चंद्रपूरच्या जंगलात वाघांची संख्या वाढतेय, पण या वाघांना राहण्यासाठी पुरेसे जंगल उरलेले नाही. त्यामुळे वाघ आणि माणसांमधला संघर्ष दिवसेंदिवस भीषण होतोय.
वाघांचा जिल्हा असलेल्या महाराष्ट्रातील चंद्रपूरमध्ये आजघडीला जवळपास २०० वाघ आहेत. एवढ्या कमी भागात एवढे जास्त वाघ असल्याचे, हे जगातील एकमेव उदाहरण असावे. एकीकडे वाघांची संख्या वाढते आहे, पण त्याचवेळी या वाघांना राहण्यासाठी पुरेसे जंगल उरलेले नाही. त्यामुळे जंगलाबाहेर पडणाऱ्या वाघांना वाचवायचे की त्यांची शिकार होणाऱ्या माणसांना? असा यक्षप्रश्न आज राज्याच्या वन विभागाला आणि प्रशासनाला पडला आहे.
खरेतर दरवर्षी उन्हाळ्याची सुटी पडली की, मार्च महिन्यापासून चंद्रपूरमधील ताडोबा-अंधारी व्याघ्रपकल्पाच्या जंगलात वाघ पाहण्यासाठी पर्यटकांची रीघ लागते. पण, यावेळी कोरोनामुळे अभयारण्य बंद झाले आणि ताडोबातल्या ढाण्या वाघांचे दर्शन होण्याची संधी हुकली. यंदा पर्यटक नसल्याने वाघ आणि अन्य प्राण्यांसाठी सगळे जंगल मोकळे असायला हवे होते. पण, झाले भलतेच! ‘चंद्रपूरच्या जंगलातून’ ज्या काही बातम्या आल्या, त्या काळजात चर्रर्र करणाऱ्या होत्या.
कोरोनामुळे लादल्या गेलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात ताडोबा-अंधारी व्याघ्रपकल्पातल्या वाघांच्या बातम्यांनी पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष वेधून घेतले. या बातम्यांनी वाघांच्या संवर्धनातली आव्हाने समोर आली. शिवाय वाघांचा जिल्हा असलेल्या चंद्रपूरमध्ये ‘वाघ विरुद्ध माणूस’ हा संघर्ष किती धगधगता आहे, ते स्पष्ट झाले. लॉकडाऊनच्या या काळात चंद्रपूरच्या जंगलात सध्या नेमके काय सुरू आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही वनाधिकारी आणि वन्यजीवतज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्यातून काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले. पण, त्याआधी या जिल्ह्यातल्या तीन घटना पाहुया…
बातमी पहिली : जून महिन्यात ‘ताडोबा’ च्या जंगलाजवळ तीन वाघ विषबाधा झाल्याने मृत्युमुखी पडले. यामध्ये एक वाघीण आणि तिच्या दोन बछड्यांचा समावेश होता.
बातमी दुसरी : याच काळात चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या कोलारा भागात वाघाच्या हल्ल्यात माणसांचे बळी जात होते. अखेर ५ जणांचे बळी घेणाऱ्या वाघाला जेरबंद करण्यात आले. नंतर त्याचाही मृत्यू ओढवला.
बातमी तिसरी : ताडोबाच्या उत्तरेला ‘बंदर’ जंगलाचा १२०० हेक्टर भाग केंद्र सरकारने कोळशाच्या खाणीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला. वन्यजीवतज्ज्ञ अणि पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केल्यानंतर राज्य सरकारने, हे जंगल कोळशाच्या खाणीसाठी देणार नाही, असे जाहीर केले आणि तेव्हा कुठे केंद्राने हे वाटप रद्द केले आणि वाघाचे जंगल वाचले.
विदर्भातला चंद्रपूर हा जंगलाने आच्छादलेला जिल्हा वाघांचा जिल्हा म्हणून नावाजलेला आहे. याच ताडोबालगत बोर, उमरेड कारंडला, छपराळा, घोडाझरी अशी एकाहून एक दर्जेदार अभयारण्ये आहेत. ब्रह्मपुरीच्या जंगलातही सुमारे ५० वाघ वाघ असावेत, असा अंदाज आहे.
