जगभर पर्यावरणविषयक कायदे अस्तित्वात असूनही, नद्यांच्या परिसंस्थांची अविरत हानी सुरूच आहे. ती थांबविण्यासाठी कायद्याच्या पलिकडे जावे लागेल.
नद्यांची दुरवस्था झाली आहे. पृथ्वीच्या शिरा आणि धमन्या असलेल्या नद्या अवरोधित झाल्या आहेत, जप्त करण्यात आल्या आहेत आणि प्रदूषित झाल्या आहेत. नद्यांच्या बहुतांश भूमिका मानवी हितसंबंधांद्वारे आणि मानवी हितसंबंधांसाठी परिभाषित केल्या गेल्या आहेत. अंटार्क्टिका वगळता, सर्व खंडांमधील नद्यांच्या १२ दशलक्ष किलोमीटर जोडणी स्थिती विषयक अलीकडच्या अंदाजानुसार, एक हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या नद्यांपैकी केवळ ३७ टक्के नद्या मुक्तपणे वाहतात.
उर्वरित नद्यांच्या परिसंस्थांची कार्ये व सेवा यांवर धरणे, बंधारे इत्यादींच्या निर्मितीमुळे वेगवेगळ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. यांमुळे नदीच्या पट्ट्यांतील पाणी, ऊर्जा, सामग्री, प्रदेशातील प्राणी व वनस्पती जीवनाचे आणि भूभागाचे आदानप्रदान होण्यात अडथळा निर्माण होतो. जागतिक स्तरावर पर्यावरणविषयक कायदे अस्तित्वात असूनही, नदीच्या परिसंस्थांची अविरत हानी सुरूच आहे.
विद्यमान कायदेशीर संरक्षणातील कमकुवतपणाचे संभाव्य कारण असे आहे की, कायदेशीर प्रणाली निसर्गाला शोषण केले जाऊ शकते, अशी मालमत्ता मानतात. ज्यामुळे निसर्गापेक्षा मानव वरचढ असल्याचा मिथ्या सिद्धांत तयार होतो आणि उभय परस्परसंबंधांना कमी लेखले जाते. हे कायदे कार्यान्वित करण्यासाठी बर्‍याचदा ‘पर्यावरणाच्या मर्यादेची’ ढाल पुढे केली जाते, ज्यामुळे पर्यावरणीय हानी एका विशिष्ट प्रमाणात कायदेशीर केली जाते आणि नैसर्गिक जगाच्या विनाशाकडे दुर्लक्ष होते.
भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये स्थापित शिष्टाचाराचे पालन सुनिश्चित करणारी नियामक यंत्रणा कमकुवत राहिली आहे. अशा परिस्थितीत, नद्यांना कायदेशीर ‘व्यक्तित्व’ प्रदान करण्याचे उदयोन्मुख पर्यावरणीय न्यायशास्त्र हे नद्यांना संरक्षणाची आवश्यकता असलेल्या निष्क्रिय वस्तू म्हणून गणल्या गेलेल्या दीर्घकाळ प्रस्थापित वागवणुकीहून वेगळे आहे. याचे वेगळेपण असे आहे की, ते नद्यांना सक्रियतेने अशा प्रकारे सक्षम करते की, नद्या स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी खटल्यांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होऊ शकतात!
कायदेशीर हक्क ओळखण्याचे पहिले उदाहरण अमेरिकेतील सिएरा क्लब विरुद्ध मॉर्टन या प्रकरणात (१९७२) सापडते. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विल्यम ओ. डग्लस यांनी असहमती व्यक्त करणारे विख्यात मत जारी केले होते:
“निसर्गाच्या पर्यावरणीय समतोलाचे रक्षण करण्यासाठी वर्तमानात व्यक्त केल्या जाणाऱ्या चिंतेमुळे पर्यावरणीय बाबींच्या बाजूने उभे राहून त्यांना त्यांच्या स्वत:च्या संरक्षणासाठी खटला भरण्यात यावा, असा सल्ला द्यायला हवा.”
