व्हेनेझुएला इतके का धुमसतेय?

व्हेनेझुएलात गेल्या काही आठवड्यापासून, आतापर्यंत कधीही झाला नाही एवढा मोठा राजकीय संघर्ष सुरू आहे. परिस्थिती इतकी बिघडली आहे की, हा संघर्ष कधी संपेल याविषयी आता तरी निश्चित असे काहीच सांगता येणार नाही. व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रीय संसदेचे अध्यक्ष आणि तिथले प्रमुख विरोधी पक्षनेते जुआन गुवादो यांनी मागच्याच महिन्यात स्वतःला व्हेनेझुएलाचे अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घोषित केले. गुवादो यांची ही घोषणा या संघर्षाचीच परिणती आहे. महत्वाचे म्हणजे गुवादो यांना अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रसंघ आणि ब्राझीलसारख्या असंख्य देशांचा पाठिंबा लाभला आहे. मात्र सध्या प्रत्यक्षात पदावर असलेले राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना देशातल्या नागरिकांच्या मोठ्या असंतोषाला सामोरे जावे लागते आहे. अर्थात असे असले तरी रशिया, चीन या आणि अन्य काही देशांचा मदुरो यांना पाठिंबा आहे. संघर्षाच्या स्थितीतले हे दोन्ही गट आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. यामुळेच सिरिया आणि त्याच्या आसपासच्या क्षेत्रातल्या संघर्षासंघर्षावर नजर ठेवून असलेले जग आता दक्षिण अमेरिकेतल्या व्हेनेझुएलात घडत असलेल्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे.

या संपूर्ण घडामोडींमधली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी की, जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएला विरोधात कोणतीही लष्करी कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, तर आपण रक्तपात घडवायला मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा मादुरो यांनी दिला आहे. या घटनेची आंतर-अमेरिकन मानवी आयोग आणि अमेरिकेतल्या राज्यांची संघटना असलेल्या ऑर्गनायझेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स (OAS) ने गंभीर दखल घेतली आहे. व्हेनेझुएलाच्या अधिकाऱ्यांनी गुवादो यांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी अशा सूचना दिल्या आहेत. मदुरो यांनी अलिकडेच म्हणजे ३ फेब्रुवारीला एका स्पॅनिश वृत्तवाहिनीला मुलाखतीत अमेरिकेला सूचक इशारा दिला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी परस्परांचा आदर ठेवावा, आणि पुन्हा एकदा व्हिएतनाम प्रकरणाची पुनरावृत्ती होणार याची काळजी घ्यावी असं वक्तव्य मदुरो यांनी या मुलाखतीत केले.

अवघ्या जगाचे लक्ष वेधून घेणारे गुवादो हे तसे याआधी व्हेनेझुएलामधले फार लोकप्रिय नेते वगैरे नव्हते. व्हेनेझुएलातल्या राजकीय विचारधारेचा, तिथल्या राजकीय अवकाशाचा विचार केला तर, एका अर्थाने गुवादो हे वेगळ्याच धाटणी आणि विचारसरणीचे राजकीय नेते आहेत असं म्हणता येईल. गुवादो हे त्यांच्या भाषणात मानवी हक्क, सत्ता केंद्रांचे विकेंद्रीकरण, न्यायिक संस्थांची पुनर्बांधणी आणि तिथल्या लष्कराने त्यांची सध्याची राजनिष्ठा सोडले तर त्यांना माफी देणं अशा मुद्यांचा उल्लेख करतात. गुवादो यांच्या भाषणातले हेच मुद्दे गुवादो आणि त्यांचे पूर्वाधिकारी हुगो चावेज यांच्या दृष्टिकोन आणि विचारधारेतला फरक स्पष्ट करणारे मुद्दे आहेत. आपली सत्ता दीर्घकाळ टिकावी यासाठी सत्तेचे केंद्रीकरण करणे आणि अधिकार आपल्याकडेच राखून ठेवणे, असे चावेज यांचे विचार होते.

व्हेनेझुएलामध्ये सुरू असलेल्या असंतोष असा का उफाळून आला, हा विचार केला तर, व्हेनेझुएलाची संकटाच्या गर्तेत सापडलेली अर्थव्यवस्था ही, राष्ट्राध्यक्ष मदुरो आणि त्यांच्या राजकीय धोरणांना होणाऱ्या विरोधाला बऱ्याच अंशी कारणीभूत असल्याचं दिसते. अर्थात यापूर्वीची परिस्थिती मात्र अशी नव्हती. १९७०च्या दशकात, व्हेनेझुएला लॅटिन अमेरिकेतला सर्वात समृद्ध देश होण्याच्या दिशेनं मार्गाक्रमण करत होता. काही उणिवा असल्या तरी तिथली लोकशाही नव्याने उभारी घेण्याच्या दिशेने वाटचाल करत होती. इतर लॅटिन अमेरिकन देशांच्या तुलनेत व्हेनेझुएलामध्ये उत्तम आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत्या.

