिका याचा घेतलेला वेध.
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चीनने १९७९ साली एक अपत्य धोरण स्वीकारले. पण आज या धोरणामुळे चीन श्रीमंत होण्यापूर्वीच वृद्ध होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्याही सरकारबद्दल नावडीची, तिरस्काराची किंवा आवडीची, भक्तीची भावना असता कामा नये. नागरिकांची भूमिका कंपनीमध्ये गुंतवणूक केलेल्या भागधारकाची हवी.
माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनाने भारतीय राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांना श्रद्धांजली वाहणारा डॉ. रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख
अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने तेथील वंशाधारित प्रश्न संस्कृती युद्धाच्या अग्रस्थानी आला आहे.
आभासी वास्तव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल चलनाच्या मशागतीत चीनने दाखवलेल्या धोरणात्मक दूरदृष्टीतून चीनने तंत्रज्ञानाच्या वर्चस्वाकडे कूच केले आहे.
कोरोनाविरोधातील लढाईमध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणातील लसीकरण व्यवस्थापनविषयीच्या सर्व आव्हानांवर मात करून दाखविली आहे.
सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणाऱ्या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे रूपांतर करण्यासाठी आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्य
सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणाऱ्या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे रूपांतर करण्यासाठी आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्य
चंद्रपूरच्या जंगलात वाघांची संख्या वाढतेय, पण या वाघांना राहण्यासाठी पुरेसे जंगल उरलेले नाही. त्यामुळे वाघ आणि माणसांमधला संघर्ष दिवसेंदिवस भीषण होतोय.
शेतकऱ्यांना मदत मिळणे आवश्यक असले तरी, पंतप्रधान शेतकरी योजनेमार्फत वर्षाकाठी रु. ६००० म्हणजेच दर दिवशी रु.१७ मिळाल्याने त्याच्या आयुष्यात काय फरक पडेल?
अन्नधान्याचे उत्पादन, उत्पादनानंतरची प्रक्रिया आणि वितरण यांचा समावेश असलेल्या अन्न साखळीचा जगातील एकूण ग्रीन हाउस गॅस उत्सर्जनात २५ टक्के वाटा आहे.
विषमता कमी झाल्यास भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षाचे ध्येय असलेल्या गरिबीचे उच्चाटन वेगाने होऊ शकते. त्यामुळे विषमता निवारण हे मुख्य लक्ष असायला हवे.
राजस्थानातील धून प्रकल्पाचा अभ्यास करून, शहरी व्यवस्थापनात योग्य ते बदल घडवून, सर्वांगीण विकासाची उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतील.
जगभर पर्यावरणविषयक कायदे अस्तित्वात असूनही, नद्यांच्या परिसंस्थांची अविरत हानी सुरूच आहे. ती थांबविण्यासाठी कायद्याच्या पलिकडे जावे लागेल.
वाहतुकीच्या क्षेत्रामध्ये एलपीजीचा वापर स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर प्रदूषण कमी करण्यासाठी हातभार लावणारा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत एलपीजी स्वच्छ जीवाश्म �
कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या देशांमधील प्रमुख देश म्हणून भारताने १.५ अंश तपमान घटविण्यासाठी पर्यावरणपुरक विकास योजना आखायला हवी.
व्यापक जागरूकता प्रसार के साथ ठोस नीतिगत पहलें अधिक आबादी और स्वास्थ्य के बढ़ते खतरे के दुश्चक्र को तोड़ने में मददगार हो सकती हैं.
क्वाड तंत्रज्ञानविषयक भागिदारी, क्वाड संघटनेच्या प्रत्येक सदस्य देशांच्या व्यापक धोरणात्मक आणि आर्थिक उद्दिष्टपुर्तींकरता किती पूरक ठरेल, त्यावर या भागिदारीचं यश अव�
विषाणूसंसर्ग रोखण्यासाठी आज आपल्यापुढे आर्थिक विषमता, लोकसंख्येची दाट घनता आणि लसीच्या वापराबाबत असलेला संशय ही मोठी आव्हाने आहेत.
काही गोष्टींबाबत मतभिन्नता असूनही चीनच्या मुद्द्यामुळे भारत व जपानदरम्यानच्या धोरणात्मक भागीदारीला बळ मिळाले आहे.
बिग डेटा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारावर उभे राहणारे डिजिटल सत्ताकारण समजून घेऊन, इंटरनेट सुरक्षेचे धडे घेणे आवश्यक आहे.