तेव्हापासून कायदेशीर व्यक्तित्वाच्या दाव्यात नद्या, पाणथळ जागा, गोड्या पाण्याचे स्त्रोत, जलचर इत्यादी आघाडीवर आहेत. नदी खोरे- संबंधित करार अथवा प्रदेश- संबंधित अध्यादेशापासून देशव्यापी घटनात्मक कायद्यापर्यंत विविध प्रकारच्या यंत्रणांद्वारे आणि विविध अधिकारक्षेत्रांत कायदे तयार झाले आहेत. त्याशिवाय, अधिकारांवर-आधारित चौकटीत कार्यान्वित करण्यासाठी दोन वेगळे मार्ग अस्तित्वात आहेत.
एकाद्वारे नदीच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर संरक्षक तयार करणे आवश्यक आहे तर दुसर्‍याच्या मदतीने समुदायाच्या सक्रिय सहभागाने न्यायालयाद्वारे हक्कांचे समर्थन करणे अभिप्रेत आहे. तफावत असूनही, उद्दिष्ट सामायिक आहे, ते म्हणजे ऱ्हास पावण्यापासून नदीचे संरक्षण करणे, मानवकेंद्री दृष्टिकोनाऐवजी पर्यावरणीय दृष्टिकोन स्वीकारणे आणि नदीचे हित केंद्रस्थानी ठेवणे.
| देश | कायद्याचा प्रकार | जबाबदारी कुणाची? |
| न्यूझीलंड | करार | कायदेशीर पालक |
| ऑस्ट्रेलिया | उप-राष्ट्रीय/प्रांतीय कायदा | कायदेशीर पालक |
| इक्वॅडोर | घटनात्मक कायदा | नागरिक |
| बोलिविया | घटनात्मक कायदा | कायदेशीर पालक |
| कोलंबिया | न्यायिक निर्णय | कायदेशीर पालक |
| बांगलादेश | न्यायिक निर्णय | कायदेशीर पालक |
| भारत | न्यायिक निर्णय | कायदेशीर पालक |
| युगांडा | राष्ट्रीय कायदा | नागरिक |
| अमेरिका | स्थानिक कायदा | नागरिक |
| कॅनडा | स्थानिक कायदा | कायदेशीर पालक |
कायदेशीर अधिकार प्रदान करण्याच्या प्रयत्नात, नदी प्रणाली परिभाषित करणाऱ्या जोडण्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष झाले आहे. पर्यावरणकेंद्री दृष्टिकोनातून कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती होत असतानाही, कायद्याने सभोवतालच्या भूभागासह नद्यांच्या दरम्यानचे परस्परसंवादी मार्ग विचारात घेतलेले नाहीत. कायदेशीर व्यक्तिमत्त्वाचा विचार अनेकदा दृश्यमान वाहिन्यांपुरता मर्यादित केला गेला आहे, ज्यामुळे नदीकाठी आणि नदीकाठच्या प्रदेशातील विविध प्रकारच्या परिसंस्थांचे पोषण आणि शाश्वत विकास करणार्‍या परस्परसंबंधित प्रक्रियांना क्षीण केले जाते.
उदाहरणार्थ, इक्वॅडोरमधील विल्काबंबा नदीच्या बाबतीत, स्थानिक सरकारने खडक आणि उत्खनन सामग्री नदीत टाकून रस्ता रूंदीकरणासाठी आणि ‘व्हॅली ऑफ लाँगिव्हिटी’त अधिक प्रवेशाची मुभा दिली. घटनेच्या अनुच्छेद ७१ अन्वये, हा निकाल देताना न्यायालयाने, निसर्गाचे हक्क डावलून नदीत कचरा टाकू नये, असे बंधन प्राधिकरणावर घातले आहे. मात्र, यामुळे रस्त्याच्या रुंदीकरणासही मुभा मिळाली, नदीकिनारच्या पाणथळ जागेतील झाडे उपटण्याची मुभा सरकारला मिळाली.
