कोरोनाविरोधातील लढाईमध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणातील लसीकरण व्यवस्थापनविषयीच्या सर्व आव्हानांवर मात करून दाखविली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय आणि ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे कोविड-१९ साठीचे लसीकरण पूर्ण करण्याची सरकारची घोषणा आता आवाक्यात आली आहे. या लसीकरण योजनेच्या घोषणेच्या वेळेस, ही योजना अनेकांना अवाजवी आणि अशक्य वाटली होती, ज्यांना या अवाढव्य कार्याला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भारताच्या क्षमतेवर आणि कर्तृत्वावर साशंकता वाटली होती.
देशभरातील वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येला डोस देण्याच्या देशातील राज्यांच्या क्षमतेविषयी काहींना शंका होती. कोविन व्यासपीठाच्या झपाट्याने झालेल्या उत्क्रांतीमुळे, भारताने पडताळणीयोग्य डेटाबेस उपलब्ध करताना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन काम करण्याच्या क्षमतेसह मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण व्यवस्थापनविषयीच्या आव्हानांवर मात केली आहे.
सप्टेंबर महिन्यातील लसीकरणाचा दर लक्षात घेता, भारताने २३० दशलक्ष डोस दिले, आणि वर्षअखेरीपर्यंत लशींच्या उपलब्धतेत किरकोळ वाढ गृहित धरून- गेल्या पाच महिन्यांत झालेल्या लसीकरणाच्या तुलनेत- भारताने हे दाखवून दिले आहे की, या वर्षाच्या अखेरीस ते सुमारे १९०० दशलक्ष डोस वितरीत करतील.
हे आता तज्ज्ञांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आले आहे की, इतर निम्न मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांशी आणि काही मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या तुलनेत राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेने चांगली कामगिरी नोंदवली आहे, ही गोष्ट आता तज्ज्ञांनी बव्हंशी मान्य केली आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस, भारताने १८ वर्षांवरील नागरिकांसाठी सुमारे ८९० दशलक्ष डोसची तजवीज केली.
सप्टेंबरच्या अखेरीस सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ४५.७ दशलक्षांहून अधिक लशींच्या डोसचा साठा अद्याप राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे उपलब्ध आहे, ८.४ दशलक्ष डोस उपलब्ध होण्याच्या वाटेवर आहेत. भारतातील सुमारे तीन-चतुर्थांश वृद्ध नागरिकांना लशीचा एक डोस तर प्राप्त झाला आहे आणि ४५-५९ वयोगटातील नागरिकांमध्ये लसीकरणाचा दर याहून अधिक आहे. एकूणच, भारतातील ४५ वर्षांवरील नागरिकांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा अधिक नागरिकांचे पूर्णपणे लसीकरण झाले आहे (आलेख १).
आलेख क्र. १: भारतातील लसीकरणाची स्थिती (३० सप्टेंबर २०२१)
स्रोत: https://www.orfonline.org/vaccine-tracker/
कनिष्ठ मध्यम- उत्पन्न गटातील देशाची ही एक प्रशंसनीय आणि थक्क करणारी कामगिरी आहे आणि हा एक असा पराक्रम आहे, ज्याचे प्रमाण आणि आकार या सुस्पष्ट कारणांमुळे मुक्त जगात याला समांतर असे दुसरे उदाहरण सापडणार नाही. जरी आपण कामगिरी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लशींच्या डोसच्या बाबतीत (स्वत: लादलेली) मुदत पूर्ण करण्याच्या बेतात असलो तरी काम पूर्ण होण्यासाठी काही धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.
अलिकडच्या काळात, आपण साक्षीदार आहोत की, साथीच्या नवीन लाटांचा सामना करणाऱ्या देशांमध्ये दोन वेगळी वैशिष्ट्ये आढळली; तुलनेने श्रीमंत देशांत मध्यम लाटा दिसतात तर सर्वसाधारणपणे गरीब देश कोविडच्या लाटा भयावह स्वरूप धारण करतात. यांतून जागतिक ‘लस विभाजन’ही दिसून येते. अमेरिका एक अतिशय अनोखा भौगोलिक देश आहे, जिथे आपण दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी होताना पाहिल्या आहेत. अमेरिकेतील लशींचे विभाजन अधिकतम राजकीय आणि वैचारिक घटकांद्वारे झालेले असून त्याचे हानिकारक परिणाम दिसून येतात.