उमरेड कारंडला मधला ‘जय’ वाघ आणि त्याचे वारसदार, ताडोबामधली ‘सोनम’ वाघीण असे वाघ या जंगलांची शान आहेत. याच अभयारण्यांमध्ये चारचार बछड्यांना घेऊन दिमाखात चालणाऱ्या वाघिणी, पाणवठ्यावर बिनधास्त पहुडलेले वाघ, वाघांच्या झुंजी हे सगळे आता आपल्याला व्याघ्रपर्यटनामुळे चांगलेच परिचयाचे झाले आहे. पण याच चंद्रपूर जिल्ह्यात वाघांची संख्या वाढते आहे आणि आता इथले जंगल वाघांसाठी कमी पडू लागले आहे. यामुळे वाघांची शिकार, माणसांवर होणारे हल्ले अशा घटना वाढू लागल्या आहेत. त्यातच खाणींसाठी जंगलाचा ऱ्हास, रस्ते, सिंचन प्रकल्प यामुळे वाघांच्या अधिवासावर घाला आला आहे.
वनविभागाने २०१८ मध्ये केलेल्या प्राण्यांच्या गणतीमध्ये एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात १६० वाघांची नोंद झाली होती. या गणतीत बछड्यांचा समावेश नव्हता. ही आकडेवारी गृहीत धरली तर आतापर्यंत चंद्रपूरमध्ये २०० वाघ तरी असावेत, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ३१५ वाघ असल्याची आकडेवारी आहे. या तुलनेत चंद्रपूरच्या वाघांची संख्या पाहिली, तर हा जिल्हा वाघांचा दृष्टीने किती महत्त्वाचा आहे ते लक्षात येईल. एकीकडे वाघांची संख्या वाढते आहे पण त्याचवेळी या वाघांना सामावून घेणारे अधिवास म्हणजे पुरेसे जंगल उरलेले नाही. वाघांचा जिल्हा असलेल्या चंद्रपूरची ही सगळ्यात मोठी समस्या आहे.
सातपुडा फाउंडेशनचे किशोर रिठे यांच्या मते, एखाद्या व्याघ्रप्रकल्पामध्ये शास्त्रीय पद्धतीने वाघांचे संवर्धन करायचे असेल, तर सुमारे एक हजार चौरस किमीचे संरक्षित जंगल आवश्यक असते. ताडोबा अंधारी व्याघ्रप्रकल्प चंद्रपूरच्या केंद्रस्थानी आहे. या जंगलाचा ६२५ चौरस किलोमीटर भाग संरक्षित आहे. या भागातले वाघ पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. पण ताडोबा हे वाघांचं ब्रीडिंग ग्राउंड बनले आहे. इथे जन्मलेले बछडे मोठे झाले की, हद्दीच्या शोधात बाहेर पडतात.
मोठमोठ्या हद्दी आखून राहणाऱ्या वाघांसाठी हे जंगल अपुरे पडते. या स्थितीत वाघ जंगलाच्या बाहेर येतात आणि तिथे संरक्षण मिळाले नाही की, ते शिकारीला बळी पडतात किंवा भक्ष्याच्या शोधात माणसांच्या वस्तीपर्यंत येऊन पोहोचतात. हे रोखण्यासाठी जंगलाबाहेरचा ‘बफर एरिया’, जंगलाच्या परिसरात ‘इकोसेन्सिटिव्ह झोन’ हे भागही महत्चाचे आहेत.
वाघ एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात जाण्यासाठी संचारमार्गांचा वापर करतात. या संचारमार्गांमध्येही त्यांना दाट जंगल आवश्यक असते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या बंदर कोल ब्लॉकला पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला तो यामुळेच. बंदरचा हा संचारमार्ग ताडोबा आणि बोर या अभयारण्यांना जोडणारा आहे. याच संचारमार्गांच्या उजवीकडे उमरेड कारंडला अभयारण्य आहे.
बंदरचा भाग जर खाणीसाठी दिला असता, तर हा संचारमार्गच बंद झाला असता. शिवाय हा कोल ब्लॉक ताडोबा अभयारण्यासाठी जाहीर केलेल्या ‘इकोसेन्सिटिव्ह झोन’मध्ये येतो. अशा भागात कोळशाच्या खाणीसाठी वाघाच्या जंगलावर घाला कशाला हाही किशोर रिठे यांचा सवाल आहे. त्यांच्या मते, तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या या युगात आपण कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती कमी करण्यावर भर देत आहोत आणि दुसरीकडे मात्र सरकार कोळशाच्या उत्खननासाठी प्रोत्साहन देते आहे. हा विरोधाभास थांबवण्याची गरज आहे.
याआधी याच ताडोबा अभयारण्याच्या दक्षिणेकडे असलेला लोहाराच्या जंगलाचा भाग कोळशाच्या खाणीसाठी देण्यात आला होता. याविरुद्ध वन्यजीवप्रेमींनी लढा दिला. त्यांची हाक ऐकून त्यावेळचे वनमंत्री जयराम रमेश यांनी ही या खाणीला परवानगी नाकारली. आता पुन्हा एकदा ‘बंदर’ बद्दल हाच लढा द्यावा लागला.
