वसाहतीकरण प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थापन

आज आपण सर्वजण हे मान्य करू शकतो की हे खूप दीर्घ दशक आहे; आणि त्याचा केवळ प्रारंभ झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांत आंतरराष्ट्रीयतेची जडणघडण झाली आहे आणि शांतता वृद्धिंगत करू शकणार्‍या व सुरक्षा बळकट करणार्‍या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर सहमती निर्माण करण्याची क्षमता गेल्या शतकभरात सर्वात कमी आहे. जागतिक प्रशासनाच्या प्रमुख संस्थांमध्ये, सुधारणा आणि पुनर्रचना करण्याची स्पष्ट गरज आहे. निश्चितपणे, विशेषत: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत तातडीने फेरबदलाची गरज आहे.

तरीही, संयुक्त राष्ट्र संघटनेची प्रक्रिया तसेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची सुधारणा प्रक्रिया यांचे पुढे काही होत नाही हे आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. ही एक वस्तुस्थिती आहे की, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अस्तित्वाच्या सुमारे आठ दशकांमध्ये फक्त एकदाच सुधारणांचे काही लक्षण दिसले आहे- जेव्हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कायमस्वरूपी नसलेल्या जागा सहा वरून १० पर्यंत वाढविण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून, सर्व प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात केवळ पोकळ विधाने करण्यात खर्ची झाले आहेत. दुर्दैवाने, ही विधाने कालक्रमानुसार आलेली नाहीत आणि अर्थातच ती विषय विरहित असतात. कदाचित, या चर्चेसाठी हीच योग्य वेळ आहे. म्हणूनच, नव्या सदस्यत्वाच्या आणि हा मुद्दा सामायिक स्वारस्य असणाऱ्या आणि अशा प्रकारचे उपक्रम राबविणाऱ्या लोकांकरता- संशोधन समुदायासाठी आणि अभ्यासकांसाठी चर्चा आणि वादसंवादाकरता खुला करण्याच्या कल्पनेचे कौतुक करायला हवे. आम्‍हांला आशा आहे की, कमी विकसित राष्ट्रांमधील अभ्यासक आणि विचारवंत एकत्रित येऊन काही उत्तम उपाय निर्माण करतील, ज्यान्वये ही चर्चा पुढे जाऊ शकेल.

गेल्या तीन वर्षांत आंतरराष्ट्रीयतेची जडणघडण झाली आहे आणि शांतता वृद्धिंगत करू शकणार्‍या व सुरक्षा बळकट करणार्‍या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर सहमती निर्माण करण्याची क्षमता गेल्या शतकभरात सर्वात कमी आहे.

अनेक दशकांच्या निष्क्रियतेमुळे आदर्श आणि वस्तुनिष्ठ सुधारणा होऊ शकल्या नाहीत. आपण अडथळे आणणारे डावपेच, या विषयावर अनेक संघांचा व गटांचा उदय तसेच प्रगती थांबवण्याचे, विलंब करण्याचे आणि रोखण्याचे असंख्य मार्ग पाहिले आहेत. हे, आता, एक अंतिम ध्येय बनले आहे, आणि, कदाचित, संयुक्त राष्ट्र संघटना या पवित्र संस्थेत नेमणूक केलेल्या मुत्सद्दींसाठी हे एक प्रमुख जबाबदारीचे क्षेत्रदेखील आहे. ते बदलायला हवे. खऱ्या अर्थाने प्रगतीविषयी बोलायला हवे. प्रतिबद्धतेचे नवे स्वरूप काय असावे, या प्रश्नाची अनेक उत्तरे असू शकतात. राजदूत रुचिरा कंबोजसारखे मुत्सद्दी आणि मॅटायस स्पेक्टर यांसारखे शिक्षणतज्ज्ञ जे म्हणतात हा एकमेव उपाय असू शकत नाही. खरे तर, उपाय खूप भिन्न दृष्टिकोन आणि अभिव्यक्तींमध्ये असू शकतात आणि आपण ते समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सद्यस्थिती हे उत्तर नाही हे आपण सर्वांनी मान्य करायला हवे.