देशाच्या तेल साठ्याच्या व्यवस्थापनावर सरकारचंच नियंत्रण राहील अशीच धोरणे चावेजने राबवली. असे म्हटले जात की, व्हेनेझुलाकडे जगातला सर्वात मोठा तेलसाठा आहे. त्या ही पुढे जाऊन चावेझने अमेरिकेसोबतचे संबंध तोडून, एकछत्री अंमल व्यवस्था असलेल्या क्युबा, इराण आणि बेलारूससारख्या देशांसोबत संबंध प्रस्थापित केले. लॅटिन अमेरिकेन देशांवरचा अमेरिकेचा प्रभाव कमी करणे हे चावेझच्या परराष्ट्र धोरणातला एक उद्देशच बनले. त्यासाठी आधी चावेज आणि नंतर मदुरो यांनी रशिया आणि चीनसोबत व्हेनेझुएलाचे संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्यावर भर दिला. त्यांच्या याच धोरणामुळे आज चीन आणि रशियाकडे विद्यमान सरकारचे महत्वाचे समर्थक म्हणून पाहिले जाते.

आर्थिक आघाडीवर मात्र व्हेनेझुएलाला चीन, क्युबा आणि बेलारुस सारख्या देशांच्या धोरणाचे बळी पडावे लागले. या देशांसोबत व्हेनेझुएलाला बार्टर एक्सचेंज म्हणजे चलनाचा नाही तर वस्तू आणि सेवांच्या आदानप्रदानाचा व्यवहार करणे भाग पडले. परिणामी पेट्रोलियम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातल्या प्रभुत्वासाठी व्हेनेझुएलाला या देशांसाठी त्यांच्याकडचे तेलाचे साठे रिकामे करावे लागले. वेगळ्या शब्दांमध्ये सांगायचे झाले तर व्हेनेझुएलाने उदारमतवादी आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या देशांच्या धोरणांचा मोठ्या आवेशात विरोध करणे सुरु केले होते.

कच्च तेल हे नेहमीच व्हेनेझुएलाचं प्राधान्यक्रमावरचं निर्यात उत्पादन होते, आणि तेच उत्पन्नाचे महत्वाचे साधनही होतं. अगदी ७० च्या दशकातही, व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवरचे अवलंबित्व दूर करण्यासाठी संघर्षच करत होती. याचा साधासरळ अर्थ असा की आंतरराष्ट्रीय तेल बाजाराच्या स्थितीगतीवरच व्हेनेझुएलाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थितीगती अवलंबून होती. हुगो चावेझ यांचं निधन झाल्यानंतर २०१३ मध्ये मदुरोने पदभार स्वीकारला. त्यानंतर २०१४ मध्ये, कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली आणि त्यासोबतच व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्थाही डळमळू लागली, ती इतकी की जणू काही ती ठप्पच झाली. तेलामुळे मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाल्यामुळे सरकारनं, सार्वजनिक योजनांवरच्या खर्चात कपात करणे सुरु केले. इतकंच नाही तर त्यांना आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करण्यासारखी उपाययोजना करावी लागली.

मदुरो यांनी २०१३ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांची अर्थव्यवस्था ५० टक्क्यांपर्यंत खाली घसरली. अर्थव्यवस्थेच्या अशा घसरणीमुळे स्वाभाविकपणे तिथे बेरोजगारी आणि देशाबाहेर होणाऱ्या स्थलांतराची गंभीर समस्या निर्माण झाली. आपल्या स्वतःच्याच देशातल्या गंभीर आर्थिक समस्येपासून सुटका करून घेण्यासाठी व्हेनेझुएलाचे असंख्य सामान्य नागरिक इतर लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये जाऊ लागले. गंभीर बाब अशी की संपूर्ण देशात अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला, परिणामी उपासमारीमुळे व्हेनेझुएलाच्या ६४% नागरिकांचे वजन सरासरी ११ किलोने कमी झालं. तिथली ६१% लोकसंख्या अत्यंतिक दारिद्र्यषेखालचे जीवन जगत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला चलनवाढीचा दर धोक्याच्या पातळीवर पोहोचला.

