वाढत्या विषमतेशी लढताना…

देशात सध्या सुरू असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने ‘नवा भारत’ आणि भारताचे भविष्य या मुद्द्यांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. देशाच्या इतिहासातील सुवर्णकाळाची आठवण करून देणे आणि सर्व क्षेत्रातील उज्ज्वल भविष्याची स्वप्न दाखवणे या कल्पना भारतीयांना नेहमीच आकर्षक वाटतात. विशेषत: ‘तिसऱ्या जगातील अविकसित लोक’ अशा दूषणांना कंटाळलेल्या भारतीयांना त्या अधिक भावत असल्याचं दिसते. ‘तिसऱ्या जगातील देश’ हे बिरूद हळूहळू मागे सोडणाऱ्या भारताच्या पुनरुत्थानाचं ते प्रतीक वाटते. भाजपने नेमका त्याच मुद्द्यांवर जोर दिला आहे. भारताने असंख्य नवे उद्योग सुरू करावेत. नव्या कल्पना जगापुढे आणाव्यात, अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करावे अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे.

दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाने गरिबी हटाव ही जुनीच पळवाट पुन्हा निवडली आहे. आम्ही गरिबीवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करू, असा दावा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला आहे. भारताच्या गरिबी पुराणामध्ये विदेशी मीडियाला भलताच रस असतो. हाच विदेशी मीडिया अंतराळ क्षेत्रात भारत करत असलेली प्रगती, भारताच्या वेगवेगळ्या भागांत उभे राहत असलेले स्टार्टअपस् व आयटी उद्योग पाहून हरखून जातो.

हे सगळं खरं असले तरी भारतातील गरिबी आणि वाढती विषमता ही समस्या आजही कायम आहे, हेही अमान्य करता येणार नाही. भारतातील गरिबीची बहुविध रूपे ही खरोखरच चिंताजनक बाब आहे. यूएनडीपी आणि ‘ऑक्सफर्ड पॉवर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट’च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ३६ कोटी लोकसंख्या अजूनही आरोग्य, शिक्षण व स्वच्छतेसारख्या सुविधांपासून कोसो दूर आहे.

विज्ञान, अंतराळ व डिजिटल टेक्नॉलॉजीसारख्या अनेक क्षेत्रांत भारत प्रगती करत असला तरी, भारतातील विषमता वाढीचा वेग अत्यंत धक्कादायक आहे. २००५-०६ ते २०१५-१६ या दरम्यान सुमारे २७ कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्यात आलं असले तरी, आर्थिक प्रवाह श्रीमंतांकडून गरिबांकडे वळविण्याचे प्रयत्न फारसे यशस्वी झालेले नाहीत. दहा वर्षांत गरिबीचा दर ५५ टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत आला आहे. म्हणजेच,जवळपास निम्म्यानं घटला आहे. यातील बहुतांश काळ देशात़ काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकार होते हे लक्षात घ्यावं लागेल.

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर उत्तम असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गरीबांच्या तुलनेत श्रीमंतांनाच अधिक फायदा झाला, या आरोपात तथ्य आहे. विविध प्रकारच्या अडथळ्यांमुळं फारच थोड्या गरीब लोकांनी मध्यमवर्ग म्हणवण्याइतपत प्रगती केली आहे.

अब्जाधीश (१०१) आणि कोट्यधीशांच्या (३,४३,०००) संख्येत मात्र भराभर वाढ होते आहे. सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर वाढत चाललेल्या विषमतेचा आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांवर परिणाम होतो. दारिद्र्यरेषेच्या किंचित वर असलेल्या कुटुंबांवर अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधांचा मोठा ताण पडतो. अशा कुटुंबातील एका जरी सदस्याला गंभीर आजार झाला तर, त्याच्या उपचारांवर होणाऱ्या खर्चामुळे हे कुटुंब दारिद्र्यरेषेखाली फेकले जाते. त्याचप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण, कौशल्य विकासाचा अभाव, इंग्रजी बोलता-लिहिता न येणे, संपर्क वाढवता न येणे आदी कारणांमुळे समान संधी मिळत नाही.