एक जागतिक संस्था म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघटना विश्वासार्हतेच्या संकटाचा सामना करत आहे; आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांमध्ये होत नसलेली प्रगती संपूर्ण असंतोष निर्माण करणारी आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे भविष्य आणि संघटनेची भूमिका या विषयावरील प्रगतीशी घनिष्ठपणे जोडलेली आहे. म्हणून, जागतिक समुदाय म्हणून आपण आपल्या प्रयत्नांची पुनर्मांडणी करायला हवी आणि सुधारणांवरील चर्चा स्थिर आणि समृद्ध भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतील अशा भौगोलिक क्षेत्रांमधील नवे आवाज आणि दृष्टिकोनांसह अंतर्भूत आहेत याची खात्री करायला हवी. ही तीच राष्ट्रे आहेत, ज्यांना अकार्यक्षम आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

‘जी२०’ आणि ‘ब्रिक्स’मधील दृष्टिकोन

भारतातील अलीकडील दोन चर्चा संस्थात्मक सुधारणांच्या संभाषणाशी संबंधित आहेत. यातील एक, अर्थातच, जी-२० अध्यक्षपद आणि बहुपक्षीय सहकार्याच्या विविध पैलूंवर काम करणारे त्यांचे प्रतिबद्ध गट यांच्या सौजन्याने आहेत. बहुपक्षीय सुधारणा ही या गटांमध्ये होत असलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या चर्चांपैकी एक आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, स्वतः संयुक्त राष्ट्र संघटना, बहुपक्षीय विकास बँका आणि वित्तीय संस्था यांना संपूर्ण फेरबदलाची गरज आहे, या वस्तुस्थितीची आपल्या सर्वांना कल्पना आहे. या विशिष्ट शतकात या संस्था आता आपली सेवा प्रदान करत नाहीत. दुसरी चर्चा आहे ती म्हणजे ब्रिक्स देशांच्या आकांक्षा. दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षतेखाली, आफ्रिका खंडाच्या आकांक्षांना सामावून घेणार्‍या संस्थांची उत्सुकता आणि अपेक्षा आहे- एक खंड ज्याचा नाट्यमय पद्धतीने आणि वेगाने उदय होत आहे.

युद्ध हा इतिहास आहे आणि या पूर्वीच्या विजयी गटातील काही सदस्यांचा प्रभाव आणि क्षमता हादेखील इतिहास आहे.

आपण पाहू शकतो की, भिन्न गटदेखील हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा समजून घेऊ लागले आहेत आणि आंदोलन करू लागले आहेत. हे महत्त्वाचे का आहे? ‘जी२०’ आणि ‘ब्रिक्स’चा उल्लेख का केला? उत्तर आहे: कारण आपण एका सखोल विषम जगात राहतो. काही लोक याला बहुध्रुवीय जग असेही म्हणतात. दुसर्‍या शतकातील युद्धातील विजेत्यांच्या गटाने आजच्या जगाचे व्यवस्थापन करणे असमर्थनीय आहे. युद्ध हा इतिहास आहे आणि या पूर्वीच्या विजयी गटातील काही सदस्यांचा प्रभाव आणि क्षमता हादेखील इतिहास आहे. अ-गटाला बळकट करण्याची आणि आपल्या सर्वांना चांगली सेवा प्रदान करू शकणारे आवाज आणण्याची हीच वेळ आहे. परंतु या विशिष्ट पैलूपलीकडे, आपण सुधारणेचा विचार का करायला हवा, याची तीन कारणे आहेत.