विद्यमान सरकारवर देशाच्या महत्त्वाच्या संस्था निष्काळजीपणे हाताळल्याचा, तिथे गैरव्यवहार केल्याचे गंभीर आरोप आहेत. या सरकारनं अशा संस्थावरच्या नेमणूकांमध्ये गुणवत्तेपेक्षा सत्ताधाऱ्यांवर निष्ठा दाखवणाऱ्यांना प्राधान्य दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. संभाव्य कारवाई टाळता यावी या हेतूने, या सरकारने लष्करी अधिकाऱ्यांना महत्वाची पदं दिली, आणि लष्कराला हातातलं बाहुलं बनवले. मदुरो यांनी पेट्रोलिओस दी व्हेनेझुएला, S.A (PDVSA) या देशाच्या मोठ्या तेल उत्पादक कंपनीचे नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी मेजर जनरल मॅन्यएल क्वेव्हेडो यांच्याकडे दिलं. देशाची अन्न पुरवठा यंत्रणआदेखील संरक्षण मंत्री व्लादिमीर पॅड्रिनो यांच्या ताब्यात आहे. मदुरो यांनी घेतलेला धाडसी आणि तितकाच धक्कादायक निर्णय म्हणजे त्यांनी व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रीय संसदेलाच असंवैधानिक म्हणून घोषित केले. तिथल्या निवडणुकांमध्येही मोठे गैरप्रकार झाले होते असं अनेकांचं मत आहे. अर्थात त्यामुळेचे विरोधकांच्या मोहिमेला अधिक धार आल्याचेही म्हटले जाते.

व्हनेझुएलातल्या असंतोष आणि आंदोलनाची धार अधिक तीव्र झाल्यानंतर, यावर्षी २३ जानेवारी ला जुआन गुवादो यांनी स्वतःला व्हेनेझुएलाचे अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घोषित केले. अर्थात सत्ताधाऱ्यांविरोधात स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जनमत तयार करण्यात विरोधीपक्षांना मोठं यश मिळाले असले तरीही मदुरो अजुनही आपल्या पदावर आहेतच. मदुरो यांची लष्कराच्या नेतृत्वावर असलेली पकड, विरोधकांमधली दुफळी आणि त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशिया, चीन आणि क्युबासारख्या देशांनी मदुरो यांना दिलेला पाठिंबा ही त्यामागची महत्वाची कारणे आहे.

रशिया आणि चीनची भूमिका

अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे अंतरिम अध्यक्ष म्हणून गुवादो यांना मान्यता दिल्यानंतर रशियाचे प्रधानमंत्री दिमित्री मदव्हेदेव आणि रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सरगे लाव्हीव्ह यांनी लागलीच त्यावर प्रतिक्रिया दिली. अमेरिकेनं गुवादो यांना दिलेली मान्यता षडयंत्रंच असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अशाप्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग होत असल्याचंही रशियानं म्हटलं आहे.

रशियाचे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांशी असेलेले घनिष्ट संबंध पाहता, त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिलेला मजबूत पाठिंबा तसा अपेक्षितच होता. याशिवाय मागच्याच वर्षी रशियाने व्हेनेझुएलात दोन टी. यु. -१६० हे बॉम्बरही पाठवले होते. महत्वाचं म्हणजे रशियानं व्हेनेझुएलाला एके-१०४ प्राणघातक रायफल्स आणि टी-९० रणगाडे अशा लष्करी सामग्रीचाही पुरवठा केला आहे. तर दुसरीकडे चीननंही व्हेनेझुएलाला मोठं सहकार्य केलेय. खरे तर सद्यस्थितीत चीनची अर्थव्यस्थाही काही प्रमाणात संकटकाळातूनच मार्गाक्रमण करत आहे. अशावेळी लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की २०१७ या वर्षात जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष मदुरो यांच्या विरोधातला असंतोष उफाळून आला, त्याच काळात चीनने व्हेनेझुएलाला सर्वाधिक आर्थिक सहकार्य केले.