तज्ज्ञांनी निरीक्षणाअंती कोविड-१९ साथीच्या काळात एक सर्वसामान्य ‘वर्गीकरण’ नोंदवले, ज्याअंतर्गत लस उपलब्ध आहे असे देश आणि समुदायांमधील संसर्गाची तीव्रता (लागण झालेल्यांची संख्या) आणि गंभीर स्थितीमुळे रुग्णालयात दाखल व्हावे लागलेले रूग्ण आणि मृत्यू यांसारखे प्रतिकूल परिणाम असे वेगळे केले. लसीकरण पूर्ण झालेल्या नागरिकांच्या संख्या अधिक असलेली अनेक राष्ट्रे आता स्थानिक स्तरावरील सार्स-कोव्ही-२ सारख्या विषाणूंच्या साथींकडे लक्ष देत आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांत, प्रकरणे आणि प्रतिकूल परिणाम सामान्यपणे कमी होत असताना, आपण साथीच्या शेवटाकडे आलो आहोत यावर विश्वास ठेवणे धोकादायक ठरेल. उत्परिवर्तन आणि लसीकरण झाले नसलेल्या लोकांची मोठी संख्या विषाणू प्राणघातक ठरण्याची आणि साथीच्या रोगाला धोकादायक वळण मिळण्याची संधी प्रदान करते. सर्व प्रौढ आणि किशोरवयीन मुलांचे लसीकरण अद्याप राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम असणे आवश्यक आहे.
लशींचे दर सरकारी निर्बंधापासून मुक्त असलेल्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून आणि राष्ट्रीय कोविड-१९ लसीकरण धोरण मे महिन्यापासून वेगवान केल्याने, जेव्हा दररोज दिले जाणारे लशींचे डोस सुमारे २ दशलक्ष होते, तिथपासून भारताच्या लसीकरण मोहिमेने सप्टेंबर महिन्यात प्रत्येक दिवशी सरासरी साडेसात दशलक्षांहून अधिक मात्रा देण्यापर्यंतची गती साध्य केली आहे.
लसीकरण मोहिमेच्या सुरूवातीपासून (आलेख क्र. २) महिन्याकाटी लसीकरण झालेल्या संख्येचे विश्लेषण केल्यास लसीकरणात लक्षणीय प्रमाणात वाढ दिसून येते. मे महिन्यात ६१ दशलक्ष डोस दिले जात असताना, सप्टेंबरमध्ये २३० दशलक्षांहून अधिक डोस दिले गेले, जे क्षमतेत अंदाजे ४०० टक्के वाढीचे प्रमाण दर्शवते.
आलेख क्र. २: भारताची कोविड-१९ लसीकरण मोहीम (सरासरी दैनिक डोस- १ लाख)
स्रोत: Press Information Bureau, Government of India
२०२१च्या अखेरीस भारताने १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्याचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. याचा अर्थ, वास्तवात सुमारे ९५० दशलक्ष लोकांना लशीचे दोन डोस देणे- एकूण १.९ अब्ज डोस वितरित करणे. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत, भारताने एकूण ८८९ दशलक्ष डोस उपलब्ध करून केले, त्यातील ६५० दशलक्ष डोस लशीचा पहिला डोस घेणाऱ्यांसाठी तर २३९ दशलक्ष लशी दुसरा डोस घेणाऱ्यांसाठी होत्या.
या वर्षाच्या शेवटापर्यंत भारताला- सध्या लसीकरण मोहिमेवर वर्चस्व असलेल्या कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन मुख्य लशींच्या डोसांच्या चक्रानुसार एक अब्जाहून अधिक डोस वितरित करणे आवश्यक आहे.
याचा अर्थ असा होईल की, भारताला आता पुढील दिवसांत लसीकरणात प्रचंड वाढ साध्य करायची आहे आणि दिवसाकाठी सरासरी ११ दशलक्षांहून अधिक डोस दिले जायला हवे, गेल्या तीन महिन्यांत दररोज दिले जाणारे डोस ४६.५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. [१] अधिक लस निर्मिती सुविधा उपलब्ध होत आहेत आणि मागील अनुभवावरून असे दिसून येते की, लसीकरण मोहिमेद्वारे आधीच भरीव गती साध्य केल्याने, हे कदाचित शक्य आहे.