चंद्रपूरच्या ‘इको प्रो’ या संस्थेचे बंडू धोत्रे यांनी २००९ मध्ये लोहाराच्या कोळशाच्या खाणीविरोधात आंदोलन केले होते. ही खाण रद्द झाल्यानंतर, पुन्हा एकदा ताडोबाच्याच जवळचे बंदरचे जंगल कोळशाच्या खाणीसाठी देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतलाच कसा? हा त्यांचा आक्षेप आहे. त्यांच्या मते, विदर्भातल्या वाघांना वाचवायचे असेल तर त्यांच्यासाठी राखून ठेवलेले अधिवास जपले पाहिजेत. या भागात कोणताही प्रकल्प आणताना वाघाच्या जंगलाला बाधा येत नाही ना याचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे.
ताडोबा अभयारण्याजवळ होऊ घातलेल्या हुमन सिंचन प्रकल्पाचेही उदाहरण ते देतात. सिंचन प्रकल्प हा विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, पण यामुळे जंगल बुडणार नाही याचीही खबरदारी घ्यायला हवी. वाघाचे जंगल वाचावे म्हणून हा प्रकल्प ५ किलोमीटरवर नेण्याचा प्रस्ताव वन्यजीवप्रेमींनी दिला आहे. सरकारने या प्रस्तावाचा विचार केला, तर वाघाचे जंगल वाचेल अशी आशा त्यांना वाटते.
राज्याचे माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मते, या सिंचन प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे आवश्यक आहे. सिंचन प्रकल्पही हवा आणि वाघांसाठीचा संचारमार्गही राखला जावा, यादृष्टीने तोडगा काढायला हवा, असे त्यांना वाटते.
त्यांच्या मते, वाघांचे नैसर्गिक अधिवास आपण जपले नाहीत तर वाघ आणि माणूस यांच्यातला संघर्षही आणखी वाढणार आहे. चंदेरपूरमध्ये गेल्या ५ महिन्यांत वाघांच्या हल्ल्यात १७ जणांचा बळी गेला. ‘ताडोबा’जवळ कोलारा भागात वाघाने दहशत माजवली होती. या वाघाने ५ जणांचा बळी घेतला. हल्लेखोर वाघाला पकडल्यानंतर आता इथले हल्ले थांबले आहेत. पण वाघ जंगलाबाहेर येत राहण्याचा धोका अजिबात संपलेला नाही.
वनविभागासमोरही हा संघर्ष रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. यावर राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नितीन काकोडकर यांचंही मत आम्ही जाणून घेतले. ते सांगतात, ‘अधिकृत आकडेवारीनुसार चंद्रपूरमध्ये या घडीला २०० वाघ असावेत. अशा स्थितीत इथल्या वाघांचे दुसऱ्या जंगलात स्थानांतर करण्याचा पर्याय आमच्यासमोर आहे. या वाघांपैकी ५० वाघांना तरी अन्य जंगलात हलवावे लागेल. यासाठी नवेगावसारख्या जंगलांचा पर्याय आहे. गोंदिया जिल्ह्यातले नवेगावचे जंगल अजूनही दुर्गम आहे आणि तिथे मनुष्यवस्तीचाही अडथळा नाही. शिवाय वाघांना आवश्यक असणारे हरणे, सांबर, गवे असे भक्ष्यही तिथे आहे. याचबरोबर चंद्रपूरचे वाघ मध्य प्रदेश, छत्तीसगड इथल्या जंगलांमध्ये नेता येतील का याचाही आम्ही विचार करतो आहोत. मात्र या स्थानांतरानंतर तिथे पुन्हा नव्याने माणूस- प्राणी संघर्ष उद्भवणार नाही हेही पाहावे लागेल.’
हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सुमारे ५ वर्षांचा काळ जाईल, पण तोपर्यंत ताडोबाच्या परिसरातला वाघ विरुद्ध माणूस संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत हेही काकोडकर सांगतात.
ते म्हणतात, एखाद्या परिसरात जेव्हा वाघाचे हल्ले सुरू होतात, तेव्हा नेमका कोणता वाघ हल्लेखोर बनला आहे, हे शोधून काढणे आवश्यक असते. त्यातही तो वाघ माणसांच्या वस्तीमध्ये माणसांची शिकार करण्याच्या हेतूने जात नाही. वाघ संध्याकाळच्या सुमाराला भक्ष्याच्या शोधात बाहेर पडतात. अशा वेळी लाकूडफाटा गोळा करण्यासाठी जंगलात जाणारे लोक, तेंदूपत्ता तोडणारे कामगार, मोहाची फुले वेचायला जाणारे आदिवासी एकटेदुकटे असले की धोका वाढतो. पहाटेपहाटे जंगलात जाणाऱ्या लोकांवरही वाघांचे हल्ले होण्याच्या घटना घडल्या आहेत.