चीनने व्हेनेझुएलाला ६० अब्ज डॉलरहून अधिक अर्थसहाय्य केलं असून, त्यांनी व्हेनेझुएलातल्या तेल क्षेत्रात लक्षणीय गुंतवणूकदेखील केली आहे. व्हेनेझुएलाच्या ओरिन्को तेल क्षेत्रातल्या २६ पूर्णांक ३ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या जुनीन -४ या तेलखाणीत चीननं केलेली गुंतवणूक, ही चीनने व्हेनेझुएलात केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीतली महत्वाची गुंतवणूक आहे. व्हेनेझुएलाने काही काळापूर्वी आपल्या अभियंत्यांना चीनमध्ये तांत्रिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी पाठवले होते. चीनने व्हेनेझुएलाला तेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण देश होण्याच्यादृष्टीने मदतही केली आहे. चीन त्यांनी व्हेनेझुएलाला केलेल्या कर्जपुरवठ्याचे परतावे म्हणून चलनाऐवजी कच्च्या तेलाचाही स्विकार करत आहे. तर दुसरीकडे लॅटिन अमेरिकेन देशांवरचा अमेरिकेचा प्रभाव करण्यासाठी व्हेनेधुएला चीनला आपला महत्वाचा सामरिक भागीदारच समजतो आहे. अर्थात यामुळेच तर एकिकडे मदुरो यांच्या शासनाविरूद्ध एकीकडे दबाव वाढत असताना, चीनच्या मदुरो सरकारला पाठिंबा जाहीर केला आहे. व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वाचं रक्षण करण्यासाठी आपण पाठिंबा देत असल्याचं चीनचे म्हणणं आहे.

मदुरो हे खरे तर चावेज यांचाच वारसा पुढे नेत आहेत. त्यांनी आपल्या प्रशासनात क्युबाच्या सरकारमध्ये प्रशिक्षिण घेऊन आलेल्या, क्युबाच्या धोरणांच्या प्रभावात असलेल्या, प्रशासकीय व्यवस्थेत चर्चा विनिमय करण्यावर विश्वास नसलेल्या व्यक्तींची नेमणूक करून हे सिद्धच केले आहे. या सरकारने क्युबासोबतचे संबंध अधिक घनिष्ट करण्यालाचा प्राधान्य दिलेय आहे. वास्तविक राजनिष्ठा जपणारे राजकीय वातावरण मोडून काढणे, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवणे आणि आर्थिक सुधारणांसाठीच्या योग्य उपाययोजना करणे ही व्हेनेझुएलाची सध्याची मोठी गरज आहे. मात्र क्युबाच्या प्रभावाखाली असलेल्या विद्यमान सरकारकडून याबाबतीत काहीएक पाऊल उचललं जाईल, याबाबतची शक्यता मात्र धूसर होत चालली आहे.

भारताची भूमिका

भारताचा विचार केला, तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनातून लॅटिन अमेरिकन क्षेत्रातला व्हेनेझुएला हा देश आपल्यासाठी तितकासा महत्त्वाचा नाही. मात्र परस्परांमध्ये ऊर्जेच्या क्षेत्रात काहीएक व्यापार होत आहे, आणि त्यादृष्टीने संबंधही प्रस्थापित झाले आहेत. मात्र २०१६ मध्ये व्हेनेझुएलात झालेल्या नाम परिषदेला भारताचे पंतप्रधान उपस्थित राहिले नव्हते. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात नाम ला काय महत्व आहे हे यामुळे स्पष्ट होत असल्याचं नक्कीच म्हणता येईल. व्हेनेझुएलातल्या सध्याच्या वादग्रस्त घडामोडींबाबत भारतानं तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी असं म्हटलेय की, व्हेनेझुएलातल्या नागरिकांनीच हिंसेला प्रोत्साहन न देता, चर्चेच्या माध्यामातून, तिथल्या राजकीय वादवार तोडगा काढायला हवा.

अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या सत्ताधाऱ्यांवर घातलेल्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर, भारतानं व्हेनेझुएलासोबत अलिकडेच केलेला आर्थिक व्यवहार, हा भारतीय रुपयांमध्ये केला होता. अशा सगळ्या घडामोडी घडत असताना भारत या संधीचा फायदा घेत, व्हेनेझुएलाकडून कच्च्या तेलाची स्वस्त दरात खरेदी करतो की नाही हे पाहावं लागेल. अर्थात असे करताना अमेरिकेकडून भारतावरही निर्बंध लादले जाण्याचा धोका उरतो हे ही लक्षात घ्याला हवे. कारण याआधीही जेव्हा भारतानं इराणमधल्या ऊर्जाक्षेत्र आणि बंदरांच्या विकासासाठी गुंतवणूक केली, त्यावेळी अमेरिकेनं भारतावर अशाप्रकारचे निर्बंध लादले होतेच.

• International Affairs
• America
• POLITICAL REFORM AND GOVERNANCE

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.