अशाच प्रकारे, भारतातील गंगा नदीच्या बाबतीत, न्यायालयाने सुरुवातीला जोडल्या गेलेल्या इतर घटकांच्या कायदेशीर व्यक्तित्वाच्या व्याप्तीकडे दुर्लक्ष केले होते. नदीचे कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व तिच्या हिमनदींसह इतर सर्व नैसर्गिक वस्तूंशी जोडण्यासाठी न्यायालयात आणखी एक जनहित याचिका करावी लागली.
उदाहरणार्थ, चार परस्परसंवादी मार्ग अस्तित्वात आहेत- बाजूचा (नदी-पूराचे पाणी जिथवर पसरते तो भाग), रेखांशाचा (वेगवेगळ्या नद्यांच्या पल्याड), लंबरेषीय (भूपृष्ठावरील पाणी-भूजल परस्परसंवाद) आणि क्षणिक (कालांतराने तयार झालेली नदीदृश्यांची जैव जटिलता). अशा प्रकारे, नदीचा अधिकार किती प्रमाणात स्थापित केला जाऊ शकतो, याचे वैज्ञानिक मूल्यमापनांद्वारे समर्थन करणे आवश्यक आहे. नदी जोडणी आणि आदान-प्रदानाचा मार्ग ही संकल्पना एक प्रारंभिक बिंदू असू शकते.
मागील विभागातील चर्चेशी जवळून संबंधित असा मुद्दा म्हणजे जोवर नदी प्रणालीला संपूर्ण मानले जात नाही, तोवर नद्यांना कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व प्रदान करणे निरर्थक आहे. त्यांच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राच्या दृष्टीने कायद्यांच्या मर्यादांचा अर्थ असा आहे की, नदी प्रणाली पारंपरिकपणे व्यवस्थापित करण्यायोग्य एककांमध्ये कमी केल्या गेल्या आहेत. त्यांच्या प्रशासनाकरता असणाऱ्या संस्थांनी त्यांचे अनुकरण केले आहे. कायदेशीर अधिकार बहाल केल्याने, प्रांतीय आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडणाऱ्या मोठ्या नद्यांच्या बाबतीतही ही एक गंभीर अडचण असल्याचे दिसून येते.
उदाहरणार्थ, गंगा, यमुना, त्यांच्या उपनद्या आणि इतर सर्व नैसर्गिक वस्तूंचे कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व वाढवणार्‍या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या (UHC) ऐतिहासिक निकालानंतर, उत्तराखंड सरकारने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यावर या निकालावरील टीकेला तोंड फुटले. त्यांच्या अपीलात, सरकारच्या प्रतिनिधींनी आंतरराज्यीय नद्यांच्या नियमनाबाबत केंद्र सरकारद्वारे मार्गदर्शन केले जात असल्याचे सांगितले आणि यात राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नसल्यामुळे कार्य करण्यास असमर्थता दर्शवली. खरे तर, गंगा आणि तिच्या उपनद्या केवळ राज्याच्या सीमाच ओलांडत नाहीत तर आंतरराष्ट्रीय सीमाही ओलांडतात!
अशा प्रकारे, कायद्याच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्राशी सुसंगत असलेल्या व्यवस्थापित करण्यायोग्य पट्ट्यांपर्यंत नदीला कमी करणे, जसे की वेगवेगळ्या निकालांचा अनावधानाने पण अपरिहार्य परिणाम झाला आहे, हे कपात करण्याच्या मताचे आहे आणि कायदा बनवण्याच्या पर्यावरणीय दृष्टिकोनाच्या मूलभूत तत्त्वांशी याचा थेट संघर्ष आहे. त्याच वेळी, नदी किनाऱ्यावर वसलेल्या राष्ट्रांकडे खोरे स्तरावर एकात्मिक व्यवस्थापनासाठी सहकारी यंत्रणा आणि संस्थाही नाहीत, मोठ्या नद्यांसाठी खोरे-स्तरीय कायदे तर दूरची गोष्ट आहे. कदाचित, या अडथळ्यावर मात करण्यासाठी जागतिक अधिवेशने हा एक संभाव्य मार्ग असू शकतो.