बीजिंगबद्दल वॉशिंग्टनच्या शत्रुत्वाचा भारताला फायदा होऊ शकतो, परंतु चीन-अमेरिकेतील बिघाड संबंध जगासाठी आपत्तीजनक असतील.
भारताने व्याजदरात वाढ करून उर्वरित जगाची नक्कल करण्यापासून दूर राहिले पाहिजे, कारण त्याचा थेट परिणाम महामारीनंतरच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल.
आभासी मुत्सद्देगिरीचे अविश्वसनीय फायदे आहेत. परंतु ते पारंपारिक वैयक्तिक भेटींची जागा घेऊ शकत नाही. कारण व्हर्च्युअल सेटिंग स्वतःचे विचार आणि आव्हाने घेऊन येत असते.
व्हिलनियस परिषदेवर युक्रेनच्या उपस्थितीमुळे कोणता परिणाम झाला? तुर्कीचा स्वीडनबद्दलचा विरोध कसा मावळला?
व्हेनेझुएलात गेल्या काही आठवड्यापासून राजकीय परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, हा संघर्ष कधी संपेल याविषयी निश्चित काहीच सांगता येणार नाही.
संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी भारताला प्रसंगी किंमत मोजावी लागेल. त्यासाठी कदाचित शस्त्रविकासाचा वेग वाढवून मधील काही टप्पे वगळावे लागतील.
चाळीस लाख लोकसंख्येच्या पुण्यात शाश्वत वाहतूक व्यवस्थापनाचा प्रयोग होतोय. या प्रयत्नांना हळहळू यश येत असून, हा ‘पुणे पॅटर्न’ इतरांसाठी आदर्श ठरतो आहे.
भारतातील नागरीकरण जसजसे वाढत आहे, तसतसे शहरे पर्यावरण आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक लवचिक असणे आवश्यक आहे.
मुंबई शहरांमध्ये दरडोई किमान १० चौरस मीटर इतके हरित क्षेत्र असावे, अशी शिफारस आहे. परंतु सध्या येथे दरडोई फक्त १.८ चौरस मीटर इतकेच हरित क्षेत्र उपलब्ध आहे.
देश पातळीवरील प्रशासकीय व्यवस्थेत शहरांचे महत्त्व किती आहे, हे कोरोनाच्या साथीमध्ये ठळकपणे समोर आले आहे. त्याचबरोबर, त्यातील धोकेही उघड झाले आहेत.
पाण्याच्या गैरवापरामुळे असमान पाणी वाटपाची समस्या अधिकच तीव्र झाली आहे. ही परिस्थिती म्हणजे धोक्याची घंटा आहे.
शहरीकरण ही शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेमधील समस्या नाही. शहरीकरणाची प्रक्रिया जर ती नीटपणे राबविली तर शाश्वत विकास अप्राप्य नाही.
कोविडनंतर शहरांनी आरोग्याशी निगडित अशा संकटातून उभे राहण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे.
जगभरातील अनेक शहरे आपल्या आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतेतील कमतरतेमुळे आणि सार्वजनिक कार्यक्रम राबविण्यात अपुरे पडल्यामुळे संकटात सापडली आहेत.
शहराच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निसर्गाधारित उपाययोजनांचा समावेश करण्यासाठी एका सशक्त प्रणाली उभारण्याची तातडीने गरज आहे.
भारतातही ‘स्मार्ट सिटीज् मिशन’, मेट्रो असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यशस्वी करायचे असतील तर तर पर्यावरणस्नेही इंधनरहित प्रवासावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
शहरे नक्की कशाने बनतात, कोण टिकवतात, कोण त्यात बिघाड निर्माण करतो आणि नेमकी चूक कुठे आहे, असे कितीतरी प्रश्न आजची परिस्थिती आपल्याला विचारते आहे.
आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.
चिनी अधिकारी लाच घेण्यास संवेदनाक्षम असल्यास शत्रुत्ववादी शक्ती चिनी कारभारावर प्रभाव टाकू शकतात, या भीतीने अकस्मात नेतृत्वाच्या पुनर्रचनेला आणि भ्रष्टाचाराच्या तपा
हे भारताच्या अध्यक्षपदाचे वर्ष आहे आणि त्यामुळे भारताने आपले सर्वोत्तम मुत्सद्दी पाऊल पुढे टाकणे आवश्यक होते.