प्रथम, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची सद्य रचना विकृत आणि अनैतिक आहे. कमी विकसित राष्ट्रांमधील अनेकांसाठी, हा वसाहतीकरण प्रकल्पाचा कायमस्वरूपी भाग आहे. दोन महायुद्धांचा भार वसाहतींनी उचलला होता, तर शांततेचा विशेषाधिकार वसाहतींना आणि त्यांच्या सहयोगींना लाभला होता. आज, अशीच एक गोष्ट आहे ज्यांची अनेकांकडून विचारणा केली जात आहे; आणि संस्थात्मक सुधारणांमध्ये प्रगती नसल्याने जग त्याकरता अधीर होत असल्याने भविष्यातील चर्चांचा हा एक महत्त्वाचा पैलू बनणार आहे.

दुसरे कारण म्हणजे, सुधारणा महत्त्वाची आहे कारण, सध्या, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अकार्यक्षम आहे आणि ती ज्या उद्देशासाठी स्थापित केली गेली होती तो पूर्ण करत नाही. गेल्या दशकांमध्ये, आपण पाहिले आहे की, राष्ट्रांच्या समुदायाच्या इच्छेला एक किंवा अधिक स्थायी सदस्यांनी कसे नाकारले आहे. अगदी अलीकडे, युक्रेनमधील संकट हे उत्तम उदाहरण आहे, जे हाताळण्यात सुरक्षा परिषदेला अपयश आले आणि हे उदाहरण सद्यस्थिती का असमर्थनीय आहे, याची स्पष्ट आठवण करून देणारे आहे. युक्रेन संघर्षावरील मतदानाचे नमुने आणि अनुपस्थिती स्पष्टपणे इतरांना समाविष्ट करण्याची गरज दर्शवते, जे शांतता आणि स्थैर्याकरता आसपास होणाऱ्या जागतिक प्रयत्नांत योगदान देऊ शकतात.

आंतर-सरकारी वाटाघाटी प्रक्रियेच्या स्वरूपामुळे आपण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्यासाठी संघर्ष करत आहोत.

अखेरीस, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही लोकशाही तत्त्वांनुसार नसलेली आणि प्रतिनिधी नसलेली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीसह आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि लोकशाही असलेल्या आशियाला दार बंद करणारी रचना आपण कशी स्वीकारू शकतो? .  कायमस्वरूपी पाच राष्ट्रांत तीन युरोपीय राष्ट्रांचा समावेश असमानतेने करण्यासाठी विशिष्ट पद्धतीने त्याची रचना करण्यात आली होती. कायमस्वरूपी पाच राष्ट्रांमध्ये तीन राष्ट्रे असूनही जुन्या खंडात शांतता राखता आलेली नाही. स्पष्टपणे, येथे, तीन ही दाटी आहे. आपण कायमस्वरूपी पाच राष्ट्रांची रचना कशी केली आहे हे पाहून आपल्याला त्याची पुनर्रचना करावी लागेल.

परंतु हा एकमेव दृष्टिकोन वैध असू शकत नाही. इतरही आहेत, आणि आपण त्यांना प्रतिसाद द्यायला हवा व त्यांच्याशी बोलायला हवे. उदाहरणार्थ, ‘एकमतासाठी एकत्र’ या समूह राष्ट्रांचा असा युक्तिवाद आहे की, नवीन सदस्यांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कोणतेही कायमस्वरूपी सदस्यत्व असू शकत नाही. हा कायमस्वरूपी सदस्यत्वाविरोधातील दृष्टिकोन आहे आणि त्याची चर्चा व्हायला हवी. परंतु, आपण याची विचारणा करायला हवी की, जर कायमस्वरूपी सदस्यत्व नसावे, तर ते तत्त्व परिषदेवर कायमस्वरूपी असलेल्या पाच राष्ट्रांनाही का लागू होत नाही? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत विश्वासार्ह राष्ट्र म्हणून बसू इच्छिणाऱ्या सर्व संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांनी १२९ मते मिळवून कायमस्वरूपी भूमिका का स्वीकारू नये? ही चर्चा बाजूला ठेवू नये किंवा ही चर्चा बंद केली जाऊ नये. खरे तर, भिन्न गट आणि भिन्न दृष्टिकोन एकाच व्यासपीठावर आणायला हवे. आणि आम्हांला आशा आहे की, या मार्गाद्वारे, आपण या विविध दृष्टिकोनांना प्रत्यक्षात एकत्र आणू शकू आणि त्यातून कल्पनांचे विविध रंगीबेरंगी तुकड्यांचे मोझॅक आणि त्यानंतर, समाधानाची सुरावट निर्माण होईल.