या दिशेने एक प्रारंभिक पाऊल म्हणून, संबंधित भागधारकांच्या युतीने सहा मूलभूत मूल्ये सुनिश्चित केली आहेत, जी मूलभूत अधिकारांचे वर्णन करतात आणि नद्यांच्या अधिकारांना कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यास इच्छुक असलेल्या सरकारांसाठी कायदे करण्यासंबंधीचा प्रारंभिक बिंदू म्हणून काम करतात. नदी हक्कांची सार्वत्रिक घोषणा म्हणून पुढील मुद्दे प्रसिद्ध आहेत-
> प्रवाहाचा अधिकार
> त्याच्या पर्यावरण व्यवस्थेत आवश्यक कार्ये करण्याचा अधिकार
> प्रदूषणापासून मुक्त होण्याचा अधिकार
> शाश्वत जलचरांचे पोषण करण्याचा आणि त्यांच्याद्वारे पोषण मिळण्याचा अधिकार
> मूळ जैवविविधतेचा अधिकार
> जीर्णोद्धाराचा अधिकार
पृथ्वीच्या न्यायशास्त्राचे तत्त्वज्ञान आणि कायदेशीर संरक्षण हे प्रशासनाद्वारे निसर्गाला कायद्याचा विषय मानण्याचा प्रचलित दृष्टिकोन पलटवण्याचा प्रयत्न करते. यामुळे नदी आणि मानव यांच्यात परस्पर संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे, जेणे करून मानवांना असे लाभ मिळत राहतील, ज्यामुळे नदीच्या प्रवाहावर, तिच्या प्रवाहावर अवलंबून असलेले वनस्पती व प्राणी आणि ती ज्या भूभागातून वाहते त्या विविध घटकांना अपरिवर्तनीय हानी होत नाही. हे मूलत: धरणे, बंधारे, पाणी वळवणे, इत्यादींच्या बांधकामाद्वारे नद्यांमधून मिळणाऱ्या वर्तमान लाभांद्वारे परावर्तित होईल.
त्यामुळे या चर्चेतून मोठा प्रश्न निर्माण होतो की, मानवी समाज अशा संक्रमणासाठी तयार आहे का? औद्योगिक युगाच्या सुरुवातीपासूनच, मानवी समाज त्यांच्या सोयीनुसार निसर्गाकडे पाहात आहे. पाण्याची टंचाई आणि विपुलता—पुनरुज्जीवनाच्या वाढीच्या मार्गातील दोन्ही आव्हाने आहेत— प्रवाहाचे नियंत्रण करून नष्ट केली गेली आहेत. या दीर्घकालीन मानवी संस्कृतीत परावर्तन करून, नद्यांचे प्रवाह पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी नद्यांना कायदेशीर अधिकार प्रदान करणार्‍या कायद्यांपेक्षा आणखी बरेच काही आवश्यक आहे. ही अधिकारांवर-आधारित चौकट केवळ प्रतिकात्मक परिणामांसह नकारात्मक प्रतिसादापेक्षा अधिक असावेत यासाठी, शाश्वत विकास आणि निसर्गावर आधारित उपाय यांसारख्या कल्पनांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे.
जर निर्णय निष्काळजीपणे दिले गेले आणि कायद्यांनी संदिग्धता व्यक्त केली, तर नद्यांना कायदेशीर अधिकार बहाल करण्याची अविश्वसनीय आणि खरोखरची परिवर्तनीय क्षमता अवास्तव ठरेल. मानवांसाठी नद्यांना जोडण्यापासून रोखण्यासाठी आणि मानवी हक्कांसारख्या गोष्टींकरता वाद घालताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, चळवळीत वाढत्या सक्रियतेच्या बरोबरीने ज्ञानाची स्थिर वाढ होत राहणे आवश्यक आहे आणि चिरस्थायी प्रभाव कायम राहण्यासाठी ज्ञानाचा पाया भरभक्कम असणे आवश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sayanangshu Modak was a Junior Fellow at ORFs Kolkata centre. He works on the broad themes of transboundary water governance hydro-diplomacy and flood-risk management.
Read More +
PREV