मोदी सरकार असो वा यूपीए सरकार, दोन्ही सरकारांच्या आर्थिक सुधारणांच्या यादीत विषमता कमी करण्याला प्राधान्य नाही. त्यांच्या विकासाच्या कल्पनेत सर्वसमावेषक विकासाला मध्यवर्ती स्थान नाही. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत देशातील ५०  कोटी गरिबांना उपचारासाठी प्रत्येकी ५  लाख मिळत असल्याचा दावा मोदींनी केला आहे. केंद्र सरकारी योजनांचे अनुदान थेट गरिबांच्या बँक खात्यात जावे म्हणून जनधन खाती सुरू केली. गरीब कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस मोफत मिळवून दिला. असे असले तरी, उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधांसाठी आवाक्याबाहेरचा खर्च ही अजूनही समस्याच राहिली आहे. एनडीए सरकार व त्याआधीच्या यूपीए सरकारांनी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी केलेली क्षुल्लक तरतूद यासाठी कारणीभूत आहे.

अपुरी वितरणव्यवस्था व असंघटित क्षेत्रातील ९० टक्के कामगारांना अजूनही न मिळालेल्या सामाजिक सुरक्षेमुळे राहणीमानाचा दर्जा खालावलेलाच राहिला आहे. संघटित क्षेत्रातही नोकऱ्यांची वानवा आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील तरुणाई सरकारी नोकरीची आस लावून बसली आहे. मात्र, उपलब्ध जागा आणि उमेदवारांची संख्या यात कमालीची तफावत आहे. अर्थव्यवस्थेतील ६.७ टक्के बेरोजगारीमुळे लोकांपुढं पर्याय उरलेले नाहीत. त्यांना कमी पगाराच्या व कमी प्रतीच्या रोजगारावर समाधान मानावं लागत आहे. रोजगाराच्या संधीच्या शोधात घराबाहेर पडलेल्या महिलांना याचा मोठा फटका बसतो आहे. अनेक महिलांनी नोकऱ्यांची आशाच सोडून दिली आहे. त्यामुळं भारतातील एकूण मनुष्यबळात महिलांचा सहभाग केवळ २४ टक्के राहिला आहे. हे प्रमाण जागतिक सरासरीपेक्षाही कमी आहे. विकासाच्या प्रक्रियेतून महिला बाहेर फेकल्या जात आहेत.

यूपीए सरकारच्या काळातही गरिबांसाठी मनरेगा, अन्नहक्क, शिक्षणहक्क, अन्नधान्याशी संबंधित योजनांवर अप्रत्यक्ष अनुदानासारख्या अनेक योजना राबवल्या गेल्या. मात्र, सर्वसमावेषक विकास व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा पुरवून त्यांचं जीवनमान उंचावण्याचा त्या सरकारचा प्रयत्न बऱ्याच अंशी अपूर्णच राहिला. एनडीए सरकारनं असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वेगवेगळ्या प्रकारची विमा सुरक्षा पुरवण्याचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. मात्र अजूनही बरेच काही करण्याची गरज आहे.

विषमता हे गरिबीचे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळं कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेत येवो, त्या पक्षानं विषमतेसारख्या गंभीर समस्येवर प्राधान्यानं लक्ष केंद्रित करायला हवे. विषमता अशीच वाढत राहिल्यास आपली अर्थव्यवस्था १० ट्रिलियन डॉलरची झाली तरी आपल्या देशावरील तिसऱ्या जगाचा शिक्का पुसला जाणार नाही. ऑक्सफँमच्या अहवालानुसार, विषमताविरोधी कटिबद्धतेच्या बाबतीत जगातील १५२ देशामंध्ये भारताचा क्रमांक १३२ वा लागतो. आरोग्य, शिक्षण विकासावर अत्यंत कमी आर्थिक तरतूद, श्रीमंतांवर अधिक कर न लावणे, कामगारांचे हक्क न जपणे याचे हे परिणाम आहेत. अति विषमतेमुळे लोकशाहीचा संकोच होतो. भ्रष्टाचार आणि हितसंबंधाच्या राजकारणाला चालना मिळते. याउलट विषमता कमी झाल्यास भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षाचे ध्येय असलेल्या गरिबीचे उच्चाटन वेगाने होऊ शकते.

• Indian Economy
• Development
• Gender
• India
• Economy
• GDP
• GDP वृद्धि
• Per Capita Income
• unemployment
• Youth
• गरीबी कमी (Poverty reduction)

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.