निष्कर्ष काढण्यासाठी, दोन मुद्दे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. प्रथम, आंतर-सरकारी वाटाघाटी प्रक्रियेच्या स्वरूपामुळे आपण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्यासाठी संघर्ष करत आहोत. आंतर-सरकारी वाटाघाटी प्रक्रिया, संयुक्त राष्ट्र संघटनेमधील इतर कोणत्याही प्रक्रियेसारखी नसते, येथील प्रक्रिया आणि परिणाम या दोन्हीकरता एकमत आवश्यक आहे, ही एक यशस्वी न होणारी गोष्ट ठरते. संयुक्त राष्ट्रांच्या कोणत्याही वाटाघाटीत सहमती ही पूर्वअट नाही. ही प्रक्रिया ज्या प्रकारे एकत्र करण्यात आली आहे, त्यात ही एक घातक त्रुटी आहे आणि जोपर्यंत आपण या मुख्य घटकावर काम करत नाही, तोपर्यंत कोणतीही प्रगती होणे शक्य नाही. दुसरे म्हणजे, एक ठोस मुदत आखून देणेही आवश्यक आहे. भविष्यातील २०२४ शिखर परिषद हे एक व्यासपीठ म्हणून ओळखले जात आहे, जिथे शेवटी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांविषयी फलदायी चर्चा घडू शकते. मात्र, २०२४ शिखर परिषदेला सर्व समस्यांवरील उपचार आणि सर्व गोष्टींकरता एकच उपाययोजना मानले जाऊ शकत नाही. आपण दोन वर्षांच्या किंवा इतरांनी अधिक व्यवहार्य होण्याकरता ज्या कालमर्यादा सुचवल्या आहेत, त्याच्याशी सहमत होणे आवश्यक आहे, आणि आपण त्याचे कठोरपणे पालन करायला हवे.

२०२५ साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेला ८० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा उत्तम प्रकारे सुरू राहणे आवश्यक आहे. आपल्या सर्व भिन्न दृष्टिकोनांसह हे लक्ष्य आपल्या सर्वांकरता एक समान अजेंडा बनवूया. सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणारी बहुपक्षीय संस्था असलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे परिवर्तन करण्यासाठी आपण आपली शक्ती एकत्र करूया आणि तिच्या कार्यकारी व्यवस्थेत सुधारणा करूया, जी आपल्यासह संस्थेलाही २१व्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात आणेल.

हा लेख ‘ओआरएफ’चे अध्यक्ष समीर सरन, यांनी ‘समतोलातील बदल: आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांमधील तज्ज्ञ मंडळांचा संयुक्त राष्ट्र आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांसंदर्भातील दृष्टिकोन’या विषयावरील गोलमेज परिषदेवर वाचकांपर्यंत संदेश पोहोचविण्यासाठी योजलेल्या टिप्पणीचा भाग आहे.

या गोलमेज परिषदेत संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज, ब्राझीलच्या आर्थिक संशोधन संस्थेतील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक आणि प्रिन्स्टन विद्यापीठातील व्हिजिटिंग अभ्यासक मटायस स्पेक्टर; आणि दक्षिण आफ्रिकेतील दक्षिण आफ्रिका इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्समधील वरिष्ठ संशोधक गुस्तावो डी कार्व्हालो हेही सहभागी झाले होते.

समीर सरन, हे  ‘ओआरएफ’ चे अध्यक्ष आहेत.  

• Great Power Dynamics
• Defence and Security
• United Nations
• Multilateralism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.