परंतु, या परस्परांवर अवलंबून असलेल्या गोष्टी आहेत. भारतीय लसीकरणाच्या प्रयत्नांचा मुख्य आधार सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशील्ड लस आहे, जी आत्तापर्यंत वितरित केलेल्या सर्व डोसपैकी अंदाजे ८८ टक्के आहे आणि त्याचे डोस चक्र १२ आठवड्यांचे आहे (आलेख क्र. ३). १ ऑक्टोबर पर्यंत, सुमारे ३०० दशलक्ष प्रौढांना अद्याप पहिला डोस मिळालेला नव्हता.
त्यापैकी काहींना कोव्हॅक्सिन किंवा स्पुटनिक-व्ही (दोन्ही लशींचे डोस चक्र एक महिन्याचे किंवा त्यापेक्षा कमी) लशींद्वारे लसीकरण केले जाऊ शकते तर १२ आठवड्यांच्या कोविशिल्ड लशीच्या डोसांच्या चक्राचे पालन करायचे झाल्यास त्यांच्यापैकी बऱ्याच जणांना जानेवारीत दुसरा डोस घ्यावा लागेल.
आलेख क्र. ३ : भारताच्या कोविड-१९ लसीकरणाची रचना (%) ३० सप्टेंबर २०२१
स्रोत: https://dashboard.cowin.gov.in/
म्हणूनच, धोरणातील पेच असा की, केवळ लसीकरणाची क्षमता सुमारे ४७ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे एवढाच मुद्दा नाही, जे स्पष्टपणे साध्य होण्यासारखे आहे, परंतु डोसमधील अंतर लक्षात घेता लसीच्या उमेदवारांची रचना बदलता येणार नाही.
या परिस्थितीवर तीन काल्पनिक प्रतिसाद आहेत, ज्याचा विचार आरोग्य मंत्रालय करू शकते. प्रथम, संधी किंवा संकटाला प्रतिसाद म्हणून कोवॅक्सिनने शेवटी त्यांचे उत्पादन वाढविण्याची खरोखरीच शक्यता आहे का? जरी त्यांनी त्यांचे उत्पादन दुप्पट केले तरीही स्पुटनिक व्हीने त्याचे उत्पादन वाढवल्याखेरीज आपली मोठी लोकसंख्या लसीकरणापासून वंचित राहील.
दुसरा पर्याय म्हणजे कोविशील्डच्या दोन डोसमधील अंतर कमी करणे. यामुळे लस क्षमतेचा मोठा भाग नोव्हेंबरचे बहुतांश दिवस आणि संपूर्ण डिसेंबर महिन्यात दुसऱ्या डोससाठी वापरता येईल. आणि तिसरा पर्याय म्हणजे, मोठ्या क्षमतेची (डोस) आणि दोन डोसांच्या मुदतीत कमी अंतर असलेली नवीन लस ऑक्टोबरच्या अखेरीस येईल.
इतर सर्व लस उत्पादक लसनिर्मितीत मोठ विलंब होत असलेल्या परिस्थितीत असताना, कोविशील्ड लशीच्या उत्पादनात सीरम इन्स्टिट्यूटने ‘ओव्हर परफॉर्मन्स’ साधला आहे, पाच महिन्यांपूर्वीच्या सर्वात आशावादी अंदाजापेक्षाही लशींचे अधिक उत्पादन त्यांनी केले आहे, ज्यामुळे भारताच्या लसीकरण मोहिमेला मोठी मदत झाली आहे.
सीरम इन्स्टिट्यूटच्या म्हणण्यानुसार, भारतात लवकरच उपलब्ध होणाऱ्या इतर प्रमुख लशींपैकी, कोव्होवॅक्सच्या आणीबाणी वापराच्या अधिकृततेसाठी अर्ज केवळ चालू वर्षाच्या अखेरीस केला जाण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे, आम्ही करीत असलेल्या वेळापत्रकाच्या विश्लेषणात मोठा फरक पडण्याची शक्यता नाही.
त्याचप्रमाणे, अहवाल असे सूचित करतात की, जरी स्पुटनिक-व्ही २१ या लशीच्या दोन डोसांमधील अंतर २१ दिवस इतके कमी असल्याने ही लस आदर्श असली तरी रशियातील कोविड-१९ बाधितांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे भारतातील स्पुटनिक-व्हीच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल. योलॉजिकल-ई या जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या लशीचे उत्पादन कदाचित वर्षाच्या अखेरीस सुरू होईल. त्या वेळापत्रकाबाबत सध्या कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
तीन डोसांची झायडस कॅडिलाची लस महिन्याला १० दशलक्ष डोस इतक्या माफक दराने उत्पादन सुरू करण्यास बांधील आहे; आणि मुलांकरता वापरण्यासाठी भारतात मंजूर झालेली ही पहिली लस आहे म्हणून, कदाचित तिच्यामुळे या वर्षी प्रौढांच्या लसीकरणाच्या संख्येत फरक पडणार नाही. प्रौढ लसीकरण मोहिमेसाठी झायडस कॅडिलाचे डोस उपलब्ध होऊ शकत असले, तरीही ही अद्याप मुलांसाठी मंजूर केली गेलेली एकमेव लस असल्याने, या लशीचे प्रारंभिक डोस आणखी काही विकार जडलेल्या मुलांना दिले जायला हवे.