अशा घटना टाळण्यासाठी वनविभागाने गावकरी, आदिवासींसाठी विशेष योजना सुरू केल्या आहेत. जंगलाजवळच्या गावांमध्ये इंधनाचा पुरवठा करण्याच्या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद आहे. यामुळे स्थानिकांना लाकूडफाटा गोळा करण्यासाठी जंगलात जावे लागत नाही. मोहाची फुले वेचणाऱ्या आदिवासींसाठी विशिष्ट प्रकारची नेट्स पुरवली जात आहेत. झाडाच्या खाली पसरून ठेवलेली, ही जाळी मोहाची फुले साठवून ठेवतात. त्यामुळे आदिवासींना अगदी पहाटेपहाटे फुले वेचण्यासाठी जंगलात फार वेळ राहावे लागत नाही.
वाघाने मुद्दाम मनुष्यवस्तीत जाऊन माणसांवर हल्ले केल्याच्या घटना मोजक्याच आहेत. पण तरीही विशिष्ट परिसरात वाघांचे हल्ले होण्याच्या घटना घडत असतील तर त्या हल्लेखोर वाघाला जेरबंद करण्याची कारवाई करावी लागते हेही नितीन काकोडकर सांगतात.
चंद्रपूरमधल्या वाघांची शान राखणे, ही वनखात्याची जबाबदारी आहे. पण, त्याचबरोबर वाघांच्या हल्ल्यांपासून माणसांचे संरक्षण करण्याचे मोठे आव्हान आता वनखात्यासमोर आहे. लॉकडाऊनच्या काळात माणसांची वर्दळ कमी झाल्यामुळे संरक्षित जंगलात समस्या नाहीत. पण त्याचवेळी शहरातून गावाकडे येणाऱ्या लोकांचे प्रमाणही वाढले आहे. या स्थितीत वाघ विरुद्ध माणूस हा संघर्ष तीव्र होऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी लागेल, असे नितीन काकोडकर यांचे म्हणणे आहे.
वाइल्डलाइफ़ कॉन्झर्व्हेशन ट्रस्टचे आदित्य जोशी यांच्या मते, चंद्रपूरधल्या वाघांची संख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने वाघांचे स्थानांतर हा एक उपाय मानला जातोय, पण काही वाघांना दुसरीकडे हलवले तरी पुन्हा दुसरे वाघ त्यांची जागा घेऊ शकतात आणि संघर्षही तसाच राहतो. त्यामुळे वाघांचे अधिवास सक्षम करणे, माणूस विरुद्ध वाघ संघर्षाचे शास्रीयदृष्ट्या व्यवस्थापन करणे यावर भर द्यायला हवा. चंद्रपूरमधल्याच ब्रह्मपुरीच्या जंगलाचे उदाहरण त्यांना यासाठी महत्त्वाचे वाटते. इथे वाघांसाठीचा उत्तम अधिवास आहे. त्यामुळे वाघांची संख्या ५० वर गेली आहे. या १२०० चौरस किलोमीटर जंगलाचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर वाघांमुळे संघर्ष होऊ नये यासाठी या जंगलाचं सातत्याने सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे, असे त्यांना वाटते.
विदर्भामध्ये गेल्या १५ वर्षांत वाघांच्या संवर्धनाचे मोठे प्रयत्न झाले. ताडोबा, मेळघाट, बोर, नवेगाव नागझिरा, पेंच, उमरेड कारंडला, टिपेश्वर, घोडाझरी अशी देखणी अभयारण्ये यातून आकाराला आली आणि महाराष्ट्राचे वाघ जागतिक स्तरावर पोहोचले. महाराष्ट्राच्या या व्याघ्रसंवर्धनाची कहाणी वाखाणण्याजोगी आहे पण आता वाघांच्या या राजधानीत माणूस विरुद्ध वाघ या संघर्षाचे आव्हान मोठे आहे. या संघर्षावर उपाय काढायचा असेल तर वनविभाग, वन्यजीव संशोधक, वन्यजीव कार्यकर्ते आणि स्थानिक गावकरी यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. त्याला राजकीय इच्छाशक्तीची जोड दिली तरच वाघांच्या राजधानीची ही शान टिकून राहील, असं चंद्रपूरच्या व्याघ्रप्रेमींचे कळकळीचे सांगणे आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