कोवॅक्सिन ऑक्टोबर महिन्यापासून आपल्या लशींचे उत्पादन ३५ ते ५५ दशलक्ष डोसपर्यंत वाढवत आहे. केंद्र सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की, कोविशील्डच्या दुसऱ्या डोससाठी अनिवार्य तीन महिन्यांची प्रतीक्षा कमी करण्याची कोणतीही योजना नाही. मात्र, राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेसाठी अधिक डोस उपलब्ध असल्याने, या निर्णयाचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.
पुढे नमूद केलेल्या मार्गांच्या समूहात दोन संभाव्य परिस्थितींवर चर्चा करण्यात आली आहे, जी परिस्थिती येत्या काही महिन्यांत उदयास येण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे भारताला त्याच्या १८ वर्षांवरील नागरिकांचे पूर्णपणे लसीकरण करण्याची मुभा मिळेल.
(तक्ता १). आजपर्यंत उपलब्ध माहिती सूचित करते की, लसीकरण मोहिमेच्या डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीवर परिणाम करणारे तीन घटक आहेत, ते म्हणजे उत्पादन क्षमता जी वेगाने सुधारत आहे; कोविशील्ड डोस दरम्यान तीन महिन्यांचे अंतर; तसेच निर्यातक्षम अतिरिक्त साठा असणे आवश्यक आहे. परिदृश्य १ असे गृहीत धरते की, लशींची उपलब्धता सप्टेंबर २०२१ च्या स्तरावर राहील, जी दरमहा सुमारे २३० दशलक्ष आहे. अशा परिस्थितीत, भारतातील सर्व १८ वर्षांवरील व्यक्तींचे केवळ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत लसीकरण करणे शक्य होईल. डिसेंबरच्या अखेरीस भारतात ३२१ दशलक्ष डोस कमी असतील (तक्ता क्र. १).
परिदृश्य २- सप्टेंबर २०२१ च्या स्तराच्या तुलनेत लशींच्या डोसमध्ये सरासरी ४६.५ टक्के वाढ गृहीत धरली. मे ते सप्टेंबर दरम्यान, दररोज दिले गेलेले लशींचे डोस ४०० टक्क्यांनी वाढले आहेत, हे लक्षात घेता अशी वाढ अशक्य नाही. कोविशील्डने अलीकडेच जाहीर केले की, त्याची उत्पादन क्षमता १६० दशलक्ष डोसवरून दरमहा २०० दशलक्ष डोसपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, अहवाल आधीच सूचित करतात की, कंपनी ऑक्टोबरमध्ये २२० दशलक्ष डोस वितरीत करेल, ज्यात मागील महिन्यांप्रमाणे वेगवान वाढ दर्शवली आहे. परिदृश्य २ मध्ये, भारत प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीचा डिसेंबर २०२१ मध्ये एक डोस आणि जानेवारी २०२२ मध्ये दुसऱ्या डोससह लसीकरण पूर्ण होईल, कोविशील्डतर्फे दुसऱ्या डोसच्या २५१ दशलक्ष लशींची निर्मिती करण्यास जानेवारी २०२२ उजाडेल.
ही परिस्थिती स्पुटनिक-व्ही लशीकडे दुर्लक्ष करते, याचे कारण रशियामधील कोविज-१९ बाधित प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याने लस घटकांची आयात रोखली जात आहे. हे खरे की, भारताने लसीकरण अनिवार्य केले नाही आणि प्रौढ लोकसंख्येचा बराचसा भाग अनेक कारणांमुळे स्वेच्छेने लस घेण्यास नाखूष आहे. आमचे विश्लेषण असे गृहीत धरते की, १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या कोणत्याही भारतीय नागरिकाला लसीची मागणी करता यायला हवी आणि लशींच्या दोन डोसचा पुरवठा त्याला वेळेत उपलब्ध व्हायला हवा.
अशा प्रकारे, हे विश्लेषण लस घेण्याविषयीच्या संकोचात सवलत देत नाही आणि विश्लेषणात प्रत्येक पात्र व्यक्तीचा विचार करते. हे विश्लेषण भविष्यात संभाव्य नवकल्पनांचा विचार करत नाही; जसे की तुलनेने कमी असुरक्षित लोकसंख्येमध्ये कोविड-१९ लसीच्या डोसचे अंश किंवा लसींचे मिश्रण (जे आपण भारतातील इतर रोग नियंत्रण कार्यक्रमांमध्ये करतो), जे मर्यादित पुरवठा वाढवू शकते, मृत्युदर कमी करू शकते आणि सार्वत्रिक लस उपलब्ध होण्यास गती मिळू शकते.
तक्ता क्र. १: डिसेंबर २०२१ पर्यंत १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे लसीकरण करण्याच्या दिशेने भारताचा प्रवास: दोन परिस्थिती
आकडेवारीनुसार, जागतिक संदर्भाच्या प्रकाशात, परिस्थिती २ व्यवहार्य वाटते, ज्यायोगे नोव्हेंबर २०२१ च्या अखेरीस १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लशीचा किमान एक डोस दिला जाईल आणि त्यांना दुसरा डोस २०२२ मध्ये प्राप्त होईल. १८ वर्षांवरील ९५० दशलक्ष नागरिक असलेल्या देशासाठी, ११ महिन्यांत सर्व प्रौढांनी एक डोस प्राप्त करणे ही एक प्रशंसनीय कामगिरी असेल. परिदृश्य २ मध्ये नोव्हेंबर २०२१ पासून लशींच्या डोसमध्ये निर्यातक्षम अतिरिक्त साठा उपलब्ध असेल.
जरी भारत १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांसाठी आपली लसीकरण प्रक्रिया गतिमान करत असला तरी, दुर्दैवाने, केवळ प्रौढ लोकसंख्येसाठी ‘हर्ड इम्युनिटी’ अशी कोणतीही गोष्ट नाही. कोविड-१९ साठी ‘हर्ड इम्युनिटी’ एकूण लोकसंख्येच्या पातळीवर मिळवावी लागेल, आणि युवा भारतासाठी, याचा अर्थ असा की, देशाच्या १८ वर्षांखालील लोकसंख्येचे लक्षणीय संख्येने लसीकरण होण्याची आवश्यकता आहे.
जरी भारत डिसेंबर २०२१ किंवा जानेवारी २०२२ पर्यंत आपल्या सर्व इच्छुक १८ वर्षांवरील लोकसंख्येचे लसीकरण करू शकला तरी, कोट्यवधी मुलांना लसीकरण केल्याशिवाय देश कोठेही ‘हर्ड इम्युनिटी’ पातळीच्या जवळपास पोहोचू शकत नाही. जगभरातील देशांमध्ये लस निर्यात करण्याच्या नव्याने दिलेल्या वचनबद्धतांचा आदर करताना हे साध्य करणे भारतासाठी पुढील महत्वाकांक्षी ध्येय असेल, कारण देश कोविड-१९ ला लसीकरणाद्वारे आणि जबाबदार वर्तनाद्वारे नियंत्रित व व्यवस्थापन करता येण्याजोगी जोखीम बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे,
या अभ्यासामुळे हे सिद्ध होते की, पूर्वी वाटले होते, तितके ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत सर्व प्रौढांना लसीकरण करण्याचे ध्येय अवास्तव नाही. आधीसारखाच भारत कोविशील्ड आणि कोवॅक्सिन उत्पादनामध्ये सातत्याने वाढ करत असल्याने, जानेवारी २०२२ पर्यंत १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण करणे, इतर देशांमध्ये लशींचे डोस पुरवणे आणि रोगप्रतिकारकशक्ती कमी असलेल्या नागरिकांना बूस्टर डोस देण्याच्या तरतुदीचा विचार करणे ही महत्त्वाकांक्षी कामे साध्य करू शकतो.
________________________________________
[१] लेखकांनी मे आणि सप्टेंबर दरम्यान दिलेल्या आकडेवारीचा वापर करून केलेल्या गणनेवर आधारित, दररोज दिलेले लशींचे डोस ४०० टक्क्यांनी वाढले.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Oommen C. Kurian is Senior Fellow and Head of Health Initiative at ORF. He studies Indias health sector reforms within the broad context of the ...
Read More +
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
PREV
